काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कति जमिन छ भनेर आठ वर्षअघिसम्म यकिन थिएन। ऊर्जा मन्त्रालयले २०७० साउन १ गते बनाएको समितिले ३१ हजार ७ सय ७ रोपनी रहेको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसयता थप करिब ३ हजार रोपनी पाइएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन्।
यीमध्ये १ हजार ४ सय ७४ रोपनी अतिक्रमणमा परेको छ। १ हजार ३ सय ६० रोपनी व्यक्तिले हडपेको प्राधिकरणको सामान्य सेवा विभागअन्तर्गत सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखाको तथ्यांक छ। तर, तथ्यांकमा उपलब्ध विवरण जोड्दा त्योभन्दा बढी हिसाब देखिन्छ। प्राधिकरण गठन हुनुभन्दा अघिदेखिका जग्गा भएकाले अझै यकिन तथ्यांक भन्न नसकिने प्रवक्ता सुरेश भट्टराई बताउँछन्।
तत्कालीन ऊर्जा विभाग, नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन र विकास समितिहरू मर्ज भई २०४२ सालमा प्राधिकरण गठन भएको हो। त्यस क्रममा तत्कालीन निकायहरूको सम्पत्ति अधिग्रहण गरिएको थियो। विसं. १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र खोल्दादेखिकै जग्गा विवाद भेटिएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन्। प्राधिकरण गठन हुनेबित्तिकै संरक्षण नभएर पनि संस्थाको सम्पत्ति अतिक्रमण बढेको स्वीकार गर्छन्, सामान्य सेवा विभाग प्रमुख विश्वनाथ शर्मा।
प्राधिकरणसँग २८ हजार ३ सय ५१ रोपनीको मात्रै लालपुर्जा छ। करिब ६ हजार रोपनी अन्योलग्रस्त देखिएको छ। जसमा ३ हजार रोपनीको लालपुर्जा लिने क्रममा र अधिग्रहण गरिएको ३ हजार रोपनीको स्रेस्ता नरहेको स्रोत बताउँछ। 
प्राधिकरणको जमिन हडप्नेमा सरकारी निकाय, अर्धसरकारी निकाय, निजी संस्थादेखि व्यक्तिसम्म छन्। सम्बन्धित स्थानीयवासीले मुआब्जा लिए पनि जग्गा भने भोगचलन गरिरहेको देखिन्छ। सुकुम्बासी बनेर पनि जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति पनि छ।
अतिक्रमित जग्गामध्ये अधिकांशको कागजात प्राधिकरणसँग रहेको जनाइएको छ। संस्थासँग लालपुर्जा भएर पनि स्थानीयवासीले भोगचलन गरेका जग्गा अधिकांश सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत कारबाहीमा छन्। केहीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ।
यी सबै राज्यका सम्पत्ति भएकाले राज्यले नै कडा कारबाही गर्न सक्ने प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन्। ‘यो सबै सरकारको सम्पत्ति हो। प्राधिकरणले वस्तुस्थितिको जानकारी सरकारलाई गराउन सक्छ’, उनी भन्छन्।
व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा धेरै त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रमा १ हजार १ सय ७४ रोपनी अतिक्रमण भएको तथ्यांक छ। प्राधिकरणका उच्च अधिकारी भने त्यहाँ १ सय ५० रोपनी मात्रै मिचिएको बताउँछन्। त्यसपछि सुर्खेत वितरण केन्द्रमा १ सय १८, फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रमा ६६, सुनकोसी जलविद्युत् केन्द्रमा २३, लमही १३२ केभी सबस्टेसनमा १०, कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत् केन्द्रमा १०, धनकुटा वितरण केन्द्रमा ७, कुलेखानी प्रथम जलविद्युत् केन्द्रमा ६ रोपनी अतिक्रमणमा परेको तथ्यांक छ। यस्तै, माटो, ढुंगा तथा कंक्रिट प्रयोगशालामा ८ आना, सिरहा वितरण केन्द्रमा १ आना १ पैसा, तौलिहवा वितरण केन्द्रमा ३ रोपनी, मोदी खोला जलविद्युत् केन्द्रमा ८ आना, देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रमा २ रोपनी, इलाम वितरण केन्द्रमा ४ आना, सेती फेवा जलविद्युत् केन्द्र र कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् केन्द्रमा २÷२ रोपनी स्थानीयवासीले हडपेको जनाइएको छ।
