काठमाडौं : दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा भएको दमन र ज्यादतीविरुद्ध जाँचबुझ गर्न कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । आयोगले ६ महिना लगाएर समस्याको विस्तृत अध्ययन गरी
२०६३ मंसिर २ मा प्रतिवेदन बुझाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरी, कृतिनिधि विष्ट, गृहमन्त्री कमल थापा, कानुनमन्त्री निरन्जन थापा, सेनापति प्यारजंग थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव ओलीलगायत २ सयभन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
उपत्यकासहित ३७ जिल्लामा बढी दमन
शाही शसानविरुद्ध जनआन्दोलन देशभर चल्यो। यस क्रममा उपत्यकाका विभिन्न स्थानसहति ३७ जिल्लामा अत्याधिक दमन भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंको कंलकी, गोंगबु, कोटेश्वर, तीनकुने, बुद्धनगर, गौशाला, चावहिल, कीर्तिपुर, त्रिपुरेश्वरमा बढी दमन भएको थियो। त्यस्तै, ललितपुरको सातदोबाटो, मंगलबजार र सुन्धरामा ज्यादा दमन गरिएको थियो।
त्यस्तै, काठमाडौंबाहिर काभ्रे, चितवनको नारायणघाट र टाँडी, सप्तरीको राजविराज, बाराको निजगढ, रुपन्देहीको बुटवल, झापा, नवलपरासी, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, महेन्द्रनगर, डोटी, डडेल्धुरा, दैलेख, कास्की, पर्वत, लम्जुङ, धादिङ, उदयपुर, दोलखा, इलाम, सर्लाही, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, मकवानपुर, पर्सा, तनहु, कपिलवस्तु, सुर्खेत, बाग्लुङ र पाल्पामा बढी दमन, ज्यादति र मानवअधिकारको उल्लंघन भएको पाइएको थियो।
आयोगका सदस्य हरिहर विरहीले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममै तत्कालीन प्रधानमन्त्री अक्षरशः कार्यान्वन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा नआउनु दुर्भाग्य भएको बताए। प्रतिवेदन अध्ययन गरेर रायसुझाव दिन तत्कालीन मन्त्री केपी शर्मा ओली, गोपालमान श्रेष्ठ र कृष्ण सिटौलालगायतको सदस्यतामा समिति पनि बनेको थियो। यो समितिले प्रायः कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सुझाव दिए पनि राजनीतिक व्यक्तिको मामलामा कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्ने भन्दै पन्छिएको थियो।
प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरिएका सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई पदोन्तनी गरेको देखाएको छ। तर, दोषी ठहर गरिएका रुक्मांगत कटुवाल प्रधानसेनापति भए, वासुदेव ओली र दुजकुमार राई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा भए। तर, कांग्रेसका पूर्वउपसभापति एवं तत्कालीन मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले भने यो विषय धेरै पुरानो भइसकेकोले सम्झना आउन छाडेको भन्दै पन्छिन खोजे। उनले भने, ‘अहिले यो विषय किन ल्याउन खोज्नु भएको हो। यसको सन्दर्भ अहिले किन आयो ? यो धेरै पुरानो भइकेकोले मलाई त सम्झना पनि आउन छोड्यो। यसलाई नेताहरूले बिर्सन थालिसकेका छन्।’
तत्कालीन राजासँग बयानका लागि चिठी
रायमाझी आयोगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याएको थियो। चौतर्फी दबावका बीच आयोगले बयान दिन राजालाई पत्र नै लेखेको थियो। तर, राजाले भने पत्रको जवाफ फर्काएनन्। राजा राष्ट्राध्यक्ष रहे पनि माघ १९ को कदममा संविधानको भावनाविपरीत कदम चालेर स्वयं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेको थिए। र, देशको धनजनका क्षतिसहित महत्वपूर्ण घटनाको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषदमै जाने एवं यो जिम्मेवारीबाट मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष मुक्त हुन नमिल्ने भएकोले तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षको हैसियतमा (राजा)लाई जाँचबुझ आयोगका दायरामा राख्ने र लिखित प्रश्न पठाउने निर्णय आयोगले गर्यो।
यस विषयमा कोइरालाले समितिका एक सदस्यलाई बोलाएर राजा तथा प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा र रुक्मांगत कटुवाललाई बयान नलिन दबाव दिए। ती सदस्यलाई अनेकौं प्रलोभनसमेत लिइएको थियो। तर, उनले ’मुख्य दोषीलाई नै उन्मुक्ति दिने हो भने आयोगको औचित्य नै नरहने,’ भन्दै इन्कार गरे। दबावका बीच थापा र कटुवालको बयान लिइएको थियो। ३ पटक चिठी लेखेर बोलाएपछि मात्रै थापा बयानको उपस्थित भएका थिए। कटुवालले पनि पहिलो पटकको म्यादलाई बेवास्ता गरेका थिए। दोस्रोपटक मात्रै उनी बयान दिन आएका थिए। पूर्वराजा शाहलाई बयानका लागि लेखेको चिठी प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
