द्रुतमार्गमा सेनाको अनियमितता

काठमाडौं : सरकारको अपेक्षा थियो, नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिए काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्धारित अवधिमै निर्माण हुन्छ। पारदर्शी र मितव्ययी तवरले काम हुन्छ। भ्रष्टाचार हुँदैन। तर, सेनाले ठेक्का प्रक्रियामै ऐन, नियम मिचेर अनियमितता गरेको भेटिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमितिले नियमअनुसार अघि बढ्न भनेको एक वर्ष भयो। उक्त निर्देशन न सरकारले मान्यो न त सेनाले नै। 

प्रतिनिधिसभाकै विकास तथा प्रविधि समितिले प्याकेज ४ र ५ मा छानबिन थालेको छ। ठेक्का प्रक्रिया पूर्वतयारीको कार्य सम्पन्न नगरी सुरु गरेको र कानुनसम्मत नभएको भनी प्रश्न उठेको समितिको फागुन ११ गते बसेको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ। उसले यसको यथार्थ विवरण रक्षा मन्त्रालय र काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनासँग माग गरेको छ। यी प्याकेजमा ऐन नाघेर ठेक्का दिएको देखिएकाले मन्त्रालय र आयोजनासँग कागजात माग गरिएको समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्का बताउँछिन्। संसदीय टोलीले यही फागुन २९ देखि चैत १ गतेसम्म स्थलगत अवलोकन गर्ने तय भएको छ। 

सुरुङ निर्माणअन्तर्गत प्याकेज १ र २ को ठेक्का प्रक्रियामा लेखा समितिले छानबिन गर्दा त्रुटि भेटिएको सभापति भरतकुमार शाह बताउँछन्। ‘सुरुङ ठेक्का प्रक्रिया मिलेन। यो कानुनविपरीत छ। बेरुजु आउँछ भनेका हौं। त्यो काम अघि नबढाउनु होस् भनेर हामीले निर्देशन नै दिएका हौं’, सभापति साह भन्छन्, ‘तर, सेनाले काम गरिरहेको छ। नगर्नभन्दा पनि काम भइरहेको छ।’

प्याकेज १ र २ का लागि ठेकेदार मोबिलाइजेसनबापतको रकम लगेर सामान निर्मास्थलमा लाने, शिविर खडा गर्ने काम सुरु भएको छ। प्याकेज ३, ४ र ५ (राजदमार–निजगण्ढ) खण्ड ठेक्का लागिसकेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवाल ठेकेदारले मोबिलाइजेसनबापतको रकम लिएर निर्माणस्थलमा सामान लानेदेखि शिविर खडा गर्ने काम सुरुवात गरिसकेको बताउँछन्। 

लेखा समितिकाअनुसार तीनवटा कम्पनी छान्नुपर्नेमा बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ। समितिको २०७७ चैत १९ गतेको बैठकले दुई प्याकेजमध्ये दोस्रोका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको प्रस्तावनाअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिएको भन्दै समितिले पूर्वयोग्यताका लागि अघि बढाइएको प्याकेजको खरिद प्रक्रिया रद्द गरी नियमानुसार अघि बढ्न भनेको थियो।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको २०७७ चैत १९ गते बसेको बैठकले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा निषेध गरिएको निष्कर्षसहित सरकारलाई दिएको निर्देशन। तर, एक वर्षसम्म संसदीय निर्देशनको पालना भएको छैन। 

सेनाले गत वर्ष प्याकेज नम्बर २ (धेद्रे र लेनडाँडा)मा सुरुङ बनाउन चीनको पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई ठेक्का दिएको थियो। २०७७ असोज १४ मा पहिलो चरणका लागि २१ र दोस्रो चरणका लागि २२ कम्पनी पूर्वयोग्यतामा छनोट भएका थिए। तर, अघिल्लो पटक नै अयोग्य ठहर भएको चङ्दालाई सेनाले बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएको हो। पहिलो प्याकेज (प्याकेज नम्बर १) मा पनि  चङ्दाले प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। पहिलोको महादेवटारमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ठेक्का हात पारेको थियो। महादेवडाँडामा ३.३४ किलोमिटर  सुरुङ, १२० मिटरका दुई, ४१० र ४३० मिटर गरी चारवटा पुल र चारलेनको बाटो बनाउनुुपर्नेछ।दोस्रो प्याकेजमा तीन किलोमिटरभन्दा बढी (१.६३ र १.४३ किलोमिटर)का दुईवटा दुई लेन सुरुङ, पाँचवटा पुल र चार लेनको बाटो बनाउनुपर्नेछ। 

लेखासमिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे यो ठेक्का पुनर्विचार गर्न गत वर्ष नै निर्देशन दिइएको सुनाउँछन्। पूर्वयोग्यता परीक्षण गर्दा दोस्रो प्याकेज सुरुङको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नगरी दिएको पाइएको डा. पाण्डेको भनाइ छ। पुनः योग्यता परीक्षणका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सेना दुवैलाई निर्देशन दिइएको उनी बताउँछन्। 

