काठमाडौं : सरकारको खर्च जुटाउने मुख्य स्रोत हो राजस्व। चालू आर्थिक वर्ष १० खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य छ। तर, जति उठ्छ त्यसको करिब ६० प्रतिशत सरकारी खर्चमै सकिन्छ। यो वर्ष ऋणको साँवा, ब्याज र अन्य खर्च कटाएर करिब १४ अर्ब मात्र बच्ने अनुमान छ। यति बजेटले कति गर्ने हो विकास ? हाम्रो आफ्नै स्रोत नहुँदा विदेशीकै भर छ।
यही अवधिमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी यूएसएडमार्फत १ सय ४५ आयोजनामा १ अर्ब १७ करोड ७ लाख ५५ हजार ६ सय ६७ डलर प्राप्त भएको छ। तर, उही मुलुकसँग भएको ५० करोड डलरबराबरको अनुदान सहायता सम्झौता एमसीसीबारे दलहरू विभाजित भए। संसद्मा दर्ता भएको लामो समयसम्म राजनीतिक रस्साकस्सी चल्यो। अन्ततः उक्त सम्झौता प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
वैदेशिक सहायताबिना पूर्वाधार विकास सम्भव नभएको बताउँछन्, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल। उनका अनुसार हरेक वर्ष करिब १ प्रतिशत मात्र राजस्व बचत हुन्छ। ‘वास्तविक रूपमा राजस्व बचत ऋणात्मक नै हुन्छ। खर्च र आम्दानीलाई सन्तुलित बनाउनका लागि बचत देखाउने गरिन्छ’, पूर्वसचिव खनाल भन्छन्। २०७०÷७१ अघि कुल बजेटको १६ प्रतिशतसम्म राजस्व बचत हुने गरेको थियो। तर, त्यसपछि सरकारी खर्च बढेका कारण राजस्व बचत खुम्चिएको खनाल बताउँछन्।
अर्का पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार नेपाल अहिले पूर्वाधार विकासमा जहाँ छ, त्यो वैदेशिक सहायताको कारणले गर्दा हो। ‘हामी आफ्नै पैसामा गर्छांै भनेको भए अहिलेको अवस्थामा पुग्न सक्दैनथ्यौं’, पूर्वसचिव बाँस्कोटा भन्छन्, ‘४२ खर्बको कुल गार्हस्थको आकार पुुग्न पनि वैदेशिक सहायताले नै मदत गरेको हो। आर्थिक परिसूचकहरूलाई सकारात्मक दिशामा डोर्याउन यसले मदत गरेकै छ।’ ऋण लिएर संसारमा जहाँ पनि पूर्वाधार विकासको काम गरिने उनी बताउँछन्। कतिपय देशले आफ्नो विकास गर्ने क्रममा कुल गार्हस्थको २ सय प्रतिशतसम्म ऋण लिएको उनको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुन दोस्रो सातासम्म करिब ४३ अर्ब सहायता प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। जसमा अनुदान करिब ८ अर्ब र ऋण करिब ३४ अर्ब छ। कुल वैदेशिक सहायतामा अनुदानभन्दा ऋणको अनुपात उच्च देखिन्छ। 
चालू बजेट कुल १६ खर्ब ४७ अर्बबराबरको छ। बजेटमा खर्च जुटाउने स्रोतमध्ये वैदेशिक सहायता करिब पौने ४ खर्बको अनुमान छ। जसमा अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड र ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब छ। विकास खर्चको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक सहायताको छ। ठूला पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक सहायताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरेको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बताउँछन्।
नेपालले विसं २००७ मा २२ हजार रुपैयाँ वैदेशिक सहायता पाएको इतिहास छ। त्यसयता सात दशक अवधिमा कति सहायता आयो भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन। तर, हरेक वर्ष बजेटका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतमा सहायताको हिस्सा औसत २५ प्रतिशत रहने गरेको छ।
विकास सहायता रिपोर्ट २०२० का अनुसार कुल वैदेशिक सहायताको योगदान स्वास्थ्य क्षेत्रमा, १६.१ प्रतिशत, वित्तीय सुधारमा ११, आवास क्षेत्रमा ७.७, ऊर्जामा ७.२ र सडक यातायातमा ७ प्रतिशत छ। कुन क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता लिने र नलिने भन्ने वा आयोजनाको प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने वैदेशिक नीतिअनुसार हुने पूर्वसचिव खनाल बताउँछन्। सामान्य सिद्धान्त भनेको तुरुन्तै प्रतिफल आउने किसिमका आयोजनामा ऋण लिएरै भए पनि काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा छ।
पूर्वअर्थसचिव सुमन शर्मा वैदेशिक सहायतालाई आफ्ना आवश्यकताअनुसार खर्च गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘आएको सहयोगका आधारमा पुँजी निर्माण गर्न सक्नुपर्यो। देशको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सक्ने गरी खर्च गर्नुपर्छ। वैदेशिक सहायता आफैंमा निरपेक्ष हुुन्न’, पूर्वसचिव शर्मा भन्छन्, ‘हाम्रो अहिलेको आत्मनिर्भरता पनि वैदेशिक सहायताबाटै आएको छ। आएको पैसा खर्च गर्न नसक्नु अर्को पाटो हो। हाम्रा प्राथमिकताका आधारहरू तय भएका छैनन्। हामीसँग प्रोजेक्ट बैंकहरू छैनन्। ऋण केमा लिने भन्ने प्रतिस्पर्धी आयोजनाहरू छैनन्।’
