काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै छ, हाम्रो बजेट खर्चको शैली। बजेट एकातिर छुट्याइन्छ र अर्कातिर खर्च हुन्छ। त्यो शैली हेरेर भन्न सकिन्छ। ऐन, कानुन एकातिर बजेट खर्च अर्कातिर। पछिल्ला वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर भएको छ। जब कि विनियोजन भन्छ, १० प्रतिशतभन्दा बेसी रकमान्तर गर्न पाइन्न। बजेट ल्याउँदा जुन जुन योजना, कार्यक्रम र शीर्षकका लागि भनिएको हो, त्यसमा केवल १० प्रतिशत मात्रै अर्काेतिर सार्न मिल्छ। त्यति १० प्रतिशत पनि किन राखिएको हो भने भैपरी आउँदा खर्च गर्न सकियोस् भनेर हो। जस्तो कि सोच्दै नसोचेको कोभिड १९ महामारी आइलाग्यो, जसका लागि पहिल्यै कत्ति पनि बजेट छुट्याइएको थिएन। नत्र अरू प्राकृतिक विपद र प्रकोप लगायतका लागि त विभिन्न कोष नै बनाइएका हुन्छन्। बजेट पनि हुन्छ।
कोभिड–१९ जस्तै महामारी आउँदा बजेट रकमान्तर भयो भने त सुखद मान्नु पर्छ। सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्यो र रकमान्तरै गरेर भए पनि खर्च ग¥यो। कोभिड फैलिएको २०७६÷७७ का बेला एक खर्बजसो त रकमान्तर भएको थियो। तर यहाँ सधैं जनताका समस्या हेरेर रकमान्तर गरिएको छैन, रकमान्तर गर्न पाइन्छ भन्ने कानुनको सानो छिद्रको उदाहरण दिँदै आर्थिक अनुशासन तोडेको तोड्यै गरिन्छ। यो मात्रै होइन, प्रत्येक सरकार आर्थिक अनुशासन तोड्न उद्दत छन्। संसद्को सार्वजनिक लेखासमिति होस् या महालेखा परीक्षक, सधैं गैरबजेटरी खर्च रोक्न भनिरहन्छन् र रकमान्तरका कमजोरी औंल्याइरहन्छन्। रकमान्तरको रोग भने बिसेक हुने कुनै छेकछन्द छैन।
कारण हाम्रा राजनीतिकर्मी अटेरी छन्। अझ भनौं थेत्तरै छन्। जसलाई नैतिकताको कुनै पर्वाह छैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर जहाँजहाँको बजेट खर्च भएको छैन, त्यही त्यही आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा गाउँठाउँका लागि भनेर लैजान्छन्। एघारौं मिनेटमा आएर लगेको बजेटबाट न गतिलो काम हुन्छ न परिणाम निस्कन्छ। बरु बेरुजुचाहिँ आउँछ। कैयौं ठाउँमा त कागजमा काम हुन्छ र बजेट पास हुन्छ। त्यही भएर पनि आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नकै लागि रकमान्तर गरी गरी पैसा लैजान नेताहरू मरिहत्तै गर्छन्। सरकार पनि त्यही उद्देश्यले दुरुपयोगमा लाग्छ। रकमान्तरको बजेटबाट कुनै ठूलो योजना र आयोजना बन्दैनन्। जुन योजना र बजेटमै छैनन्, त्यस्ता योजना र आयोजनामा रकमान्तर गर्नु भनेकै सरकारी ढिकुटी रित्याउने खेलो मात्रै हो। जहाँ बजेट चाहिएको हुन्थ्यो भने त्यस्ता योजना त बजेटमै पर्थे नै।
यो आवमा सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले ५ महिनासम्ममा विभिन्न शीर्षकका लागि ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्न भ्याइसक्यो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हाकाहाकी खर्च नहुने योजना र तिनको बजेटको सूची तयार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुबाटै रकमान्तरका लागि उनले भित्रभित्रै योजना बनाइसकेको बुुझिन्छ। आर्थिक वर्ष घर्किन लाग्दा उनले त्यसो गर्ने संकेत दिइसके। जुन अत्यन्त लज्जाजनक हो। रकमान्तरले खासमा कतै पनि विकास निर्माण हुन सक्दैन। हुँदैन पनि। यो कनिका छराइ मात्रै हो। खासमा त झन् ठूलो आर्थिक विचलन र विकृति हो। योजनाबद्ध विकासको अवरोधक प्रवृत्ति हो।
योजना र बजेटभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न वास्तवमै बालुवामा पानी हाल्नुसरह हो। मुलुकको विकासले गति लिन नसक्नुको एउटा मुख्य कारणमध्ये यो प्रवृत्तिलाई लिन सकिन्छ। नैतिक रूपमा उत्तरदायी हुने राजनीतिक संस्कारबाटै रकमान्तर जस्तो महारोगको उपचार गराउनुपर्छ। आवश्यक ठाउँमा बजेट पार्ने, खर्च गर्ने र अनावश्यक ठाउँमा कनिका नछर्ने गर्न राजनीतिक नेतृत्व जहिलेसम्म प्रतिबद्ध भएर लाग्दैन, तबसम्म यो रोग निको हुन्न। विकास खर्च गर्नै नसक्ने र खर्च नभए आफूअनुकूल गरौंला भन्नेजस्तो निकै तल्लोस्तरको लोभ राखेर बस्ने राजनीतिकर्मी र तिनले रकमान्तर गरिदिएर पठाइदिएको बजेटबाट सानातिना विकास निर्माणको झारा टराइमा रमाउने प्रवृत्ति हुन अभिशाप हो। यो अभिशापको उपचार आर्थिक अनुशासनको पालनाबाहेक केही हुनसक्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
