ललिता निवास प्रकरण : शक्तिकेन्द्रको दबाबमा रोकियो सीआईबीको प्रतिवेदन
पुष २८, २०७८ बुधबार ६:४८:०
काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा नचलाई मंगलबार हदम्याद गुज्रिएको छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा प्रहरी को केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन विभागमै फिर्ता गरिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसम्म उक्त जग्गा हिनामिनामा मुछिएका छन्। तर, राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध मुद्दा चलाउँदा सत्ता गठबन्धन नै संकटमा पर्नसक्ने भएकाले मुद्दा चलाउन सरकार पछि हटेको आरोप छ। नेपाल र डा. भट्टराईलाई जोगाउनकै लागि यो मुद्दाको हदम्याद गुजारेको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको दाबी छ। सीआईबीको प्रतिवेदनअनुसार दोषीमाथि मुद्दा नचलाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई नै प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो।
‘सीआईबीले तीन वर्ष अनुसन्धान गर्ने अनि १० दिनअघि सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने। सरकारी वकिलको कार्यालयले हदम्याद गुज्रिने अघिल्लो दिन प्रतिवेदन फिर्ता पठाइदिने’, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘यो सब अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि गरिएको हो।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नेपाल र डा. भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाएकामा चर्को आलोचना भएको थियो। त्यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। नेपाल र डा. भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर आफूले दायर गरेको रिटकै कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा घेराबन्दीमा परेको न्यौपानेको तर्क छ। 
‘दाहालले यो मुद्दाका विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेको सन्दर्भले यसको पुष्टि गर्छ’, न्यौपानेले भने, ‘यो मुद्दाको पेसी कात्तिक १५ गते तोकिएको थियो। त्यसको केही दिनअघि अदालतमा बबाल सुरु भएको हो।’
सरकारले यो मुद्दा चलाउन नसक्नुमा कांग्रेस, पुष्पकमल दाहाल, नेपाल र डा. भट्टराईको हात रहेको आरोप उनले लगाए। एमाले विभाजनदेखि न्यायालयको विवादसम्म ललिता निवास प्रकरण नै जोडिएको उनको ठहर छ।
अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन भौतिक निर्माण सचिव दीपकुमार बस्न्यातसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले लिखत किर्तेमा अनुसन्धान गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन गत बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले भने हदम्याद सकिने अघिल्लो दिन सोमबार मात्रै प्रमाण नपुगेको भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन नै फिर्ता पठाएको हो।
‘सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनसहित मिसिल फिर्ता आएको छ। त्यो सरकारी वकिलको कार्यालयको अधिकार पनि हो’, सीआईबी प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले भने, ‘अब हामी निर्देशन विषय अध्ययन, विश्लेषण गर्छौं।’ एक दिनमा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। सीआईबीले लिखत किर्तेमा २ वर्ष र थप १ वर्ष गरी ३ वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो।
समग्रमा प्रमाण संकलन र विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्नेलगायत विषय थप गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिइएको सहन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले बताए। ‘सीआईबीको प्रतिवेदनमा चारवटा मुद्दा थिए। हामीले अध्ययन गर्दा पूर्ण नभएको पाएपछि थप अनुसन्धानका लागि निर्देशनसहित फिर्ता पठाएका छौं’, सहन्यायाधिवक्ता पौडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘समग्रमा प्रमाण संकलन र परीक्षणलगायत विषय निर्देशनमा छन्।’
यो मुद्दामा हदम्याद नगुज्रिने दाबी पौडेलको छ। पुराना मुद्दामा पुरानै कानुन लाग्ने उनले बताए। ‘पुराना मुद्दा पुरानै मुलुकी ऐनबमोजिम हदम्याद हुन्छ। मुद्दा चल्छ। सजाय हुन्छ’, उनले भने, ‘यो मुद्दामा कसले भन्यो हदम्याद गयो भनेर ? हदम्याद सकियो भनेर ? अल्झिनुपर्ने कारण नै छैन ?’ थप प्रमाण संकलन र परीक्षण गरेर प्रतिवेदन आएपछि अध्ययन गरी मुद्दा दायर गर्न कसैले नरोक्ने उनले बताए।
मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम लिखत किर्ते मुद्दाको हदम्याद दुई वर्ष हुन्छ। यो हदम्याद ललिता निवासको मुद्दामा नलाग्ने दाबी उनले गरे।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीकै संलग्नतामा यो मुद्दा डिसमिस पारिएको दाबी न्यौपानेले गरे। अख्तियारले चलाएको मुद्दामा प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायी नै महान्यायाधिवक्ता भएकाले यो मुद्दा नचल्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ।