समितिको निर्देशनमा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद ऐन २०६४ को दफा ६५(१) को खण्ड(ख) ले ईपीसी खरिद विधिका लागि निर्देशिका, कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्ने, सोही दफाको खण्ड (ग) अनुसार पूर्व योग्यतासम्बन्धी कागजातको नमुना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा हालसम्म निर्देशिका वा कार्यविधि वा मार्गदर्शन नबनाएको अवस्थामा न्यूनतम तीनवटा फर्म वा कम्पनीहरू पूर्वयोग्यता, बोलपत्र वा प्रस्तावको चरणमा प्रतिस्पर्धी हुने सुनिश्चितता गरी पूर्वयोग्यता, बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी उपयुक्त निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड तयार गरी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिने।’

काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना प्रमुख र नेताहरूको मिलेमतोमा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समिति उजुरी परेको थियो। 

यस्तै, सरकारलाई दिएको निर्देशनमा लेखिएको छ, ‘काठमाडौं तराई फास्ट्र ट्र्याकको टनेल र ब्रिजको ईपीसी प्रकरणका दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को प्रस्तावनाअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएकाले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरिएको देखिँदा पूर्वयोग्यताका लागि अघि बढाएको प्याकेजको खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार पूर्वयोग्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने।’ 

सेनाले भने ठेक्का रद्दको निर्देशनमा पुनर्विचार गर्न समितिलाई आग्रह गरेको थियो। तर, समितिबाट कुनै उत्तर नआएपछि रक्षा मन्त्रालयमार्फत पुनर्विचारका लागि अनुरोध गरिदिन आग्रहसहित उसले पत्र लेखेको थियो। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता  कृष्णप्रसाद ज्ञवाली भने आफू यो विषयमा ‘अपटेड’ नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना प्रमुख र नेताहरूको मिलेमतोमा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समिति उजुरी परेको थियो। 

सडक संरचना निर्माण कार्य डिजाइन र सुपरिवेक्षणका लागि २ अर्ब ७० करोड ३१ लाख लागत अनुमान गरी एक विदेशी परामर्शदातासँग २ अर्ब ४० करोड ९४ लाखमा २०८१ मंसिर २ सम्मका लागि सम्झौता गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विज्ञले परामर्श सेवा दिने समयावधिका आधारमा भुक्तानी हुने, निर्माण कार्यको ड्रइङ डिजाइन, बोलपत्र कागजात तर्जुमा गर्ने र आयोजनाको समग्र अनुगमन कार्य गर्ने उल्लेख  छ। आयोजना समयमा नसकिए परामर्श सेवाको लागतसमेत बढ्ने देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार मात्र निर्माण गर्नुपर्नेमा यो सम्बन्धमा पर्याप्त ध्यानाकर्षण नभएको औंल्याएको छ। प्रत्येक वर्ष महालेखाले दिएका निर्देशनलाई सेनाले बेवास्ता गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्ले २०७३/७४ देखि निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। यो आयोजना २०७४ साउन २७ गते चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सेनालाई दिइएको थियो। २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म २५ अर्ब ४० करोड वित्तीय खर्च भएको छ। जसमा गत आर्थिक वर्षसम्म १६.१ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। १४.५१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ्र। गत आर्थिक वर्ष ८ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख विनियोजन भएको थियो। सुरुङ खण्डको मोबिलाइजेसन पेस्कीसहित ८ अर्ब ७३ करोड १२ लाख खर्च भएको सेनाले जनाएको छ। चालू आव ८ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख विनियोजन भएको छ। यो चालू आबमा पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ८४ करोड ४ लाख र चालूतर्फ ८ करोड ७५ लाख विनियोजन भएको हो। 

आयोजनाको कुल कार्यको अनुपातमा चालू आवमा ५.१० प्रतिशत काम थप सम्पन्न गरी कुल २१.२० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य सेनाको छ। सेनाले यो आयोजना २०८०/८१ सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।  संघीय राजधानी काठमाडौंलाई तराई/मधेससँग एसियन हाइवेस्तरको सडकले जोड्ने मुख्य उद्देश्य छ। उत्तर दक्षिण एक्सीसमा रेखांकित ७२.५ किलोमिटर लम्बाइको यो सडकले छोटो दूरी र कम समयमा काठमाडौंबाट मध्य तराईको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत निजगढलाई अन्तिम बिन्दु बनाउनेछ। त्यसले समग्रमा तराई मधेस एवं दक्षिण छिमेकी भारतको रक्सौल नाकालाई जोड्नेछ। 
द्रुतमार्ग निर्माणबाट काठमाडौंसम्मको यातायात र ढुवानीमा अत्यन्त सहज हुनुुको साथै आर्थिक रूपमा मितव्ययी हुनेछ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सन् २००८ मा तयार भएको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रारम्भिक डिजाइनका आधारमा २०६४/६५ मा निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको थियो। यो आयोजना सेनालाई सुम्पिनुअघि नै ३ अर्ब ६७ करोड १४ लाख खर्च भइसकेको थियो। 

