दाउ हेर्दै एमाले

काठमाडौं : राजनीतिक तरंग ल्याएका वर्तमानका दुवै विषय निचोडमा पुर्‍याउन एमाले यस्तो कडी बनेको छ, जसले जता साथ दिन्छ, निर्णय उतै ढल्किन सक्छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो यो दल हाल प्रतिपक्षमा छ। उसको संसदीय अंकगणित मजबुत मात्र छैन, त्यसलाई सत्ता गठबन्धनविरुद्ध भरपुर उपयोग गर्ने रणनीतिसमेत बनाएको छ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘चाहे त्यो एमसीसी होस् वा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग, दुवैमा एमाले परिस्थितिको प्रयोग गर्न तयार छ।’ 

अहिले धेरैलाई चासो छ, एमसीसी के हुन्छ ? त्यसमा एमालेको भूमिका कस्तो हुन्छ ? सत्ता गठबन्धनका साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पक्षमा मतदान गर्लान् कि नगर्लान् ?

दाहालको रणनीति
माओवादीले एमसीसीलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै देशव्यापी विरोध गर्‍यो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अहिले त्यही विषय निल्नु न ओकल्नु बनेको छ। ‘गठबन्धन छाड्न जति गाह्रो छ, एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्न झन् साह्रो छ’, दाहालनिकट एक नेता भन्छन्, ‘सकेसम्म हामीले मतदान नगरी पास होस् भन्ने अध्यक्षज्यूको चाहना छ।’ 

उच्च स्रोतका अनुसार दाहाल एमसीसी संसद्मा लैजान दिन तयार भएका छन्। मतदान गरिहाल्ने मनस्थितिमा भने छैनन्। उपस्थित सांसदको बहुमत चाहिने भएकाले एमालेबाहेक बहुमत पुर्‍याउन कांग्रेसबाट मात्र सम्भव छैन। एमालेका ९८ सांसद छन्। तिनले पक्षमा मतदान नगरे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी पास गराउन कम्तीमा ९९ सांसद चाहिन्छन्। माओवादीबिना त्यो सम्भवै छैन। 

ओलीको रणनीति
एमसीसीबारे एमालेले खुला अवधारणा बनाइसकेको छैन। ऊ यसलाई घरेलु राजधानीको लाभ–हानिमा प्रयोग गर्ने योजनामा देखिन्छ। स्रोतका अनुसार गठबन्धन भत्काए देउवालाई सघाउन तयार छ। गठबन्धन रहिरहे संसद्मा उभिन्छ। ९८ सांसद खडा गर्छ। बहुमत पुर्‍याउन माओवादीलाई मतदानका लागि बाध्य बनाउँछ। 

‘माओवादी अध्यक्ष दाहालले अध्यक्ष ओलीसँग हालै भएको टेलिफोन संवादमा एमाले के गर्छ भनेर चासो राख्नुभएको थियो। हामी कम्युनिस्टहरू बाहिरै बसौं भन्नुभएको थियो। त्यसको अर्थ कांग्रेसले कोरम पुर्‍याओस्, बैठक गरोस् र उपस्थित सांसदको बहुमत देखाई पारित गरोस् भन्ने हो’, ओली निकट ती नेताले सुनाए, ‘तर, एमाले त्यति नबुझ्ने छैन। माओवादीले कि गठबन्धन त्याग्नुपर्छ, कि एमसीसीमा मत दिनैपर्छ। त्यसमा बाध्य पार्ने पोजिसनमा हामी छौं।’ 

महाभियोगमा पनि उस्तै 
एमालेलाई चकित पार्दै आइतबार सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरायो। त्यसको राजनीतिक लाभ पनि एमालेले लिने जमर्को गरेको छ। त्यही विषयमा केन्द्रित भएर सोमबार एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको छ। बैठकसँगै सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ। स्रोतका अनुसार त्यो हस्ताक्षर ओली सरकार ढाल्न परमादेश दिने बाँकी ४ न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन प्रयोग हुन सक्छ। स्रोत भन्छ, ‘महाभियोग ठिक्क पारेर राखिनेछ। गठबन्धन पक्षमा वा एमालेलाई अप्ठ्यारो पार्न न्यायालय अग्रसर भए तुरुन्त दर्ता गरिनेछ। त्यसो गरेपछि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्, जसले अप्ठ्यारो पर्ने गरी धोका दिन सक्दैनन् भन्ने पार्टीको ठम्याइ छ।’

