‘व्यर्थैको विरोध’ले बानेश्वर प्रताडित

‘व्यर्थैको विरोध’ले बानेश्वर प्रताडित

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी संसद्मा पेस गर्नै असहमति जनाए। प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएका दिन उनीहरूले बानेश्वरका सडकमा कार्यकर्ता उतारे। तर, अन्ततः यी दुई दलकै समर्थनमा फागुन १५ गते एमसीसी अनुमोदन भयो। त्यही दिन पनि यी दुईसहित अन्य दलका कार्यकर्ताले एमसीसीको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरे। सत्ता गठबन्धनमा रहेका यी दुई दलको द्वैध चरित्रले बानेश्वर प्रताडित बन्यो। सार्वजनिक सम्पत्ति नास भयो। उद्योगी व्यवसायीले क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो। 

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालका अनुसार एकै पसलमा ७ लाख ६८ हजार रुपैयाँको क्षति भएको विवरण आएको छ। क्षतिपूर्ति दिन प्रक्रिया थालेको रिजालको भनाइ छ। ‘यो पसलको मात्रै क्षति संकलन भएको छ’, रिजाल भन्छन्, ‘अरू विवरण प्रहरीसँग होला।’ 

एमसीसीको विषय उठेसँगै प्रतिनिधिसभा बैठक तोकिएको दिन बानेश्वर तनावग्रस्त बन्यो। सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीलाई निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिँदा झडप भयो।

क्षति पुगेको उक्त पसल जानकी श्रेष्ठको हो। घटनाक्रमअनुसार एमसीसी अनुमोदनका दिन सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारीलाई लखेट्दै बानेश्वर चोकबाट बुद्धनगर पुगे। प्रदर्शनकारी गल्लीमा लुके। त्यसलगत्तै उनीहरूले प्रहरीलाई घेराबन्दी गरे। भाग्ने ठाउँ भएन। सुरक्षाकर्मी शरण माग्दै श्रेष्ठको बुटिकमा पुगे। 

‘सबैको सटर बन्द थियो। मेरो पसलको एकापट्टिको आधा सटर खुलेको थियो। पुलिस भाइ आएर दिदी हामीलाई बचाइदिनु भन्यो। मैले पसलको गोदामभित्र लुकाएर उहाँहरूको ज्यान जोगाएँ। तर, आन्दोलनकारीले मेरो पसलमा ढुंगा हानेर बर्बाद बनाए’, श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अहिले आँखा चिम्लिँदा तोडफोडकै दृश्य याद आउँछ। निद्रै लाग्दैन। डर मात्रै लाग्छ। घरपरिवारलाई कति टेन्सन भयो। मै पनि बाँच्ने अवस्था थिएन। त्यत्रो सिसा फुटेर मतिरै आयो। मैले नसोचेको भयो।’

बन्द, तोडफोड गर्नै नहुने बताउँछिन् श्रेष्ठ। ‘खासमा आन्दोलन त शान्तिपूर्ण हुनुपर्ने हो। आफ्ना माग राज्यलाई सुनाउने हो। यहाँ नहुने घटना भयो’, उनी भन्छिन्, ‘प्रहरीले शरण मागे। मैले त्यहाँ मानवताको नाता देखेँ। पसलभित्र आउन भने। प्रहरी आए पनि, आन्दोलनकारी आए पनि बचाउन हाम्रो दायित्व, धर्म हो।’

प्रहरीलाई शरण दिन पाएकामा उनी खुसी व्यक्त गर्छिन्। ‘ल दिदी हाम्रो ज्यान बचाइदिएकोमा धन्यवाद भनेर जानुभयो’, उनी भन्छिन्, ‘उहाँलाई बचाउन पाएकोमा मलाई खुसी लाग्यो। आन्दोलनकारी भए पनि पुलिस भए पनि सबै जनतै त हो नि ! मानवताको नाताले कुनै पनि मानवीय क्षति नहोस् मेरो चाहना थियो।’ प्रहरीलाई बचाउन सटरबाट बाहिर निस्किएपछि आफूलाई पनि चोटपटक लागेको उनको भनाइ छ। भन्छिन्, ‘सरकारले क्षतिपूर्ति दिने आशा गरेको छु।’

६० प्रहरी, १७ प्रदर्शनकारी घाइते, ३४ विरुद्ध मुद्दा
एमसीसीको विषय उठेसँगै प्रतिनिधिसभा बैठक तोकिएको दिन बानेश्वर तनावग्रस्त बन्यो। सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीलाई निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिँदा झडप भयो। आन्दोलनकारीले आक्रोशमा सडकका बोटबिरुवा भाँचेर प्रहरीमाथि प्रहार गरे। सडकपेटीका ब्लक झिकेर हाने। गाडी, पसलसहित सार्वजनिक सम्पत्तिमा ढुंगा, इँटा, बियरका बोतल बर्साए। तोडफोडमा उत्रिए। टायर बाले। त्यसले व्यापार व्यवसाय प्रभावित भयो।

