चितवन : चारैतिर ठूला पिल्लर ठडिएका छन्। वरिपरि प्यारापिट, बीचमा क्रिकेटको मैदान छ। मैदानमा रोपिएको दुबो पहेंलो हुन थालेको छ। पिच बनाउने ठाउँमा झार पलाएको छ। सयौं मजदुर लगातार निर्माणस्थलमा हुन्थे, अहिले कोही देखिँदैनन्। कुनै बेला निकै चहलपहल हुने रंगशाला निर्माणस्थल सुनसान छ। केही कर्मचारीसहित चौकीदार र सुरक्षाकर्मी मात्रै छन्। भरतपुर महानगरपालिका–१५ स्थित रामपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम अलपत्र जस्तै छ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले रंगशाला अलपत्र पर्न नदिने बताएका छन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह वा संघीय सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारलाई स्वामित्वमा दिने भन्ने मोडेलको विषयमा छलफल भएको उनले बताए। मन्त्री गहतराजले सरकारले स्वामित्व लिएर भए पनि निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। ‘मन्त्रालयको पहिलो चासो भनेको यो परियोजनालाई अलपत्र पर्न नदिने हो। सकारात्मक सोचका साथ थालिएको काम थियो,’ उनले भने, ‘कुन मोडेलमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल थालेका छौं। रंगशाला अलपत्र हुँदैन, यो सबैले स्वीकार गरेको परियोजना हो । यसलाई अलपत्र पर्न दिँदैनौं।’
निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको भए रंगशालाले एउटा रूप लिइसकेको हुन्थ्यो। आर्थिक अभावका कारण काम अघि बढ्न नसक्दा गौरवको आयोजना भनिएको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको बहस चुलिएको छ।
खर्चले नधानेपछि रंगशाला निर्माणको संयोजन गरेको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले हात उठायो। गत पुस २ गते महानगरलाई पत्राचार गरेरै काम गर्न नसक्ने जनाइसकेको छ। तर, फाउन्डेसनले देखाएको ऋण तिर्न महानगरलाई कठिन छ। यसैले पनि स्वामित्व लिन महानगरपालिकालाई चुनौती बनेको छ। ‘ऋणको दायित्व नहुने हो भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। करिब १७ लाख बढीको ऋण कसले तिर्ने भन्ने जटिलता छ,’ महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भनिन् ‘यो राज्यको सम्पत्ति भएकाले यसलाई बहुवर्षीय ठेक्का गरेर नेपाल सरकारले बनाउनुपर्छ।’
आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै निर्माणको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन खोजेको छ। फाउन्डेसनले प्रारम्भिक खर्च प्रतिवेदन महानगरमा पेश गरेको छ। करिब ५४ करोड खर्च भएको अनुमान छ। सामान खरिदलगायत करिब १८ करोडको ऋण छ। विधिवत रूपमा परियोजना हस्तान्तरण नहुँदा खर्च बढेको फाउन्डेसनको भनाइ छ।
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले आफूहरूले हिसाब किताब सार्वजनिक गर्ने बताए। आर्थिक संकटका कारण आफूले चाहेर पनि काम गर्न नसकेको भन्दै उनले रंगशाला निर्माणमा अनियमितता नभएको स्पष्ट पारे। गलत भएको भए आफूले कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए।
बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले क्रिकेट रंगशालाको दायित्व र स्वामित्व नेपाल सरकारले लिएर निर्माण गर्नुपर्ने बताए। ‘तीन अर्ब स्रोत जुटाउन भरतपुर महानगरपालिकालाई कठिन छ। दिगो सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले स्वामित्व लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका लागि रंगशाला व्यवस्थापन र सञ्चालन सेतो हात्ती पालेसरह हो।’
२०७५ माघ १६ गते रंगशाला निर्माणको घोषणा भएको हो। त्यसको आठ महिनापछि २०७६ असोजमा डीपीआर तयार भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
