डिजिटल कारोबारमा उच्च वृद्धि

डिजिटल कारोबारमा उच्च वृद्धि

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा जोड दिएसँगै यसको कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा क्यूआर कोड (क्विक रेस्पोन्स)बाट भुक्तानी गर्ने वार्षिक ३ सय ८० प्रतिशतले बढेका छन्। यसरी कारोबार गर्नेको संख्या १६ लाख ४९ हजार ३ सय ९७ पुगेको हो। ६ अर्ब २८ करोड २० लाख रुपैयाँ कारोबार भएको छ। जबकि गत वर्ष ३ लाख ४३ हजार ५ सय ७४ पटकमा १ अर्ब २५ करोड ६० लाख कारोबार भएको थियो।  अधिकांश बैंकले तरकारी पसलदेखि चिया पसलसम्म क्यूआर कोड राखेका छन्।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमेत कतिपय ठाउँमा उद्घाटन गर्न पुगेका थिए। यसलाई भुक्तानीमा जोड दिन प्रोत्साहन जरुरी भएको उनले औंल्याउँदै आएका छन्। यसका लागि स्मार्ट फोन र इन्टरनेटको आवश्यक पर्छ। यसका सहजता भए ग्राहकले सजिलै भुक्तानी गर्न सक्ने र र डिजिटलमा फड्को मार्न सम्भव हुने बैंकरहरू बताउँछन्। यसैगरी डिजिटल कारोबार हुने अन्य माध्यम वालेट, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस, पोइन्ट अफ सेल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रिपेड कार्डलगायतबाट हुने कारोबारसमेत बढेको छ। एकै वर्षको अन्तरालमा मोबाइल बैंकिङमार्फत कारोबार रकम र प्रयोगकर्ताको संख्या ५६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। मंसिरसम्ममा १ करोड ३० लाख ६४ हजार ६ सय ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ कारोबार गर्न आवेदन दर्ता गरेका छन्।

कोरोना महामारीका कारण डिजिटल कारोबारले आकार बढाउँदै गएको देखिएको छ। कनेक्ट आईपीएसमार्फत मंसिरमा २ खर्ब २८ अर्ब ४५ करोड कारोबार भएको छ। यो गत वर्षको भन्दा १५३.८० प्रतिशतले बढी हो। इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहक ३ प्रतिशतले बढेर २ लाख ५३ हजार पुगेका छन्।

विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास, विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका लागि गरिएको प्रोत्साहन र सर्वसाधारणको विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगमा बढ्दो अभ्यासका कारण डिजिटल कारोबार उल्लेखनीय रहेको राष्ट्र भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए। बैंकहरू पनि जीवित रहन डिजिटल कारोबारका नयाँनयाँ उपाय अपनाउन जरुरी भएको उनले बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.