जनकपुरधाम : सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले मधेसले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्यायो। तर, चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि कार्यान्व्यनमा गएको छैन। संघीय सरकारको उदासिनताका कारण प्रहरी भर्ना गर्न नपाएको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ। यहाँका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले बुधबार प्रदेशसभाको बैठकमा यससम्बन्धी संकल्प पेस गरेका छन्।
‘प्रदेशको अधिकार दिनबाट संघीय सरकारले आनाकानी गरेको छ। केन्द्रमा बसेकाहरूले खाईपाई आएको अधिकार छाड्न मानेका छैनन्। त्यसैले प्रदेशसभाबाट यो प्रस्ताव पारित गरी मधेस सरकारलाई ऐन कार्यान्वयन गर्न बल पुगोस् भनेर प्रस्ताव पेश गराएको छु’, मन्त्री साहले भने, ‘संघ सरकारलाई नैतिक दबाव दिन पनि यो संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको छु।’
प्रदेशको आफ्नो शासन र प्रशासन भएन भने संघीयताको कुनै महत्व नहुने सांसद ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए। भने, ‘केन्द्रीकृत सोचको पराकास्ठा हो कि अहिलेसम्म संघले प्रदेशमा प्रहरी भर्नाको बाटो खोलेको छैन। यसविरुद्ध प्रदेशसभा एक भई उभिनुपर्दछ।’
संविधानको धारा ५७ को उपधारा २ को उनुसूची ६ क्रम संख्या १ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ती सुरक्षा भन्ने प्रदेशको एकल सूची क्रम संख्या १ मा उल्लेखित छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भईसकेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २६८ को उपधारामा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने भनी उल्लेख छ। सोहीबमोजिम नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
बनेको ऐनको कार्यान्वयन गर्नमा संघीय सरकार उदासिन रहेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नगरी संघ सरकारले दुई वर्षदेखि असंवैधानिक कार्य गरेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेखित छ। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले पुस १५ गते प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ प्रमाणीकरण गरेका थिए। नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम ऐन प्रमाणीकरण गरिएको थियो। १४ वटा परिच्छेद, १०२ वटा दफा र २ वटा अनुसूची रहेको ऐनले प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खोलेको थियो।
प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था ऐनको दफा ९९ मा उल्लेख छ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी महानिरीक्षक रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरू मध्येबाट ४५ प्रतिशत पद आरक्षित गरिएको छ। जसमा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत आधार मानी मधेसी ५४.३६, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८, आदिवासी जनजाति ६.६१, थारु ५.२७ प्रतिशत र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य ४.८९ प्रतिशत छुट्याईएको छ। यसको प्रत्येक समुहमा ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
