६ वर्षसम्म पनि बनेन् डिपिआर, कहिले बन्ला आयोजना ?

६ वर्षसम्म पनि बनेन् डिपिआर, कहिले बन्ला आयोजना ?

जाजरकोट : चार सय १७ मेघावाट क्षमताको जलाशययुक्त नलगाड आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) आधा दशक बितिसक्दा पनि हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैन्। ऊर्जा मन्त्रालयले यसको म्याद परामर्शदाता कम्पनीले भने बमोजिम पटक-पटक म्याद थपेतापनि अझै कार्य पूरा हुन सकेको छैन ।

विभिन्न उत्खनन तथा परीक्षण कार्यहरु कछुवाको गतिमा भैरहेको स्थानीयको गुनासो छ । कामको गति बढाए ६ महिनामा सकिन्छ तर वर्षौदेखि काम गरे जस्तो मात्र भइरहेको स्थानीय हासीलाल पन्तले बताए। उनले यस्तै अवस्था रहे डिपिआर १० वर्षसम्म पनि बन्न नसक्ने आशंका गरे।

सन् २०१६ मा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले (संयुक्त उपक्रम)ले नलगाड(४ सय १७ मेगावाट)को विस्तृत अध्ययन, टेण्डर डकुमेन्ट तयारी र डीपीआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो। परामर्शदाता कम्पनी स्मेक तर्फका आयोजना प्रमुख बाबुराम भारद्वाजले काम भैरहेको दाबी गरे।

आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख रामकाजी थापाले सन् २०१६ मा तीन वर्षमा डीपीआर सक्ने गरी नलगाड जलविद्युत कम्पनी र स्मेक, एमडब्लुएच जेभी उदयबीच सम्झौता भएको जानकारी दिए। हालसम्म परियोजनाको कार्य ८५ प्रतिशत पूरा भएको थापाले बताए। अहिलेसम्म परियोजनको कार्य तथा निर्माणस्थलमा सडक, क्याम्प, जग्गा मुआब्जा, आर्मी क्याम्प निर्माणकार्य समेत गरी पाँच अर्ब रकम खर्च भइसकेको आयोजना प्रमुख थापाले बताए।

कर्णाली प्रदेशकै समृद्धिसँग जोडिएको आयोजनाका रुपमा हेरिएको नलगाडको निर्माण कार्यको सुस्त अवस्थाले स्थानीयहरु निराश भएका छन्। नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख टेकबहादुर रावल जसरी सुरुमा कामको थालनी हुँदा नागरिकमा परियोजनाप्रति आशा र भरोसा थियो हालको सुस्त गतिले निराशा बनाएको बताए। यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारसँग माग गरको समेत प्रमुख रावलको भनाई छ।

आयोजनाको लगानी टुंगो भने अहिलेसम्म लागिसकेको छैन। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)ले यसमा चासो देखाएको छ। सन् २०१२ को मूल्य अनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ । यसको प्रतिकिलोवाट लागत एक हजार आठ सय अमेरिकी डलर पर्ने सन् २०१२ को अध्ययनले देखाएको थियो।

त्यतिबेला अध्ययनहुँदा यसको जडित क्षमता ४ सय १० मेगावाट भनिएको थियो। जलाशययुक्त आयोजना भएकाले ४१ करोड ९६ लाख घनमिटर पानी जम्मा पार्ने पोखरी बनाउनुपर्ने छ । त्यस्तै ४ सय केभीको १ सय १२ किलोमिटर डबल सक्र्यूट प्रसारण लाइन बाँकेको कोहलपुर सवस्टेशनसम्म बनाउनुपर्ने भएकाले यो आयोजना महँगो भएको हो । यसबाट उत्पादन भएको बिजुली उपभोक्ता कहाँ पुग्दा प्रतियुनिट औसत १६ रुपैयाँ नौ पैसा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ।

नलगाड जलविद्युत् निर्माण भएमा यसले कूल वार्षिक ऊर्जा एक अर्ब ४० करोड युनिट उत्पादन गर्न सक्छ । यसमध्ये सुख्खायामको ऊर्जा ६३ करोड ४२ लाख युनिट छ । नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा विद्युत गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल छ ।

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद देवकोटाले नलगाड जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित हुने नौ सय ४५ परिवारलाई करीब दुई अर्ब ७६ करोड ३१ लाख १२ हजार सात सय ९८रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको बताएका छन् । जलाशययुक्त आयोजनाले अहिलेसम्म ४ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । 

परामर्शदाता कम्पनीले ४ वर्षअघि ३० महिनामा डीपीआर सम्पन्न गर्ने गरी जलविद्युत् कम्पनीसँग एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार तोकेको समयमा डीपीआर पूरा नहुँदा पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको छ। 

आयोजनाका इन्जिनियर पदम थापाका अनुसार कम्पनीले डीपीआर अन्तर्गतका अरू काम पूरा गरे पनि पावरहाउस क्षेत्रको रक मेकानिकल टेस्ट र बाँधस्थलको टेस्ट अडिट अझै पूरा गरेको छैन । हालसम्म साइटमा ३ सय २० मीटर टेस्ट टनेल खन्ने काम सम्पन्न भएको र ५५ मिटर टनेल खन्ने काम काँकी रहेको थापाले बताए ।

कोरोना महामारी, बिस्पोटक पदार्थको अभाव, सडक पहुँच नपुगेकाले सामान लिन कठिनाईको कारण डीपीआरको काममा थप ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको  छ । 

छ वर्ष छ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाको जलाशयको उचाई दुईसय १० मिटर र चौडाई पाँच सय ४५ मिटर फराकिलो रहनेछ । आयोजनाको जलाशय भरिँदा चार सय ७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ । आठ हजार तिन सय मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । 

नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत विद्युत गृह निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । बारेकोटको अँधेरी खोलादेखि दल्लीसम्म ८.५ किमी लामो मुख्य सुरुङ र २ देखि ३ किलो मिटरसम्मका तीनवटा सहायक सुरुङ बनाउनुपर्छ । पाँच सय मिटर लम्बाई र दुई सय ४८ मिटर अग्लो बाँध बन्नेछ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.