काठमाडौं: औषधिहरुको गुणस्तर, नियमन, अनुगमन गर्ने कार्यकारी संस्था हो औषधि व्यवस्था विभाग। विभागको कार्यक्षेत्र भनेको औषधि बजार सबलीकरण गर्ने र आम नागरिकमा औषधिको पहुँच सहज र सरलिकृत गर्ने हो।
विभाग औषधि ऐन २०३५ बमोजिम स्थापना भएको हो। स्थापना भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि विभागले गति लिन सकेको छैन। कर्मचारीहरु विभागको उत्थानभन्दा पनि दैनिक १० देखि ४ समय विताउनमै सीमित देखिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त नभएको औषधिको उत्पादन, बिक्री-वितरण, निकासी पैठारी, संचय र सेवन मनाही गर्ने, औषधिको प्रयोग, उपयोगिता वा प्रभाकारिता सम्बन्धमा झुठा वा भ्रमात्मक प्रचार वा विज्ञापन गर्न नदिने र कसैले औषधिको प्रचार वा विज्ञापन गर्न चाहेमा औषधि ऐन २०३५ को प्रावधान अनुसार अनुमति दिने कार्य गर्ने, जनसुरक्षित असरयुक्त वा गुणयुक्त औषधिको उपलब्धताको अनुगमनका लागि जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने विभागको कार्यक्षेत्र हो।
त्यस्तै औषधिको गुणस्तर यकिन गर्न औषधि प्रयोगशाला तथा अन्य प्रयोगशालाबाट औषधिको परीक्षण तथा विश्लेषण गराउने, औषधि उत्पादनका लागि उत्पादन अनुज्ञापत्र र बिक्री वितरण प्रमाणपत्र दिने, खुद्रा तथा थोक औषधि पसल खोल्न पसल दर्ता प्रमाणपत्र दिने तथा ती प्रमाणपत्रहरु नियमानुसार नवीकरण गर्ने, औषधिको प्रकृति हेरी चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम र बिना प्रेस्क्रिप्सन बेच्न सकिने औषधिहरुको समूह विभाजन गर्ने काम हो विभागको।
के यी कामहरु चुस्त दुरुस्त भएका छन्?
सेवाग्राहीको गुनासो छ, ‘कर्मचारीले समयमा काम गर्दैनन्। ढिलासुस्ती गरिदिन्छन्। कहिले त दिन नै बित्छ।’ इ-गभरनेन्स पद्यतिको प्रभावकारी सुरुवात अझै हुन सकेको छैन। देशभर २९ हजार ५८ फार्मेसी छन्, २५ हजार ब्राण्डका औषधि बजारमा छन्। जम्मा ११७ औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। फार्मेसी नपढेकाले फार्मेसी चलाइरहेका छन्। विभागलाई प्रादेशिक संरचनामा रुपान्तरण गर्ने योजना अलमल छ। विभागको काठमाडौंसहित विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा गरी ११५ जनाको दरबन्दी भएकोमा अहिले ७६ जना मात्रै पदपूर्ति भएको छ। ६० अर्बको औषधि बजार, त्यसमा ७२ वटा स्वदेशी औषधि उद्योग (एलोपेथिक) र ४८ वटा आयुर्वेदिक औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहेको, ४०० वटा विदेशी कम्पनीको औषधि आयात हुने गरेको, २५ हजार बढी औषधि पसल, २० हजार बढी औषधिको ब्राण्ड रजिष्ट्रर्ड र १५ हजार बढी फार्मासिस्ट व्यवासायीहरुको अनुगमन गर्ने जिम्मा ७६ जना कर्मचारीको भरमा छ। जो नेतृत्वमा आए पनि विभाग कछुवाको गतिमा छ।
विभागका कर्मचारीहरुको काम दैनिक प्रशासनिक कार्यसञ्चालन, औषधि, औषधि पसल(दर्ता, अनुमति)बाहेक खासै हुन सकेको छैन। अहिले पनि अनुगमनको क्षेत्राधिकारका विषयमा औषधि व्यवस्था विभाग र उपभोक्ता हकहित संरक्षण विभागबीच विवाद छ। फर्मास्यूटिकल औषधिबारे पनि कसको क्षेत्राधिकार हुने भन्ने विषय प्रश्नमै सीमित छ। तर हाँसोलाग्दो कुरा, त्यही विभागका नेतृत्वकर्ता २ जना छन्, नारायणप्रसाद ढकाल र भरत भट्टराई। कसलाई कार्यकारी मान्ने विवाद छ।
राजनीतिक अधिकारी मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदा औषधि व्यवस्था विभाग पटक-पटक टार्गेटमा पर्दै आएको छ। औषधि व्यवस्था विभाग जसरी यो अवस्थामा चलायमान हुनुपर्ने हो, औषधिको गुणस्तर कायम गर्न लाग्नुपर्ने हो या औषधिहरुको नियमन गर्न लाग्नुपर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको छैन। तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभागलाई गतिशिल बनाउन कुनै चासो दिएको देखिँदैन। बरु नेतृत्व परिवर्तनमै रमाउँछ स्वास्थ्य मन्त्रालय।
