बूढीगण्डकीले डुबाउने क्षेत्रको मुआब्जा तोकियो, आरुघाटवासी आन्दोलित

बूढीगण्डकीले डुबाउने क्षेत्रको मुआब्जा तोकियो, आरुघाटवासी आन्दोलित

गोरखा : बूढीगण्डकीले डुबाउने गोरखाको आरुघाट र धादिङको विशालनगर तथा खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएको छ। तीन वर्षसम्म घरजग्गा किनबेच, धितो जमानत रोक्का गरेपछि आइतबार राति मुआब्जा निर्धारण गरिएको वातावरण, मुआव्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्थापना इकाइ कार्यालयले जनाएको हो। 

गोरखा र धादिङ जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको संयुक्त बैठकले दुबै जिल्लाको एक हजार सा तसय ६४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा आइतबार राति निर्धारण गरेको इकाइले जानकारी दियो। गोरखाको आरुघाट क्षेत्रको पाँचसय ३७ रोपनी, आर्खेत क्षेत्रको ७२ रोपनी, धादिङको खहरेको दुईसय ४५ र विशालनगरको नौ सय १० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्थापना इकाइ कार्यालयले जनाएको छ।

आर्खेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा आनाको न्यूनत्तम ५० हजारदेखि आरुघाट क्षेत्रको जग्गाको अधिकत्तम सात लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको निर्धारण समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। आरुघाट बजार क्षेत्रको जग्गालाई नौ भागमा र आर्खेत बजार क्षेत्रलाई दुई भागमा बर्गीकरण गरी मुआब्जा निर्धारण गरिएको उनले बताए।

मुख्य सडकमार्गमा पर्ने, सहायक सडकमार्गमा पर्ने, शाखा बाटोले छोएको, शाखा बाटो र मोटरबाटोले नछोएको लगायतका पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा तोकिएको स्रोतले जनाएको छ। 

आरुघाटबासी आन्दोलित

हालै निर्धारण भएको मुआव्जाप्रति असन्तुष्ट आरुघाट, आर्खेतबासीले बजार बन्द गरेर आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सोमबार बजार बन्द गरेर दर्जन भन्दा धेरै ठाउँमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका स्थानीय अर्जुन श्रेष्ठले जानकारी दिए।

सोमबारदेखि बजार, यातायात, सरकारी कार्यालय, विद्यालय लगायत सेवाहरु अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए। आरुघाटबासीले प्रति आनाको १५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गर्न बिगत लामो समयदेखि माग गरिरहेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.