बहसमा युरो ६, सडकमा १ कै गाडी

काठमाडौं : सवारीसाधनमा युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने बहस भइरहेको छ। तर, ७५ प्रतिशत गाडी भने पुरानै (विएस १) युरो १ कै गुडिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। पुराना गाडीका कारण सवारी प्रदूषणको मात्रा निकै उच्च छ। जुन जलवायु परिवर्तन र मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक रहेको विज्ञ बताउँछन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नै कुन मापदण्डमा जाने भन्ने निर्णय नगरेका कारण अन्योलता भइरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। 

मुलुकमा २०६९ सालमा पहिलो पटक सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू भएको थियो। त्यतिबेला युरो २ बाट एकैपटक युरो ३ को मापदण्डमा जाने भनिएको थियो। तर, त्यस्तो निर्णय गरिएको ९ वर्षमा जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै युरो ३ का गाडी सञ्चालनमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सन् १९८९–१९९० र २०१७–२०१८ मा पहिलो पटक यो विषयमा अध्ययन भएको थियो। त्यस अध्ययनलाई आधार बनाएर पुनः २०२१ मा प्रदूषणका विषयमा अनुसन्धान भयो। दोस्रो अध्ययनमा कुन सवारीले कति र कस्तो प्रदूषण गर्छ भन्ने अध्ययन भएको वायु प्रदूषण विज्ञको भनाइ छ। 

वायु प्रदूषणविज्ञ भूपेन्द्र दासका अनुसार सवारीको अवस्था, त्यसबाट निस्किने प्रदूषणको मात्राको बारेमा साढे तीन वर्ष लगाएर अध्ययन गरिएको थियो। ‘अध्ययनले धेरै सवारी युरो १ मापदण्डकै सञ्चालनमा रहेको देखायो,’ दासले भने, ‘करिब ७५ प्रतिशत सवारी युरो १ मापदण्डकै गुडेका छन्।’ दासका अनुसार युरो ३ मापदण्डका सवारी २५ प्रतिशतभन्दा कम गुडेको पाइएका छन्। अध्ययनले धेरै प्रदूषण गर्नेमा ट्रक र टिपर पहिलो नम्बरमा देखाएको छ। दोस्रोमा बस, तेस्रोमा पिकअप, चौथोमा मिनीबस र पाँचौंमा माइक्रोबस पाइएको दासले जानकारी दिए। 

युरो ६ किन ? 
वायु प्रदूषणविज्ञ दास भन्छन्, ‘वायु प्रदूषणका हिसाबले संसारका प्रदूषित मुलुकमध्ये नेपाल दसौं नम्बरभित्र प्रायःजसो परिरहन्छ। त्यसैले युरो ३ बाट युरो ६ मा जाँदा वायु प्रदूषणको जोखिम निकै कम हुन्छ।’ विश्वमा जति पनि वायु प्रदूषण हुन्छन्, त्यसमा २५ देखि ३३ प्रतिशत यातायात क्षेत्रबाट हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। 

युरो ६ मा जाँदा सवारीको ग्रेड बढ्दै जाने र जति सवारीको ग्र्रेड बढ्छ, उति नै सवारीको  प्रविधि पनि राम्रो हुने वायु प्रदूषणविज्ञ दासको भनाइ छ। ग्रेड बढ्दै गएका सवारीबाट धुवाँ र प्रदूषण कम निस्कने दासको भनाइ छ।  

कम युरोका गाडी हानिकारक  
कम युरोका गाडीबाट ब्लाक कार्बन, कार्बनडाइअक्साइड, कार्बनमोनोअक्साइड र पीएम निस्कन्छ। नाइट्रोजनअक्साइड पनि सवारीबाटै आउँछ। कार्बनडाइअक्साइड जति निस्कियो गाडीको लागि राम्रो मानिन्छ। इन्जिनले राम्रो काम गरेको बुझिन्छ। तर जलवायु परिवर्तनमा भने नराम्रो असर गर्छ। हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन बढाउँछ। त्यसैगरी ब्लाक कार्बन, कार्बनमोनोअक्साइड र पीएमले मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर समस्या गर्छ। मुटु, दम, श्वासप्रश्वासको समस्याको स्रोत पीएम २.५ लाई मानिन्छ। 

कोरोनाभन्दा पीएम खतरनाक 
मुलुकमा प्रत्येक वर्ष ४२ हजार १ सय जनाको वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु हुने गरेको छ। तीमध्ये २२ हजार मानिस पीएम २.५ का कारणले मात्रै मृत्युवरण गर्ने गरेको दासले बताए। ‘पीएम कोरोनाभन्दा धेरै खतरनाक हुन्छ,’ उनले भने। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पीएमको औसत मात्रा वार्षिक १० माइक्रोग्राम प्रतिमिटर क्युबिकभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने छ। एक मिटर क्युबिक हावामा १० माइक्रोग्रामभन्दा बढी पीएम २.५ हुनु हुँदैन। 

नेपालमा सिजनअनुसार प्रदूषणको मात्रा फरक छ।  गत वर्ष ४०० सम्म पुगेको छ। अहिले ५० जति रहेको बताए। जुन स्वास्थ्य संगठनले तोकेको भन्दा पाँच गुणा बढी छ। चिसो याममा औसतमा २०० सम्म हुन्छ। पीएम कपालभन्दा २५ देखि ३० गुणा साना कण हुन्छ। यसले फोक्सोमा सिधै असर गर्छ। 
ब्लाक कार्बनले जलवायु परिवर्तनका साथसाथै स्वास्थ्यमा असर गर्छ। यसले हिउँ पगाल्न विषको काम गर्छ। हिमाल पग्लने ब्लाक कार्बनकै कारण हो। कार्बन मोनोअक्साइडले पनि स्वास्थ्यमा अति नराम्रो गर्छ। त्यसैले युरो ४ भन्दा युरो ६ नै लागू गर्नु राम्रो उनको सुझाव छ। नेपालमा दुई, तीन महिना पहिलादेखि नै युरो ६ गुणस्तरको इन्धन आइसकेको छ। तर सवारीहरू पनि युरो ६ सरहकै लागू हुन आवश्यक छ। 

