काठमाडौं /गोरखा : १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना समयमै बनेको भए हाम्रो देशले जलविद्युत्मा फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो। तर, राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना १० वर्षदेखि गिजोलिइरहेको छ। निर्माण सकेर बिजुली बालिसक्नुपर्ने बेलासम्म पनि लगानीको मोडालिटीकै टुंगो लागेको देखिँदैन।
यसमा दलहरूले ‘फोहोर राजनीति’ गरेको बताउँछन्, अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाल। ‘दलहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको महत्व नै नबुझेको देखिन्छ’, अर्थविद् डा. नेपाल भन्छन्, ‘कसको पार्टीले उठाएको एजेन्डा हो भनेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई हेर्नु हुँदैन। यसमा सबै पार्टीको स्वामित्व हुनुपर्यो । सबैले नै अपनाएर अघि बढाउन जरुरी हुन्छ।’ तर, छुट्ट्याएको बजेट पनि फ्रिज हुने, अघि बढ्न नसक्ने भइरहेको डा. नेपाल बताउँछन्। ‘अब राष्ट्रिय गौरव भनेर नछुट्टाए पनि हुन्छ, जब यसको अर्थ नै थाहा छैन भने’, उनी भन्छन्, ‘मुख्य समस्या भनेको सुरुमा सिधै गजुवालाई दिइयो। हटाइयो। फेरि दिने भनियो। कहिले सरकार आफैं बनाउने भन्छ। यो गिजोलिइसकेको छ।’
पूर्वऊर्जासचिव अनुप उपाध्यायका अनुसार ‘राजनीतिक खेल’का कारण लगानी जुट्न नसकेको हो। चुनावी एजेन्डा बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने दलहरूको परिपाटी मुख्य कारक रहेको पूर्वसचिव उपाध्याय बताउँछन्। ‘सरकार साँच्चिकै तयार हो भने सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूले खोजेका कुराहरूलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो। अर्को कुरा दक्षिण आयो भने उत्तर रिसाउने, उत्तर आयो भने दक्षिण रिसाउने भन्ने खेती बन्द गर्नुपर्यो’, उनी भन्छन्, ‘आफ्ना आयोजनाहरूबारे अनावश्यक टिप्पणीले पनि कुरा बिग्रिने हुन्छ।’
लगानीको मोडालिटीमा अलमल ?
ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ) मोडलमा जाने भनिए पनि कानुन बनाउन नसकेको पूर्वसचिव उपाध्याय बताउँछन्। ‘सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमै यो विषय राख्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘ईपीसीएफमा जान बिड गर्ने विधि तयार गर्नुपर्यो। लगानी जुटाउन यी काम गर्नै पर्छ।’
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको भनेर के गर्नु ? त्यसको लगानीको मोडालिटी नै तयार छैन। कुनै एउटा मुलुकलाई बिनाप्रतिस्पर्धा करिब ३ खर्बको आयोजना त्योे पनि सबै ऋणमा दिन सक्ने स्थिति नरहेको पूर्वमन्त्री डा. खतिवडा बताउँछन्।
‘म अर्थमन्त्री हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा हामीले एउटा ऋण र अनुदानको मिश्रित मोडल प्रस्ताव गरेका थियौं। करिब २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ऋण दिनुहोस् भनेका थियौं। त्यसो गरे आयोजना अघि बढाउन सकिने अवस्था थियो’, डा. खतिवडा भन्छन्, ‘तर, सकारात्मक उत्तर आएन। अहिले एकथरी आफैं बनाउने भन्छन्। अर्कोथरी ऋणमा भए पनि अघि बढाउने भन्छन्। मुअब्जा वितरण त सकिएला। अब लगानीको मोडलबारे सोच्नुपर्यो।’
कुनै कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिँदा पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने उनी बताउँछन्। ‘गेजुवालाई नै दिने हो भने अनुदान र ऋणको मिश्रित मोडलबाट अघि जाऔं। गेजुवा चिनियाँ सरकारी कम्पनी हो। भुटानमा भारतले जुन मोडल अपनाएको छ, त्यस्तै मोडलबाट जाऔं’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो हो भने हामी अघि बढ्न सक्छौं। तर, शतप्रतिशत ऋणमा बिनाप्रतिस्पर्धा दिन कानुनले दिँदैन।’
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानीको खाका तयार पारेको बताउँछन्। ‘नेपाल आफंैले बनाउने भन्ने निर्णय पनि गरेको हो। माओवादी सरकारमा हुँदा गलत तरिकाले चीनको गेजुवालाई दिएका थिए। डिजाइन, खरिदलगायत सबै उनीहरूले गर्ने भनेर’, पूर्वमन्त्री डा. महत भन्छन्, ‘हामीले त्यो काम रोकेर सरकारले आफैं निर्माण गर्नुपर्छ भनेका थियौं। आफंैले नै यो आयोजना बनाउने भनिसकेका छौं। बाहिरकाले बनाउने होइन।’ अर्थदेखि ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीको हातमा भएर काम अघि बढाउन नसकेको डा. महत बताउँछन्। भन्छन्, ‘पार्टीगत स्वार्थका कारण अहिले बूढीगण्डकी अघि बढ्न नसकेको हो।’ 