सुरुङ ठेक्का प्रक्रिया मिलेन, यो कानुनविपरीत छ, बेरुजु आउँछ भनेको हो,  त्यो काम अगाडि नबढाउनु होस् भनेर हामी निर्देशन नै दिएका हौं। तर, सेनाले काम गरिरहेको छ। नगर्नभन्दा पनि काम भइरहेको छ। 
भरतकुमार शाह -सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति

सेनाले बजेट र प्रस्थानबिन्दु खोकनामा जग्गा अधिग्रहणको विषयमा विवादका कारण समस्या भएको बताउँदै आएको छ। पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्वको स्थानबाट द्रुतमार्ग लान लागेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका छन्। जसकारण खोकनामा काम सुरुवात हुन सकेको छैन। खोकना यो सडकको ‘जिरो प्वाइन्ट’ हो। तर, त्यही ठाउँमा नै अन्योल छ। अर्कोतिर बाह्य चक्रपथसँग जोडिने गरी द्रुतमार्ग निर्माण भइरहेको छ। तर, बाह्य चक्रपथको टुंगो छैन। 

जग्गा प्राप्तिमा ९२ प्रतिशत प्रगति भएको छ। खोकना–बुङमती क्षेत्रमा विवादका कारण ८ प्रतिशत जग्गा प्राप्तिमा बाधा परेकाले निर्माण प्रभावित भएको सेनाको भनाइ छ। आयोजनाको आवश्यकताअनुरूप ५१७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित भएकोमा ४७६१ रोपनी जग्गा प्राप्ति भएको छ। खोकना बुङमती क्षेत्रको विवादले ४११ रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। २०७७ पुस १७ मा यो विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा  समन्वय उपसमिति गठन भयो। विकास तथा प्रविधि समितिको टोलीले आयोजनाको खोकना खण्डमा समस्या समाधान गर्न गत साउन २५ मा निरीक्षण गरेको थियो। 

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको फागुन ११ गते बसेको बैठकले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गका सम्बन्धमा गरेको निर्णय । 

ललितपुरको खोकना बुङ्मतीलगायत पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिर गरेका जग्गाको संरक्षण र उपयोगका व्यवस्था मिलाउन विगतका प्रतिवेदनमा समेत औंल्याए पनि स्थिति यथावत् रहेको महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा छ। सेनाले आफ्नै मेसिनरी औजार तथा उपकरयण र जनशक्ति प्रयोग गरी सम्पन्न गरेको कार्यको मूल्यांकन गरी नापी किताबमा समावेश गर्नुपर्ने नगरेको देखिएको पनि महालेखाले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा आयोजना कार्य कर्मचारीको लागि प्रोत्साहन खर्च भन्दै ३ करोड ९५ लाख खर्च गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।  
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी नाम नै द्रुतमार्ग भएकाले त्यो समयमा नै सक्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। रेग्मी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छिटो सक्नकै लागि सेनालाई दिइएको उनको भनाइ छ। ‘द्रुतमार्गको काम पादर्शी ढंगबाट गरेर समयमा नै सक्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।  

आयोजना प्रमुख एकै व्यक्ति किन ?

काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना प्रमुख लामो समयदेखि एकै व्यक्ति छन्। उनको टिम पनि उही छ। यसबाट ठूलो अनियमितताको आंशका सरोकारवालाले गरेका छन्। सेनामा सामान्यतः दुई वर्षमा सरुवा हुने चलन छ। तर, ४–५ वर्षसम्म प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेल नै आयोजना प्रमुख छन्। योजनातर्फ प्रमुख सेनानीद्वय जयराम भट्टराई, रूपक विष्ट छन्। अनुगमनमा सेनानी रामसागर 
यादव छन्। 

यो टोलीले आयोजनाको मापदण्ड र मूल्यांकन नै फेरबदल गरी आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपाली सेनाको माथिल्लो तहलाई गुमराह राखेर चलेखल भएको आशंका गरिएको छ। लेखासमिति सभापति शाह दोस्रो प्याकेजअन्तर्गतको ठेक्का प्रक्रिया गलत भयो भनेर निर्देशन दिँदा पनि काम नरोकिनुले ठूलै चलखेल भएको हुन सक्ने बताउँछन्। 

लेखासमिति सदस्य तेजुलाल चौधरी ठेक्का दिँदा नै भ्रष्टाचारको गन्ध आएको बताउँछन्। ‘प्रक्रिया नै पूरा नगरी ठेक्का दिइएको छ। यसले त्यहाँ भ्रष्टाचारको गन्ध देखिएको छ’, सांसद चौधरी भन्छन्, ‘त्यो ठेक्का त पोली चङ्दाकै लागि बनाइएको जस्तो देखिन्छ।’