काठमाडौं : एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले दिएको समयसीमा (फागुन १६) आउनै लाग्यो। तर, अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै सत्ता साझेदार दलहरू अल्झिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार बोलाइए पनि संसदीय प्रक्रियामा जानेमा अन्योल कायमै छ।
संघीय संसद् सचिवालयले सम्भावित दैनिक कार्यसूचीमा यो विषय राखेको छैन। संसद् बैठकअघि सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ। त्यहाँ सहमति जुटे कार्यसूचीमा भने हेरफेर हुने नेताहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघिकै बैठकमा सम्झौता अघि बढाउन खोजेका थिए। तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहमत नभएपछि देउवापछि हटेका थिए। दलहरूबीच सहमति नजुटेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका थिए।
एकीकृत समाजवादीमा मतभेद
सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘मध्यमार्गी’ प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर, यो विषयमा उक्त पार्टीमा मतभेद देखिएको छ। अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पक्ष लचिलो देखिएको छ। अर्का नेता झलनाथ खनाल पक्ष अडानमै छ।
‘नेपाली जनताको भावना, राष्ट्रिय हित र वैचारिक प्रतिबद्धताको आधारमा एमसीसी र समसामयिक विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न सचिवालयलाई अधिकार दिइएको छ’, बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा छ, ‘संसद्को अवरोध हटेर राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति भएमा सार्वभौम संसद्मा टेबल गर्न सकिने कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर, संशोधन नभएको एमसीसी कम्प्याक्ट टेबल हुने कुरा औचित्यपूर्ण नहुने र नेकपा एकीकृत समाजवादी जबर्जस्ती गरेर टेबल गर्ने कुराको पक्षमा छैन।’
‘जबर्जस्ती टेबल गरिनेछैन,’ उपमहासचिवसमेत रहेका खतिवडाले भने, ‘संसद्को अवरोध हट्नुपर्छ। एमसीसीबारे संसद्मा छलफल गर्न खुला छौं।’ महासचिव वेदुराम भुसालले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। महासचिवको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘बैठकले एमसीसी कम्प्याक्टलाई जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्न नसकिने तर सार्वभौम संसद्मा छलफल गर्न भने तयार हुने निर्णय गरेको छ।’
सहरी विकासमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले एमालेको अवरोध रहे पनि नरहे पनि संसद्मा एमसीसी टेबल गर्न दिनुपर्ने निर्णय गरेको बताइन्। ‘एमालेले टेबल गर्न दिन्छ\दिन्न उसको कुरा हो,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘एमालेले जे गरे पनि हामीले संसद्मा टेबल गरेर त्यसमा व्यापक छलफल हुन दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका हौं।’ मन्त्री झाँक्रीले यसअघि प्रधानमन्त्रीको लाइन नै आफ्नो लाइन भएको बताएकी थिइन्।
माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसीसी टेबल गर्नै नदिने र प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती गरे सत्ता छोड्ने निर्णय गरेपछि गठबन्धन नै संकटमा परेको थियो। तर, गठबन्धन जोगाउन र कांग्रेसको मन राख्न एकीकृत समाजवादीले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएको नेताहरू बताउँछन्। यो प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रलाई मनाउने प्रयास भइरहेको एक नेताले बताए। माओवादी नेताले यसबारे केही बोलेका छैनन्।
बैठकमा अध्यक्ष नेपालले एमसीसीको विषयमा १६ बुँदा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले कुनै शक्ति राष्ट्रको पक्षमा नउभिने बताएका थिए।
नेता खनालको संयोजकत्वमा बनेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले पार्टीमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यो प्रतिवेदन खनालले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यदलको सुझावअनुसार नै यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न सकिँदैन भन्ने निर्णय गरिएको खतिवडाले बताए।
संसद्मा लैजाऔं : ओली
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसद्मा लगेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्। भक्तपुरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले बाहिर उफ्रिनुभन्दा निर्णय गर्ने थलो संसद्सम्म पुर्याउनुपर्ने बताए।
सभामुखको भूमिकाप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ। ‘हामीले सरकारमा रहँदा संसद्मा एमसीसी पेस गरौं भनेका थियौं’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘संसद्ले नै निर्णय गर्छ। संसद्मा नपुर्याउने बाहिर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रिने ? निर्णय गर्ने ठाउँमा त पुर्याइदिऔं।’
उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेकाहरूले नै एमसीसी सम्झौता गरेको बताए। ‘अहिले सरकारमा जो छ उनीहरूले नै ५ वर्षअघि एमसीसीमा सम्झौता गरे,’ उनले भने, ‘एमसीसीलाई ठगी खाने भाँडो बनाउँदै छन्। एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि पास गर्छौं भनेर पर सार्दै\सार्दै लगे।’ गठबन्धनले अन्तर्राष्ट्रिय तथा विदेश सम्बन्धलाई तहसनहस पारेको आरोप
ओलीले लगाए।
उनले पाँच दलीय गठबन्धनलाई ‘पानीमुनि’ गए पनि नछाड्ने बताए्। आगामी चुनावबाट गठबन्धन पत्तासाफ हुने दाबी उनले गरे। ‘यो स्वार्थी गठबन्धन टिक्दैन, टिके पनि हामी पानीमुनि गए पनि छाड्दैनौं’, उनले भने’, फेरि चुनाव आउँछ, त्यसपछि गठबन्धनका दलहरूलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ।’
अनुमोदन गर्ने\नगर्ने निर्णय नेपालकै : अमेरिका
अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय नेपालले नै गर्ने बताएको छ। ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा’, अमेरिकी दूतावासले शनिबार भनेको छ, ‘र यो केवल नेपालको निर्णय हो।’
एमसीसी अनुदान अमेरिकाको उपहार र दुई देशबीचको एउटा साझेदारी भएको दूतावासले वक्तव्यमार्फत जनाएको छ। ‘जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्नेछ’, वक्तव्यमा छ। यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको जनाइएको छ।’ यसका निम्ति नेपालबाटै आग्रह गरिएको उसले जनाएको छ।
‘यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको ७५औं वर्ष हो। यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएका छन्’, वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
