यस्ता बनुन् अबका चुनाव

प्रत्यक्ष प्रणालीको निर्वाचनमा अधिक पैसा खर्च गर्ने र गराउने विसंगतिको विकल्प खोजिनुपर्छ ।

देश निर्वाचनको सम्मुखमा छ। एक वर्षभित्र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निकायसमेत तिनै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ। यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने घोषणा गरिएको छ। निर्वाचन नजिकिए लगत्तै यसका सम्भावना तथा व्यवधानमाथि विभिन्न टिप्पणी हुँदैछन्। हुन त विगतका निर्वाचन र निर्वाचित मण्डलमाथि नागरिक वृत्तबाट निराशा र गुनासाको विराट बाढी पनि नआएको होइन। अहिलेको निर्वाचनचाहिँ कुनै चमत्कार गर्ने अलौकिक उपाय वा सफलताको अमुक साध्य बन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। यद्यपि यसमाथि चकाचौध बहस र उष्ण प्रतिबहसहरू बाक्लिएका छन्।

सबैका आआफ्ना तर्क–विर्तक भए पनि निर्वाचनका आफ्नै केही अनुपम आकर्षण स्थापित छन्। नागरिकबाट अपेक्षित नवीनताको आयतनसमेत निकै सघन देखिन्छ।

स्थापित आकर्षण

निर्वाचन नागरिक सार्वभौमिकताको सर्वोत्तम अभ्यास हो। संविधानले देशको सार्वभौमसत्ता नागरिकमा निहित गरेको छ। त्यसको महसुस र प्रत्याभूति निर्वाचनमार्पmत हुन्छ। निर्वाचनले नागरिकलाई आफू साँच्चै महत्त्वपूर्ण भएको र आफूमा विशेषाधिकार रहेको आभास गराउँछ। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणसमेत हो। जसले देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित रहेको प्रमाण दिन्छ। बहुदलीय निर्वाचनको अभ्यास अनुसरण नगरिएका देशलाई अझै पनि गैरप्रजातान्त्रिक भन्ने प्रचलन छ। निर्वाचनले देशमा उन्नत प्रजातन्त्रको अभ्यासको अवस्था जनाउँछ।

विख्यात शास्त्रीय दार्शनिक अरस्तुले ‘डेमो’ भनेको जनता र ‘क्रेसी’ भनेको शक्ति भनेका थिए। जनताको उक्त शक्तिको प्रतिबिम्बन पनि चुनावबाटै मुखरित हुन्छ। शासन तथा सत्ता हस्तान्तरणको प्रधान शोभनीय माध्यमसमेत निर्वाचन मात्रै हो। अन्य हिसाबले शक्तिका लागि जायज÷नाजायज अभ्यास गर्नुसट्टा दलहरूले जनताबाट अनुमोदित हुँदै उनीहरूको निर्णय शिरोपर गर्नु वैधानिक एवं प्रसंशनीय हुन्छ। निर्वाचन कै कारण विकास गतिविधिमाथि प्रतिस्पर्धात्मक प्रयास पर्नसक्छ। कम्तिमा नागरिक हित र भलाइ नै हुन्छ। प्रयोगात्मक दर्शनले भन्छ, ‘बिरालो कालो, सेतो, रातो अथवा जस्तो रंगको भए पनि हुन्छ तर त्यसले मुसा मार्नुपर्छ’। विकास जसले गरे पनि हुन्छ तर नागरिकको उपभोगका लागि हुनुपर्छ। कम्तिमा निर्वाचनले त्यो मौका दिनसक्छ।

आफ्नो खुसीले सेवन गरे पनि अथवा कसैले जबर्जस्ती कोच्याए पनि आखिर मिठाइ गुलियै हुन्छ। नागरिकले मागे वा नमागे पनि निर्वाचनको घोषणाले विकासका कतिपय गतिविधिलाई यसरी दु्रत गतिमा बढाउँछ। त्यो नागरिकका लागि कहिँकतैबाट अप्रिय हुँदैन। तसर्थ निर्वाचनको मौलिकता र विशिष्ठता अकाट्य छन्। यद्यपि नागरिकका बृहत्तर हित, भलाइ अनि प्रगतिशीलता उन्मुख तथा विज्ञताकेन्द्रित प्रजातन्त्रको अभ्यासका लागि हाम्रो निर्वाचनले थुप्रै नवीनतालाई सहर्ष शिरोपर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

