कुनै काम ‘सिस्टम’ले भयो वा छिटो भयो भने धेरैले त्यसलाई ‘फौजी शैली’को संज्ञा दिन्छन्। धेरै नेपाली विकास निर्माणका ठूलाठूला आयोजना पनि फौजी शैलीमा होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यस्तो चाहना राजनीतिकर्मीमा पनि देखियो। सत्तामा भएकाहरूमा पनि देखियो। त्यही भएर सरकारले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दियो। खासमा विकास निर्माणको काम सरकारकै हो, सेनाको होइन। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा कायापलटै गर्ने आयोजना अरूजस्तो नहोस्, छिटो बनोस् भन्ने ‘गुड फेथ’ थियो भनेर सरकारलाई ‘शंकाको लाभ’ दिन सकिन्छ। जसरी ४०/५० वर्षमा पनि विकास निर्माणका आयोजना नसकिने दीर्घरोग मुलुकमा छ, त्यसको वैकल्पिक बाटो सेनालाई जिम्मेवारी भन्ने ठानिएको हुनसक्छ। तर नतिजा भने उही सामान्य बोलीचालीमा भनिने ‘नेपालीपारा’कै आयो। द्रुतमार्गको निर्माणमै सेनाले ढिलाइ गर्यो।
विडम्बना के भने जसलाई सिस्टमको पर्यायजस्तै ठानिन्छ अर्थात् सेना उसैले ठेक्का प्रक्रियामै ऐन, नियम मिच्यो। द्रुतमार्गको प्याकेज १ र २ को ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा निषेधजस्तै भयो। तीनवटा कम्पनी छान्नुपर्नेमा बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ। अनियमितता गर्यो। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमितिले त्यसै भनेको छ। ‘अनियमितता भयो, त्यसो नगर’ भन्ने निर्देशनलाई पनि सेनाले टेरपुच्छर लगाएन। ठेक्का पुनर्विचार गर्न गत वर्ष नै लेखा समितिले दिएको निर्देशन सेनाले सुन्यानसुन्यै गरिदियो। यो आयोजना चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ साउन २७ गते सेनालाई दिइएको थियो। आवसम्म २०७७/०७८ सम्म २५ अर्ब ४० करोड वित्तीय खर्च भइसकेको छ। तर, भौतिक प्रगति १६.१ प्रतिशत मात्र छ।
आयोजनामा सुरुदेखि एकै व्यक्ति प्रमुख बन्नु, ठेक्का प्रक्रिया मिच्नु र काममा ढिलासुस्ती हुनुजस्ता कार्यले सेनाको साखमै पनि प्रश्न उब्जाएको छ। यति महत्वपूर्ण आयोजना सेनाकै जिम्मा लगाउँदा पनि काममा ढिलासुस्ती हुनु र अनियमितताका प्रश्नहरू उठ्दा यो देशमा केही हुँदैन भन्ने जमातकै स्वरलाई बल पुर्याउँछ।
सिंगो मुलुकको राजधानी सहर काठमाडौंलाई अहिले पूरै देशसँग यातायात सम्पर्क गराउने मूलबाटो भनेको पृथ्वी राजमार्ग मात्रै हो भन्दा हुन्छ। बीपी, कान्ति, त्रिभुवन राजपथ भनेका वैकल्पिक पनि हुन् कि होइनन् भनेजस्ता छन्। त्यसैले काठमाडौंबाट पूर्व जान पनि पश्चिमको बाटो समात्नुपर्छ। तराई मधेससँग द्रुतमार्गले जोड्ने हो भने देशसँग जोड्ने बाँकी प्रमुख बाटो त्यही हुने थियो। त्यसमाथि भारतसँग पनि सजिलै जोडिन सकिन्छ। द्रुतमार्गलाई एसियाली स्तरकै बनाउने उद्देश्य पनि हो। उत्तर दक्षिण एक्सीसमा ७२.५ किलोमिटर लम्बाइको द्रुतमार्ग निर्माण हुँदा समय र पैसा धेरै बचत हुन्छ। यो मार्गले सुरु बिन्दु ललितपुरको खोकना र निजगढलाई अन्तिम बिन्दु बनाउँछ। सेनाले बजेट र प्रस्थानबिन्दु खोकनामा जग्गा अधिग्रहणको विषयमा विवादका कारण समस्या भएको बताउँदै आएको छ। खोकनामा काम सुरु हुन सकेको पनि छैन। स्थानीय आन्दोलित छन्। पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्वका सम्पदा नासिने चिन्ता त्यहाँ छ। खोकना–बुङमती क्षेत्रमा विवादका कारण जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन। त्यसमा सहजीकरण गर्ने काम सरकारको हो।
निर्माण पूरा हुनुपर्ने निर्धारित समय घर्किन लाग्दा भौतिक प्रगति केवल १६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुले निराशा उत्पन्न गराएको छ। यो आयोजनामा सुरुदेखि एकै व्यक्ति प्रमुख बन्नु, ठेक्का प्रक्रिया मिच्नु र काममा ढिलासुस्ती हुनुजस्ता कार्यले सेनाको साखमै पनि प्रश्न उब्जाएको छ। यति महत्वपूर्ण आयोजना सेनाकै जिम्मा लगाउँदा पनि काममा ढिलासुस्ती हुनु र अनियमितताका प्रश्नहरू उठ्दा यो देशमा केही हुँदैन भन्ने जमातकै स्वरलाई बल पुर्याउँछ। तसर्थ सरकारले सेनालाई काममा सहजीकरण गरिदिने, बजेट उपलब्ध गराउने र द्रुतमार्गलाई ढिलामार्ग बनाउनबाट बचाउनुपर्छ। यस्ता विकास निर्माणका आयोजना अरू पनि छन्, जहाँ सेनाबाट ढिलाइ भएको छ। मुलुकको राष्ट्रिय सेना जनताबाट प्राप्त साख/भरोसालाई गिर्न नदिनेतर्फ पनि संवेदनशनशील हुन जरुरी छ। सेनाले देशको रक्षामा अर्जुनदृष्टि लगाउने हो। सरकारले उसलाई विपद्मा परिचालन गर्न सक्छ तर जसरी विकास निर्माण र व्यापार व्यवसायमा जिम्मेवारी सुम्पिने गरेको छ। त्यसले सेनालाई व्यावसायिकबाट व्यापारी बन्न मद्दत गरेको छ। सेनालाई व्यावसायिकबाट व्यापारी बनाउन थालियो भने लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्न सक्छ भन्ने चेतना बेलैमा आउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