हतार पनि गर्दैनौं। ढिलाइ पनि गर्दैनौं। हामी संयमतापूर्वक, जिम्मेवारपूर्वक उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरेर अघि बढ्छौं।
केपी शर्मा ओली,अध्यक्ष, एमाले

यसअघि एमालेले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिइसकेको छ। एमाले सांसदले मतदान नगरे संसद्मा दुईतिहाइ पुग्न सक्दैन। र, प्रधानन्यायाधीश ‘क्लिन चिट’ पाएर झन् शक्तिशाली भई फर्किन सक्छन्। ‘कि पाँचै जनालाई सबै मिलेर हटाऔं, नत्र प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र हटाउन हामी रोक्छौं भन्ने एमाले मान्यता हो’, एक शीर्ष नेताले भने, ‘त्यसका लागि बाँकी ४ न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता हुन सक्छ।’ 

उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय : ओली
सत्तारुढ दलले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेकामा एमालेले चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ। तर, उसले तत्काल चार न्यायाधीश र सभामुखविरुद्ध कदम नचाल्ने देखिएको छ। ‘एमाले सबै स्थितिमा अघि बढ्न तयार छ। सांसदको हस्ताक्षर संकलनसहित तयारी अवस्थामा छौं’, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने। 

नेता नेम्बाङका अनुसार दलको सोमबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने बताए। ‘सबै सांसदबाट आएको सुझावलाई आधार बनाएर निर्णय गरी अघि बढ्छौं। हतार पनि गर्दैनौं। ढिलाइ पनि गर्दैनौं’, अध्यक्ष ओलीको धारणा उद्धृत गर्दै उपनेता नेम्बाङले भने, ‘हामी संयमतापूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरेर अघि बढ्छौं।’

नेम्बाङका अनुसार अध्यक्ष ओलीले देश र जनताको हितमा गम्भीर भएर निर्णय लिने बताए। ‘अहिलेको महाभियोगमा कसैको पक्ष विपक्ष भन्ने होइन। जुन ढंगले जुन अवस्थामा हामीलाई सुइँको नदिईकन छापामार शैलीमा ल्याउने काम भयो यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौं’, ओलीले भनेका थिए, ‘दृढ रूपमा अगाडि बढ्छौं। तपार्इंहरूको सुझाव ध्यानमा राखेर काम गर्नेर्छौं। निश्चित हुनुहोस्।’ 

बैठकले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव न्यायालय कब्जा गर्न ल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ। स्थानीय निर्वाचन, एमसीसी प्रभावित गर्ने नियत पनि देखिएको एमालेको विश्लेषण छ। कतिपय सांसदले तत्काल प्रतिशोध र पूर्वाग्रह गरेर काउन्टर महाभियोग ल्याउन नहुने राय दिए। त्यसपछि बैठकले महाभियोगका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार शीर्ष नेतृत्वलाई सुम्पेको छ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बदनियतपूर्वक महाभियोग आएको बताए। ‘न्यायालय कब्जा गर्ने नियत ल्याएको हो। यो पास गर्न ल्याएको होइन’, सांसद पोखरेलले भने, ‘पास हुँदैन भन्ने त उहाँहरू (सत्तारुढ दल)लाई थाहा नै छ। तर, महाभियोग लाउनुका पछाडि न्यायालयलाई प्रभावित पार्नुनै हो।’ एमालेलाई जानकारी पनि नदिई ल्याउनुको पछाडि यही कारण रहेको दाबी उनले गरे। पूर्वाग्रहका आधारमा भने एमालेले महाभियोग ल्याउन नहुने सुझाव बैठकमा दिएको उनले सुनाए। 