सरकारी निकायले नै धनकुटा वितरण केन्द्रमा ६०, कुँडहर सबस्टेसनमा ५, पनौती जलविद्युत् केन्द्रमा १, सुनकोसी जलविद्युत् केन्द्रमा ७, मोदी खोला जलविद्युत् केन्द्रमा १, गौर वितरण केन्द्रमा ८ रोपनी र माटो ढुुंगा तथा कंक्रिट प्रयोगशालामा ५ आना हडपेका छन्। वीरगन्ज वितरण केन्द्रको पोखरीया सबस्टेसनभित्रको जग्गा पनि कब्जा जमाएको जनाइएको छ।
सार्वजनिक बाटोका कारण कुँडहर सबस्टेसनमा १४ रोपनी र स्याङजा वितरण केन्द्रमा ९ आना मिचिएको छ। अर्धसरकारी निकायले पोखराको टाउन प्लानिङभित्रको शिवमार्ग र कुँडहर मार्गमा १० रोपनी र सुनकोसी जलविद्युत् केन्द्रमा ६ आना अतिक्रमण गरेका छन्। निजी संस्थाले जलेश्वर वितरण केन्द्रमा २ रोपनी, पनौती जलविद्युत् केन्द्रमा २, रोपनी हडपेका छन्।
भट्टराईका अनुसार प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसबारे सरकारलाई जानकारी गराएको छ। आफूले पनि कानुनी प्रक्रिया अघि सारेको उनको भनाइ छ। हरेक वितरण केन्द्रका कर्मचारीलाई पनि सचेत पारिरहेको जनाइएको छ। पहिलाको अवैज्ञानिक जग्गा नापी प्रणालीका कारण यी जग्गाहरूको विवाद रहेको उनी बताउँछन्। प्राधिकरणले पछि लिएका जग्गामा विवाद नरहेको उनको भनाइ छ।
भूमि विज्ञ जगत देउजाका अनुसार सरकारी जमिनको रेकर्ड राख्ने चलन छैन। सरकारको जग्गाबारे स्थानीयवासी जानकार नहुने भएकाले पनि अतिक्रमणमा पर्ने गरेको देउजा बताउँछन्। ‘सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक तवरले लगत बनाएर नराखेसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘यस्तै, सरकारी जमिनको पूरै जिम्मेवारी सरकारले मात्र लियो। यसमा समुदायले अप्ठ्यारो नपरेसम्म चासो नलिने भएकाले पनि समस्या आइरहेको छ।’
उनका अनुसार प्राधिकरणका आयोजनाहरू बनाउन लिइएका घरजग्गाको लगत सही छैन। ‘प्राधिकरणमा एउटा लगत छ, भौतिक मन्त्रालयमा अर्को। सही र एकिन लगत पाउन सकिने अवस्था छैन’, उनी भन्छन्, ‘यसका लागि एकीकृत विद्युतीय जमिनको लगत प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ। यस्तै, आयोजनाहरूका आवश्यक नभएका जग्गाहरूको प्रयोगमा व्यवस्था देखिन्छ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा आफैं गर्ने बताउँछन्। ‘हामीले आफ्नो सम्पत्ति रक्षाको काम गर्दै पनि आएका छौं। कतिपय ठाउँमा हाम्रा जग्गाहरू किटान गरी लालपुर्जा नलिएको अवस्थामा लालपुर्जा लिने काम प्रक्रियामा छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘हाम्रा भएका जग्गाहरूलाई सिमांंकन गर्ने, तारबार गर्ने काम पनि भइरहेको छ। मुख्य लोकेसनमा भएका जग्गाहरूमा प्राधिकरणका भवनहरू पनि बनाउँदै छौं।’ 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बालाजु सबस्टेसन । यहाँ ३६ रोपनी अतिक्रमणमा परेको थियो । त्यससम्बन्धी मुद्दा प्राधिकरणले जितेर लालपुर्जा बनाउने क्रममा रहेको जनाइएको छ । तर, त्यही जग्गाको बीचमा हाल सडक खनिएको छ । तस्बिर : अशोक दुलाल
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले आफ्नो पालामा संस्थाको जग्गा अध्यावधिक गर्ने काम सुरु गरेको बताउँछन्। ‘मैले लालपुर्जा लिने, अतिक्रमणमा परेका जग्गाफिर्ता ल्याउन केही कामअघि बढाएको थिएँ। एक–दुई ठाउँमा मुद्दा पनि दायर गरेका थियौं’, पूर्वकार्यकारी निर्देशक काफ्ले भन्छन्, ‘यो विषय प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय चासो र प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। किनभने, यो अर्बौंको सम्पत्तिको विषय हो। प्राथमिकतामा नपर्दा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग हुँदै जाने हुन्छ। यो विषयलाई ओझेलमा पार्ने बित्तिकै अतिक्रमण गर्नेहरूको मनोबल बढ्दै जाने हुन्छ। पछिल्ला समय यो विषय प्राधिकरणको प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ।’
समिति र आयोगको निर्देशनमा के छ ?
