लोकसेवा परीक्षार्थीको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, समायोजन भएका कर्मचारी संघमा फर्कन नपाउने

काठमाडौंः गलतरुपमा समायोजन गरिएको भनी दाबी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबार समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, सपना मल्ल प्रधान र डा. आनन्दमोहन भट्टराइको इजलासले यस्तो फैसला गरेको छ। ‘सो प्रयोजनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएकोमा रिट निवेदनमा उक्त ऐन संविधान विपरित रहेको भनी जिकिर लिएको अवस्था समेत देखिँदैन। संघ अन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई निवेदकहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्ने निवेदन दावीका सन्दर्भमा हेर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले लोक सेवा आयोगलाई लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिम विभिन्न मितिमा पठाएको मागको आकृति फाराममा उल्लेखित पदसंख्यालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ का सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिएकाले निवेदकहरुलाई समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था विपरित समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभई निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘तर, संघियताको कार्यान्वयनको विशेष संवैधानिक परिस्थितिको सन्दर्भमा निवेदकहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएको देखिएको, निजहरुका हकमा हालसम्म पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० नै सेवासम्बन्धी मुख्य कानुन रहेको र संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरु जारी भै नसकेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी समायोजित कर्मचारीहरुको सेवाका सर्त र सविधाको थप सुदृढिकरण, समायोजित भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुको हकमा फराकिलो बृति विकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखापरेका गुनासोको सम्बोधनलगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ। निर्देशनात्मक आदेशको विस्तृत व्यहोरा निर्णयको पूर्णपाठमा दिइनेछ।’