यो आयोजनाको महत्व सबैले बुझ्न जरुरी रहेको बताउँछिन् पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली। ‘यो आयोजना सबै कुराले लाभदायक देखेर सरकारले आफैं बनाउनुपर्छ भनी सबै दल समेटेर काम अघि बढाएका हौं। त्यसपछि मुअब्जाको काम अघि बढाएका थियौं। सरकारले ऋण लिएर आफैं गर्ने भनेका थियौं। कतैबाट ऋण दिने प्रस्ताव पनि आएको थियो। केही सेयर जनतालाई पनि दिने गरी अघि बढाउने भनेका थियौं’, पूर्वमन्त्री ज्ञवाली भन्छिन्, ‘तर, सरकार परिवर्तन भएपछि काम नै रोकिएको छ। म ऊर्जा तथा कृषि समिति सदस्य पनि हुँ। समितिमा अरू आयोजनाबारे छलफल हुन्छ। बूढीगण्डकीको छलफल भएको छैन।’ आयोजनालाई लिएर खेल खेल्ने काम हाबी देखिएको उनी बताउँछिन्। ‘यो त मुलुकको ऊर्जाका लागि ब्याकअप आयोजना हो। यसको महत्व बुझ्न जरुरी छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएको देखिन्छ।’
लगानी मोडालिटीको टुंगो लागिनसकेको स्वीकार गर्छन्, ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की । ‘लगानीको स्रोत जुटाउने हो भने ईपीसी मोडल नै सजिलो भएकाले अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा यसअन्तर्गत नै आयोजना अघि बढ्ने सम्भावना छ। ईपीसीएफमा जाने कानुन पनि छैन’, सचिव कार्की भन्छन्।
दातृ निकायसँग अहिलेसम्म लगानीको पहलै नगरिएको कार्कीको भनाइ छ। ‘लगानीबारे टुंगो नलागेकाले पनि दातृ निकाय या अरू कसैसँग हामीले प्रस्ताव गरेका छैनौं। गेजुवालाई दिने एक खालको निर्णय भएको हो। त्यसकै क्षेत्रभित्र रहेर कार्यान्वयनको पाटो के हुने भन्नेमै अहिले केन्द्रित छौं’, उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि सरकारले ल्याएको भए पनि सरकारको नीति अविच्छिन्न हुन्छ। अनिच्छाका कारण होइन। मिल्छ कानुनबमोजिम अघि बढ्ने हो। नभए कानुन संशोधन गरेर जाने हो।’
कानुनले सपोर्ट नगरेका कारण गेजुवालाई दिन नसकिएको कार्की बताउँछन्। ‘कम्पनीसँग छलफल त भइरहेको छ। कम्पनीको पनि कुरा स्पष्ट छैन। मन्त्रालयको पनि कुरा स्पष्ट छैन। कानुनविपरीत हामी जान सक्दैनौं। हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन, खरिद नियमावलीले दिन सक्ने अवस्था छैन’, उनी भन्छन्, ‘पहिलादेखि नै गेजुवासँग कुरा अघि बढेकाले केही सकारात्मक ढंगमा अघि जाने भन्ने छ। सरकारको ४० अर्ब खर्च भइसकेकाले अब चाँडै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।’
उनका अनुसार पछिल्लो भनेको जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढेको छ। घरजग्गा, टहराको डिप्रिसियसन नकाटी मुआब्जा दिने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ। त्यसका लागि लगत संकलन भइसकेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘अब काम सुरु हुन्छ।’
१० वर्ष धकेलियो म्याद
२०७७/७८ मा निर्माण सक्नुपर्नेमा सरकारले म्याद थपेर २०८३/८४ पुर्याएको छ। २०६९/७० देखि बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ। आयोजना कसरी बनाउने भन्ने निक्र्योल हुन नसक्दा प्रगति शून्यप्रायः छ। घरगोठ गणना र मुआब्जा वितरणको कामै भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत बताउँछन्।
४० अर्ब रकम मुआब्जामा खर्च भइसकेको देखिन्छ। व्यवस्थापनका नाममा वार्षिक १ करोडभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ। जलाशययुक्त यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०३९/४० मा ६ सय मेगावाट जडित क्षमता रहने गरी गरिएको थियो। २०६६/६७ मा विद्युत् प्राधिकरणले साविक अध्ययनलाई अध्यावधिक गरेको थियो। तर, तीन दशक कुनै पनि सरकारले चासो दिएनन्।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा तत्कालीन पाँचै विकास क्षेत्रमा जलाशयुक्त आयोजना बनाउने अवधारणा बन्यो। राजधानी र राजमार्गबाट नजिक पर्ने भएकाले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो। सरकारको २०६९ मंसिर १८ को निर्णयअनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन भयो। जेडीई कन्सल्ट प्रालि र एनईएसएस प्रालिसँग सहकार्य गरी फ्रान्सको ट्रयाकबेल इन्जिनियरिङ एसएले २०७२ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो। उक्त डीपीआरमा २ खर्ब ६० अर्ब लागतमा ८ वर्षभित्र आयोजना बन्ने उल्लेख थियो।
डीपीआरअनुसार ६३ वर्ग किलोमिटरको जलाशय बन्नेछ। जलाशयको पूर्ण जल सतह ५४० मिटर रहनेछ। २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ। औसत वार्षिक २ हजार ३८३ गिगावाट तथा सुक्खा मौसममा १ हजार ४०४ गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
के छ महत्व ?
