सुर्खेत : कर्णालीमा पुनः मन्त्रिपरिषद् गठनको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा मंगलबार रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टिका विष्टले कर्णाली प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा १६८(९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नभएकाले महिला र दलितको प्रतिनिधित्व गराएर पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
संविधानको धारा १६८(९) मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ। तर, कर्णालीमा गठन भएको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि महिला र दलितको सहभागिता गराइएको छैन। मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराएर समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याइएको र संविधानको भावना विपरितको काम भएको रिटमा उल्लेख छ। यस्तै आइतबार नियुक्त भएका पाँच जना मन्त्रीको नियुक्ति पनि बदर गर्न माग गरिएको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तविपरित गठन गरिएकाले महिला र दलितको प्रतिनिधित्वसहित पुनः मन्त्रिपरिषद् गठनको माग गरिएको बताए।
रिटमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै यो रिटको टुंगो नलाग्दासम्म आइतबार नियुक्त भएका पाँच मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा काममा रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ। उच्च अदालतमा दर्ता भएको यो रिटको सुनुवाई बुधबार हुनेछ। आइतबार मात्र कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीले कर्णालीमा प्रदेश सरकार संचालन गरिरहेका छन्। सरकारमा महिला र दलितको सहभागिता नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
महिला र दलितको प्रतिनिधित्व गराउन माग
उच्च अदालतमा रिटको सुनुवाइ बुधबार हुने
‘संविधानको मर्मविपरित मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ’ अधिवक्ता खत्रीले भने, ‘संविधानले नै समावेशीताको आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नै नगराइएकाले हामीले पुनः मन्त्रिपरिषद् गठनको मागसहित अदालतमा रिट दायर गरेका हौं।’ गत कात्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जीवनबहादुर शाहीले तीन महिना लगाएर आइतबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए। मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित तीन, माओवादीका तीन र एकिकृत समाजवादीका दुई मन्त्री छन्। ति मध्ये एकजना पनि महिला र दलित छैनन्। गैरसांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाइएको तर महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै प्रदेश सरकार गठनको आलोचना भइरहेको छ।
आइतबार कांग्रेसका यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री सामाजिक विकास मन्त्री, हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, माओवादीका गणेशप्रसाद सिंह जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री, छिरीङ डम्डुल लामा (कार्चेन लामा) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र एकिकृत समाजवादीका पदमबहादुर रोकाया भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएका थिए। रिटमा उनीहरू पाँचै जनालाई मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रीको हैसियतमा काममा नलगाउन माग गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले दुई चरणमा गरेर सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
