चर्कियो महँगी

चर्कियो महँगी

काठमाडौं : बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको बढ्यै छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा समग्रमा उपभोग्य वस्तु महंगो पर्न गएको हो। चालु आवमा मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतको सीमामा राखिने भनिए पनि बढी दाबाब पर्न जाँदा ५ महिनामै ७.११ प्रतिशत पुगेको छ।

विशेष गरेर घ्यू तथा तेल, यातायात, दाल तथा गेडागुडी, शिक्षा र सुर्तीजन्य वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढेको छ। सो वस्तुको मूल्य उच्च हुँदा समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको मंसिरमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फ्रिती) ७.११ प्रतिशत पुगेको छ। 

राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले यस्तो देखाएको हो। जबकी गत आवको सोही अवधिमा २.९३ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। यसबीच खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फ्रिति ५.६७ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फ्रीति ८.२५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ। 

घ्यू तथा तेलको मूल्य अत्याधिक बढेको छ। अर्थात यसको मूल्य गत वर्षको तुलनामा २८.५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसैगरी यातायातको १६.२५ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडी ११.७९ प्रतिशत, शिक्षामा ११.७८ प्रतिशत र सुर्तीजन्य वस्तुको ११.७४ प्रतिशत मूल्य बढेको छ। तथ्यांक अनुसार क्षेत्रगत हिसाबमा सबैभन्दा बढी महंगीको भार भने तराई क्षेत्रमा परेको देखिन्छ। 

काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यवृद्धि ५.९१ प्रतिशत हुँदा तराईमा ७.५२ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तै, पहाडमा ६.९५ प्रतिशत र हिमालमा ४.९१ प्रतिशत मुद्रास्फ्रीति रहेको छ। यद्यपि, नेपालको मूल्यवृद्धि छिमेकी मुलुक भारतकोभन्दा पनि बढी रहेको छ। सन् २०२१ डिसेम्बरमा भारतमा ५.५९ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट सरकारले वार्षिक औसत साढे ६ प्रतिशतको सीमा हो तर अहिले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न गएको स्विकार गर्छन्। ‘मूल्यवृद्धिमा दबाब परेको छ। विशेष गरेर ढुवानीको मूल्य बढ्यो, शैक्षिक क्षेत्रको शुल्क पनि धेरै भयो, साथै गेडागुडी, घीउ तथा तेलको मूल्य उच्च हुँदा समग्रमा महंगी बढेको देखिन्छ,’ डा. भट्टले भने। 

आयात बढ्दा व्यापार घाटा उच्च
प्रत्येक महिना बजारमा विलासी बस्तु तथा सेवाका सामानको अत्याधिक खपत हुन थालेको छ। जसले आयात वृद्धि उच्च छ। यद्यपि अहिले केन्द्रीय बैंकले केही विलासी वस्तु आयातमा भने कडाइ गरेको छ। तर पनि चालु आवकोे पाँच महिनामा कुल वस्तु आयात ५९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.८३८ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ। जबकी गतवर्ष सोही अवधिमा यस्तो आयात ९.६ प्रतिशतले घटेको थियो। यस अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, औषधि, यातायातका साधन तथा पार्टपुजा, कच्चा सोयाविन तेललगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने सिमेन्ट, दाल, मोलासिस सुगर, कीटनाशक, सुर्तीलगायतको आयात घटेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। 

यसैगरी कुल वस्तु निर्यात १०५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। निर्यात जति बढे पनि आयातको तुलनामा धेरै कम छ। यसरी स्वदेशी वस्तु निर्यातको तुलनामा आयातीत वस्तु अधिक हुँदा व्यापार घाटा बढेको छ। 

कुल वस्तु व्यापार घाटा ५४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ। जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १०.९ प्रतिशतले घटेको थियो।

विप्रेषणमा ६.८ प्रतिशतले कमी
पछिल्ला महिनामा विप्रेषण बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि झन घट्दै गएको छ। मंसीरसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ६.८ प्रतिशतले कमी आई रू.३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले कमी आई ३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ। 

शोधनान्तर निरन्तर घाटामा
मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढी हुँदा शोधनान्तर निरन्तर घाटामा गएको छ। विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत विप्रेषण घट्दा र आयात अत्याधिक बढेकोले शोधनान्तर घाटामा पुगेको हो। शोधनान्तर स्थिति रू.१ खर्ब ९५ अर्ब १ करोडले घाटामा रहेको छ। जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू.१ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोडले बचतमा रहेको थियो। 

विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.८ महिनाको वस्तु÷सेवा आयात धान्न पुग्ने मुलुकसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.५ महिनाको वस्तु आयात र ६.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। गत असारको तुलनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.२ प्रतिशतले कमी आएको छ। जसले २०७८ मंसिर मसान्तमा रू.१२ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड मात्रै कायम भएको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १० अर्ब ३ करोड कायम भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.