अपेक्षित नवीनता

संक्रामक रोग कोरोनाकृत सुरक्षा र स्वास्थ्य जोखिमबीच आधुनिक अभ्यासहरूका सुरुआती अनुकरण पहिलो अपेक्षा हो। हरेक क्षेत्रमा अनलाइन कार्यसम्पादनका कारण अहिलेको पुस्तालाई ‘इ–ट्राइव’ भन्न थालिएको छ। महामारीपछिको सामान्य अवस्थामा पनि थुपै्र मानिसको चाहाना मिलेसम्मका कामहरूमा भर्चुअल माध्यमकै प्राथमिकता हुने अनुमान पछिल्ला अनुसन्धानले सार्वजनिक गर्दैछन्। टन्या लिबरसेकको पुस्तक ‘अपटर्न : अ बेटर नर्मल आफ्टर कोभिड’ र एमकिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदन ‘द फ्युचर अफ वर्क आफ्टर कोभिड’जस्ता हालसालैका प्रकाशनले यस्तै निष्कर्ष दिन्छन्।

निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा युवा पुस्ताको बाहुल्यता सर्वाधिक खोजीको विषय हो। विकास नमुनाका अनुपम पर्याय बन्दै युवानेता अधिक अर्थसामाजिक परिवर्तनका लोकप्रिय बाहक भएका छन्।

निर्वाचनमा पनि बहुपक्षीय लाभदायी सोही प्रकृतिका उन्नत अभ्यासको अनुसरण सुरुआत हुनुपर्छ। विद्युतीय मतदान अथवा अग्रिम मतदानका प्रावधानहरूलाई अवलम्वन गर्दा राज्यले परिवर्तनको नयाँ फड्को मार्छ। ‘डिजिटल नेपाल’को नाराले सार्थकता पाउँछ। थुपै्र देशमा विद्युतीय र÷वा अग्रिम मतदानको चलन छ। प्रथमपटक अमेरिकामा सन् १९६० पछि भारतमा १९९८, फिलिपिन्समा २०१०, नामिबिया र मंगोलियामा २०१४ बाट यो प्रणाली अभ्यासमा आयो। इस्टोनेसियाले त इन्टरनेटबाटै भोट दिन मिल्ने अभ्यास विकास गरेको छ। विद्युतीय मतदानले समय तथा खर्चको बचावट हुन्छ। मानव स्रोतसाधनसमेत कम खपत गरी बिनाभिडभाडको निर्वाचन गराउँछ। सहज गणना अनि वातावरणीय हिसाबले पनि न्युन जोखिमका फाइदा हुन्छ। बदर भोट पनि कम हुन्छ, प्रकृयागत सहजतासमेत हुन्छ।

अग्रिम मतदानका कारण निर्वाचनमा अधिक नागरिक सहभागिता, उच्च मतदातामैत्री अभ्यासको अनुशरणका लाभ छन्। साथै, समयभावका कारण मतदानमा सहभागि हुन नपाउनेजस्ता समस्याको पनि निराकरण हुन्छ। यस्ता प्रकृयाले विदेशमा रहेका झन्डै ५० लाख नेपाली मतदातालाई समेत न्याय गर्नेछ। त्यसैले निर्वाचनका प्रधान सरोकारवाला राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगले यी पक्षमा यथासम्भव प्रयास गर्नुपर्छ। तत्कालीन न्यायधीशद्घय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजालसको आदेशअनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मत्रपत्रमा अस्वीकारको अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) लाई २०७० सालमै बाध्यकारी बनाएको छ। देशका नेताको लोकप्रियता तथा राजनीतिक प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वसनीयतासमेत जाँच गर्ने यस प्रणालीको अवलम्बन गर्दा निर्वाचनमा नवीनताको नयाँ प्रयोग देखिनेछ।

