युक्रेनमा रुसले गर्ला त आक्रमण ?

युक्रेनमा रुसले गर्ला त आक्रमण ?

लण्डन : रुसले युक्रेनमा कुनै पनि समय आक्रमण गर्न सक्ने अमेरिका र बेलायतले बताएका छन्। रुसले भने आक्रमण गर्ने कुनै योजना नभएको बताउँदै आएको छ।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले रूसले युरोपमा सन् १९४५ पछिको सबैभन्दा ठूलो युद्धको तयारी गरिरहेको बताए। भने, ‘सबै प्रमाण हेर्दा रुसले आक्रमणको तयारी गरेको प्रष्ट हुन्छ।’ अमेरिकाले पनि युक्रेनको सीमामा करिब १ लाख ६९ हजारदेखि १ लाख ९० हजारसम्म रुसी सैनिक तैनाथ रहेको बताउँदै आएको छ। ती सैनिक रुस र बेलारुसका रहेको अमेरिकाको अनुमान छ। सैनिक समूहमा युक्रेनको विद्रोही समूहमा आबद्धहरू पनि समावेश रहेको अमेरिकाको दाबी छ। युक्रेनी सीमामा करिब डेढ लाख सेना तैनाथ गरेपछि आक्रमणका लागि रुससँग धेरै विकल्पहरू हुनेमा सैन्य विश्लेषकहरू पनि सहमत छन्।

अमेरिकाको सीएनए रिसर्च अर्गनाइजेसनका माइकल काउफम्यानका अनुसार यदि रुसको लक्ष्य युक्रेनको सम्पूर्ण शक्तिलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो भने यसले उत्तरबाट आक्रामकता देखाउन सक्छ। रुसले सैन्य अभ्यासका लागि बेलारुसमा ३० हजार सैनिक तैनाथ गरेको छ। यी सैनिकहरूसँग छोटो दूरीको मिसाइल र ठूलो संख्यामा रकेट लन्चरहरू रहेको बताइन्छ। यसबाहेक एसयू–२५ ग्राउन्ड अट्याक एयरक्राफ्ट र एसयू–३५ लडाकु विमान पनि छन्।

इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका बेन ब्यारीका अनुसार यदि रुसले आक्रमण गर्छ भने उसले क्रिमियाको बाटो हुँदै गर्ने लगभग निश्चित छ। उनका अनुसार जमिनमा युद्ध भयो भने यसले शक्तिशाली सेनाहरू समावेश गर्छ। घातक हतियारहरूको सहयोगले युक्रेनभित्र छिट्टै पुग्ने प्रयास गर्नेछ। पश्चिम, पूर्व, उत्तर र क्रिमियामा रुसी सेनामार्फत युक्रेनी सेनालाई चारैतिरबाट घेरा हाल्न सक्ने उनले बताए।

सन् २०१४ मा रुसी समर्थित विद्रोहीहरूले लुहान्स्क र डोनेस्क नामक दुई महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू कब्जा गरेका थिए। लुहान्स्क र डोनेस्कमा रहेका करिब १५ हजार बिद्रोहीले रुसलाई आक्रमणको अवस्थामा मद्दत गर्न सक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.