हेटौंडा : बागमती प्रदेशसभाबाट ३ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। तर, कुनै पनि सरकारले प्रदेशसभा भवन बनाउन भने चासो देखाएको छैन। बागमती प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बैठक कक्षमा छिर्न र निस्कन समस्या हुने गरेको छ। पछाडी बस्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बैठक नसकी चाहेर पनि निस्कन सक्दैनन्। साँघुरो बाटो हुँदै सभामुखको आसनअघिबाट मात्र हल भित्र बाहिर गर्ने बाटो छ। बैठक हलको बीच–बीचमा रहेको पिलरले दायाँबायाँ राम्ररी हेर्न पनि समस्या हुने गरेको छ।
तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा विगत चार वर्षदेखि रहेको प्रदेशसभा सचिवालयमा २०७४ सालदेखि हालसम्म आठवटा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। उक्त अवधिवेशनहरूमा हालसम्म २०६ वटा बैठक बसिसकेको छ। डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा २०७४ माघ १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। चार वर्षको अवधिमा यही प्रदेशसभाबाट तीनवटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। तर, प्रदेशसभामा रहेका कुनै पनि दल र कर्मचारीको व्यवस्थित भवन बनाउने कार्य प्राथमिकतामा परेको छैन। प्रदेशसभा बैठकमा बेलाबखत प्रदेशसभा सदस्यहरूले व्यवस्थित सभाहलबारेमा प्रश्न उठाउने गरे पनि सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयले प्राथमिकतामा नराख्दा प्रदेशसभा सदस्यहरूको एक कार्यकाल साँघुरो सभाहलमै बित्ने भएको छ।
पटक–पटक व्यवस्थित सभाहल निर्माणको चर्चा भए पनि सरकारले ट्रस्ट निर्माण कार्यअघि बढाएको छ। प्रदेशसभा सचिवालय परिसरमै निर्माण सुरु भएको ट्रस्ट सभाहल पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। करिब ६ महिनामा निर्माण सक्ने उक्त ट्रस्ट डेढ वर्षको अवधि दिएर ठेक्कामार्फत काम भइरहेको छ। हालसम्म संरचना निर्माणको ३० प्रतिशत मात्र काम सकिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। ‘फलाम संरचना ठड्याउने काम भएको छ। छानो र पर्खालको काम बाँकी नै छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले भने, ‘भित्री संरचना निर्माणको काम त्यसपछि मात्र हुन्छ।’
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत अर्घाखाँची/सगुन पारामाउन्ट जेभीले निर्माणको काम गरिरहेको छ। इन्जिनियर फिरोज अलीका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई काम छिटो सक्न पत्राचार र तोकता भइरहेको छ। करिब ४ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने सभाहलको संरचना निर्माणमा साढे २ करोड र आन्तरिक संरचना निर्माणमा डेढ करोड रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए। सभाहलको क्षमता २ सय ५० जनाको रहेको छ। तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले करिब ६० जना क्षमताको तालिम हल निर्माण गरेको थियो।
उक्त हलमा १०९ जना प्रदेशसभा सदस्य, कर्मचारी र दर्शक कक्ष अटाइएको छ। स्थान अभावका कारण प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न समितिहरूको बैठक प्रदेशसभा बाहिरसमेत बस्ने गरेको छ। ‘ काम ढिलो हुनेमा ठेक्का प्रणालीको पनि दोष छ। सरकारको प्राथमिकता पनि कम परेको छ,’ नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले भने, ‘सरकार र सदन दुवैको प्राथमिकतामा नपरेका कारण पनि व्यवस्थित सभाहल निर्माणमा ढिलाइ भएको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