राष्ट्रिय ढिकुटीको दोहन
तत्कालीन शाही शासन समर्थन गर्नेलाई लागि मनपरी ढुकुटी बाँडिएको छ। अर्थात् जनआन्दोलन दमन गर्न राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गरियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन जिम्मेवार मन्त्रालय र तिनका मातहतबाट करोडौं रकम दुरुपयोग गरिएको देखिएको छ। यो बेला गरिएको खर्चको प्रयोजन र बिल भर्पाइसमेत नखुलेको दिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गृहमन्त्रालयबाट ५ करोड ४५ लाख, रक्षा मन्त्रालयबाट २ करोड १२ लाख २९ हजार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६ करोड ३७ लाख ८६ हजार बिनाप्रयोजन खर्च गरिएको छ।
अहिले यो विषय किन ल्याउन खोज्नु भएको हो। यसको सन्दर्भ अहिले किन आयो ? यो धेरै पुरानो भइसकेकोले मलाई सम्झना पनि आउन छोडिसक्यो। यसलाई नेताहरूले पनि बिर्सन थालिसकेका छन्।’
गोपालमान श्रेष्ठ, तत्कालीन मन्त्री
दबाबकाबीच पनि प्रतिवेदन बुझाइयो। कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्दै जाने हो भने आयोग बनाउनुको के औचित्य ? राजनीतिक दलको स्वार्थ र प्राथमिकता फेरिएकाले
जसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो उनीहरूलाई नै सत्तामा पुग्दा उनीहरू आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि सहकार्य गर्ने, रणनीति बनाउँदा यो अवस्था उत्पन्न भएको हो।
- हरिहर विरही, रायमाझी आयोग सदस्य
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाम शाही शासनकालमा २०६१ फागुन ५ गते पूर्वप्रशासक भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ गठन भयो। उक्त आयोगले १ करोड खर्च गर्यो। आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र तस्करी गरेको, राजस्व छलेको, अनियमित ठेक्कापट्टा, कमिसन, कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कार्य पर्यो। त्यस्तै, आफूसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, लिखत मगाउनेलगायत विशेष अदालतको सम्पूर्ण अधिकारसमेत सो आयोगले पायो।
शाही आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग जस्तै तहकिकात गर्ने गराउने, मुद्दा दायर गर्ने र दायर हुन आएका मुद्दा सुन्ने अख्तियारी दिएको थियो। शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंहलगायतलाई त्यो आयोगले मुद्दा चलायो। त्यसपछि धेरै विवादमा परेपछि आयोग खारेज गर्न शाही सरकार नै बाध्य भयो।
त्यस्तै, सबै दलले बहिष्कार गरेको नगरपालिका निर्वाचनका लागि ९ करोडभन्दा बढी खर्च गरिएको थियो। दलहरू आन्दोलनमा रहेका बेला तत्कालीन शाही सरकारले नगरपालिकाको निर्वाचन गराएको थियो। अन्य विभिन्न कार्यालयबाट १५ करोडभन्दा बढी खर्च गरिएको पाइएको छ। प्यारजंगले बिनाबिल भर्पाइ र प्रयोजन नखुलाई २ करोड १२ लाख २९ हजार ३१० रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ।
रहस्यमय असहमति
आयोगले प्रारम्भिक विवरण संकलनपछि सरकारलाई पत्र लेखेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका उपाध्यक्ष डा.गिरी, गृहमन्त्री थापा, मन्त्रीहरू टंक ढकाल, बद्री मण्डललगायत १३ जनालाई निगरानी राख्न पत्र पठायो। सरकारले उनीहरूको पासपोर्टसमेत नियन्त्रण लियो। र, उपाध्यक्षद्धय गिरी र विष्टबाट बयान थाल्यो। उनीहरूको बयान अध्यक्ष रायमाझी, सदस्यहरू विरही र रामप्रसाद श्रेष्ठले लिएका थिए।
गृहमन्त्री थापाको बयान रायमाझी र विरहीले लिए। वरिष्ठ र महŒवपूर्ण व्यक्तिको बयान लिँदा अध्यक्षसहति १ वा दुई सदस्य बस्ने, अन्यको हकमा २/२ जना रहने तथा सामान्य सिपाही, प्रहरी जवानको हकमा १÷१ जनाले बयान लिने कार्यविधि बनाइएको थियो। बयान दिन आउनेले कानुन व्यवसायीसमेत राख्न नपाउने व्यवस्था थियो। कसको बयान कसले लिने भन्ने विषयमा सोही दिनको सुरुमै अध्यक्षले तोक्ने नियम थियो। सामान्यता अदालती प्रक्रिया, गोपनीयता लगायतका कतिपय कार्यविधिअनुसार मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य, केन्द्रीय सुरक्षा निकायका प्रमुख, सुरक्षा निकायको अपरेसन शाखाका प्रमुख, सुरक्षा निकायको उपत्यका कमान्डका प्रमुख, सरकाले निम्लिबन गरेका व्यक्ति, मृत्यु भएका जिल्ला र घटना सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकाय प्रमुख एवं सम्बद्ध सुरक्षाकर्मीका साथै अञ्चल र क्षेत्रीय प्रशासकहरू, राजपरिषद् तथा निर्वाचन आयोगका प्रमुखहरू तथा उजुरी परेका सम्बन्धित व्यक्तिलाई बयान लिइएको थियो। त्यस्तै, गृह, सञ्चार, रक्षा सचिवका साथै राजाका प्रमुख सचिव र सैनिक सचिवलाई बयान लिएको थियो।
