त्रिविमा राजनीतीकरणको पराकाष्ठा

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास गौरवपूर्ण छ। तर, वर्तमान निराशाजनक। देशकै जेठो ६२ वर्ष पुरानो यो शैक्षिक धरोहर राजनीतीकरणले भद्रगोल बनेको छ। जहाँ पठनपाठन कम हुन्छ। ज्यादा हुन्छ राजनीति। राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रहका कारण पदाधिकारीका कार्यालयमा तालाबन्दी छ। एक वर्षमा २ सय दिन त तालाबन्दीमै बितेको छ। त्यो पनि तालामाथि ताला लगाएका छन्। 

प्राज्ञिक थलो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अखडा त बनेको छ नै, स्वार्थ समूहको किडा स्थल पनि बनेको छ। उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्टार र डिनका कार्यालय एक महिनादेखि खुलेका छैनन्। जहाँ ढोकामा असन्तुष्ट समूहले तालामाथि ताला झुन्ड्याएका छन्। विद्यार्थीदेखि प्राध्यापक संघसंगठनले ताला लगाउन होडबाजी गरेका छन्। 

नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन कीर्तिपुरले बिहीबार तालाको विकृतिविरुद्ध मौन प्रदर्शन गर्‍यो। प्रदर्शनकारीले बोकेका प्लेकार्डमा लेखिएको थियो, ‘अब अति भयो बन्द सधैंका लागि बन्द गरौं।’ 

‘२०४६ सालपछि त्रिविमा राजनीतिक हस्पक्षेप बढ्दै गयो। राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेतृत्व नियुक्ति गर्ने क्रम बढ्यो। यसले समस्या बढायो।’

यो वर्ष सबैभन्दा बढी तालाबन्दी भएको बताउँछन् त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक खड्ग केसी। ‘३६५ दिनमा यस वर्ष विश्वविद्यालयमा २ सय दिन तालाबन्दी भइसक्यो। विभिन्न समूहले आफ्नो अभिष्ट पूरा गराउन तालाबन्दीको विकृत संस्कृति निर्माण गरेको छ’, केसी भन्छन्, ‘नेपालमा लोकतन्त्रसँगै गणतन्त्र आइसक्यो। देशमा राजनीतिक मुद्दाहरू पूरा भयो। अब गुणतस्तरीय शिक्षा, ज्ञान र प्रविधिका कुरा उठाउनुपर्ने ठाउँमा हाम्रो विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू पुरानै रवैया देखाउनु दुःखद हो।’ आफ्ना माग वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। तर, सहमति भएपछि केही दिन विश्वविद्यालय खुल्छ। माग पूरा नभएपछि दोहोरिन्छ तालाबन्दी। त्रिवि प्रशासनले माग सम्बोधन गर्न वार्ताको माहोल बनाउन सकेको छैन। नेपाल विद्यार्थी संघ, आंशिक प्राध्यापक संघर्ष समितिले त्रिविमा तालाबन्दी गरिरहेका छन्। संघले ताला लगाएको एक महिना भयो। समितिले माघ २१ गतेदेखि तालामाथि ताला झुन्ड्याएको हो। 

त्रिवि परिषद्मा दिनहुँ नाराबाजी हुने गरेको छ। संघले त्रिविका ‘भ्रष्ट’ पदाधिकारीलाई कारबाहीको माग राखेको छ। समितिले मासिक ज्यालादारीमा राख्नुपर्ने माग राखेको छ। यस्ता गतिविधिले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कार्य ठप्प छ। पदाधिकारी कार्यालयमा हाजिर नभएको धेरै भयोे। कर्मचारीहरू हाजिर गरेर त्यत्तिकै दिन काटिरहेका छन्। वार्षिक ३ अर्ब ८७ करोड १६ लाख ७० हजार ७ सय ६० रुपैयाँ तलबमा खर्च हुन्छ।

विश्वविद्यालयले बौद्धिक श्रम शोषण गरिरहेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष गोकुल लिम्बू बताउँछन्। ‘हामीले समान कामको समान ज्याला मागेका हौं,’ अध्यक्ष लिम्बू भन्छन्, ‘उही घण्टी, उही समय स्थायीले महिनाको ५५ हजार तलब खान्छन्। हाम्रो ६ महिनामा पनि त्यति पुग्दैन। देशभरिमा २ हजार २ सय जना आंशिक प्राध्यापक छन्। ‘उनीहरू १७ वर्षदेखि खटिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चरम बौद्धिक शोषण गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘२ सय ४० दिन काम लगाएपछि पेशागत हकहितको सुरक्षा गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ।’ 

