काठमाडौं : ११ अर्बको व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, २० अर्बभन्दा बढी छुट, राज्यकोषको दुरुपयोग र हिनामिना भएको आयोग हो, कर फर्स्योट आयोग २०७१। उसले उठाउनुपर्ने कर बक्यौतामा सरकारी निकायलाई कसी निजी उद्योगी-व्यवसायीलाई ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिएको थियो।
बक्यौता रकम उठाएर सरकारको ढुकुटी भर्न सहयोगका लागि कर फर्स्योट आयोग २०७१ गठन भयो । नक्कली भ्याट बिल, नक्कली बिलबिजकलगायत गरी कर छलेका र वर्षौंदेखि तिर्न आनाकानी गरेका करदाताबाट कर असुली काम दिइएको हो। अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यसचिव तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल रहने गरी आयोग गठन भएको थियो।
सरकारले आवश्यक परेको बेलामा कर फर्स्योट आयोग गठन गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो आयोगको सम्बन्धमा अनावश्यक विवाद भएको हो। व्यक्तिगत रिसका कारणले पनि कतिपय मुद्दा अख्तियार जाने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगले क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरेको भन्दै व्यक्तिगत रूपमा भ्रष्टाचार भएको भए मात्र छानबिन गर्न सकिन्छ भनेर निर्णय
गरेको थियो। — डा. रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री
आयोगले मनपरी रूपमा मिनाहा गरेको देखिएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्यो। लेखा समितिले कर निर्धारण अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्यो। अख्तियारले यो विषयमा अनुसन्धान गर्यो। यसपछि मात्रै यो मुद्दा सार्वजनिक भएको हो।
सरकारले पटकपटक बोलाउँदा पनि नटेरेका करदातालाई फकाइफुल्याई कर तिराउने पहल गर्नुपथ्र्यो आयोगले। तर, कानुनले दिएको अविछिन्न अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आयोगका पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत लाभ लिनका लागि संस्थागत भ्रष्टाचार गरे। कर छली गरेकाबाट ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख उठाउनुपर्नेमा ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर असुल गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। बक्यौता रकमको ६८.७३ प्रतिशत मिनाहा दिई करिब २२ प्रतिशत मात्र उठाउने सम्झौता भएको थियो।
वर्षौंदेखि कर नबुझाई बसेकाहरूबाट कर असुल्नुपर्ने विशेष परिस्थितिमा कर फर्स्योट आयोग गठन गरिएको तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत बताउँछन्। तर, यसअघि २०६४/०६५ सालमा लेखा समितिमा कर फर्स्योट आयोगले गरेको काम ठिक भएन भनेर बहस भएको थियो। त्यतिबेला अर्थसचिव रामेश्वर खनालसहितको टोलीले यस्तो आयोग गठन नगर्ने कागज गर्यो। तर, आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा डा. महत अर्थमन्त्री हुँदा बजेट वक्तव्यमार्फत आयोग गठन गर्नेबारे उल्लेख गरेका थिए। यसबारे पूर्व अर्थसचिव खनाल लेखा समितिमा भएको बारे ध्यानाकर्षण गर्दै सो ऐन खारेज गर्न प्रस्ताव राखेको बताउँछन्। पूर्व अर्थसचिव खनालले भने, ‘तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतलाई ऐन खारेज नगरे पनि आयोग गठन नगर्न सुझाव दिएको थिए। तर, उनले यसलाई लागू गरे तर प्रभावकारी भएन।’
अहिले कर फर्स्योट आयोग छैन। आयोग गठन गर्न अधिकार दिएको ऐन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आएको पहिलो सालमा खारेज भयो। अहिले यसको समस्या छैन । कतिपय कर निर्धारण गरेका कुरा भने विवादित छन्। विवादलाई सल्ट्याउने संयन्त्र भएन भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
– रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव
सर्वअधिकार दिएको आयोगले उल्टै नै सरकार ठग्न खोज्नेलाई फाइदा हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको सर्वाधिकार प्रयोग गरी प्रतिवेदन गोप्य राखिएको थियो। तीन सदस्यीय कर फर्स्योट आयोग– २०७१ ले २०७२ मंसिरमा अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
कर फर्स्योटको या मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। आयोग पदाधिकारीले कर फर्स्योट आयोग ऐनबमोजिम असल नियत नराखी व्यक्ति लाभ तथा राज्य हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाइएको छ।
आयोग गठनपछि १ हजार ७ सय २६ करदाताले कर छुटका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगले सरकारी संस्थानको ११ अर्ब ८५ करोडमध्ये ५ अर्ब ४४ करोड असुल गरेको थियो। जुन कुल असुलीको करिब ५७ प्रतिशत हो। निजीबाट १८ अर्ब ६६ करोडमध्ये ४ अर्ब १० करोड असुल गरेर अरू रकम मिनाहा गरिएको थियो। त्रिवेणी डिस्ट्रिलरी, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, सौरभ फोटो इन्टरनेसनल, विजार्ड इन्डस्ट्री, ओरेन्ट होटल, भाजुरत्न इन्जिनियरिङ, जेटई कम्पनी, माउन्ट एभरेस्ट बु्रअरी, एनसेल, नेपाल टेलिकम, फूलबारी होटल, गोरखा बु्रअरी, हर्बो इन्टरनेसनल, लक्ष्मी बैंक, यूटीएललगायतलाई ठूलो परिमाण कर मिनाहा दिइएको छ।
उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ साउन र २०७८ असारमा गरी दुईपटक मुद्दा चलाएको छ। अख्तियारका अनुसार उनीहरूले १ सय १५ जना करदाताको कर निर्धारण गर्दा मनोमानी रूपमा मिनाहा गरेको प्रमाणित भएको छ। तर, अझै पनि मुद्दा किनारा लागेको छैन। २०७८ असार ९ गते अख्तियारले कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महत, सदस्यद्वय ढकाल र शर्माविरुद्ध १ अर्ब ३३ करोड २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोग पदाधिकारीले कर फस्र्याेट आयोग ऐनबमोजिम असल नियत नराखी व्यक्ति लाभ तथा राज्य हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोप मुद्दामा छ।
अन्तिम पटकको आयोगले कर फर्स्योटभन्दा पनि खल्तीतिर हाल्ने स्थिति निर्माण भयो। छुट दिने नाममा दुरुपयोग बढ्ता भयो। आयोगको नाममा करमा दुरुपयोग गर्ने मनसाय देखियो। त्यसैले कर छलीसम्बन्धी अपराधको कानुन छ। कानुनको बर्खिलाप हुने गरी आयोगले बनाएर छुट दिन मिल्दैन।
– कृष्णप्रसाद दाहाल, अर्थ समिति सभापति, कर फर्स्योट आयोग
यसअघि २०७४ साउन १ मा १० अर्ब २ करोड बिगोसहित उनीहरूविरुद्ध मुद्दा हालिएको थियो। त्यसबेला ४५ वटा करदातालाई छुटमा अनियमितता गरेको देखिइएको थियो। कर फर्स्योट आयोग गठनसँगै कर छुटका लागि १ हजार ७ सय २६ निवेदन दर्ता भएका थिए। जसमा आयोगले १ हजार ६९ को निवेदनमा कारबाही अगाडि बढाएको थियो। अख्तियारका अनुसार उनीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार मानी कर छुट दिने गरी सम्झौता गरेका थिए। उनीहरूले ७० करदाताको मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूविरुद्ध १० वर्षसम्म कैद सजाय मागिएको छ।
आरोपीले पूर्व कर फर्स्योट आयोगले निर्धारण गरेको करसमेत फिर्ता दिने गरी सम्झौता गरेको अख्तियारको भनाइ छ। माग नै नगरेको रकमसमेत मिनाहा गरिएको छ। नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करबिजक भएका व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीको कर मिनाहा गरिएको छ। करदाताले स्वयं घोषणा गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर नै मिनाहा गरिएको छ। आयोगको कार्यवधि समाप्त हुने अन्तिम मितिमा सम्झौता गरिएको अख्तियारले बताएको छ।
आयोग गठन गर्न अधिकार दिएको ऐन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आएको पहिलो वर्ष खारेज भयो। पूर्व अर्थमन्त्री डा.खतिवडाका अनुसार संस्थागत भ्रष्टाचार हुने सम्भावना देखेर कर फर्स्योट आयोग खारेज गरेको हो। यसैले पछिल्लो पटक लुम्बध्वज महतको अध्यक्षमा बनेको कर फर्स्योट आयोग अन्तिम बन्यो।
कर फर्स्योटभन्दा पनि राज्यकोषमा हिनामिना गरेकोले अर्थ समितिले कर फर्स्योट आयोग खारेज गर्नु परेको समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल बताउँछन्। ‘आयोगको नाममा बेथिति देखियो। छुट दिने नाममा दुरुपयोग बढ्ता भयो। आयोगको नाममा करमा दुरुपयोग गर्ने मनसाय देखियो,’ उनले थप्दै भने, ‘यो आयोग नभए पनि बक्यौता कर असुली गर्ने कानुनहरू छन्। सरकारले जरिबाना, सम्पत्ति असुललगायतको काम गरिरहेको छ।’
उनका अनुसार यस अवधिमा थुप्रै आयोग बने। तर, यसले कर चुहावटलाई वैधता दिने मात्रै काम भयो। ‘१० करोड तिर्नुपर्नेमा ५ करोड खर्च गरेपछि ५ करोड बचत भइहाल्छ नि भन्ने प्रवृत्ति हाबी भयो। ऐन नै खारेज भएकोले कर छल्नेहरू अब तिर्नुपर्छ भन्नेतिर गएको देखिन्छ,’ उनले भने।
कर फर्स्योट आयोग ऐन २०३३ र यसको खारेज
सरकारले २०३३ सालमा कर फर्स्योट आयोग गठन गरेको थियो। सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नको लागि प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम निर्धारण तथा असुल गर्नुपर्ने बक्यौता करहरू निर्धारण गरी असुल गर्न एक अधिकार सम्पन्न कर फर्स्योट आयोगको गठन गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भनी आयोगको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
यो ऐनले ६ नम्बर बुँदाले आयोगले करदातास“ग आपसी कुराकानीद्वारा कर निर्धारण गर्न सक्न भनी उल्लेख छ। ऐनको बुँदा नम्बर १४ ले आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्रहरू तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरू गोप्य राख्नु पर्ने भनी उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो कागजपत्रहरू र गोप्य कुराहरू कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्तबाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानको लागि समेत माग गर्न सक्ने छैन भनेको छ।
गणतन्त्र आएपछि २०६६ सालमा यो ऐनलाई संशोधन भयो। त्यसको उद्देश्य थियो ‘बक्यौता कर निर्धारण गरी असुल गर्ने।’ तर, आयोगका पदाधिकारीले नै त्यसको दुरुपयोग गरे। २०७१ सालको कर फर्स्योट आयोगका निर्णयमा अख्तियार लागेपछि २०७४ असार १ गतेको अर्थ समितिको निर्णयले यो ऐनको संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको थियो।
अहिले के हुँदैछ ?