गोरखा र धादिङको सिमाना भएर बग्ने बूढीगण्डकीमा यो आयोजना सम्पन्न हुँदा देशले विद्युत्मा फड्को त मार्छ नै। जलाशयमा सञ्चित पानीको बहुपक्षीय उपयोग गर्न सकिनेछ। त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण, जल यातायात, सिँचाइ, मत्स्यपालनलगायत लाभ लिन सक्नुपर्ने जनाइएको छ। भारत, बंगलादेशलाई हुन जाने फाइदाका लागि नेपालले थप लाभसमेत प्राप्त गर्न सक्नेछ।
स्वदेशी लगानी र प्रविधिबाट बनाउँदा राष्ट्रिय गौरवको अभिवृद्धि हुनेछ। अनुमतिपत्र लिई खोला ओगट्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ। देश जलविद्युत् विकासमा सक्षम रहेको सन्देश जानेछ। वर्षमा १७–१८ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् भारतबाट खरिद गर्ने गरिएको छ। यो अवस्थामा आयोजना बन्दा सुक्खायाममा भारतसँगको परनिर्भरता हट्नेछ।
अरु मझौला तथा बृहत् आयोजना निर्माण गर्न प्रस्थानविन्दु सावित हुनेछ। काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता लोड सेन्टरबाट नजिक छ । आयोजनाको स्विचयार्डबाट ५८.७ किलोमिटरको प्रसारण लाइन तान्दा उत्पादित विद्युत् हेटौंडा पुग्छ। ४०.३ किलोमिटरमा धादिङको नौबिसे पर्छ। एमसीसीले रातमाटे, गल्छीमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसले प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। स्विचयार्डबाट गल्छी (रातमाटे) सम्मको छोटो दूरीको प्रसारण लाइन मात्र बनाए पुग्छ।
यो आयोजनालाई स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। देशलाई औद्योगिकीकरण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र सिँचाइजन्य लाभका लागि उपयोग गर्न अवसर मिल्ने जनाइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिने स्थिति छ। त्यसलाई यस आयोजनाबाट उत्पादित हुने विद्युत्ले आंशिक मात्रामै भए पनि विस्थापन गरी नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा आयोजनाले लिएको छ।
हामीले नेपाल आफैंले नै यो आयोजना बनाउने भनिसकेका छौं। अहिले अर्थदेखि ऊर्जा मन्त्रालय नै माओवादीको हातमा भएर काम अघि नबढेको हो।
–डा. रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री
एकथरी आफैं बनाउने भन्छन्। अर्कोथरी ऋणमा भए पनि अघि बढाउने भन्छन्। अब सरकारले लगानीको मोडालिटीबारे सोच्नुपर्यो। तर, बिनाप्रतिस्पर्धा दिँदा वित्तीय पारदर्शितामा प्रश्न उठ्छ।
–डा. युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थमन्त्री
हामीले केही सेयर जनतालाई पनि दिने गरी अघि बढाउने भनेका थियौं। तर, सरकार परिवर्तन भएपछि काम नै रोकिएको छ।
–राधा ज्ञवाली, पूर्वऊर्जामन्त्री
दलहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको महत्व नै नबुझेजस्तो देखिन्छ। कसको पार्टीले उठाएको एजेन्डा हो भनेर गौरवका आयोजनालाई हेर्नु हुँदैन।
–डा.चिरञ्जिवी नेपाल, अर्थविद्
कुनै पनि सरकारले ल्याएको भए पनि सरकारको नीति अविच्छिन्न हुन्छ। अनिच्छाका कारण होइन। मिल्छ कानुनबमोजिम अघि बढ्ने हो। नभए कानुन संशोधन गर्ने हो।
–देवेन्द्र कार्की, ऊर्जासचिव
कहिले के भयो ?