‘अख्तियारले चलाएको मुद्दामा विशेष अदालतमा प्रतिवादीका तर्फबाट खातीले बहस गर्नुभएको थियो। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने व्यक्तिका वकिल हुनुहुन्छ। उहाँ नै प्रमुख रहेको कार्यालय (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय)ले कसरी यो मुद्दा चलाउँछ ?’, न्यौपानेले भने।
महान्यायाधिवक्ता खाती भने यो मुद्दाका विषयमा पन्छिएका छन्। ‘जिल्लाका हाकिम गंगाप्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस विषयमा सबै थाहा छ’, खातीले भने, ‘किन फिर्ता गरियो ? हदम्यादको विषय के ? सबै उहाँलाई सोध्नुस्।’
सीआईबीले राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारी, व्यवसायी, भूमाफियादेखि पाँच पूर्वसचिवसम्म ३ सय जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो। उसले १ सय ४३ रोपनी हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ मा चारपटक किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको अनुसन्धानले देखाएको छ। सीआईबीले भूमाफिया भनिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई मात्रै पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएकामा आलोचना भइरहेको छ। यसमा पनि राजनीतिक दबाब नै प्रमुख कारक देखिन्छ।
ललिता निवासको १९८८ माघ २५ गते भएको लालमोहरबमोजिम २८७ रोपनी ५ आना २ पैसा २.५ दाम जग्गामध्येबाट श्रीमती स्वेतप्रभादेवी राणालाई ५८ रोपनी र छोराहरू कनकशमशेर जबरा, कञ्चनशमशेर जबरा र रुक्मशमशेरलाई प्रतिव्यक्ति ५७ रोपनीका दरले बकसपत्र गरिदिएका थिए। जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका ललिता निवाससहित ६ दरबार सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उचित क्षतिपूर्तिसमेत व्यवस्था गरेर अधिग्रहण गर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो। ललिता निवासको २९९ रोपनी ९ आना २ पैसामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा (जफत भएको) कट्ठा गरी बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण गरिएको थियो। २०२२/२३ सालमा उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति पनि वितरण भइसकेको थियो। अधिग्रहणपछि कनकशमशेरले ललिता निवासको क्याप्पमा रहेको गोठ, तबेलासहित ८ रोपनीमा बसोबास गर्न पाउन भनी निवेदन दिएपछि त्यो जग्गा दिने निर्णय भएको देखिन्छ। अधिग्रहण भएको त्यो जग्गामध्ये ६० रोपनी नेपाल राष्ट्र बैंकको नाम दर्ता गरियो। बाँकी २१२ रोपनी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा राखियो।
तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजको हुकुम प्रमाणीकरण र श्री ५ को सरकारको २०३६ सालको निर्णयबाट कुमार बस्नेतलाई २ रोपनी ७ आना २ पैसा, दामोदर उपाध्यायलाई १ रोपनी र पबिता देवीलाई १ रोपनी जग्गा लिएको देखिन्छ। यसरी पञ्चायतकालमा १२ रोपनी ७ आना २ पैसा व्यक्तिको नाममा दिएको देखिन्छ। २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारको पालामा राजनीतिक कारणबाट हरण भएको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय भयो। त्यो निर्णयको अपव्याख्या गरेर २०४९ सालमा सुवर्णशमशेरका परिवार, मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा ११२ रोपनी व्यक्तिको नाममा कायम गरियो। हरण भएको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णयको अपव्याख्या गर्दै अंशियारको अंश छुट्ट्याइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने भएकाले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुन्छ। ऐनको बर्खिलाप जग्गा फिर्ता भएको देखिन्छ। २०४९ कात्तिक २५ मा मिसिल नम्बर १०२४ अन्तर्गत २६ रोपनी ६ आना १ पैसा र मिसिल नम्बर १०२५ अन्तर्गत ४९ रोपनी ३ पैसा जग्गा फिर्ता भएको थियो। सोही साल पुस २३ मा मिसिल नम्बर १०२४ अन्तर्गत २८ रोपनी १५ आना १ पैसा र मिसिल नम्बर १०२५ अन्तर्गत ७ रोपनी १४ आना राणा परिवारको नाममा ल्याइएको थियो। राणा परिवारलाई जग्गा फिर्ता गराएबापत मालपोत कार्यालय डिल्लीबाजर र मालपोत विभागका कर्मचारीले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाम बकस पनि लिने काम गरेका थिए। त्यो फिर्ता भएको ११२ रोपनीको २०६० पुस १५ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले हालसविक गरिदिएको थियो।
२०६२ सालमा छुट दर्ता गरिएको थियो। ललिता निवासको अधिग्रहण गरिएकामध्ये ८ रोपनी १२ आना २ पैसा कित्ता फोड गरिएको थियो। जसमा ८ रोपनी पञ्चायतकालमा नै कनकशमशेरको नाममा कायम भइसकेको थियो। बाँकी १२ आना २ पैसा नेपाल सरकारकै नाममा कायम थियो। २०६२ जेठ २ मा त्यो १२ आना २ पैसा जग्गा पनि गैरकानुनी रूपमा मालपोत डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलोमतोमा सुनिती राणाको नाममा हालसाविक, नामसारी र छुट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी जग्गाधनी प्रणाम पुर्जा दिएको देखिन्छ। _20211230002040.jpg)