त्यस क्रममा ६० प्रहरी र १७ प्रदर्शनकारी घाइते भएका महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता एसपी सन्तोष सिंह राठौर बताउँछन्। ‘हामीले प्रदर्शनका क्रममा २ सय २१ जनालाई पक्राउ गरेका थियौं। १ सय ८८ जनालाई छाडेका छौं’, प्रवक्ता राठौर भन्छन्, ‘३४ जनामाथि अभद्र व्यवहार, आपराधिक उपद्रो शीर्षकमा मुद्दा चलाएका छौं।’

एमसीसीविरुद्धको बन्दमा काठमाडौं उपत्यकामा ५ सवारी साधन तोडफोड भएको प्रहरीको तथ्यांक छ। प्रहरीले हालसम्म स्थिति नियन्त्रणमा लिन ३ सय ४ सेल अश्रुग्यास र १५ राउन्ड रबरको गोली प्रहार गरेका थिए।  ५६ वटा शिल, ३० वटा हेल्मेट, ६५ वटा लठ्ठी, ३ वटा बडी प्रोटेक्टर, ३ थान ब्यारिकेटर र एक सीआरभी भ्यानमा क्षति पुर्‍याएको जनाइएको छ।

‘प्रदर्शनकारीले ब्लक उखेलेर सडकमा क्षति पुर्‍याएका छन्। त्यसको विवरण संकलन गरिरहेका छौं’  - इन्जिनियर सुमित केसी

प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरी दमन भएको पनि देखियो। अश्रुग्यासको सेल लागेर विद्यार्थी नेता हेमराज अवस्थी गम्भीर घाइते भए। उनी अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा उपचाररत छन्। धनुषाका पुरुषोत्तम यादवको दाहिने हात भाँचियो। उनी बानेश्वरस्थित एभरेस्ट अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। 

१५० बोटबिरुवामा क्षति
बानेश्वर क्षेत्रका १ सय ५० वटा बोटबिरुवामा क्षति पुगेको पाइएको छ। ‘माइतीघरबाट तीनकुनेसम्म सडकका विभिन्न भागमा करिब ४ हजार बिरुवा छन्। हामीले १० वर्षदेखि हुर्काएर ठूलो बनाएका हौं’, काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्था विभाग प्रमुख सरिता राई भन्छिन्, ‘बानेश्वर क्षेत्रका करिब १ सय ५० वटामा प्रदर्शनकारीले क्षति पुर्‍याए। कुनै जरादेखि उखेलेका छन्। कुनैको डाला भाँचेका छन्। हामीले भर्खरै बिरुवाको ट्रिमिङ गरेका थियौं। प्रदर्शनकारीले बिरुवाका डाला भाँचेर लठ्ठी बनाई प्रहरीमाथि प्रहार गरे।’ 

उनका अनुसार धुँपी, चाप, कलकी, सल्लालगायत बोटबिरुवामा क्षति पुगेको हो। नेपाल टेलिकमले १० वर्षअघि रोपेको थियो। त्यसलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले गोडमेल, सिँचाइ गर्दै हुर्काइरहेको 
उनी बताउँछिन्। ‘काठमाडौं कंक्रिटको सहर बन्दै गएको छ। यहाँ बोटविरुवा बढीभन्दा बढी हुर्काउनुपर्छ। तर, यहाँ सडकका बिरुवा भाँचे, उखेले। यो दुःख्द व्यवहार हो’, उनी भन्छन्, ‘सडकपेटीका ब्लक निकालेर प्रहरीलाई हाने। ब्लक त एकछिनमा फुटपाथमा छापिन्छ। तर, एउटा बिरुवा हुर्काउन वर्षौं लाग्छ। निर्दोष बिरुवा उखेलेर प्रदर्शनकारीले प्रहरीविरुद्ध हतियारका रूपमा प्रयोग गरे। यसले वातावरणमा नराम्रो 
क्षति पुर्‍याउँछ।’

सडकको क्षति संकलन गरिँदै
यस्तै सडकपेटीमा बिछ्याइएको ब्लक झिकेर क्षति पुर्‍याएको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सुमित केसी बताउँछन्। ‘प्रदर्शनकारीले ब्लक उखेलेर सडकमा क्षति पुर्‍याएका छन्। त्यसको विवरण संकलन गरिरहेका छौं’, इन्जिनियर केसी भन्छन्।

नक्कली बमको त्रास
संसद् भवन अगाडि फागुन १६ गते बिहान ‘नो एमसीसी’ लेखिएको कुकर फेला पर्‍यो। बम राखेको आरोपमा काभ्रेका २१ वर्षीय सुवास महतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीका विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका पशुपति बहुमुखी क्याम्पस कमिटी अध्यक्ष रहेको खुलेको छ। उनलाई फागुन १७ गते गौशालाबाट पक्राउ गरेको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको थियो। 
एमसीसी अनुमोदनपछि भोलिपल्ट विप्लव नेतृत्वको पार्टीलगायतले बन्द आह्वान गरेका थिए। त्यही क्रममा कुकर बमजस्तो शंकास्पद वस्तु राखेर त्रास फैलाउने एक जनाको अझै खोजी भइरहेको महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कृष्णप्रसाद कोइराला बताउँछन्। 

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौंका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दासका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १० लाख सवारी साधन गुड्छन्। कुनै भागको सडकमा अवरोध भए यातायात सञ्जानमा समस्या हुन्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.