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ मंसिर १८ गते बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९ बमोजिम समिति बनायो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच २०७४ जेठ २१ मा इन्जिनियरिङ, प्रोकुमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसी एन्ड एफ) मोडेलमा विकास निर्माण गर्न सम्झौता भयो। बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिइएको थियो। संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको २०७४ असोज ९ गतेको संयुक्त बैठकले उक्त समझदारी खारेज गर्न भन्यो। निर्देशानुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको
मन्त्रिपरिषद्को २०७४ कात्तिक २७ को बैठकले उक्त समझदारी खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। २०७४ मंसिर ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी विकास निर्माण गराउने निर्णय गर्यो। २०७४ वैशाख ७ को ‘कम्पनीमार्फत आयोजना विकास निर्माण गराउने’ निर्णयको सट्टा ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्वदेशी लगानी तथा प्रविधि प्रयोग गरी विकास गराउने’ निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग नै छलफल अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। अहिले पनि उही कम्पनीसँग छलफल चलाइरहेको सहसचिव चटौत बताउँछन्। स्वदेशी लगानीमै बन्ने गरी ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि योजना आयोगले लगानी खाकासम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४ सार्वजनिक गर्यो।
ट्रयाक्टेबेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनअनुसार कुल लागत २५९.३ करोड अमेरिकी डलर छ। यत्ति ठूलो ऋण हाम्रो देशलाई दाताहरूले नपत्याउने भएर नै काम अघि बढ्न नसकेको पूर्वऊर्जासचिव अनुप उपाध्याय बताउँछन्। विश्वसनीयता अभावका कारण निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई पत्याउने अवस्था नरहेको तर्क गर्छन् उनी। भन्छन्, ‘सरकारले लगानी चाहेको हो भने आफैं नै प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ।’
लगानीको खाकासम्बन्धी प्रतिवेदनले ३ विकल्प अघि सारेको छ। जसअनुसार सार्वजनिक स्वामित्वमा विकास, पूर्ण निजी स्वामित्वमा विकास र पूर्ण निजी/सार्वजनिक स्वामित्वमा विकास अवधारणा छन्। सार्वजनिक स्वामित्वअन्तर्गत ४ उप–विकल्प पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। बहुपक्षीय संस्थाहरूको लगानी, नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्व–लगानी, या आंशिक स्व–लगानी र आपूर्तिकर्ताको ऋण तथा खरिदकर्ताले लिने ऋण गरी यी विकल्पमा सरकार जान सक्छ।
पूर्वतयारीका काम भइसक्दा पनि वास्ता नगर्नु सरकारको इच्छाशक्तिको कमजोरी भएको पूर्वसचिव उपाध्याय बताउँछन्। सरकार परिवर्तनको सिकार बूढीगण्डकी भएको उनी बताउँछन्। एउटा सरकारले ल्याएको नीति अर्को सरकारले अघि बढाउन चासो नदिने सरकारको पुरानै बानी भएको उनको भनाइ छ।
सरकारले मुआब्जा बाँड्नेबाहेक आयोजना बन्ने कुनै पनि आधार तय गर्न सकिरहेको छैन। ‘हामी प्रक्रियामा छौं। ठूला आयोजना ठूलो पैसा लाग्ने भएकाले समय लागेको हो’, चटौत भन्छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह ‘रिटर्न’ आउने नदेखेर नै लगानीकर्ताको चासो कम भएको बताउँछन्। ‘सरकार आफंैले बजेट जोहो गरेर बनाउनुपर्छ। लामो समयसम्म बन्ने भनेर राख्दा यसको लागत पनि बढ्दै गएको छ। सरकारले मुअब्जा काम सक्काउन लागिसक्दा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन। यसका कारण सरकारको दूरदृष्टि नै कमजोर देखिएको छ’, अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘स्पष्ट ढाँचा बनाएर मात्र काम सुरु गर्नुपथ्र्यो।’
सरकारले जनताको लगानी पनि तान्न सक्ने उनी बताउँछन्। ‘तर, यसअघिका सरकारका कामकारबाहीले सरकारप्रति जनताको विश्वास कम देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अब विश्वासको वातावरण बनाएर जलविद्युत्को ब्याकअप आयोजना सम्पन्न गरी गेमचेन्जर बन्न सक्छ। आयोजना समयमा नै बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुन जरुरी रहेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