अन्य देशको अभ्यास

निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा युवा पुस्ताको बाहुल्यता वा दबदबा सर्वाधिक खोजीको अर्को विषय हो। विगतमा अमेरिकामा ओबामा ४६ वर्षमा राष्ट्रपति, बेलायतमा ड्याभिड क्यामरुन ४३ र टोनी ब्लेयर ४२ मा प्रधानमन्त्री, गणतन्त्र कंगोमा जोसेफ काबिला ३० वर्षमा राष्ट्रपति चुनिएको धेरै भएको छैन। सन् १७८३ मा विलियम पिट २४ र १९०४ मा जोन वास्टन ३७ वर्षमा बेलायती प्रधानमन्त्री थिए। विकास नमुनाका अनुपम पर्याय बन्दै अधिक अर्थसामाजिक परिवर्तनका बाहक भएका लोकप्रिय नेताहरू रुजभेल्ट ४२, रेगन ४३ र थ्याचर ५४ वर्षमा सत्तासिन बने। प्रधानमन्त्रीमा सन्ना मरिन (३६) फिनल्याण्ड, ज्यासिन्दा अर्डेन (४१) न्युजिल्याण्ड, कार्लोस अलभारदो (४१) कोस्टारिका, लियो भारदकर (४१) आयरल्याण्ड अनि राष्ट्रपतिमा ग्राबियल बोरिक (३५) चिली, नायिव बुकेले (४०) सल्भादर, इम्यानुएल म्याक्रो (४३) फ्रान्स यस श्रृंखलाका वर्तमान उदाहरण हुन्। ती देशमा औसत आयु ८० माथि छ, जीवनको मध्य समय र सशक्त उर्जा भएकाहरूको नेतृत्व रहँदा फरक सोच, जाँगर, क्षमता प्रस्फुटित हुन्छ। 

उर्जावान् समयमा देशका लागि उच्च रचनात्मक योगदानको अभिप्राय तथा अभ्यास सम्भव रहन्छ।

स्टेफन बक्लेयीको पुस्तक ‘द प्राइम मिनिस्टर एन्ड क्याबिनेट’ले भन्छ, युवाको सघन वर्चश्व तथा नेतृत्व भएको राजनीति गतिशील मात्र होइन, सकारात्मक अनि उत्पादकसमेत देखिन्छ। जनसेवाका अनुपम क्षमता, सोच, अठोट अनि नागरिक समर्थन पनि रहन्छ। अफसोस यहाँ राजनीतिमाथि अस्ताउँदो पुस्ताको नियन्त्रण छ। त्यसैले सकारात्मक परिवर्तनको योजना तथा जनताका समस्या हल गर्ने अठोट र अभ्याससहित युवाले निर्वाचनमार्पmत नागरिक नेतृत्व गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। अब दलहरूले चुनावमा युवा पुस्तालाई उल्लेख्य रूपमा अघि सार्नुपर्छ। प्रौढ र वृद्घ पुस्ताका व्यक्तिहरू ससम्मान अभिभावकीय भूमिकामा रहने निर्णयमा जानुपर्छ। त्यसो हुँदा निर्वाचनले अर्को नयाँ रौनक निर्माण गर्नेछ।

अबका निर्वाचन अभ्यासमा विज्ञताले निर्देशन गर्ने राजनीति (पोलिटिकल मेरिटोक्रेसी) स्थापित हुनुपर्छ। विकासोन्मुख गतिविधिहरूको सघनतालाई प्राविधिक ज्ञानको पर्याप्तताका लागि राजनीतिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र विशेषज्ञ मानिसको पदार्पण आवश्यक छ। यस्ता अभ्यासहरू राजनीतिको गुणात्मक परिवर्तनका लागि निकै लाभदायी देखिएका छन्। इटालीका सिल्भियो वर्लस्कुनी, फ्रान्सका सर्ज ड्यासल्ट, युएईका खालिफा बिन जायद अल नायन, भारतका ११औं राष्ट्रपति कलाम, सन् १९९१ का रुसी राष्ट्रपति बोरिस योल्तसिन, फ्रयाङ्कलिन रुजभेल्ट, पाकिस्तानी वर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खानसहित विश्वराजनीतिमा सफल र चर्चित थुप्रै पात्र व्यापार, उद्योग, शिक्षा, खेलकुदलगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ हस्तीका रूपमा काम गरेपछि राजनीतिमा अवतरित थिए।