कुल सहायताको करिब ७१ प्रतिशत बहुपक्षीय साझेदारबाट र करिब २९ प्रतिशत द्विपक्षीय साझेदारबाट प्राप्त हुने गरेको वैदेशिक सहायता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोभिडको समयमा ऋण करिब ९१, प्राविधिक ६, अनुदान २ र सिधा भुक्तानी १ प्रतिशत सहायता प्राप्त भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल वैदेशिक सहायताको ३६.९ प्रतिशत बजेटरी सहयोग, ३६.३ प्रतिशत परियोजना सहयोग, १३.७ प्रतिशत मानवीय सहायता, १०.२ प्रतिशत कार्यक्रम सहयोग, १.८ प्रतिशत क्षेत्रगत प्रणाली सहयोग र १ प्रतिशत अन्य सहयोग प्राप्त भएको छ।
| नेपालको संविधान ५९. आर्थिक अधिकारको प्रयोग : (६) वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ |
वैदेशिक ऋण ०.१ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म ब्याजको भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। सबैभन्दा सस्तोमा ऋण दिने जापान हो भने सबैभन्दा बढी लिने दातृ निकाय चीन हो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मुद्रा अवमूल्यनको जोखिमका कारण १.२५ प्रतिशतभन्दा बढीको ऋण जोखिमयुक्त हुने जानकार बताउँछन्। लामो समयावधीका ऋण हुने हुँदा यसले साँवा र ब्याज भुक्तानीमा असर गर्ने हुन्छ।
‘मलेसिया, थाइल्यान्ड, कोरियालगायत देशले वैदेशिक सहयोग लिएर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई २५ देखि ३० वर्षमा रूपान्तरण गरे। त्यसपछि लिएनन्’, अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, ‘हामीकहाँ २००७ सालदेखि अहिलेसम्म वैदेशिक सहायताले परिपक्व बनाउनेभन्दा पनि परनिर्भर बनाएको देखिन्छ। परनिर्भर आर्थिक स्रोतमा मात्र होइन कि कुनै आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि विदेशीकै भर पर्न थाल्यौं। हामीले आफ्नो क्षमता विकास गर्न सकेका छैनौं।’
आचार्यका अनुसार प्राविधिक सहयोगमा ९० प्रतिशत विदेशै फर्किने गरेको छ। ‘सरकारले आफ्नो क्षमता विकास गर्न सकेको छैन। दातृ संस्थाहरूले मानसिक, वित्तीय र प्राविधिक रूपमै हामीलाई परनिर्भर बनाएका छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर, सामाजिक पूर्वाधार विकासमा भने वैदेशिक सहायताको भूमिका छ।’
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति २०७६ ले निर्दिष्ट गरेको नीतिअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दै आएको छ। नेपालले सहायताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्बन्धी सन् २००५ को पेरिस उच्चस्तरीय सम्मेलन र त्यसपछिका उच्चस्तरीय बैठकहरूमा सहभागिता र ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको छ। नेपालले सन् २०२२ मा मध्यमवर्गीय राष्ट्रमा उन्नति र २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि वैदेशिक सहायतालाई निरन्तरता दिन जरुरी रहेको विज्ञ बताउँछन्।
६ वर्षमा भित्रियो २० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता
चालू आवको फागुन दोस्रो सातासम्म आयो ४३ अर्ब
हरेक वर्ष बजेटकै स्रोतमा सहायताको हिस्सा औसत २५ प्रतिशत
नेपालको बजेट व्यवस्थापनमा मात्र नभई वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा पुँजीगत खर्च वा विकास खर्चमा पनि हुँदै आएको छ। अतिकम विकसित मुलुक नेपालको कुनै पनि ठूला पूर्वाधार विकासमा शतप्रतिशत योगदान वैदेशिक सहायताको देखिन्छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा जापान, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जापान, पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा अमेरिकीलगायत अन्य दातृ निकाय, दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अमेरिका, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा एसियाली विकास बैंक, चक्रपथ सडक सञ्जाल विस्तारमा चीनको सहयोग छ। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्।
अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, जापान, चीन, भारतलगायत नेपालका मुख्य दातृ संस्थाहरू हुन्। नेपाल सरकारले देशभित्र आवश्यक स्रोत पूर्तिका लागि वैदेशिक सहायता लिने गर्छ। सम्पूर्ण वैदेशिक सहयोग विकास सहायता नीति, २०७६ अनुसार परिचालन गरिन्छ। त्यस्ता सहायता एकल परियोजना, कार्यक्रम सहयोग वा वस्तुगत सहयोगका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। सबै प्रकारका सहायताका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित विकास साझेदारहरूबीच औपचारिक सम्झौता हुन्छ। अर्थ मन्त्रालय विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गर्ने एक मात्र सम्पर्क निकाय हो। संविधानको धारा ५९ (६) ले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी वैदेशिक सहायता लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ। नेपालले पहिलो पटक अमेरिकाबाट दूरसञ्चारको विकासका लागि सहायता लिएको थियो। यसको विस्तार पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि भयो। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबाट बहुपक्षीय ऋण र अनुदान प्राप्त हुँदै आएको थियो। हाल अस्ट्रेलिया, चीन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी, भारत, जापान, कोरिया, कुवेत, नेदरल्यान्ड, नर्वे, साउदी अरब, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत, र अमेरिकालगायत द्विपक्षीय साझेदारबाट विकास सहायता प्राप्त हुँदै आएको छ। 
रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव
वैदेशिक सहायता ठीक वा बेठीक भन्ने हुँदैन। हामीले प्रयोजनका निमित्त हो त्यसको उपादेयता आफैं निर्धारण गरेर ल्याउनुपर्छ। नेपालमा विदेशी लगानीले बर्बाद मात्र गरेको भन्ने छ। त्यो साँचो होइन। विदेशी सहायताका कारण ९९ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान पाएका छन्। अहिले दुई वर्षको हाम्रो बजेट हेर्ने हो भने राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न सक्दैन। त्यो हदसम्म सामाजिक सुरक्षा खर्च हामीले विस्तार गरेका छौं। यसपटक करिब २ खर्ब ५५ अर्ब सामाजिक सुरक्षाको खर्च छ। हाम्रो राजस्वले सामाजिक सुरक्षा, तलबभत्ता भुक्तानी गरेर, ऋणको साँवा ब्याज तिरेर बचत १४ अर्ब देखाइएको छ । यसकारण विदेशी सहायता नभए हाम्रा विकास आयोजना रोकिन्छन्।
कृष्णहरि बाँस्कोटा, पूर्वअर्थसचिव
अनुदान एउटा यो परियोजनाका निमित्त भनेर आउँछ । अर्को जुन प्रयोजनमा पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ भनेर आउँछ। जुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पनि पाइने अनुदानलाई बजेटरी सपोर्ट भन्छौं । यो उपयोगी हुन्छ। ऋणको हकमा विभिन्न सर्त राखिन्छ। यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइन्छ। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय ऋण लिने गर्छांै। ऋण लिएर संसारमा जहाँ पनि पूर्वाधार विकासको काम गरिन्छ। कतिपय देशले आफ्नो विकास गर्ने क्रममा जीडीपीको २ सय प्रतिशतसम्म ऋण लिए। नेपाल अहिले पूर्वाधार विकासमा जहाँ छ, त्यो सबै वैदेशिक सहायताले गर्दा हो। हामी आफ्नै पैसामा गर्छांै भनेको भए अहिलेको अवस्थामा पुग्न सक्दैनथ्यौं। ४२ खर्बको जीडीपीको आकार पुुग्न वैदेशिक सहायताले मद्दत गरेको हो।
सुमन शर्मा, पूर्वअर्थसचिव
हामीले वैदेशिक सहायतालाई आफ्ना आवश्यकताअनुसार खर्च गर्नुपर्छ। आएको सहयोगका आधारमा पुँजी निर्माण गर्न सक्नुपर्यो। देशको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सक्ने गरी खर्च गर्नुपर्छ। वैदेशिक सहायता आफैंमा निरपेक्ष हुुन्न। हाम्रो अहिलेको आत्मनिर्भरता पनि वैदेशिक सहायताबाटै आएको हो। आएको पैसा खर्च गर्न नसक्नु अर्को पाटो हो। हाम्रा प्राथमिकताका आधारहरू तय भएका छैनन्। हामीसँग प्रोजेक्ट बैंकहरू छैनन्। ऋण के–केमा लिने भन्ने प्रतिस्पर्धी आयोजनाहरू छैनन्।
केशव आचार्य, अर्थविद्
मलेसिया, थाइल्यान्ड, कोरियालगायत देशले वैदेशिक सहयोग लिएर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई २५ देखि ३० वर्षमा रूपान्तरण गरे। त्यसपछि लिएनन्। हामीकहाँ २००७ सालदेखि अहिलेसम्म वैदेशिक सहायताले परिपक्व बनाउनेभन्दा पनि परनिर्भर बनाएको देखिन्छ। कुनै आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा पनि विदेशीकै भर पर्न थाल्यौं। हामीले आफ्नो क्षमता विकास गर्न सकेका छैनौं। दाताहरूले हामीभन्दा पनि विदेशीलाई नै विश्वास गर्ने गरेका छन्। यसले प्राविधिक सहयोगमा ९० प्रतिशत विदेश नै फर्किने गरेको छ। दातृ संस्थाहरूले मानसिक, वित्तीय र प्राविधिक रूपमै हामीलाई परनिर्भर बनाएका छन्। तर, सामाजिक पूर्वाधार विकासमा भने वैदेशिक सहायताको भूमिका छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