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको जग्गा अभिलेखका लागि बनाएको समितिमा प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठ संयोजक थिए। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव किरणराज शर्मा, प्राधिकरणका कानुन विभाग प्रमुख गोसाइ केसी, आमन्त्रित सदस्यमा प्राधिकरणकै सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखाका राजकुमार कँडेरिया सदस्य थिए। उक्त टोलीले प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका घरजग्गाको लगत, अवस्था र उपयोगसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७० तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदन सोही वर्ष मन्त्रालयलाई बुुझाइएको थियो।
समितिले प्रतिवेदनमार्फत लालपुर्जा नभएका र अतिक्रमित जग्गा आफ्नो बनाउन प्रक्रिया बघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले यसबारे अख्तियारी प्राधिकरणलाई दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणलाई अध्यावधिक गर्न २०७२ मा भनेको थियो। अख्तियारले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पनि समन्वय गर्न निर्देशनात्मक पत्र पठाएको थियो। यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीजग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ ले पनि पत्राचार गरेको जनाइएको छ।
‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गाहरू विभिन्न ठाउँमा अवैध रूपमा कब्जा गरी बस्ने प्रवृत्ति दिनानुदिन बढिरहेको कुरा प्राप्त भएका निवेदन तथा उजुरी एवं विभिन्न व्यक्तिहरूको अन्तक्र्रिया समेतबाट महसुस हुन आएको छ। आम रूपमा सूचना जारी गरी अवैध कब्जा वा बसोबास प्रतिशून्य सहनशीलताको अवलम्बन सरकारले गर्छ’, आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘यस्ता व्यक्तिहरूले यस्ता प्रकारको दण्ड जरिवाना व्यहोर्नु पर्छ भन्ने आम रूपमा चेतना दिने खालको प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्ने पद्धति अपनाउने पनि नगरिएको र कडा कारबाहीसमेत गर्ने नगरिएको पूर्वावस्थाको कारण समेतबाट निरुत्साहित हुनुपर्ने प्रवृत्ति प्रोत्साहित भएको र त्यस्ता जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको पाइन्छ। योप्रवृत्ति भयानक र चिन्ताजनक देखिन्छ।’ यस्तै, सरकारले अवैध बसोबास, कब्जा र भोग लागयतका अनियमिततालाई नियमित गर्ने गरी यस्तो भोग वा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कुरामा प्रोत्साहन दिई तत्काल सूचना जारी गरी यस प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको आयोगको प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उठान गरिएको छ। ‘प्राधिकरणले देखाएको सेयर पुँजी तथा दीर्घकालीन ऋण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकसँग विगतदेखि भिडान गरेको छैन। वर्षान्तमा रहेको असामी र बैंक मौज्दात समर्थन पत्रद्वारा भिडान गरेको छ। वित्तीय विवरणमा कतिपय चालू प्रकृतिका खर्चलाई निर्माणाधीन सम्पत्तिमा पुँजीकृत गर्ने गरेको, अतिक्रमण भएका १ हजार ४ सय ७४ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त नगरेको, निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका सम्पत्तिहरू पुँजीकृत नगरको, सम्पत्तिको विस्तृत विवरण रहेको सफ्टवेयरले देखाएको रकम तथा वित्तीय विवरण उल्लेख भएको रकमबीच ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ फरक देखिएबाट प्राधिकरणको सम्पत्ति यकिन हुन सकेन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस अवस्थामा कट्टी गरेको ह्रास खर्चसमेत यथार्थ देखिँदैन। यसर्थ, प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था र कारोबारको सही तथा यथार्थ चित्रण गर्ने गरी वित्तीय विवरण