प्रचार र मतदानको नयाँ अभ्यास

आर्थिक विकासमा द्रुतगति लिएका चीन, जापान, भियतनाम, कोरियालगायत देशमा प्राध्यापक, वकिल, वैज्ञानिक, विभिन्न विधाका विशेषज्ञ, विज्ञ, प्राज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता विद्घान्हरूको सघन राजनीतिक संलग्नता देखिन्छ। जे ब्लोन्डेलको पुस्तक ‘वल्र्ड लिडर्स’ले निष्कर्ष दिन्छ, ‘कुनै अन्य पेशागत क्षेत्रमा विज्ञ अनुभवी मानिस राजनीतिमा आउँदा कम्तिमा दुईवटा फाइदा हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि देशको ढुकुटी दुरुपयोग गर्नुपर्दैन। अनि, उनीहरूसँग आफ्नो क्षेत्रको द्रुततर अभिवृद्घि गर्न प्रशस्त अनुभव र कार्य कौशलता रहन्छ।’ तसर्थ, विभिन्न क्षेत्रबाट चामत्कारिक पात्र राजनीतिमा ल्याउने प्रयास हुन्छ। अहिलेको राजनीतिकर्मीहरूमा विषय विज्ञता नभएकाले देश निर्माणको सोच एउटा अभिलाषा त बनेको छ तर अभियान बन्न सकेको छैन।

तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्दा ठूलो रकम खर्च हुनबाट जोगिन्छ। मानव श्रमसाधनसमेत दोहोर्‍याएर उपयोग गर्नुपर्दैन। लगातार भिडभाड गरेर संक्रमणलाई सहज वातावरण बनाउने जोखिम पनि हँुदैन। हामीजस्तो सानो र परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको देशले अब निर्वाचनका नाममा निरन्तर ठूलो बजेट खर्चने कुरामाथि नवीन प्रयास गर्नुपर्छ। विगतमा आचरणगत असंगति तथा खर्चिलो अभ्यास देखिएको छ। अब प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रणालीलाई परिस्कृत गर्नुका साथै परिवर्तन गर्ने कुरामा दलहरूले नयाँ सहमति बनाउनुपर्छ। टेलिभिजनबाट उमेद्वारले आफ्ना कुराहरू गर्ने, पार्टीका नगन्य आमसभा हुने तर उमेद्वारपिच्छे चुनावी सभा नहुने प्रकारको अवस्थाको निर्माण गर्न सकिन्छ।

भौतिकभन्दा विद्युतीय संसार ठूलो भएको र ‘युनिभर्स’ भन्ने शब्दलाई ‘मेटाभर्स’ले विस्थापित गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैले हाम्रा निर्वाचनले पनि आधारभूत परिवर्तनलाई शिरोपर गर्ने आँट गर्नुपर्छ।

प्रत्यक्ष प्रणालीको निर्वाचनमा अधिक पैसा खर्च गर्ने र गराउने विसंगतीको विकास भएका कारण विकल्प खोजिनुपर्छ। विगतका निर्वाचनले कुनै नयाँ नागरिक उत्साह सिर्जना गर्न सकेको थिएन। विज्ञ र योग्य उमेदार नहँुदा आशातीत परिणाम आएको थिएन। अहिले त प्रकृयाकै कारण पनि निर्वाचनमाथि असहजता थपिँदैछन्। तसर्थ निर्वाचनको संस्कृति जोगाइराख्न र यसको परिणामलाई पनि नागरिक हित तथा भलाईकेन्द्रित बनाउन अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र यसका प्रतिस्पर्धी सबैमा सामुल परिवर्तनको अभ्यास थाल्नुपर्छ। यी नवीनताहरू नखोजे अब प्रकृया अनि अपेक्षित परिणाम दुवैका हिसाबले निर्वाचन एउटा आवधिक रत्यौली मात्र बन्नेछ।