काठमाडौं : एमसीसी अघि बढाउने कि नबढाउने विवादले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नेतृत्व आमनेसामने भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता संसद्बाट जतिसक्दो चाँडो अनुमोदन गराउने पक्षमा छन्। तर, ‘गोल गर्ने’ देउवाको ‘दाउ’मा गोलकिपरको भूमिकामा देखापरेका छन् सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा।
प्रधानमन्त्रीले चाहेजसरी एमसीसीलाई ‘सजिलै’ संसद्को निर्णय प्रक्रियामा नलैजाने सभामुखले स्पष्ट गरिसकेका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा बैठक विभिन्न बहानामा लगातार धकेल्दै आएका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने र संसद्को अवरोध फुकाउनुपर्ने दुई सर्त उनले सरकारसामु तेस्र्याएका छन्। जुन तत्कालै पूरा हुने सम्भावना कम छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता भने फागुन १६ (फेब्रुअरी २८) भित्र अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने डेडलाइन देखिएको छ। जसकारण यसलाई अघि बढाउन देउवालाई हतार छ। उनले विपक्षी एमालेलगायत दलसँग सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।
सापकोटा भने, ‘आफ्नो दलको निर्देशन’अनुसार सूचना टाँसेर संसद्का बैठक पन्छाइरहेका छन्। सरकारको बिजनेस अघि बढाउन उनले अनिच्छा देखाइरहेकाले कार्यपालिका–व्यवस्थापिका सम्बन्ध चिसिँदै गएको जानकार बताउँछन्।
दलहरूबीचको अनावश्यक विवादले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिगारिरहेको बताउँछन् पूर्वराजदूत लोकराज बराल। ‘हुँदैन भने हुँदैन भन्नुपर्यो। हुन्छ भने हुन्छ भनेर पास गर्नुपर्यो’, पूर्वराजदूत बराल भन्छन्, ‘दलहरूले जगत हसाउने काम किन गरिरहेका होलान् ? सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अनि अहिले खोचे थाप्न मिल्छ ?’
के सभामुख अडानमा रहिरहन सक्लान् ?
सभामुख सापकोटाले होहल्लाबीच एमसीसी संसद्मा निर्णयार्थ पेस नगर्ने अडान लिएका छन्। विपक्षी एमालेले उनकै भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै लगातार सदन अबरुद्ध गर्दै आएको छ। तर, अवरोधकैबीच सभामुखले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका थिए। उक्त बजेट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे।
उनले एमसीसी भने त्यसरी पेस नगर्ने भनेका छन्। उक्त अडानपछि नै प्रधानमन्त्रीले एमालेलगायत दलसँग छलफल अघि बढाएका हुन्। उनले हालै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित बैठक बसेर संसद्को अवरोध हटाउन आग्रह गरे। साथै एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे। यो अवस्थामा सहमति जुट्न सकेन र अवरोध फुकेन भने सभामुख अडानमा टिक्न सक्लान÷नसक्लान् अहिले नै यसै भन्न गाह्रो छ। तर, सभामुखले निरन्तर संसद् बैठक छल्न थालेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवाले आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले एमसीसी अघि बढाउन खोजे त्यसलाई रोक्ने अधिकार सभामुखसँग नरहेको संविधान र कानुनका जानकार बताउँछन्। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सभामुख पद कार्यकारी नभएकाले कुनै पनि विषय दैलोमा छेक्ने अधिकार नभएको तर्क गर्छन। ‘कुनै विषयलाई दैलामै छेक्ने र सर्त राख्ने अधिकार कानुन र संविधानले सभामुखलाई दिएको छैन’, डा. अधिकारी भन्छन्।
सभामुखलाई सभा सञ्चालनको अधिकार मात्रै रहेको तर्क गर्छन् उनी। संसद्को नेता पनि प्रधानमन्त्री नै भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला जुनसुकै प्रस्ताव, विधेयक संसद्मा पेस हुन सक्छन्। संसद् अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीमै छ।’ सभामुखले संसद्को दैलो थुनेको तर्क गर्दै अधिकारी भन्छन्, ‘सभामुखले सरकारलाई छेकेका छन्। दैलो थुन्ने र सर्त राख्ने अधिकार छैन। गैरसंवैधानिक काम गरिरहेका छन्।’
पूर्वराजदूत बराल पनि सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको बताउँछन्।
बैठक पन्छाइरहे के गर्लान् प्रधानमन्त्री ?