सरकारले बक्यौता कर असुल गर्नका लागि समयसमयमा फर्स्योट आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यो आयोग स्थायी प्रकृतिको होइन। आवश्यकताको आधार गठन गरिँदै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७१ सालपछि आयोग गठन भएको छैन। ऐन नै खारेज भएकाले आयोग गठन गर्ने कानुनी आधार नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए। उक्त ऐनले नै खारेजी भएपछि कसरी अघि बढ्ने व्यवस्था उल्लेख गरेबमोजिम अहिले काम भइरहेको बताइएको छ। अर्को आयोग गठन हुने प्रावधान नबन्दासम्म आयोगले गर्ने काम सम्बन्धित कर
कार्यालय र राजस्व न्यायाधिकरणमा जाने व्यवस्था भएको उनको भनाइ छ। अहिले आयोग गठन गर्ने वा सो सम्बन्धमा छुट्टै संयन्त्र बनाएर जाने भन्ने सोचमा रहेको तर, स्पष्ट नभएको प्रवक्ता निरौलाले बताए।
समितिले आयोगका विषयमा गरेका निर्णयहरू
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कर छुट र कर असुलीमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा भइरहेको अनुसन्धानबाट देखिएका दोषी व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र राजस्व छली भएको रकम तत्काल
- असुल उपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने।
- नेपालको कर क्षमताको अध्ययन गरी कर क्षमता पत्ता लगाउन, कर प्रणालीमा रहेको कर निर्धारण, कर असुली, कर फर्स्योटलाई समयानुकूल सुधार गर्न यथाशीघ्र कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने।
- आन्तरिक राजस्व विभागबाट दिने गरिएको राजस्व मिनाहाको कामलाई स्थगित गरी राजस्व उठाउन बाँकी रहेको रकम तत्काल असुल उपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने।
- राजस्व बक्यौता मिनाहा वा कर फर्स्योटसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरी अर्थ
- समितिमा पठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने।
- कुनै व्यक्ति संघसंस्था वा व्यवसायीबाट कर चुहावट हुन नसक्ने गरी आधुनिक र वैज्ञानिक संयन्त्र निर्माण गरी कर असुली गर्ने र कर असुलीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न नियमित अनुगमन र मूल्यांकनको भरपर्दो संयन्त्र बनाई काम अगाडि बढाउने।
- लामो समयसम्म एउटै निकायमा बसिरहने कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा ऐन नियममा व्यवस्था भएअनुसार सेवा अवधि पूरा भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको आन्तरिक सरुवा गर्ने र लामो समयसम्म ऐन कानुन र मापदण्डविपरीत काजमा राख्ने प्रचलनलाई व्यवस्थित गर्ने।
- आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आचारसंहिता २०६५ बमोजिम आचारसंहिता पालना गराउन वा प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुन नदिन अर्थ सचिवबाट मासिक अनुगमन गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने।
समितिको बैठकले आन्तरिक राजस्व विभागबाट दिने गरिएको राजस्व मिनाहाको कामलाई स्थगित गरी राजस्व उठाउन
बाँकी रहेको रकम तत्काल असुल उपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने पनि भनेको थियो। समितिको २०७४ साउन २ गते बसेको बैठकले उक्त ऐन खारेज गर्दै बाँकी निर्देशनहरू पालना गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको थियो। कर फर्स्योट आयोग ऐन २०३३ अनुसार २०३६ सालमा पहिलो आयोग बनेको थियो।
जसको अध्यक्ष जनार्दनलाल मल्लिक थिए। सरकारले ११ वटा कर फर्स्योट आयोग गठन गरेको थियो। फर्स्योटका लागि प्राप्त निवेदन र
कारबाहीको अध्ययन गर्दा कुल फर्स्योटका लागि माग गरिएको १ हजार ६९ निवेदनमध्ये ६ सय ९० निवेदन बक्यौतासम्बन्धी
रहेको महालेखा परीक्षकको प्रकाशित प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
