न्याय र कानुनका क्षेत्रमा प्रचलित भनाइ छ– ‘ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो।’ रूपन्देहीको बालसुधार गृहमा थुनिएका ४० जना नाबालकको हकमा त्यस्तै भइरहेको छ। विभिन्न अभियोग लागेका नाबालकमाथिको अभियोग प्रमाणित हुने/नहुने अदालतले गर्ने निक्र्याेलमा भर पर्छ। त्यो जिम्मेवारी उसैको हो। सफाइ पाउने हो भने पनि बेलामा पाउनुपर्छ र दोषी हो भने पनि बेलामै त्यसको छिनोफानो गरिदिनुपर्छ। झन् बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा प्रष्टताका साथ व्यवस्था गरिएको छ कि मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतयाः १ सय २० दिनभित्र किनारा गर्नुपर्नेछ। त्यो भनेको चार महिनाको समयावधि हो। तर रूपन्देही बालसुधार गृहका नाबालिगको मुद्दाको छिनोफानो नभएको २२ महिनाभन्दा पनि बढी भएको छ। छिटोभन्दा छिटो छिनोफानो गर्नकै लागि बालबालिकाका मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
मानौं, भोलिका दिनमा मुद्दा किनारा लाग्दा कुनै नाबालिग निर्दाेष ठहरिएलान् ? अनि तिनले भुक्तान गरेको सुधारगृहको ‘जेल बसाइ’को क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? त्यो समय उनीहरूलाई फर्काइदिन्छ कसले ? कुनै दैवीशक्ति आएर समय फर्काउन सक्नेवाला हुँदैन। अर्काेतिर दोषी नै ठहर भएकाको पनि सजाय उनीहरूले भुक्तान गरेको कैद अवधिभन्दा कम भइदिए त्यो समय कसरी फर्काउने ? कुनै पनि मूल्यले समयको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन। बालबालिकाको हुर्कने, बढ्ने र पढ्ने समयको तुलना अरू कुनै पनि वयस्क नागरिकसँग हुँदैन। उनीहरूको उमेरको मूल्य अरूको भन्दा कता हो कता धेरै छ। एक त जीवनको आधार तयार गर्ने बेला थुनिनु छ र अर्काे पर्नेभन्दा बढी थुनिनुपर्यो भने त्यस्ता नाबालिगमाथि घोर अन्याय हुन्छ। कानुनले नै गरेका व्यवस्थाअनुसार चार महिनामा लगाउनुपर्ने मुद्दाको किनारा नलगाइनु अर्का अन्याय उनीहरूमाथि भइसकेको छ।
न्याय दिलाउने अदालतले हो। न्यायदाताबाटै यस्तो अन्याय किन ?
नेपालका संविधानमा धारा ३९ मा मौलिक हकको रूपमा ‘बालबालिकाको हक’ छ। संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणामा पनि बालअधिकार समावेश छ। अर्थात् बालबालिकालाई न्यायको विशेष हक हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। जसलाई नेपालले आफ्नो संविधान, कानुन, नीतिहरूमार्फत सम्बोधन गरेको पनि छ। तर, व्यवहारमा उतार्न अझै कसर बाँकी देखिएको एउटा उदाहरण ४० नाबालिगको
गैरकानुनी थुना हो।
नाबालिगहरूको हककै कानुनी व्यवस्थाअनुसारै उनीहरूलाई कारागारमा नराखी सुधारगृहमा राखिएको हो। सुधारगृहमा राख्दैमा मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। उनीहरूले पाउनुपर्ने सबै हकको प्रत्याभूति गर्ने कर्तव्य राज्यकै हो। न्यायालय राज्यकै अंग हो। मुद्दाको नियमित र निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था राज्यको त्यही अंगले पूरा गर्नुपर्छ। नाबालक भएकैले अपराधमा छुट हुँदैन। तर, बुझ्ने उमेर नपुगी भएको गल्ती र अपराधलाई त्यसैअनुसार राज्यले हेर्नुपर्छ भनेरै विशेष कानुनद्वारा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको हो। तर, जब व्यवहारमा कानुन लागू हुँदैन, त्यो फगत कागजमा सीमित हुन्छ।
रूपन्देहीका हकमा ४० नाबालिग गैरकानुनी थुनामा भएको खबर आउँदा देशभरका सुधारगृहको अवस्थासमेत छानबिन गर्नुपर्छ। राज्यले उनीहरूका मुद्दा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै छिनोफानो गरिदिनुपर्छ। राज्यका पहिलो र दोस्रो अंगले कमजोरी गर्दा पनि सच्याउने दायित्व न्यायपालिकाको हो। जब ‘लास्टरिसोर्ट’बाट पनि सुनुवाइ भएन भने त्यसको कुनै विकल्प बाँकी रहन्न। विकल्पविहीन अवस्थामा पुग्नु राज्यविहीन हुनु हो। संविधानको धारा ३९ मै प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुनेछ भनिएको छ। संविधानमा लेखिएको कुरालाई व्यवहारमा उतारिदिने भनेको राज्यका अंगहरूले नै हो। न्याय दिलाउने अदालतले हो। न्यायदाताबाटै यस्तो अन्याय किन ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