गत पुस २७ मा स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कोभिड युनिफाइड अस्पतालमा (वीर अस्पताल)को प्रमुखमा सरुवा भए डा. गुणराज लोहनी। तर, उनलाई आउन नदिन विरका कर्मचारीले चर्को दबाब दिए। डा. लोहनी पनि विर जान भित्री मनदेखि इच्छुक थिएनन्। जसकारण पनि वीर अस्पतालका प्रमुख डा. भुपेन्द्र बस्नेतनै कायम भयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा गत पुस २७ मा भरत भट्टराई पठाएको छ। तर, हालका महानिर्देशक नारायण ढकालले कुर्सी छोडेका छैनन्। भट्टराई दिनहुँजसो विभागमा हाजिरी गरेर मन्त्रालय फर्किने गरेका छन्। विर अस्पतालकै नजिरमा टेकेर ढकाल पनि नेतृत्वमै रहेका छन्।
यसअघि पनि भट्टराई नेतृत्वमा थिए। तर, उनले खासै सुधार गरेनन् नियमित प्रशासनिक कार्यसञ्चालन बाहेक। अहिलेका ढकाल पनि उल्लेखनीय काम गर्ने डिजीमा पर्दैनन्। यी दुवै दोहोरिएर पटक-पटक डिजी भइरहनेमा पर्छन् तर, विभागको हालत जस्ताको त्यस्तै छ।
औषधि व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक वालकृष्ण खकुरेलले राजनीनिका कारण कर्मचारीतन्त्र अस्तव्यस्त भएको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘ठूलो पदमा बढुवा हुन चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था छ। मेरिटबाट त कोही जान पाउँदैन। बढुवा, प्रमुख हुन नेता पक्रनुपर्छ,’ खकुरेलले भने, ‘मन्त्रालयमा ११औं तहको दरबन्दी रहेको थियो। सो दरबन्दी हटाएकै कारण समस्या आएको हो। ११औं तहको दरबन्दी जनस्वास्थ्यमा कायम भयो। त्यसैकारण पनि अहिले समस्या आयो।’
नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष शिवराज वास्कोटाले राजनीतिक स्वार्थको किचलोमा डिजी परिवर्तन गर्न नहुने बताए। उनले भने, 'स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय हस्तक्षेपका कारण विभाग धरासयी भयो। स्वास्थ्य मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ डिजी परिवर्तन हुने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।’ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका क्रममा आचारसंहिता विपरित स्वास्थ्य मन्त्री वीरोध खतिवडाले स्वास्थ्य सेवातर्फ सरुवा गरेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरु बताउँछन्।
विभागको महानिर्देशकमा गत २०७८ भदौ १५ मा नारायण ढकालले जिम्मेवारी पाए। मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार ढकाललाई महानिर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो। यसअघि महानिर्देशकको रुपमा भरत भट्टराई थिए। २०७६ असोज ७ मा पनि विभागको महानिर्देशक पदमा पुनः नारायण ढकालले कार्यभार सम्हालेका थिए। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनलाई महानिर्देशक पदको कार्यभार सम्हाल्न पत्र दिएको हो।
स्वास्थ्यसेवा तर्फको कर्मचारी समायोजनअन्तर्गत मन्त्रालयले ११औँ तहमा कार्यरत उनलाई राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको प्रमुखमा पदस्थापना गरेको थियो। मन्त्रालयले दशौं तहका पानबहादुर क्षेत्रीलाई यसअधि निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो।
२०७५ फागुन ५ मा औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए)का महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। ढकालले नियम मिचेर राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा निमित्त प्रमुख नियुक्त गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। ढकालले २०७५ पुस ३० गते सिनियर डिभिजनल केमिष्ट शैलेस कुमार झालाई राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला बबरमहलमा निमित्त प्रमुख नियुक्त गरेका थिए। निमित्त प्रमुख झालाई प्रयोगशालाको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसमेत दिइएको थियो। निमित्तको जिम्मेवारीमा भएकालाई सामान्यतया आर्थिक अधिकार दिइँदैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भरत भट्टराईलाईलाई २०७७ असोज २९ मा विभागको महाानिर्देशक नियुक्त गरेको थियो। भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएपछि उक्त स्थानमा रहेका नारायण ढकाललाई राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका भट्टराई २०७७ साउनमा ११औं तहमा बढुवा भएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
