काठमाडौं : भुक्तानी प्रणालीलाई झन्झटमुक्त र पहुँच पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरआबद्धता (इन्टरअपरेबिलिटी) को व्यवस्था गरेको छ। भुक्तानी प्रणाली अन्तरआबद्धता भन्नाले एउटा संस्थाको वालेट, क्यूआर कोडजस्ता सबैखाले उपकरण (साना भुक्तानी प्रणाली) अर्को संस्थाका ग्राहकले प्रयोग भुक्तानी गर्न पाउनु हो।
यसअघि जुन संस्थाको ग्राहक हो त्यसले मात्रै प्रयोग गर्न पाउँथे। अब सबैखाले वालेट प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकमा हालसम्म भुक्तानी सेवा प्रदायकअन्तर्गत ई–सेवा, खल्ती, आईएमई–पे जस्ता २७ वटा संस्था दर्ता छन्। साथै १० वटा वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक छन्। अब कुनै एक वालेट तथा एप्सका प्रयोगकर्ताले अन्य वालेटमा समेत कारोबार गर्न पाउँछन्। यसका लागि सो वालेट कम्पनीले अन्तरआबद्धताको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
फोन–पेले पसल (मर्चेन्ट)मा राखेको क्यूआर कोड खल्तीका ग्राहकले पनि प्रयोग गर्न पाउँछन्। तर संस्थाले अन्तरआबद्धता गर्नुपर्छ। अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा सेवा प्रदायकबाट सञ्चालित मोबाइल बैंकिङ, वालेट, क्यूआर कोडलगायतका साना मूल्यका भुक्तानी उपकरण तथा सेवामा प्रयोग गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ। यो व्यवस्थाले संस्थाको लागत घट्ने र पहुँच बढ्ने राष्ट्र बैंकका भुक्तानी व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए। ‘यसले संस्थाको लागत घट्छ। सेवाग्राहीलाई पनि सेवा शुल्क कम पर्न सक्छ,’
उनले भने, ‘क्यूआर कोड प्रयोगमा झन्झट कम हुन्छ।’ उनका अनुसार अब जुनसुकै वालेटको क्यूआर कोड प्रयोग गरेर ग्राहकले भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन्।
‘कुनै वालेटले बैंकमा सेटलमेन्ट एकाउन्ट खोल्न चाहेमा बैंकहरूले पनि दिनु पर्नेछ। यस अवस्थामा ईसेवालाई मात्र दिन्छु खल्तीलाई दिन्न भन्न पाइएन,’ उनले भने। राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएअनुसार अन्तरआबद्धताको व्यवस्था गरिएको हो। यसले वित्तीय पहुँचमा सुधार हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकले अन्तरआबद्धता सेवा दिँदा सेवाग्राहीबाट प्राप्त तथ्यांकको सुरक्षा तथा गोपनीयता कायम गर्नु पर्नेछ। तोकिएको सेवा प्रवाह गर्दाबाहेक अन्यत्र त्यस्तो तथ्यांकको प्रयोग नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। ‘कुनै संस्थाले सेवा सञ्चालन गर्दा यस्तो मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ। साना मूल्यका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अन्य कुनै पनि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच रोक्ने गरी नियम बनाउन रोक पाइने छैन।’ परिपत्रमा उल्लेख छ।
डिजिटल कारोबारमा सजग हुन सुझाव
पछिल्लो समय डिजिटल कारोबारमा लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। यससँगै जोखिमसमेत बढ्दै गएकाले विद्युतीय प्रणाली प्रयोगकर्तालाई सजग तथा सचेत रहन राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सुझाव दिएको हो। विद्युतीय उपकरणबाट घरमै बसेर कारोबार गर्दा विभिन्न आपराधिक व्यक्ति÷समूहले ग्राहकलाई ठगी गरिरहेको भन्ने गुनासो प्राप्त भइरहेकाले विद्युतीय भुक्तानी प्रयोगकर्तालाई सचेत हुन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ।
‘पछिल्लो समय ह्वाट्स एप, इमेललगायतबाट विभिन्न व्यक्तिले २५ लाखको चिठ्ठा परेकामा बधाई भन्दै बैंक खाताबाट पैसा पठाउँदा राजस्व लाग्ने भएकाले ८–१० हजार रुपैयाँ रकम पठाउन टेलिफोन गरेर भन्ने र कसैलाई पैसा पठाउनुअघि इमेल आईडी र पासपोर्ट नै चाहिन्छ भनेर नपत्याउने तरिकाले माग्ने गरेका छन्,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘यसले इन्टरनेट बैंकिङ ह्याक गरेर खाताको पैसा तान्न सक्ने जोखिम अधिक हुन्छ।’ सामाजिक सञ्जालमार्फत चिनजानका मान्छेको नाममा रकम र बैंकबाट भनेर तथ्यांक मागे
नदिन अनुरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