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रूपमा एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखे। जसकारण जसरी पनि एससीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्नेे नैतिक जिम्मेवारी देउवालाई छ। दाहाल भने चुनावपछि मात्रै एमसीसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने दबाब देउवामाथि बढाइरहेका छन्। तर, त्यसो गर्दा कूटनीतिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि बिग्रिन सक्ने देउवाको बुझाइ देखिन्छ।
सभामुखको विकल्प खोजे ‘एमसीसीमा सहयोग गर्ने’ बचन एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। तर, सभामुखले आफ्नो पार्टीको निर्देशनअनुसार एमसीसी निर्णयार्थ पेश नगरे देउवा के गर्लान् भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको छ। किनभने, देउवाले एमसीसी दुईपटक संसद्मा लैजाने प्रयास गरेका थिए। तर, गठबन्धनका नेता दाहालले ४–५ महिना समय मागेका थिए। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल सहमति जुटाउन नै प्रतिनिधिसभा बैठक फागुन २ मा सारेको बताउँछिन्। ‘एमसीसीमा सहमति जुटाउने गृहकार्यका लागि यो बैठक सारिएको हो,’ नेतृ भुसाल भन्छिन्, ‘फागुन २ गते टेबल गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ।’ सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्न यो अधिवेशन बोलाइएको बताउँदै आएको छ।
एमसीसी अघि बढाउने कि नबढाउने विवादले आमनेसामने
सम्झौता संसद्बाट तत्काल अनुमोदन गर्न चाहन्छन् प्रधानमन्त्री
सभामुखका दुई सर्तले प्रक्रिया अघि बढाउन अल्झन
एमसीसीको विषय ‘गिजोलिनु’ दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् कांग्रेसकै सांसद संजयकुमार गौतम। कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारकै पालामा एमसीसीमा हस्ताक्षर भएको थियो। अहिले कांग्रेस नै सरकारको नेतृत्वमा भएकाले त्यसको स्वामित्व सांसद गौतमको भनाइ छ। ‘संसद्को अवरोध फुकाएर यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘एमसीसीको विषयमा जनतामा भएका नकारात्मक धारणा मेटाउनुपर्छ। राष्ट्रघाती नै छ भने
संसद्ले पनि अस्वीकार गर्छ। अनुदान हो भने स्वीकार गर्छ।’
एमाले संसद् चल्न नदिने र माओवादी एमसीसी टेबल गर्न नदिने भएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले ओलीसँग छलफल थालेकाले यो विषयले निकास पाउने आशा पलाएको उनी
बताउँछन्। कांग्रेसले बिहीबार कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएको छ। पार्टीले अब निर्णय लिने उनी बताउँछन्।
के होला अब दाहालको रणनीति ?
माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल दोहोरो भूमिका देखिएका छन्। एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको पत्रमा जतिसक्दो चाँडो सदनमा टेबल गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने भनेका छन्। तर, सार्वजनिक रूपमा भने संशोधन हुनुपर्ने अडान लिइरहेका छन्।
उनलाई सभामुखको क्याप्टेनका रूपमा हेरिएको छ। सभामुखलाई गोलकिपरका रूपमा। दाहालले एमसीसी संसद्मा लैजान नदिन सभामुखलाई प्रयोग गरिरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ। बाहिर आफू नरम नीति लिएजस्तो गरेर एमसीसी चिठी लेख्ने। तर, भित्रभित्रै सभामुख र नेता, कार्यकर्तालाई विपक्षमा खडा गर्ने दोहोरो रणनीति उनको छ।
पूर्वराजदूत बराल एमसीसीलाई प्रतिबद्धता पत्र लेखेर यता सभामुख प्रयोग गरी भाँजो हाल्ने काम गरिरहेको बताउँछन्। यो गतिविधि नछाडे गठबन्धन भत्काएर एमाले र कांग्रेस मिली एमसीसी पास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘पास नगर्ने हो भने प्रचण्डले सरकार छोड्नुपर्यो’, बराल भन्छन्, ‘होइन भने पास गर्नुपर्यो। पास गर्ने प्रतिबद्धतासहित चिठी पनि पठाउने अनि सभामुख प्रयोग गरेर भाजो हाल्न मिल्छ ? प्रचण्डको यो कुन नैतिकता हो ?’
