काठमाडौं : माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संसद्बाट विवादित विषयमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार बनेका छन्। सत्ता साझेदार दुवै दल यसअघि एमसीसीसम्बन्धी सरकारी प्रस्तावकै विरोधमा उभिएका थिए। उनीहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने भनेका थिए।
दुवै दलका शीर्ष नेताले प्रतिनिधिसभाको आइतबारकै बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न साथ दिने आश्वासन दिएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने यसबारे पार्टीबाटै निर्णय गर्न भनेका छन्। त्यसलगत्तै एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आइतबार बिहान स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन्। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका नेताहरूसँग छलफल थालेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठक आइतबार १ बजे बोलाइएको छ।
एमसीसी सैन्य रणनीति नभएको, नेपाल र अमेरिकाको कानुन बाझिएको अवस्थामा नेपालको कानुन लागू हुने, लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्नेलगायत विषयमा व्याख्यात्मक घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूले गरेका हुन्।
अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गर्न फागुन १६ को समयसीमा दिएको छ। तर, सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना माग पूरा हुनुपर्ने अडान नछाडेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। अग्नि सापकोटालाई सभामुखबाट हटाउनुपर्ने, पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने र गठबन्धन भत्काउनुपर्ने सर्त एमालेले राख्दै आएको छ।
एमालेसँग कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले दाहाल र नेपालसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। त्यस क्रममा दाहाल र नेपालले व्याख्यात्मक घोषणाको मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। गठबन्धन टुट्ने अवस्था आएपछि दुवै दलका युवा नेता अघि सरेका थिए। युवा नेताकै गृहकार्यअनुसार यो प्रस्ताव शीर्ष नेताहरूसमक्ष पुगेको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए। प्रधानमन्त्री देउवा कुनै पनि हालतमा एमसीसी अनुमोदन गराउन लागेपछि दाहाल–नेपाल चेपुवामा परेका थिए।
सरकारले राजनीतिक रस्साकस्सीबीच फागुन ८ मा एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको थियो। देउवाले फागुन १२ मै उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने योजना बनाएका थिए। तर, त्यस दिन दाहाल र नेपालले झुक्याएर असफल पार्न खोजेको भन्दै देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहयोग मागेका थिए। त्यस दिन देउवा र ओलीबीच दुईपटक वार्ता भएको थियो।
त्यसपछि दाहाल र नेपाल गठबन्धन जोगाउन देउवाकहाँ पुगेका थिए। तर, ढुक्क नभएका देउवा फागुन १३ गतेको बैठक रोकेर ओली निवास बालकोट पुगेका थिए। एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले सत्ता गठबन्धन भत्काउने सर्तमा एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने प्रष्ट पारे। गठबन्धन भत्किए पनि एमाले सरकारमा भने सामेल नहुने तर सकेसम्म चाँडो चुनाव हुनुपर्ने शर्त प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको नेता नेम्बाङले सुनाए।
‘मुलुक र जनताका लागि दूषित गठबन्धन भत्काउनुपर्छ भन्नेमा एमाले एकदम प्रष्ट छ। तर, यो भत्किएर हामी सरकारमा जाँदैनौं’, नेम्बाङले भने। निर्वाचनसम्म सरकार चलाउन देउवालाई नै दिने उल्लेख गर्दै नेम्बाङले तर कुनै पनि सर्तमा निर्वाचन एकदिन पनि ढिला गर्न नपाइने बताए।
कांग्रेस र एमाले नेताबीच शनिबारको छलफल पनि निष्कर्षमा पुगेन। सञ्चारमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभाको अवरोध खुलाउन र राष्ट्रिय सहमतिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न एमालेसँग आग्रह गरिएको बताए। ‘हामीले प्रतिनिधिसभालाई सुचारु गरौं। एमसीसीलाई सहमतिका साथ अघि लगेर मुलुक महत्वपूर्ण विषयमा एकै स्थानमा उभिएर विश्वलाई सन्देश दिऔं भन्यौं,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘तर एमालेले पुरानै अडान दोहोर्यायो।’
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दुवै पक्षका अडान कायम रहे पनि निरन्तर संवाद हुने बताए। ‘हामीले ५–६ महिनादेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छौं। जबसम्म उहाँहरूले हाम्रो माग पूरा गर्नुहुन्न हामी संसद्मा भाग लिँदैनौं भनेका छौं,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘उहाँहरूले एमसीसीमा समर्थन खोज्नुभएको छ। पहिला सत्ता पक्षको एउटा राय बनाउनुस् भनेका छौं।’
दाहाल र नेपालबीच शनिबारै सिंहदबारमा छलफल भएको थियो। उनीहरू एमसीसी अनुमोदन गर्ने बाटो खुलाउन सहमत भएका छन्। गठबन्धन नटुट्ने र एमसीसी पनि सहमतिकै बाटोबाट अघि बढ्ने दाहालले बताए। ‘समस्याको समाधान हुन्छ। गठबन्धन टुट्दैन। एमसीसी पनि सहमतिको बाटोबाटै अघि बढ्छ’, उनले भने।
गठबन्धन एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बाँडिदा एमालेको राजनीतिक भूमिका बढेको उनले बताए। ‘ओली प्रतिगमनविरुद्ध गठबन्धन गरेर सरकारमा भएकाहरू एमसीसीको पक्ष वा विपक्ष भएर पालैपालो उनै ओलीको शरण पर्न जानुपरेको छ’, उनले भने, ‘यसले राजनीतिक नैतिकताको कसीमा रसातलमा पुगिसकेको एमालेको राजनीतिक भूमिकालाई नै उचो बनाइदिएको छ। कांग्रेस र माओवादीले यस्तो उचाइ केपी ओलीलाई नदिनु पथ्र्याे।’
जसपाले स्पष्ट धारणा बनाएको छैन। जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मौन छन्। दुई दिनदेखि चलेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकमा एमसीसी एजेन्डा नै नबनेको प्रवक्ता डम्बर खतिवडाले बताए। शनिबार ६ घण्टासम्म चलेको बैठक निश्कर्षबिना नै टुगिंएको प्रवक्ता खतिवडाले सुनाए।
‘समय आएपछि बोल्छौं’
नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले एमसीसीका विषयमा एमालेले समय आएपछि सदनबाट जवाफ दिने बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सदरमुकाम गाईघाटमा शनिबार प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो
बताएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