त्रिवि प्रशासनले साउन १८ गते समितिसँग सहमति गरेको थियो। माग तत्काल पूरा गर्ने भनियो। तर, सात महिना बित्दा पनि कुनै कदम नचालेको समितिले जनाएको छ। माग पूरा नगरे आन्दोलन चर्काउने अध्यक्ष लिम्बू बताउँछन्। संघले त्रिविलार्ई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु पर्ने माग अघि सारेको छ। घुस नदिएपछि पदाधिकारीले जनकपुरको युथ क्याम्पसलाई बीसीएको सम्बन्धन खारेज गरेको आरोप संघले लगाएको छ। 
‘पदाधिकारीले एक जना विद्यार्थीबराबर एक लाख घुस मागे। त्यो कलेजले दिन नसक्दा २ महिनापछि सम्बन्धन खारेज गरे’, संघका त्रिवि सभापति हरि आचार्य भन्छन्, ‘कलेजले सम्बन्धन पाउँछ पाउँदैन त्यो कुरोसँग सरोकार छैन। विश्वविद्यालयलाई भ्रष्टाचारको अखडाबाट मुक्त बनाउनुपर्छ। घुस माग्ने र सम्बन्ध खारेज गर्ने पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी कारबाही हुनुपर्छ।’ 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघले केन्द्रीय कार्यालयमा लगाइएको ताला यथाशीघ्र खोल्न माग गरेको छ।

कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक केसीका अनुसार ‘अवैध विद्यार्थी’ संगठनहरूले विश्वविद्यालय बन्द गराइरहेका छन्। भन्छन्, ‘विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीको माग उठाउनुपर्ने हो । तर, विद्यार्थीहरूका मागहरू नदेखिने मागहरू हुन्छन्। हामीलाई भन्न लाग्छ।’ केसीका अनुसार ८० प्रतिशत उच्च शिक्षाको हिस्सा त्रिविको काँधमा छ। पदाधिकारी नसुध्रिएसम्म मुलुकको शैक्षिक रूपान्तरण नहुने उनी बताउँछन्।’ भन्छन्, ‘२०४६ सालपछि त्रिविमा राजनीतिक हस्पक्षेप बढ्दै गयो। राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेतृत्व नियुक्ति गर्ने क्रम बढ्यो। यसले समस्या बढायो।’ राजनीतिक नियुक्तिलाई निहुँ बनाएर विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलनमा आउने गरेको 
उनी बताउँछन्। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघले केन्द्रीय कार्यालयमा लगाइएको ताला यथाशीघ्र खोल्न माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष भोजराज राउतले विज्ञप्ति जारी गर्दै अवरोध तत्काल समाधान गर्न माग गरेको छ। ‘कोरोना महामारीले पठनपाठन तथा शैक्षिक कार्यक्रममा बाधा पुगेको छ। यस अवस्थामा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीले थप माग राख्दै आन्दोलन गर्दा त्रिविका शैक्षिक कार्यक्रम नै बिथोलिएको छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। यसले त्रिविको शैक्षिकस्तर पनि खस्किँदै गएको जनाइएको छ।

‘यसरी दुई महिना अघिदेखि नै त्रिविमा कहिले एक वर्गले, कहिले अर्को वर्गले आलोपालोजस्तै गरी ताला लगाउने तर पदाधिकारीहरू भने जिम्मेवार बनी समस्या समाधान गर्नतिर नलाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यो प्रवृत्तिले त्रिविका सम्पूर्ण कार्यहरू ठप्प भएका छन् र त्रिविलाई पूरै बन्धक बनाइएको छ।’ यसप्रति समितिको ध्यानाकषर्ण भएको बताउँदै आन्दोलन गर्ने पक्षहरूले पनि वार्ताबाट समाधानको बाटो खोज्न अनुरोध गरिएको छ।

विश्वविद्यालय ३ हजार ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पाँचवटा प्राविधिक शैक्षिक संस्था छन्। चारवटा साधारण संकाय सञ्चालित छन्। यसले ५० वटा प्राविधिक शीर्षकमा प्रमाणपत्र तहको शिक्षा दिइरहेको छ। त्यस्तै १ हजार ७९ शीर्षकमा स्नातक तथा १ हजार शीर्षकमा स्नातकोत्तर शीर्षकमा शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। 

