काठमाडौं : आज मार्च ८। ११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस। संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्षको नारा तय गरेको छ– ‘दिगो भोलिका लागि आज लैंगिक समानता।’ नेपालमा सरकारले नारा बनाएको छ– ‘सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताः दिगो विकासको सुनिश्चितता।’
लैंगिक समानता र दिगो विकासको मुद्दामा जलवायु परिवर्तनको विषय जोडिन आउँछ। विश्वमा महिला र किशोरीले जलवायु संकटको बढी असर भोग्ने गर्छन्। यसले लैंगिक असमानता बढाउने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। महिलाको जीवन र जीविकोपार्जनलाई जोखिममा पार्छ।
‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव फरक किसिमका आवश्यकता भएकालाई फरक तरिकाले परिरहेको छ। महिलाको सन्दर्भमा सबैलाई जलवायुको असर एकै खालको पर्दैन। उनीहरूको विभिन्न प्रकारका स्रोतमा पहुँच कस्तो छ भन्ने आधारमा प्रभावित भएका हुन्छन्’, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. राधा वाग्लेले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क र फिमेल फरेस्टर्स नेपाल (एफएफएन)ले संयुक्त रूपमा हालै आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तनः महिला दृष्टिकोण’ कार्यक्रममा भनिन्।
महाशाखा प्रमुख डा. वाग्लेका अनुसार जलवायुलाई विश्वको सिंगो समस्याका रूपमा हेरियो। तर, क्षेत्रगत रूपमा कस्ता जातजाति, समुदाय, लैंगिकता भएकालाई कस्तो प्रभाव छ भने वास्ता नगरिएको डा. वाग्लेले बताइन्। ‘जलवायुको नाममा केही टाठाबाठाले मात्र फाइदा लिएका छन्। साँच्चिकै जोखिममा परेका महिला तथा समुदायले सहयोग पाएका हुँदैनन्’, उनले भनिन्।
महिलाहरू कस्ता समस्या भोगिरहेछन् भनेर सरकार चलाउने, जनतालाई सेवा दिन्छु भनेर स्थापना भएका निकायहरूले बुभ्mनुपर्ने डा. वाग्लेको तर्क। भनिन्, ‘तर, जलवायुको सवालमा सानातिना कुरालाई वास्ता गरिएको छैन। तर, ठूलो कुरा पनि छोडिएको छैन।’
विश्वभरिका महिला प्राकृतिक स्रोतमा धेरै निर्भर छन्। तर, पहुँच कम छ। खाना, पानी र इन्धनको जोहो गर्नमै उनीहरूले असमान जिम्मेवारी वहन गर्छन्। जलवायु प्रभावको बोझ वहन गर्ने भएकाले जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण र समाधानमा उनीहरूको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक रहेको जानकार बताउँछन्। ‘जसको सवाल उसको नेतृत्व नभएकाले समस्या भएको हो। यहाँ एउटालाई उपचार चाहिएको छ, उपचार अर्कैको भइरहेको छ’, डा. वाग्लेले भनिन्।
जलवायुको असर कहाँ, कसलाई, कसरी परिरहेको छ भनेर अध्ययनअनुसन्धान नभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानकी एसोसिएट प्रोफेसर मेनुका महर्जनले बताइन्। ‘जलवायुका विभिन्न स्वरूप हुन्छन्। खडेरीले लामो समय असर गर्छ। बाढीको असर छोटो समयका लागि हुन्छ। तर, ती दुवैको असर महिलालाई धेरै हुन्छ’, महर्जनले कार्यक्रममा भनिन्, ‘उनीहरूको सुरक्षाको कुरालाई बेवास्ता गरिन्छ। महिलाहरू उपचार, सफाइको पहुँचबाहिर हुन्छन्। तर, उनीहरू कति जोखिममा छन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान नहुँदा बढी समस्या निम्त्याएको छ ।’
यस्ता विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन्। भनिन्, ‘त्रिविमा फरेष्टीको मामलामा बल्ल महिलाको कुरा कोर्षमा समावेश गरिएको छ। लैंगिकताको आधारमा भएको जोखिमको विषयमा मान्यता प्राप्त संस्थानहरूले ध्यान दिएका छैनन्।’