सांसद गौतम सभामुख पार्टीको दबाबमा देखिएको बताउँछन्। माओवादीले यो विषयमा निर्णय लिन बैठक बोलाएको छ।
सभामुखको अडान किन ?
एमसीसीको सबै कागजपत्र कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सम्मिलित तत्कालीन सरकारले तयार गरेको थियो। त्यस बेला माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री थिए। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएका थिए। तर, महरा सभामुख भए पनि एमसीसीप्रति सकारात्मक देखिएनन्।
चिनियाँ फ्याक्टरका कारण पनि दाहाल विपक्षमा रहँदै आएका छन्। दाहाल र चीनका कारण नै यो विषय गिजोलिँदै आएको देखिन्छ। चीनलाई टक्कर दिन नेपालमा एमसीसीमार्फत अमेरिका प्रवेश गर्न खोजिरहेको यसको विपक्षमा बोल्नेको आँकलन छ।
लम्ब्याउँदा जोखिम
यो विषय लम्ब्याउँदा सभामुख पनि जोखिम पर्ने देखिएको छ। पछिल्लो समयमा सभामुख सापकोटा माथि द्वन्द्वकालमा मुद्दाको विषयमा नागरिक अगुवाबाट उठ्न थालेको छ। सभामुख नियुक्त गर्दा पनि यो विषय उठाउन भएको थियो तर त्यसपछि भने सेलाएको थियो।
चुनावपछि धकेल्न किन चाहन्छन् दाहाल ?
दाहालले चुनावपछि मात्रै एमसीसीको विषय उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले दोहोरो नीति लिए पनि नेता, कार्यकर्तालाई विपक्षमै उतारेका छन्। त्यसकारण एमसीसी पास गएर निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था माओवादीसँग रहँदैन। निर्वाचनमा गए उसको अवस्था अत्यन्त कमजोर हुने देखिएको छ।
कांग्रेसभित्र भने यो गठबन्धन कायम गर्न नहुनेको बाहुल्य देखिन्छ। डा. शेखर कोइराला पक्षधर र युवा नेता गठबन्धनका पक्षमा छैनन्। त्यो कुरा बुझेका दाहालले एमालेले जितेका स्थानमा मात्रै गठबन्धन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानमा एक्ला एक्लै लड्ने प्रस्ताव पनि दाहालको छ।
एमालेको भूमिका : मध्यकर्ता कि उपयोगकर्ता ?
एमाले अध्यक्ष ओली आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पारित गर्न अग्रसर भए। उनले अहिले भने उपयोगको नीति लिएको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन भत्काउने ‘अस्त्र’ एमसीसीलाई बनाएका छन्।
एमसीसीले सत्तारुढ दलमा विवाद आएपछि सात महिनापछि ओली बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्री देउवासँगको बैठकमा पहिला गठबन्धनको धारणा आउनुपर्ने अडान राखे। आफ्नो पार्टीले निकालेका १४ सांसद निलम्बन नगरेपछि एमाले सभामुखसँग रुष्ट छ।
निर्वाचन आयोगसँग मिलेर सभामुखले एमाले फुटाउन भूमिका खेलेको एमाले बुझाइछ। नेकपा हुँदा बाध्यतावश सभामुख बनाएका सापकोटालाई पनि पन्छाउन पाइन्छ कि भन्ने एमालेको रणनीति देखिन्छ। गठबन्धन भत्काउन र सभामुखलाई हटाउन एमालेले एमसीसीलाई कार्डका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।
एमाले स्थायी समिति सदस्य लालबाबु पण्डित सरकारले पेस गरे मात्रै संसद्मा छलफल गर्ने विषय आउने बताउँछन्। ‘सरकारले पहिला संसद्भित्र ल्याउनुपर्यो नि ! अनि पो छलफलको कुरा आउँछ त। हामी त संसद्मा हाम्रा माग सम्बोधन हुनेबित्तिकै एमसीसीलगायत जुनसुकै विषयमा छलफल गर्न तयार छौं’, उनी भन्छन्।
पूर्वराजदूत बराल एमालेको धारणा स्पष्ट नभएको बताउँछन्। ‘ओलीले आफ्नै पालामा गर्नुपर्थो गरेनन्’, उनी भन्छन्, ‘अहिले स्पष्ट कुरा गरेका छैनन्। यसलाई उपयोगमात्रै गरिरहेका छन्।’
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५
१२. दैनिक कार्यसूची : (१) सभामुखको निर्देशनअनुसार महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले बैठक बस्ने प्रत्येक दिनको कार्यसूची तयार गर्नेछ र त्यसको एक प्रति सामान्यतया एक दिनअगावै सदस्य र संसदीय दलको कार्यालयलाई उपलब्ध गराइनेछ।