यसले पीएचडीका लागि समेत विभिन्न शीर्षकमा प्राविधिक तथा संकायस्तरीय शिक्षा दिइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ९ सय ३१ वटा निजी क्याम्पसले सम्बन्धन लिएका छन्। तालाबन्दीले व्यवस्थानदेखि सञ्चालनसम्मका काम प्रभावित भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ७,९६६ अध्यापन संकाय छन्। यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १५ हजार १ सय ९६ जना कर्मचारी छन्। तालाबन्दीले पठनपाठन सबै लथालिङ्ग बनेको छ।
अर्थशास्त्रका प्राध्यापक विनोद जोशी विश्व विद्यालका कतिपय समस्या सहज रूपमा समाधान गर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार बाहिर एक किसिमले देखा पर्ने र भित्र अरू नै किसिमले उद्देश्य राखेर बन्द गरिन्छ। यस्तै हो भने विश्व विद्यालयका समस्या कहिले पनि समाधान नहुने उनी बताउँछन्।

‘विश्व विद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनुपर्छ। हाम्रो समस्याहरू वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ। समस्यामा जटिलता छ भने विचार विमर्श गरेर समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘सबै व्यक्ति र संघसंगठन असन्तुष्ट हुनेबित्तिकै तादाबन्दी गर्नेतिर लाग्ने हो भने विश्वविद्यालय चल्छ कसरी ? हामी सबै खाले बन्दको विरोधमा उभिएका हौं। यो बन्द कहिलेसम्म रहने ? वर्ष दिनमा २ सय दिन बन्द हुने अवस्था आयो।’ 
उनका अनुसार विद्यार्थी, प्राध्यापक,  कर्मचारी,  सेवानिवृत्त प्राध्यापक,  यसबाट पीडित छन्। कार्यालयमा काम हुन सकिरहेको छैन। बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीहरू पढ्न जान सकिरहेका छैन। ‘केही व्यक्ति र समूहका स्वार्थका लागि विश्वविद्यालय बन्द गर्नु कतिको जायज हो ? हिजोका दिनमा धेरैले गरे। यो परम्परा जस्तो बन्दै गयो। त्यसैले यो परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्छ। समस्याको समाधान गर्न बन्द गरेर हुँदैन,’ उनी भन्छन्।

राजनीतिक विचार र अस्थाबाट त्रिभुवन विश्व विद्यालयलाई टाढा राख्नुपर्ने बताउँछन् केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका सहप्रध्यापक डा. कुन्दन अर्याल। ‘विश्व विद्यालयका दुई पक्ष विद्यार्थी र शिक्षक हुन्। यहाँ फरक भनेको विद्यार्थी र शिक्षक मात्रै हो। अरू राजनीतिक आस्था, विचारबाट हामी फरक बन्नु हुँदैन,’ डा. अर्याल भन्छन्, ‘अरू स्वार्थबाट विभाजित हुनुहुँदैन। विद्यार्थी र शिक्षक दुवै बीचको समन्वयबाट विश्व विद्यालयको स्तर माथि लैजानुपर्छ।’ तालाबन्दीको विकृति रोक्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘यसले पढाइ, लेखाइमा असर पुर्‍याएको छ। तालाबन्दीले विश्व विद्यालयको सबै अंगले काम गर्न पाएको छैन। विभागहरू शिथिल जस्तै बन्दै गएका छन्’, उनी भन्छन्। 

ooo

भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनुपर्छ
हरि आचार्य - सभापति, नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि एकाइ

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग विभिन्न माग राख्ने र सहमति हुँदै आएको थियो। पदाधिकारीहरूले जनकपुरको एउटा युथ क्यापसलाई बिर्सिएको सम्बन्धन दिए। उनीहरूसँग एक जना विद्यार्थीबराबर एक लाख घुस मागे। त्यो कलेजले रकम दिन नसक्दा दुई महिनापछि दिएको सम्बन्धन खारेज गरियो। कलेजले सम्बन्ध पाउँछ पाउँदैन त्यो कुरोसँग सरोकार छैन। विश्वविद्यालयलाई भ्रष्टाचारको अखडाबाट मुक्त गर्नुपर्छ। घुस माग्ने र सम्बन्ध खारेज गर्ने पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी कारबाही हुनुपर्छ। यसकै लागि हामीले त्रिविका प्रशासनिक निकायमा एक महिनादेखि तालाबन्दी गरिरहेका छौं। माग पूरा नभएसम्म हाम्रो 
आन्दोलन जारी रहन्छ।

ooo

बौद्धिक श्रमशोषण भयो
गोकुल लिम्बू - अध्यक्ष, आंशिक प्राध्यापक संघर्ष समिति

हामीले समान कामको समान ज्याला मागेका छौं। मासिक तलब मागेका हौं। साउन १८ गते एउटा सहमति भएको थियो। माग तत्काल पूरा गर्ने भनियो। तर, सात महिना बित्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनले कुनै कदम चालेन। त्यसपछि  हामी पीडित भएर नबस्ने निर्णयमा पुग्यौं। हामीले माघ २१ गतेदेखि निरन्त तालाबन्दी गरिरहेका छौं। भीसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गरेका छौं। माग पूरा नगरे आन्दोलन थप चर्काउँछौं। 

