एमसीसी फिर्ता गयो भने बाँकी विश्वले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आउने बदलाव हाम्रा लागि निकै महँगो पर्नेछ।
दुई वर्षयता नेपालमा सर्वाधिक चर्चा र बहसमा रहेको विषय हो, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)। एमसीसी परियोजनाका लागि २०६८ सालमा नेपाल छनोट भएको थियो। २०७४ सालमा एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भयो। त्यसबेलासम्म यो विषय सरकार–सरकारबीचमै सीमित रह्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरेपछि भने यो विषय यति गिजोलिएको छ, कि घरघरमा एमसीसी बहसले प्रवेश पाएको छ।
एमसीसीका बारेमा सामाजिक सञ्जाल र युट्युबबाट फैलाइएका अफवाह र भ्रमहरूले जनता दिगभ्रमित भए। नेपालकै पहल र आवश्यकताअनुसार अमेरिकी सहयोग परियोजनाअन्तर्गत एमसीसी आएको हो। यसलाई अहिले राष्ट्रघातसँग जोडेर जबर्जस्त जनमत विभाजित गराउन कतिपय व्यक्ति र राजनीतिक दल नियोजित रूपमै सक्रिय छन्।
एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन भएको पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ। तर, सम्झौता भएकै पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि परियोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्नु अत्यन्तै विडम्बना हो। नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले ५० करोड डलर आर्थिक सहयोग गर्दैछ, जुन नेपालले अहिलेसम्म पाएकोमध्ये सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक अनुदान सहयोग हो।
नेपाल आफैंले रोजेको परियोजनामा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग अनुदानलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्नुको साटो जनताका बीचमा भ्रम सिर्जना गरेर सडकमा आन्दोलन गर्नु÷गराउनु दुर्भाग्य हो। एमसीसी पढ्दै नपढी तथ्यहीन ढंगबाट भइरहेका बहसले सिंगो समाजलाई भ्रमित बनाउनुका साथै दुई देशसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषयलाई अतिरञ्जित बनाउने काम पनि भइरहेको छ।
पूर्वाधार विकासमा कोसेढुंगा
नेपालको सडक पूर्वाधार र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुनेछ। गरिबी न्यूनीकरण र दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुग्ने हेतुले नेपालकै मागअनुसार आएको एमसीसी सम्झौतामा मुलुकलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने कुनै पनि प्रावधान छैनन्। बरु एमसीसीका लागि नेपाल छनोट हुनुअघि केही सर्तहरू भने अवश्य थिए, सरकारको प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धता, आर्थिक उदारता र मानवअधिकारको पालना। जुन सर्तहरूप्रति नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध थिए/छन्।
नेपालले अहिलेसम्म पाएका अनुदान वा ऋण सहयोगभन्दा फरक छ, एमसीसीको यो अनुदान। पहिलो, अन्य दातृ निकाय र मुलुकले गर्ने सहयोग धेरैजसो सहुलियत ऋण हुन्छ। पैसा कहाँ खर्च गर्ने र ठेक्का कुन कम्पनीमार्फत सम्पन्न गर्ने भनेर सहयोग दिने राष्ट्र वा निकायले तय गर्थे। तर एमसीसीले त्यसो गर्दैन। नेपाली टोलीको नेतृत्वमै पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेर परियोजना छनोट भएको हो। र निर्माण कम्पनी (ठेकेदार) छनोट पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै हुनेछ। परियोजना निर्माणमा नेपाली ठेकेदार छनोट भयो भने पैसा हाम्रै देशमा रहनेछ। यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ। साथसाथै रोजगारीका कैयौं अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्।
नेपालकै पहल र आवश्यकता अनुसार आएको एमसीसीलाई राष्ट्रघातसँग जोडेर जबर्जस्त जनमत विभाजित गराउन खोजिएको छ।
नेपालमा निजी क्षेत्र र सरकारी लगानीकै विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आउँदैछ। कुनै बेला दशकौं लोडसेडिङको मार खेपेको नेपाल अब बिजुली निर्यातको स्थितिमा पुगेको छ। त्यसका लागि एमसीसी कम्प्याक्टमा बन्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अत्यन्त आवश्यक पर्छ। यसले भारतमा मात्र होइन, दक्षिण एसियासम्म बिजुली निर्यात गर्न धेरै सहज हुन्छ। दक्षिण एसिया कनेक्टिभिटीमा पछि परेको तथ्यलाई पनि मनन गर्न जरुरी छ। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने सडकहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हुनेछन्। यी दुवै परियोजना पाँच वर्षभित्रै बनिसक्छन्।
हामी कहाँ उभिने ?
