प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रकरण : प्रतिवाद गर्ने पक्षमा एमाले

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन एमालेको साथ चाहिन्छ।  तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यो प्रस्तावलाई ‘गम्भीर षड्यन्त्रपूर्ण र अदालतमाथिको प्रहार’ भन्दै यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।  यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउन पदमुक्त गर्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ।  

सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले अपर्झट तवरले आइतबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक बसेको थियो।  गठबन्धनको कदमले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेको ठहर बैठकले गरेको उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले बताए।  

यो कदम अनुचित भएकाले त्यसलाई असफल पार्ने निष्कर्ष महासचिव शंकर पोखरेलले बताए।  सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बिथोल्ने, अदालतलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने संस्था बनाउने उद्देश्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको आरोप महासचिव पोखरेलले लगाए। ‘समग्रमा भन्नुपर्दा यो कदम लोकतन्त्रमाथिको प्रहारका रूपमा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धको प्रहारका रूपमा लिएका छौं’, महासचिव पोखरेलले भने, ‘पार्टीका तर्फबाट गम्भीर ढंगले प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ भन्ने निश्कर्ष निकालेका छौं।’

-प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेको ठहर हामीले गरेका छौं। -सुवास नेम्बाङ, उपाध्यक्ष, एमाले

उक्त पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलामा संलग्न अन्य चार न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाउन कदम चाल्न सक्ने देखिएको छ।  जसमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की (कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश), मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन्।  एमाले सचिवालयको आइतबार बसेको आकस्मिक बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदीय दललाई दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ।  ती स्रोतका अनुसार दलको बैठक सोमबार बस्नेछ।  

यस्तै बैठकले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव ल्याएर सभामुख हटाउन कदम चाल्न सक्ने पनि ती नेताको भनाइ छ।  पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई नहटाएको भन्दै एमालेले सभामुखप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।  

एमालेका सम्भावित कदम
- चार न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाउन सक्ने 
- सभामुखविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव ल्याउन सक्ने 

महाभियोग प्रस्ताव लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहारका साथै स्थानीय निर्वाचन धकेल्ने षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ।  ‘यो कदम सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा लामो समयपछि थालनी भएको संवादको प्रयासलाई बिथोल्ने षड्यन्त्रका रूपमा आएको हामीले अनुमान गरेका छौं’, महासचिव पोखरेलले भने ।

प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले महाभियोग प्रस्तावले मुलुक थप द्वन्द्वतिर धकेलेको बताए।  ‘यसबाट न्यायालय कब्जा गरी आफू अनुकूलका फैसला गराउने प्रपञ्च प्रकट भएको छ।  स्थानीय चुनाव नगराउने षड्यन्त्र सुरु भएको छ’, नेता रिजालले भने।  

प्रतिपक्षसँग सुधार हुन लागेको सम्बन्ध पनि यो प्रस्तावले बिगारेको उनको भनाइ छ।  ‘सत्तापक्षले महाभियोगको सिलसिला आरम्भ गरेको छ, जसको असर तुरुन्तै देखा पर्नेछ’, उनले भने।  

प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय हो।  ४ जना निष्कासनमा परेका कारण २७१ सदस्य कायम छ।  यसको दुईतिहाइ १ सय ८१ हुन्छ।  एमालेबाहेक दल मिल्दा १ सय ७३ मत मात्रै पुग्छ।  जसमा ४ जना निलम्बनमा छन्।  यो पनि घटाउँदा १ सय ६९ कायम हुन्छ।  १२ मत अपुग हुने देखिन्छ।  कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८ (सभामुखबाहेक), एकीकृत समाजवादीका २३ गरी १ सय ३२ पक्षमा देखिएका छन्।  प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८ सांसद छन्।  

टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी पदमुक्त भएका थिए।  विजयकुमार गच्छदार, मोहम्मद अफ्ताब आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन्।  

संविघानमा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था
१०१ महाभियोग : 
(२) यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।  त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट 
मुक्त हुनेछ।  

(३) उपधारा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए\नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ।  

(४) उपधारा (३) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहनेछन्।  

(५) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ।  

(६) उपधारा (२) बमोमिजत महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुखन वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन।  

(७) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ।  

(८) यस धाराबमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन।  

(९) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुने सक्ने छैन।  

(१०) महाभियोगसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ।