जलवायु अनुकुलित योजना आवश्यक

जलवायु अनुकुलित योजना आवश्यक

काठमाडौं : ‘जलवायुजन्य समस्यासँग जुध्न ढिलो गर्नु भनेको मर्नु सरह हो,’ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को छैटौं प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन)का महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, ‘डिले इज डेथ’ अर्थात् ‘ढिलाइ मृत्यु हो।’

आईपीसीसीले आफ्नो छैटौं प्रतिवेदन जलवायुजन्य प्रभाव, अनुकूलन र जोखिमका विषयमा सार्वजनिक गरेको हो। सोमबार कार्यक्रममा गुटेरसले यो रिपोर्ट एकदमै महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, ‘मैले धेरै रिपोर्टहरू हेरेको छु। तर, यो रिपोर्ट तथ्य नै तथ्यमा आधारित छ।  जलवायुको समस्या कति विकराल छ भन्ने यसले प्रस्ट्याउँछ।’ जलवायुजन्य प्रकोपसँग जुध्नलाई नयाँ सिस्टम चाहिने पनि उनको बुझाइ छ। संसारमा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले आफ्नो दोष स्वीकार गर्नुपर्ने र अहिलेको प्रतिवद्धता पर्याप्त नभएको भन्दै थप गम्भीर हुन सुझाए।

आईपीसीसीको पाँचौं प्रतिवेदनले मानवीय गतिविधिका कारण विश्वव्यापी तापक्रम बढेको भन्दै यूएनले चेतावनीसमेत दिएको थियो। पछिल्लो समय अति गर्मी, चरम मौसमी घटना, सुक्खा, खडेरी, डढेलो, चक्रपातलगायतका समस्यासमेत बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो। जसले लाखौं मानिसलाई खतरातिर निम्त्याएको उल्लेख गरिएको छ।

छैटौं प्रतिवेदनमा वैज्ञानिकहरूले सन् २०१०–२०२० सम्ममा बाढी, खडेरी, चक्रपातका घटना १५ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ। र, यसले भविष्यमा मानिसको मृत्युको दर झनै बढाउने आँकलनसमेत गरिएको छ। मानवीय क्रियाकलापका कारण ठूलो मात्रामा खतरा निम्त्याएको यस रिपोर्टले बताएको छ । प्रकृतिको विनासले लाखौं मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्नेछ। रिपोर्टमा मानव र प्रकृतिले कडा खालका जलवायुजन्य झड्का सहन अभ्यस्त हुनुपर्ने भन्दै सजगसमेत गराइएको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसबाट माथि बढ्दै जाँदा गम्भीर खालका प्रभाव मानव जीवनमा पर्नेछ।

सन् २१०० सम्ममा पृथ्वीको तापमान ३ डिग्रीसम्म बढ्न सक्ने आँकलन

जलवायुजन्य प्रकोपका कारण अत्यधिक गर्मी, सुक्खा, खडेरी, बाढीका घटना बढेको र यसले जीवजन्तु र रूखविरुवाहरूलाई जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ । त्यसैले यससँग जुध्न तुरुन्तै कार्यहरू गर्नुपर्नेछ। विशेषगरी अफ्रिका र एसियन मुलुकमा लाखौं मानिस चरम खालका भोकमरी र पानीको समस्याबाट ग्रसित हुने अनुमान वैज्ञानिकहरूले गरेका छन् ।रिपोर्टअनुसार जलवायुको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रमा परेको देखिएको छ। हिमालमा हिउँ पग्लिने दर तीव्र गतिमा छ। 

त्यसको असर समुन्द्री सतहसम्म पुगेको छ। समुन्द्रमा पानीको तह ज्यादै छिटो बढ्दै गएको र त्यसको असरले टापू राष्ट्रहरू डुबानमा पर्नसक्ने समेत जनाइएको छ। मानवीय क्रियाकलापका कारण हिमनदीहरूमा हिउँ हराउँदै  गएको बताएको छ।

के हो आईपीसीसी ?
आईपीसीसीले नियमित रूपमा जलवायु परिवर्तन, त्यसको असर, सम्भावित जोखिम, अनुकूलन र व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक आधार उपलब्ध गराउँछ। विश्व मौसम विज्ञान संघ र जलवायु परिवर्तनबारे अन्तरसरकारी प्यानलयूएन सदस्य राष्ट्रहरूको संस्था हो। सन् १९८८ मा स्थापना भएपछि हालसम्म ६ वटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त रिपोर्टलाई अत्यन्त गम्भीर र महत्वपूर्ण मानिन्छ।

एसले सन् १९९० मा पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। सो प्रतिवेदनमा मानवीय क्रियाकलापले हरितगृह ग्यास बढेको, सय वर्षको अवधिमा विश्वको तापमान ०.३–०.६ डिग्रीसम्म बढेको उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै, सन् १९९५ को दोस्रो प्रतिवेदनमा औद्योगिक युग पूर्वदेखि सन् २१०० सम्ममा विश्वको तापमान ३ डिग्रीले बढ्न सक्ने वैज्ञानिक आधारहरू फेला पारेको जनाएको छ।

सन् २००१ को तेस्रो प्रतिवेदनले सन् २१०० सम्ममा समुन्द्री सतह सन् १९९० को भन्दा ८० सेमिसम्म बढन सक्ने आँकलन गरेको छ। पछिल्लो १० हजार वर्षको अवधिमा अत्यधिक तातो महसुस गरिएको छ। त्यस्तै, सन् २००७ को चौथो प्रतिवेदनले सन् १९७० देखि २००४ को बीचमा ७० प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको देखाएको छ। 

पाँचौ प्रतिवेदन २०१४ ले सन् १९५० पछिका दिनमा तापक्रम वृद्धिका हुनुमा मानवीय गतिविधि नै औंल्याएको छ। कार्बन, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड वायुमण्डलमा अत्यधिक रहेको। लामो समयसम्म गर्मी भोग्नुपर्ने, धेरै मानिस खाद्यान्नबाट बञ्चित हुनेसमेत आँकलन गरिएको छ।

यसले सरकारका हरेक तहलाई संवेदनशील हुन सिकाएको छ। जलवायुसम्बन्धी आवश्यक नीति निर्माणका लागि वैज्ञानिक तथ्यहरू उपलब्ध गराउँछ। छैटौं प्रतिवेदनले यसै शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापमान ३ डिग्रीसम्म बढन सक्ने आँकलन गरेको छ। यो जलवायुजन्य विपत्तिको संकेत हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.