प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले महाभियोगका विषयमा निर्णय गर्ने म्यान्डेट उच्च तहका नेताहरूलाई दिएको जानकारी दिए। ‘एमालेले काउन्टर दिन चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याउँछ भनेर समाचारहरू आए। यो पूर्वअनुमान मात्रै थियो,’ नेता भट्टराईले भने, ‘वस्तुस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर ठोस निर्णय आओस् भन्ने सुझाव सांसदहरूको आएको छ। पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व बसेर यथोचित निर्णय लिन्छौं भन्नुभयो।’
एमालेले एमसीसीका विषयमा पहिला सत्तारुढको धारणा आउनुपर्ने दोहोर्‍याएको छ। ‘जबसम्म उहाँहरू एउटै धारणाका साथ आउनु हुन्न तबसम्म एमाले पर्ख र हेरको नीतिमा उभिएको छ’, उनले भने, ‘आवश्यक परेका बेला एमालेले आवश्यक निर्णय लिन्छ।’ 

बैठकमा २० सांसद बोलेका थिए। भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतले चुनाव आउन लागेका बेला चोलेन्द्रशमशेर जबरा र एमसीसी बोकेर जान नहुने बताएका थिए। 
भट्टराईले जबरा ठीक भन्ने पक्षमा नरहे पनि अहिलेको महाभियोग जसरी आयो त्यसको सडक र संसद्बाट प्रतिवाद गर्ने बताए। ‘चोलेन्द्रशमशेर जबराका थुप्रै कमजोरी छन्,’ उनले  भने, ‘उनीमाथि संगिन आरोप पनि लागेको थियो। तथापी यो महाभियोग गलत मनसायका साथ आएको छ। यसलाई हामी सडक र संसद्बाट प्रतिवाद गर्छौं।’

उनले नेतृत्वको औपचारिक धारणा आएपछि कदम चाल्ने जानकारी दिए । भने, ‘सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएर तयारी अवस्थामा छौं। आवश्यक परेका ठाउँमा उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग औपचारिक धारणापछि अगाडि बढ्छौं।’ यथाशीघ्र बैठक बसी सबै पक्षको विश्लेषण गरी सही समयमा निर्णय गर्ने वचनबद्धता अध्यक्षले गरेको उनले बताए।

महाभियोगविरुद्ध तत्काल ‘कुनै कदम’ नचाल्ने

सांसदको हस्ताक्षर भने संकलन गरी तयारी अवस्थामा 

    एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनकै धारणाको प्रतीक्षा 

एकाएक महाभियोग लगाउने उद्देश्य नियतवश स्थानीय चुनाव समयमा नगर्ने रहेको उनको आरोप छ। ‘चुनाव गर्न मनै थिएन। व्यापक दबाबबीच गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यी सबै गिजोल्एिका मुद्दाको कारण चुनावपछि धकेल्न खोजेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘यही बीचमा एमसीसी पास गर्ने, एमाले विरोधी न्यायालयको बेञ्च निर्माण गरी एमालेका विरुद्धमा फैसलाहरू गर्ने नियत यही हो।’
आवश्यक परे न्यायालयको ढोका ढकढकाउने उनले बताए। भने, ‘चुनावबाट जनमत देखाउँछांै, सडकबाट गर्छौं र सबै खाले अस्त्र प्रयोग गरेर लोकतन्त्रको रक्षार्थ र समयमै आवधिक चुनाव गर्न चाहन्छौं। 

एमसीसीमा ‘पर्ख र हेर’को नीति
प्रतिनिधिसभाको फागुन ४ गते निर्धारित बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा एमालेलाई कुनै जानकारी नभएको नेता नेम्बाङले बताए। एमाले पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘सत्तापक्षले अहिलेसम्म कुनै जानकारी गराएको छैन। केवल चर्चा र हल्ला मात्र भएको छ। कार्य सूचीमा आउनुपर्‍यो नि ! ५ वर्षअघि सम्झौता गर्ने सरकारले अहिलेसम्म केही भनेको छैन। हामी प्रतिपक्षले जान्ने भएर बोल्ने त होइन् नि, यो परिपक्व नै भएको छैन हाम्रो भनाइ त्यही हो।’

उनले सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक ल्याएपछि नेकपा एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए। उनले भने, ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाकै सम्झौता हो। जसमा सत्ता साझेदारका रूपमा माओवादी पनि थियो।’
सचेतक विशाल भट्टराईले पनि एमसीसीको विषयमा एमाले पर्ख र हेर अवस्थामा रहेको बताउँछन्। उनले भने, सही निर्णय हुनेछ, आवश्यक परेका बेला देशको र जनताको हितको पक्षमा उभिन्छौं, उनले भने।