तर, विशेष परिस्थितिमा सभामुखको निर्देशनअनुसार बैठक बस्ने एक घण्टाअगावै कार्यसूची तयार गरी त्यसको एक प्रति सदस्यलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
(२) यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक सभामुखको अनुमति नलिई कुनै दिनको कार्यसूचीमा नपरेको कुनै विषयमाथि सो दिन विचार गर्न सकिनेछैन।
(३) सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक सूचना दिनुपर्ने कुनै पनि कार्य तोकिएको अवधि र अन्य प्रक्रिया पूरा नभएसम्म दैनिक कार्यसूचीमा राखिने छैन।
१३. कार्यव्यवस्था परामर्श समिति : (१) बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठहर्याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा बढीमा सत्र जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिनेछ।
(२) उपसभामुख र संसदीय मामिला मन्त्री समितिको क्रमशः पदेन उपाध्यक्ष तथा सदस्य हुनेछन्। (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभामुखले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
सभामुख सापकोटालाई ‘साइड’ लगाउन कति सम्भव ?
संविधानमा सभामुख हटाउन सकिने एउटा मात्रै व्यवस्था छ। पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदले दर्ता गर्नुपर्छ। उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्रै सभामुख पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ९१ मा व्यवस्था छ। सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो प्रस्तावमा सभामुखले भाग लिन र मत दिन भने पाउँछन्।
प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३ (२ जना निलम्बित) छन्। सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउने प्रस्ताव कांग्रेसले गरे एमालेले साथ दिने बताएको छ। तर, एमाले र कांग्रेसको संख्याले मात्रै सभामुखलाई अपदस्थ गर्न पुग्दैन। प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ सांसद छन्। जसको दुईतिहाइ १८१ हुन्छ। एमाले र कांग्रेसको जोड्दा दुईतिहाइ पुग्दैन। माओवादी केन्द्रका ४९ जना छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) २३, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल १९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल १३ छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, राप्रपा र नेमकिपाको १/१ जना छन्। लोसपाले एमाले कांग्रेसलाई साथ दिए पनि दुईतिहाइ पुग्दैन।
सभामुख हटाउने प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कम देखिन्छ। एमाले नेता महेश बस्नेतले सभामुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। संविधानविद् अधिकारी बलियो सरकार भएको भए अहिलेसम्म सभामुखविरुद्ध महाभियोग लगाइसक्ने बताउँछन्। तर, महाभियोगले राजनीतिक अस्थिरता झनै बढाउने उनको भनाइ छ। महाभियोगभन्दा सभामुखको विवेकको विषय महत्वपूर्ण रहेको उनी बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभामा कुन दलका कति सांसद ?
एमाले
९८
कांग्रेस
६३ (२ निलम्बित)
माओवादी
४९
एकीकृत समाजवादी
२३
जसपा
१९
लोसपा
१३
अन्य
३
नेपालको संविधान
९१. प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखः
(६) देहायको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ :
(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा,
तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।
(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ग) निजले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा।
(७) प्रतिनिधिसभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचारण नगरेको भन्ने प्रस्तावउपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभाको उपभामुखले गर्नेछ। त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