अर्का वातावरणविद् भूषण तुलाधरले पनि युरो ६ भारतमा दुई वर्ष पहिला लागू गरिसकेको बताए। नेपालले सवारी आयात मात्रै गर्ने भएकाले युरो ६ मापदण्ड लागू गर्नलाई समस्या नहुने प्रतिक्रिया दिए। नेपालमा आयात भइरहेका कतिपय कारणहरू युरो ६ मापदण्डकै रहेको पनि उनले बताए। तर भारतबाट आउने कतिपय सवारीहरू त्यहाँ खपत नहुने खालका भएको दाबी गरे। भारतले अरूका लागि ठूला सवारी युरो ४ का सरहका उत्पादन गरिरहेको पनि बताए। 

कुन मापदण्ड लागू गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहे पनि नेपालमा यातायात व्यवसायीले उक्त मापदण्ड लागू गर्न केही समय माग गरेको तुलाधरले जनाए। भने ‘आजको भोलि नै लागू नगरी केही समय दिन पनि सकिन्छ।’ 

नेपालमा विशेषगरी डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई युरो ६ मा लैजानु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए। पुराना गाडीलाई व्यवस्थापन गर्न पनि उनले सुझाए। सवारी आयातलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने युरो ३ र युरो ४ मापदण्डकै सवारी आइरहने हुन्छन्। त्यसले वर्षौंसम्म समस्या पार्न सक्ने बुझाइ उनको छ। विद्यालयका बसहरू पनि युरो ६ मा लैजान सकिने उनले बताए। ‘तर युरो ६ लागू गरे पनि ५, ६ वर्षमा विद्युतीयमै जानुपर्ने हुन्छ,’ तुलाधरले भने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको कुरा ल्याउने भएकाले यो मापदण्ड लागू गर्दा समस्या हुँदैन। निजी कारहरूका लागि उक्त मापदण्ड अहिले नै गरे पनि व्यावसायिक सवारीका लागि दुई वर्ष मागेको हो। त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने तर्क उनको छ। 

मन्त्रालय अनिर्णीत 
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेका अनुसार कुन मापदण्ड लागू गर्ने भन्ने विषय छलफलको क्रममा छ। उनले भने, ‘वातावरण विभागले युरो ४ मा जाने कि भन्ने विषयमा कुरा उठाएको हो। तर, युरो ६ मै जाने कि भन्ने पनि छलफलकै क्रममा छ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वातावरण विभागले युरो ४ लागू गर्न प्रस्ताव ल्याएको थियो। तर, वनमन्त्री रामसहाय यादवले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। मन्त्री यादवले युरो ६ नै लागू गर्नुपर्ने अडान लिए पनि कर्मचारीहरूले नमानेको स्रोतले बतायो। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘जाने त युरो ६ मै हो। तर कति समय दिने भन्ने निर्णय भएको छैन। मन्त्रालयको छलफलकै क्रममा छ।’ 
प्रवक्ता काफ्लेले पनि नेपालका सवारीहरू युरो १ स्टान्डर्डकै रहेको बताए। ‘अपग्रेट नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ। पुराना सवारी व्यवस्थापन समस्या भएको छ। ती सबैलाई अपग्रेट गर्न आवश्यक छ ।’

दक्षिण एसियाका थाइल्यान्ड, श्रीलंका, भियतनाम, भुटान युरो ४ मा गइसकेका छन्। मलेसियामा युरो ५ मापदण्ड लागू छ। चीन र भारतमा युरो ६ लागू भएको छ। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षअगाडि युरो ६ लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो। नेपाल भने सवारी आयात मात्रै गर्ने भएकाले धेरै समय दिन खासै जरुरी नभएको प्रवक्ता काफ्लेले बताए। तर प्राविधिक रुपमा हेर्दा अलि समय चाहिने जस्तो देखिएको उनले बताए।  ‘पेनड्राइभबाट ल्यापटपमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तालिम प्राप्त म्यानपावर चाहिन्छ। युरो ६ को गाडी बिग्रियो भने समस्या हुन्छ।  युरो ६ मा सबै कम्प्युटराइज सिस्टम नै हो।’ तर युरो ७ लागू भएपछि स्टान्डर्ड ‘नील’ हुने मान्यता रहेको पनि उनले बताए। युरोपियन युनियनले युरो ७ मा गएपछि वातावरण प्रदूषण नै हुँदैन भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छ। जलवायु अध्येता मञ्जित ढकालले नियम बनाउने बेलामा केही महिना छोडिदिँदा समस्या हुन सक्ने बताए। ‘नियम बनाउने बेलामा ६ महिना छोड्दा त्यतिञ्जेलमा सबै गाडी भित्रिहाल्छन्। त्यसले  २०औं वर्ष प्रभाव पार्न सक्छ,’ ढकालले भने। 

जति ढिला भयो त्यसले बढी असर गर्छ। सवारीमा निश्चित मापदण्ड पालन गरेको राम्रो हुने बताए। ‘अन्यथा भारतले पुराना गाडी थन्क्याउन सक्छ र पुराना गाडीको डम्पिङ साइट नेपाल बन्न सक्छ,’ ढकालले भने। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा हालसम्म ३९ लाख सवारी दर्ता छन्। त्यसमध्ये करिब २५ लाख सवारी सडकमा गुड्ने गरेको विभागको अनुमान छ।