प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म आयोगका पाँचै जना सदस्य एकमत थिए। तर, प्रतिवेदन बुझाउने तरखरमा जब आयोग लाग्यो तब सत्ताबाटै त्यो प्रतिवेदन रोक्ने षड्यन्त्र भयो। विस्तारै असहमतिका स्वर आयोगका सदस्यबाटै आउन थाले। सदस्यहरू रामकुमार श्रेष्ठ र डा. किरण श्रेष्ठले प्रतिवेदन तत्कालीन सत्तामा रहेकाहरूको उक्साहटमा रहस्यमय तरिकाले असहमति जाहेर गरेको आयोगका एक सदस्यले बताए।
तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले रामकुमार र श्रेष्ठलाई उक्साएको आयोगकै एक सदस्यको आशंका छ। उक्सावट गर्नु सरकारकै मन्त्री लाग्नुले नै सरकार कार्यान्वयनमा गर्ने संकेत देखिएको आयोगका एक सदस्यले बताए। उनले भने, ‘अन्तिममा आएर २ सदस्यलाई गृहमन्त्रीबाटै एक्साउने काम भयो। त्यसपछि प्रतिवेदन नहुने अवस्थामा पुग्यो।’
आयोगका सदस्यद्वय श्रेष्ठले अन्तिम असहमति मात्रै जाहेर गरेनन्, प्रधानमन्त्री कोइरालाले उक्त प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा लिखित असहमतिसमेत दिए। तर, उनीहरू प्रतिवेदन तयार पारुन्जेल कुनै सहमति जनाएनन्। तत्कालीन माहोललाई मत्थर पार्न, थमथमाउन मात्रै यो आयोग बनाएको देखिन्छ।
कसरी गठन भयो रायमाझी आयोग
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरे। मौलिक हकमा समेत प्रतिबन्द लगाए। उता २०५२ देखि नेकपा माओवादी सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको थियो। लामो संघर्षपछि २०६२ मंसिर ७ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी र आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे सहमति भयो। माओवादी ती राजनीतिक दलसँग हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन सहमत भयो। त्यसमा नागरिकबाट पनि सहयोग भयो। २०६२ चैत २४ गतेबाट निर्णायक जनआन्दोलन सुरु भयो। राजधानी काठमाडौंलगायत देशभर मानवसागर उर्लियो। १९ दिनसम्म भएको जनआन्दोलनमा तत्कालीन निरंकुश सत्ताले व्यापक दमन,ज्यादती र राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्यो, दुई दर्जनभन्दा बढी शाहदत प्राप्त गरे।
निरंकुश सत्ता जति–जति दमन उत्रियो त्यति–यति नै आन्दोलन उग्र हुँदै गयो। २०६३ वैशाख ८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनता नासो फिर्ता गरेको घोषणा गरे। तर, आन्दोलन थामिएन। वैशाख ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्र्न बाध्य भए, ज्ञानेन्द्र शाह। १९ दिन जनआन्दोलनपछि शाह घुँडा टेके। २०६३ वैशाख १५ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्यो। २०६३ वैशाख १९ मा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व गठन भयो। सोही दिन प्रतिनिधिसभा ‘आन्दोलनका क्रममा निरंकुश सत्ताद्वारा भएको दमन र ज्यादतीबाट जाँचबुझ गर्न’ आयोग गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो।
सरकारले वैशाख २२ मा प्रतिनिधिसभाको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय जाँचबझु आयोग गठन गर्यो। न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीलाई आयोगको अध्यक्ष बनायो। आयोगले वैशाख २७ बाट काम थाल्यो र २०६३ मंसिर २ गते प्रतिवेदन बुझायो। जुन प्रतिवेदन अहिले गुमनाम छ।
आयोगले जनआन्दोलनका घाइतेको जानकारी लिन विभिन्न अस्पतालको निरीक्षण गरेको थियो। दमन भएका घटनास्थलमै निरक्षण गर्यो। तत्कालीन सत्ता, प्रशासन यन्त्रमा रहेर निर्देशन दिने र निर्णय गर्ने व्यक्तिको सूची संकलन गर्ने र बयान लिने काम गरेको थियो। जनआन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादती, दमन, मानवअधिकार उल्लंघन र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग आयोगका कार्यदेश थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
