विराटनगर : प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा बिरामीलाई आवश्यक नै नपर्ने ‘न्युट्रास्युटिकल’ र भिटामिनको अवैध धन्धा मौलाएको छ। औषधी व्यास्थापन विभागमा दर्ता नभएको ‘न्युट्रास्युटिकल’र भिटाइमिन भारतबाट आयात गरेर आफू खुशी बिक्री मूल्य ( एम आर पी) लगाएर बिक्री वितरण हुने गरेको पाइएको हो।
विराटनगरमा कार्यालय खोलेर व्यापारीहरुले आयु भिट्टा भिटाइमिन र भेप्रो र स्प्रो प्रोटिन लगायतका ब्राण्डमा आफू खुशी बिक्री मूल्यको लेबी लगाएर बिक्री गर्ने गरेको पाइएको हो ।
कमजोरी हटाउन, रोग लाग्न नदिन, शक्तिबर्धक, जीम गर्नेहरुका लागि उपयोगी, उत्तेजना बढाउने, उचाइ बढाउने आदि सन्देशसहित आएका त्यस्ता पदार्थ डायटरी सप्लिमेन्ट, न्युट्रास्युटिकल्सको नाममा फर्मास्युटिकल्स बनावट (ट्यावलेट, क्याप्सुल, झोल, ग्य्रानुल्स, पाउडर आदि)को बिक्री मुल्य आयातकर्ता व्यापारीले आफू खुशी लगाउने गरेका छन्।
चिकित्सकलाई बढी कमिशन आउने तर बिरामीलाई आवश्यक नै नपर्ने ‘न्युट्रास्युटिकल’अन्तर्गतका प्रोटिन र भिटाइमिन प्रदेश १ को राजधानीको अस्पताल परिसर सहित औषधी पसलहरुमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। बिक्री मूल्यको माथि अर्को बिक्री मूल्य लगाउने गरेको पाइएको हो । कतिपय ब्राण्डमा त बिक्री मुल्यसमेत उल्लेख गरेको हुँदैन।
यी औषधि विश्वमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भारतबाट खाद्य प्रदार्थको नाममा आयात गरिन्छ। औषधि व्यवस्थापन विभाग विराटनगरका फार्मेसी अधिकृत दिपेन्द्र खडकाले ‘न्युट्रास्युटिकल’ औषधी विभागमा दर्ता नभएको बताए । उनले भने, ‘औषधी पसल अनुगमनको क्रममा भेटिए जफत गरेर कारवाही गर्दे छौं।' खाद्यमा दर्ता गरेर ल्याएको सो उत्पादन फेला परे औषधी व्यवस्थापन विभागको ऐन अनुसार कारवाही गर्ने उनले बताए ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तयार पारेका आहारपूरक खाद्य पदार्थ (डायटरी सप्लिमेन्ट)पदार्थ नियमन कार्यविधि २०७२ अनुसार आयात हुने सो पदार्थ औषधी व्यवस्थापन विभागमा दर्ता नभएको र केही काम समेत नगर्ने बताइएको छ। बजारमा मेगावाईट फोर्ट, ट्याव्लेट, टोनिकेम प्लस, क्याप्सुल सहित विभिन्न नाम र ब्राण्डमा मल्टि भिटामिन, एन्टी अक्सिडेन्ट आइरन, फोलिक एसिड, क्याल्सियम, कस्मेटिक, ट्रासर मिनरल एलिमेन्टस, न्युट्रास्युटिकल कम्पोनेन्ट, स्टेराइड जस्ता तत्वहरु मिलाएर बनाइएका औषधिजन्य पदार्थहरु रहेका बताइएको छ। नसा सम्बन्धी रोगमा प्रयोग हुने प्रीगामालिन अहिले आहारपूरक खाद्य पदार्थको रुपमा आउन थालेको छ।
औषधिजन्य पदार्थको पैठारी र बिक्रीमा प्रतिवन्ध लगाउनेगरी औषधी व्यवस्थापन विभागले २३ बैशाख २०७२ मै सूचना निकालेको थियो। कृषि विकास मन्त्रालयको खाद्य स्तर निर्धारण समितिको २०७२ माघ १९ गते बसेको बैठकले २७ बुँदे आहारपुरक (डाइटरी सप्लीमेन्ट) खाद्य पदार्थ नियमन कार्याविधि बनाएर खाद्यमा दर्ता नीति बनाएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
