प्रक्रिया मिचेर करोडौंको ठेक्का, विवाद पछि काम रोक्यो

प्रक्रिया मिचेर करोडौंको ठेक्का, विवाद पछि काम रोक्यो

विराटनगर : सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय विराटनगरले प्रक्रिया मिचेर बिना टेन्डरमा भवन निर्माणको काम अघि बढाएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले टेण्डरबिना एक करौंड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्माणको काम अघि बढाएपछि विरोध उत्पन्न भएको हो। प्रदेश १ मा थपिएको मन्त्रालय राख्न सो कार्यालयमा प्रमुख मिलन अचार्यले कसैलाई जानकारी नदिइ प्रक्रिया मिचेर आफू निकट दुई निर्माण व्यवसायीलाई एक करोड ६४ लाख बराबरको काम दिएको पाइएको हो ।

प्रदेश १ को मन्त्रालय राख्न विराटनगर-१४ जतुवास्थित विराट साइन्स क्याम्पसको भवन मर्मत सम्भार गर्न अवध निर्माण सेवा र प्रियका कन्ट्रक्सलाई प्रमुख आर्चायले  मौखिमरुपमा रातरात काम दिएका थिए । 

कार्यालयका प्रमुख आचार्यका अनुसार प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको निर्देशनमा भवनको मर्मत सम्भार सुरू गरिएको थियो। १५ दिनमा काम सम्पन्न गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले निर्देशन दिएकाले आफू तत्काल काम सुरु गरेको जानकारी दिए । समय नभएकाले आफू तत्काल काम मन्त्रीजीकै निर्देशनमा सुरु गरे उनले भने,'अहिले काम भइरहेको छ ।'

'राम्रो मनसायले काम सुरु गरिएको हो,' उनले भने,'काम थर्दै जाँदा प्रक्रिया मिलाउने कुरा भएको छ।' पछिल्लो समय सहरी विकास तथा सडक पूर्वाधारमन्त्री हिमाल कार्की बिना सूचना सार्वजनिक गरेर  प्रक्रिया मिचेर मर्मत सभारको कामको विपक्षमा उत्रिएका थिए।

मन्त्रालयमा बजेट नभएको र बिना जानकारी काम सुरु गरेको भन्दै विरोध जनाएपछि काम शुक्रबारदेखि बन्द भएको  छ। सो भवनको 'अहिले चमेनागृह भवन, गार्ड आवास, छाना फेर्ने, रङरोगन, हाता पर्खाल, भूँइ र सिंढीमा मार्बल लगाउने कार्य, शौचालय र विद्युतको मर्मत सम्भार सुरू भएको छ ।  

प्रदेश १ सरकारले सात मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा बनाएपछि मन्त्रालय राख्ने ठाउँको अभाव भएको छ । फुटाएका मन्त्रालयहरूलाई साविक मन्त्रालयमै तत्कालका लागि राखिएको छ । मन्त्रालय थप्नुअघि प्रदेश सरकारले मन्त्रालय राख्ने भवनहरूको पर्याप्त अध्ययन नगर्दा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको कार्यकक्ष नै अव्यवस्थित बनेका छन् ।

प्रमुख आर्चायले बाउन्डीवालका लागि  २७ लाख  ७२ हजार , पार्टिसन्सका लागि १८ लाख ५० हजार , रंगरोदनका लागि २७ लाख , वाइरिङ्गको लागि १२ लाख १२ लाख ७८ हजार , विद्युतका लागि ३५ लाख ७० हजार , मर्मतको लागि ८ लाख ९१ हजार शीर्षकमा दुई निर्माण व्यवसायीलाई सूचना बिना काम गर्न लगाएको हो । यता सहरी विकास तथा सडक पूर्वाधारमन्त्री हिमाल कार्कीले आफूलाई सोबारे केहि जानकारी नभएको बताए ।  मन्त्रालयमा बजेट छैन ,'उनले भने ,' बजेट पनि छैन , जानकारी पनि छैन । काम गराउनेलाई सोध्नुस् ।'

सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख आचार्यले सहरी विकास तथा सडक पूर्वाधार मन्त्री हिमाल कार्कीले मर्मत सभार भइरहेको विराट साइन्स कलेजको अनुगमन समेत गरेको बताए  । 

प्रदेश १ सरकारले सात मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा बनाएपछि मन्त्रालय राख्ने ठाउँको अभाव भएको छ । फुटाएका मन्त्रालयहरूलाई साविक मन्त्रालयमै तत्कालका लागि राखिएको छ । मन्त्रालय थप्नुअघि प्रदेश सरकारले मन्त्रालय राख्ने भवनहरूको पर्याप्त अध्ययन नगर्दा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको कार्यकक्ष नै अव्यवस्थित बनेका छन् ।

मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूलाई कार्यकक्षको अभाव भएको छ । साथै सम्बन्धित महाशाखा र शाखामा रहने कर्मचारीहरूलाई समेत काम गर्न कठिनाइ भएपछि वर्षौंदेखि खाली रहँदै आएको विराटनगर–१४ जतुवास्थित विराट साइन्स क्याम्पसको भवनमा कम्तीमा दुईवटा मन्त्रालय राख्ने गरी भवनको मर्मत सम्भार सुरू गरिएको हो  ।  

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रयोगबिहीन भएपछि उक्त भवनमा प्रदेश सरकार मातहतको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाइएको थियो । विश्वविद्यालयले भवनमा सीटीईभीटी अन्तर्गतको तालिममूलक कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गर्न सुरू गरेको थियो ।

उता निर्माण व्यवसाय कन्हैया झाले आफूलाई गएको ६ गते सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख आचार्यले काम गर्न भने पछि ७ गते देखि सुरु गरेको जानकारी दिए । 'काम सुरु गरेपछि विवाद उत्पन्न भयो,' उनले भने, 'अब काम बन्द गरेका छौं ।'


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.