संघबाट कारबाही, प्रदेशमा जिम्मेवारी

संघबाट कारबाही, प्रदेशमा जिम्मेवारी

जनकपुरधाम  : मधेस प्रदेशमा प्रदेशसभा सचिवालय ४ वर्षदेखि निमित्त सचिवकै भरमा चलेको छ। संघीय संसद् सचिवालयबाट कारबाहीमा परेका निमित्त सचिव रञ्जित यादव निर्वाध रूपमा प्रदेशसभा सचिवालयमा काम गर्दै आएका छन्। उनी सभामुख सरोजकुमार यादवसँगको निकटताकै कारण काममा रहेको बताइएको छ।

सचिवालयबाट प्रदेशमा समायोजन हुँदा रमानानै नलिई र बरबुझारथ नगरी आफूखुसी प्रदेशसभामा हाजिर भएपछि यादवलाई कारबाही गरिएको थियो। २०७७ फागुन २९ गते गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचनै प्रकाशित गरेर कर्मचारी यादवलाई बरबुझारथ गर्न संघीय संसद् सचिवालयले निर्देशन दिएको थियो। तर, अटेर गरेपछि कारबाही स्वरूप साउन २० देखि यादवको तलब रोक्का गरिएको छ। 

पछिल्लो ७ महिनादेखि आफै तलब र भत्ता खान नसकेका यादवले मधेशका सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरूको तलबभत्ता र सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। वित्तीय अनुशासन कायम गराउने दायित्व बोकेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै सिफारिसमा सचिवालयको खाता यादवकै नाममा सञ्चालन गरिएको छ। ‘आजको मितिसम्म उनको तलब फुकुवा भएको पत्र हामीलाई प्राप्त भएको छैन,’ मधेसका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीले भने, ‘तलब रोक्का गरिएका कर्मचारीले प्रदेशसभा सचिवालयको आर्थिक प्रशासन चलाउन पाउने हो या होइन कानुनी रूपमा हामीलाई जानकारी भएन। तर, नैतिक रूपमा यो सही होइन।’ यादवलाई सचिव पदमा कायम राख्न कै लागि सभामुख सरोजकुमार यादवले पछिल्लो तीन वर्षदेखि संसद्मा दर्ता रहेको ‘प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अघि बढाएका छैनन्। 

यता, सभामुख यादव भने विधेयक हालसम्म पनि समितिमै अड्केकाले छलफलको प्रक्रियाअघि बढाउन नसकेको बताउँछन्। ‘समितिमा छलफल भई विधेयक म समक्ष आइपुगेको छैन। त्यसैले प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला भएको हो,’ उनले भने। तर, संसदीय अनुगमन विशेष समितिकी संयोजक उपसभामुख उपमा देव आफ्नो समितिमा छलफलका लागि पठाइएको ‘प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धीव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ एक वर्षअघि नै टुंगो लगाएर सदनलाई बुझाइसकेको बताउँछिन्। 
पदअनुसार निमित्त सचिव भए पनि कर्मचारी यादवले प्रदेशसभाको कामकाज सचिव भनेरै गर्दै आएका छन्। सचिवालयको पत्रमा समेत उनले आफ्नो पद सचिव नै लेख्दै आएका छन्। ‘मलाई सचिव नै लेखेर काम गर्न सभामुखबाटै निर्णय गरेर पत्र दिइएको छ,’ निमित्त सचिव यादवले भने, ‘मैले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीअनुसार नै काम गर्दै आएको छु। र, संघीय संसद् सचिवालयबाट रवाना लिएर आफूसँग भएका सरसामानहरूको बरबुझारथ पनि गरिसकेको छु।’

प्रदेशसभा स्थापनाकालमै संघीय संसद् सचिवालयले सहसचिव वंशी पौडेललाई एक महिनाका लागि काजमा जनकपुरधाम पठाएको थियो। संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशसभाको कामकाज सञ्चालनको विधि प्रक्रिया मिलाएर पौडेल समयमै काज फिर्ता भएका थिए। 
तर, उनीसँगै रमाना नलिई आफूखुसी मधेस प्रदेशसभामा आएका उपसचिव रञ्जित यादव भने सभामुख यादवसँग नजिक भएर पछिल्लो चार वर्षदेखि सचिवालयमै बसेका छन्।

समितिमा छलफल भई विधेयक म समक्ष नआएकोले प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला भएको हो।- सरोजकुमार यादव, सभामुख


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.