हालसम्म ५१ मुलुकमा एमसीसी परियोजना सञ्चालन भइसकेका छन्। इन्डोनिसियाजस्तो मुस्लिम राष्ट्रले तीन पटक सफलतापूर्वक एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गरिसकेको छ। चीन र रसियाको बीचमा रहेको मंगोलियाले दोस्रो पटक एमसीसी कम्प्याक्टको सहयोग लिइसकेको छ। तर हामी सम्झौता भएको पाँच वर्षसम्म पनि के गर्ने अन्योलमा छौं। एमसीसीलाई राष्ट्रवादको खोल ओढेर गिजोल्ने र राष्ट्रघाती करार गर्ने प्रयत्नहरू भइरहेका छन्।
तत्कालीन नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गराएको एमसीसी सम्झौता अहिले पनि सदनमा अलपत्र छ। एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा छ। ऊ एमसीसीका विषयमा मौन छ। अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्काे कुरा गर्नु जिम्मेवार राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवार कार्य हो।
एमसीसीको सुरुदेखि सम्झौता हुँदासम्म सबै प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू प्रत्यक्ष संलग्न छन्। तर संसद्मा अलपत्र एमसीसीलाई अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने पर्ने बेलामा दलहरू विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसमा पनि सार्वभौम संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावलाई संसद्मा पेस गर्ने र छलफल गराउने सभामुखको जिम्मेवारी हो। सभामुखले नै विभिन्न बहानामा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा टेबुल गर्न नदिनु पदीय जिम्मेवारीबाहिरको कुरा हो। सभामुखले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझ्नु जरुरी छ।
विश्व राजनीति यतिबेला दुई ध्रुवीकरणमा विभाजित हुँदै गएको छ। एकातिर अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक विचार र अर्काेतर्फ चीनको कम्युनिस्ट विचारशैली। हामीकहाँ अहिले एमसीसीलाई एउटा पक्षले अमेरिकी आँखाबाट व्याख्या गरिरहको छ । अर्काे पक्षले चीनको नजरबाट विश्लेषण गरिरहेको छ। तर नेपालीले भने विकास निर्माणमा वैदेशिक अनुदानलाई कुनै एक देशको नजरबाट हेर्नु गलत हुन्छ। अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि गरेको अर्बाैंको अनुदान सहयोगलाई अनावश्यक आशंकाको नजरले हेर्नु आवश्यक छैन। यो नितान्त अनुदान हो। र यसले नेपालको दीर्घकालीन विकासमा टेवा पुग्नेमा द्विमत छैन। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) ऋण हो। बीआरआईअन्तर्गत कहीँ सहुलियत ब्याजमा ऋण दिइने भनिएको छ भने कुनै परियोजनामा कमर्सियल ब्याज।
एमसीसीलाई सरकारले सदनमा टेबुल गर्ने तयारी गरेको छ। र सदनमा यसमाथि छलफल हुने नै छ। सार्वभौम सांसदहरू प्रजातान्त्रिक पद्धति र आर्थिक विकासका पक्षमा उभिने कि चीनको बीआरआईको पासोमा ? यदि एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेन भने यो चीनले आफ्नै जितका रूपमा लिनेछ। नेपालको विकासको हार हुनेछ। यही कारण अमेरिकाले एमसीसीलाई प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाएको छ। अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले परराष्ट्र नीतिमा लिएको नारा अहिले सान्दर्भिक छ, ‘कि त हामीसँगै छौं, कि हाम्रो विरुद्धमा।’
अमेरिकाले नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याएको ७५ वर्षको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, जुन हामीले बिर्सन हुँदैन। त्यसकारण एक देशको चाहनाअनुसार एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट असफल हुँदा त्यसले अर्काे देशले हामीसँगको नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ। जसतर्फ हाम्रा सांसदहरूले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ। एमसीसी परियोजना नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासँग पनि जोडिएको छ। एउटा मुलुकका लागि यो ठूलो सम्पत्ति हो। एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित नभए नेपालले ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै गुमाउने त हो, यो कुनै ठूलो रकम होइन भन्दै कतिपयले प्रचार गरिरहेका छन्। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले एउटा परियोजना मात्रै गुमाउने छैनौं, बाँकी विश्वको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आउने बदलाव हाम्रा लागि निकै महँगो पर्नेछ।
नेपालजस्तो मुलुकको प्राथमिकता पूर्वाधार विकास नै हो। आज नेपाल आर्थिक विकासको जुन स्थितिमा छ, त्यसका लागि पहिलो सर्त नै पूर्वाधारमा व्यापक विकास हो। हामीले आफ्नै लगानी र आन्तरिक स्रोतबाट ठूलाठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सम्भव छैन। जसका लागि वैदेशिक सहयोगको विकल्प छैन। हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकले वैदेशिक ऋणभन्दा आर्थिक अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसैले एमसीसी महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। त्यसकारण अनावश्यक भ्रम र अफवाहका पछि नलागी समृद्धि र मुलुकको विश्वसनीयताप्रति गम्भीर हुने बेला यही हो। @bhandari_jee
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