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने उपप्रधान एवं भौतिक निर्माणमन्त्री थिए विजयकुमार गच्छदार। भौतिक सचिव थिए दीपकुमार बस्न्यात। यो बेला ३ पटक ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका विषयमा निर्णय भएका छन्। २०६६ चैत २९ मा ललिता निवासको जग्गामा विशिष्ठ व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो। विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। त्यो बेला भौतिक योजनामन्त्रीको हैसियतमा गच्छदारले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखको निवास विस्तार गर्ने क्रममा नक्कली मोही कायम गरिएको छ। मालपोत कार्यालयको पत्रमा विशिष्ठ व्यक्तिको निवासमा पर्ने, राजकुलोमा पर्ने, कित्ताकाटबाट बाटोमा कायम भएको जग्गा, व्यक्ति विशेषका नाम कायम भएका जग्गामा मोही कायम भएको नभएको देखिन्छ। तर, बाँकी विवरणमा मोही कायम भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो।
भौतिकको प्रस्तावमा २०६६ चैत २९ मा नेपालका पालामा यसरी प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ठ व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनी निर्णय भयो। निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने क्रममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरी पेस गरेको प्रस्तावमा २०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भयो। त्यो प्रस्तावमा पनि भौतिकले तयार गरेको प्रस्तावबमोजिम नै नेपाल सरकार जग्गाधनी भएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा व्यक्ति विशेषलाई मोहीको हैसियत प्रदान गरेको देखिन्छ। यो काम गैरकानुनी हो। मोहीसम्बन्धी कार्य गर्ने सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनमा संलग्न नगराई जग्गाधनी, मोही हक, स्वामित्व, जग्गाको सट्टाभर्ना, प्लट मिलान जस्ता विषय मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गर्ने भनी कार्यालय नै किटान गरी प्रस्ताव तयारी गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको छ। यसो गर्नुमा सरकारी सार्वजनिक जग्गामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मोही खडा गराउने तथा सरकारी जग्गा फछ्र्योट गर्ने गराउने कार्यमा तत्कालीन सरकार प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। अघिल्ला दुइटा मन्त्रिपरिषद्का निर्र्णयमा केही त्रुटि भएको भन्दै २०६७ असार १ मा संशोधनको टिप्पणी उठान भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो। भौतिकको प्रस्तावमा बमोजिम नै २०६७ साउन २८ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयबाट नेपाल सरकारबाट केही थप जग्गा व्यक्ति विशेषको नाम कायम हुने गरी संशोधन गरिएको थियो।
२०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईले नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गर्ने गरी निर्णय गराएका थिए। नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गरियो। अनाधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायम गराउनका लागि गुठी नै नक्कली बनाउने नीतितग डा. भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको देखिन्छ। त्यस बेला मुख्य सचिव थिए लीलामणि पौडेल थिए। उनी पनि ललिता निवास प्रकरण जोडिएका छन्। अख्तियारको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसहित पौडेल, पूर्वमन्त्री संजय साह, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार साह लगायतलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। यो प्रकरण भूमाफियाका रूपमा रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र मीनबहादुर गुरुगलाई किटान गरिएको छ। उनीहरूमध्ये सुवेदी र ढकाल थुनामा छन् भने गुरुङ धरौटीमा छुटेका छन्।
विशेष अदालतले प्रतिवादीबाट अख्तियारको मुद्दामा २० हजारदेखि २ करोडसम्म धरौटी लिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ, व्यवसायी सज्जनकुमार चाचान, देवान्सी गोयल, मनोजकुमार केडियालगायतका व्यवसायीहरू यो मुद्दा संलग्न छन्। उनीहरूले ललिता निवासको जग्गा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन्।
०००
उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाऔं
सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
शासन व्यवस्था गन्जागोल छ। नीतिगत निर्णयले धेरै समस्या बनाएको छ। सीआईबीको मुद्दा तयारी क्लियर छैन। शुद्ध भ्रष्टाचारी र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने छुट्ट्याएजस्तो लाग्दैन। नीतिगत निर्णय गर्नेलाई चोख्याएर मुद्दा दायर गर्नुको अर्थ हुँदैन। उच्चस्तरीय न्यायिक संयन्त्र बनाएर ललिता निवासको विषय टुंग्याउनुपर्छ। दोषीलाई कठघरामा ल्याउनै पर्छ। निर्दोष र निर्णय कार्यान्वयनको आदेश मान्नेलाई दोषी बनाउनु हँुदैन। कसलाई मुद्दा लगाउने, कसलाई मुद्दा नलगाउने मापदण्ड बनाएर मात्रै मुद्दा दर्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