तयार पार्नुपर्छ।’
प्राधिकरणका चलअचल सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने काम सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखाअन्तर्गत पर्छ। पहिला सम्पत्ति व्यवस्थापन महाशाखा भनेर नाम राखिएको थियो। तर, साधनस्रोत घटाएर शाखामा झारेको जनाइएको छ। सीमित साधनस्रोत भए पनि आफ्ना सम्पत्ति संरक्षणको काम गरिरहेको विभागीय प्रमुख शर्मा बताउँछन्।
प्राधिकरणका सम्पत्तिको रेखदेखका लागि अहिलेको साधनस्रोतले नभ्याउने शाखाका प्रशासन अधिकृत सुमन पाण्डे बताउँछन्। सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग नै बनाउनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ।
कुलमान घिसिङ,
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
हाम्रो सम्पत्तिको रक्षा हामी आफैंले गर्ने हो। आफ्नो सम्पत्ति रक्षाका लागि हामीले काम गर्दै पनि आएका छौं। कतिपय ठाउँमा हाम्रा जग्गाहरू किटान गरी लालपुर्जा नलिएको अवस्थामा लालपुर्जा लिने काम प्रक्रियामा छ। हाम्रा भएका जग्गाहरूलाई सिमांंक नगर्ने, तारबार गर्ने काम पनि भइरहेको छ। मुख्य लोकेसनमा भएका जग्गाहरूमा प्राधिकरणका भवनहरू पनि बनाउँदै छौं।
मुकेश काफ्ले,
पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
मैले प्राधिकरणका जग्गा अध्यावधिक गर्ने काम सुरु गरेको थिएँ। लालपुर्जा लिने, अतिक्रमणमा परेका जग्गाफिर्ता ल्याउन केही कामअघि बढाएको थिएँ। एक–दुई ठाउँमा मुद्दा पनि दायर गरेका थियौं। यो विषय प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय चासो र प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। किनभने, यो अर्बौंको सम्पत्तिको विषय हो। प्राथमिकतामा नपर्दा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग हुँदै जाने हुन्छ। यो विषयलाई ओझेलमा पार्ने बित्तिकै अतिक्रमण गर्नेहरूको मनोबल बढ्दै जाने हुन्छ। पछिल्ला समय यो विषय प्राधिकरणको प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ।
जगत देउजा,
भूमि विज्ञ
सरकारी जमिनको रेकर्ड राख्ने चलन छैन। सरकारको जग्गाबारे स्थानीयवासी जानकार नहुने हुँदा पनि अतिक्रमणमा पर्ने गरेको छ। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक तवरले लगत बनाएर नराखेसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन्। यस्तै, सरकारी जमिनको पूरै जिम्मेवारी सरकारले मात्र लियो। यसमा समुदायले अप्ठ्यारो नपरेसम्म चासो नलिने भएकाले पनि समस्या आइरहेको छ। प्राधिकरणका आयोजनाहरू बनाउन लिइएका घरजग्गाको सही लगत पनि छैन। प्राधिकरणमा एउटा लगत छ, भौतिक मन्त्रालयमा अर्को। सही र एकिन लगत पाउन सकिने अवस्था छैन।
सरकारी निकायहरूबाट अतिक्रमित
कुँडहर सबस्टेसन :
५ रोपनी १५ आना
पनौती जलविद्युत् केन्द्र :
१ रोपनी
सुनकोसी जलविद्युत् केन्द्र :
७ रोपनी
माटो ढुुंगा तथा कंक्रिट प्रयोगशाला :
५ आना
मोदी खोला जलविद्युत् केन्द्र :
१ रोपनी
गौर वितरण केन्द्र :
८ रोपनी
धनकुटा वितरण केन्द्र :
६० रोपनी
वीरगन्ज वितरण केन्द्र :
(कति भनी उल्लेख नगरिएको)
सार्वजनिक बाटोमा परेका जग्गा
कुँडहर सबस्टेसन :
१४ रोपनी ६ आना
स्याङजा वितरण केन्द्र :
९ आना ३ पैसा
अर्धसरकारी निकायबाट अतिक्रमित
पोखरा उपमहानगरपालिकाको टाउन प्लानिङभित्रको शिवमार्ग र कुँडहर मार्ग :
१० रोपनी ४ आना
सुनकोसी जलविद्युत् केन्द्र :
६ आना
निजी संस्थाद्वारा अतिक्रमित
जलेश्वर वितरण केन्द्र :
२ रोपनी ५ आना
पनौती जलविद्युत् केन्द्र :
२ रोपनी
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