उही घण्टी, उही समय स्थायीले महिनाको ५५ हजार तलब खान्छन्। हाम्रो ६ महिनामा पनि त्यति तलब पुग्दैन। देशभरिमा २ हजार २ सय जना आंशिक प्राध्यापक छन्। उनीहरू १७ वर्षदेखि खटिरहेका छन्। विश्वविद्यालयले चरम बौद्धिक शोषण गरेको छ। २ सय ४० दिन काम लगाएपछि पेसागत हकहितको सुरक्षा गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ। 

ooo

बन्दले समस्याको समाधान हुँदैन 
विनोद जोशी - प्राध्यापक, अर्थशास्त्र 

विश्वविद्यालका कतिपय समस्या सहज रूपमा समाधान गर्ने अवस्था छ। बाहिर एक किसिमले देखापर्ने र भित्र अरू नै किसिमले उद्देश्य राखेर बन्द गरिन्छ। यस्तै हो भने विश्वविद्यालयका समस्या कहिले पनि समाधान हुँदैन। विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनुपर्छ। हाम्रा समस्याहरू वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ। समस्या जटिल छ भने विचारविमर्श गरी समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ।
सबै व्यक्ति र संघ–संगठन असन्तुष्टि हुनेबित्तिकै तादाबन्दी गर्नेतिर लाग्ने हो भने विश्वविद्यालय चल्छ कसरी ? हामी सबै खाले बन्दको विरोधमा उभिएका हौं। यो बन्द कहिलेसम्म रहने ? वर्ष दिनमा २ सय दिन बन्द हुने अवस्था आयो।  विद्यार्थी, प्राध्यापक,  कर्मचारी,  सेवानिवृत्त प्राध्यापक यसबाट पीडित भइरहेका छन्। कार्यालयमा काम हुन सकिरहेको छैन। बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थी जान सकिरहेका छैनन्। 

ooo

राजनीतिको सिकार बन्यो
खड्ग केसी - प्राध्यापक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभाग

३६५ दिनमा २ सय दिन बन्द गराउने र अविभिष्ट माग पूरा गराउने एउटा अच्चमको बिकृति छ। यो त अति भयो। नेपालमा लोकतन्त्रसँगै गणतन्त्र आइसक्यो। देशमा राजनीतक मुद्दाहरू पूरा भयो।  गुणस्तरीय शिक्षा, ज्ञान र प्रविधिका  विकास गर्ने मुद्दाहरू विश्व विद्यालयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकले उठाउनु पर्ने हो। तर, विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूले पुरानै रवैया देखाउनु दुःखद हो।

अवैध विद्यार्थी संगठहरू विश्व विद्यालय बन्द गराइरहेका छन्। विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीका माग उठाउनुपर्ने हो। तर, हाम्रा विद्यार्थीहरूका माग नदेखिने खाल्का हुन्छन्। हामीलाई भन्न पनि लाज लाग्छ। देशको ८० प्रतिशत उच्च शिक्षाको जिम्मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको काँधमा छ। यो सुधार नभएसम्म मुलुकको रूपान्तरण हुँदैन। 

ooo

तालाबन्दीको विकृति बन्द गरौं 
डा. कुन्दन अर्याल- सहप्रध्यापक, केन्द्रीय पत्रकारिता विभाग

विश्वविद्यालयका दुई पक्ष विद्यार्थी र शिक्षक हुन्। यहाँ फरक भनेको विद्यार्थी र शिक्षक मात्रै हो। अरू राजनीतिक आस्था, विचारबाट हामी फरक बन्नु हुँदैन। अरू स्वार्थबाट विभाजित हुनुहुँदैन। विद्यार्थी र शिक्षक दुवै बीचको समन्वयबाट विश्वविद्यालयको स्तर माथि लैजानुपर्छ। विद्यार्थी र शिक्षकबीच समन्वय मिलेन भने अराजकता बढ्छ। कर्तव्यनिष्ठता भएन भने स्तर रहँदैन। विश्वविद्यालयका असंगति अन्त्य हुनुपर्छ। यसलाई विशुद्ध प्राज्ञिक संस्था बनाउनुपर्छ।

तत्कालै परीक्षाहरू समयमा हुनुपर्छ। विद्यार्थीहरूका तर्फबाट पढाइ राम्रोसँग होस्। शिक्षकहरूलाई अध्ययन र अनुसन्धानतर्फ प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। शिक्षकहरूलाई सुरक्षा हुनुपर्छ। धम्कीपूर्ण भाषाहरू प्रयोग हुन्छ। प्राध्यापकमाथि कुटपिट भयो। मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग विद्यार्थीहरूको छ।