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी)का अनुसार सबैभन्दा कमजोर र सीमान्तकृत व्यक्तिले नै सबैभन्दा ठूलो प्रभाव अनुभव गर्छन्। त्यसैले पुरुषभन्दा बढी जोखिममा महिला रहेको आईपीसीसीको निष्कर्ष छ। किनभने उनीहरू विश्वका अधिकांश गरिबको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यसका साथै प्राकृतिक स्रोतहरूमा महिला नै बढी निर्भर छन्। जलवायु परिवर्तनका जोखिममा महिला बढी पर्नुमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कारण मुख्य रहेको जनाइएको छ।
गरिबीको अवस्थामा बाँचिरहेका १ अर्ब ३ करोड जनसंख्यामध्ये ७० प्रतिशत महिला छन्। सहरी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत गरिब घरपरिवारको नेतृत्व महिलाले गरेका छन्। विश्वको खाद्यान्न उत्पादनमा ५० देखि ८० प्रतिशत महिलाको बर्चश्व छ। तर, उनीहरूसँग १० प्रतिशतभन्दा कम जमिन छ।
जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमा महिला अत्यधिक निर्भर छन्। पूर्वका राष्ट्रमा, कृषि जनशक्तिको ५० प्रतिशतसम्म महिलाको योगदान छ। उनीहरू मुख्यतः मैन्युअल रूपमा वा साधारण उपकरणहरूको प्रयोग गरेर अधिक समय–उपभोग गर्ने र श्रम–गहन कार्यहरूका लागि जिम्मेवार छन्। ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनमा, ग्रामीण जनसंख्या हालैका दशकहरूमा घट्दो छ। महिलाहरू मुख्यतया निर्वाहमुखी खेती, विशेष गरी बागवानी, कुखुरा पालन र घरको उपभोगका लागि साना पशुपालनमा संलग्न छन्।
वातावरणीय वस्तु र सेवाहरूमा महिलाको पहुँच र नियन्त्रण सीमित छ। उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा नगण्य सहभागिता छ र वातावरण व्यवस्थापन लाभहरूको वितरणमा संलग्न छैनन्। फलस्वरूप, महिलाहरू जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न कम सक्षम छन्।
खडेरी र बाढीजस्ता चरम मौसममा, महिलाहरू जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्न बढी सक्रिय हुन्छन्। यसले महिलालाई तालिम र शिक्षामा पहुँच गर्न, सीप विकास गर्न वा आम्दानी गर्न कम समय दिनेछ।
अन्नपूर्णको जलवायुमैत्री बृहत् अभियान ‘युनिटी फर सस्टेनिबिलिटी’ अभियानमा फिमेल फरेस्टर्स नेपाल (एफएफएन)ले ऐक्यबद्धता जनाएको छ। दुवै संस्थाको सहकार्यमा महिला दिवसको सन्दर्भमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क र फिमेल फरेस्टर्स नेपाल (एफएफएन)ले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा संयुक्त रूपमा हालै आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तनः महिला दृष्टिकोण’ कार्यक्रमका सहभागी। तस्बिर : अशोक दुलाल
जेन्डर सोसल इन्क्लुसन एक्सपर्ट दिव्यादेवी गुरुङले पहुँच र पहिचानका आधारमा महिला प्रभावित भएको बताइन्। ‘जसको स्रोतसाधनमा धेरै पहुँच छैन उनीहरू बढी प्रभावित हुन्छन्’, गुरुङले भनिन्। उनका अनुसार स्रोतसाधनमा पहुँच भन्नाले सम्पत्ति, नेटवर्क, ज्ञान, शिक्षा, आदिलाई मानिन्छ।
जलवायुको असर भौगोलिक अवस्था, जातजातिका आधारमा पनि फरक रहेको उनले बताइन्। त्यसैले सबैलाई एउटै ढिक्कामा राख्न नहुने सुझाव उनको छ। ‘जनजाति, अल्पसंख्यक, दलितहरू बढी मर्कामा परेका हुन्छन्। जनजातीभित्र चेपाङ महिला बढी मर्कामा परेका हुन्छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले पहिचानका आधारमा पनि जलवायुको असर धेरै हुन्छ।’ जनजाति महिला बढी प्रभावित रहेको उनले बताइन्। ‘किनभने उनीहरू जल, जमिन र जंगलमा निर्भर हुन्छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले जलवायुमा तलमाथि हुनेबित्तिकै उनीहरूको जीविकोपार्जनमा समस्या पर्छ।’
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिकी उपसचिव सिर्जना श्रेष्ठले जलवायुको असरले वन क्षेत्रमा मिचाहा प्रजाति बढ्दा पनि महिला प्रभावित भएको दृष्टान्त सुनाइन्। ‘वनसँग महिलाको सम्बन्ध अन्योयास्रित छ। उनीहरूको धेरै समय घाँसदाउरा, जडीबुटी संकलन गर्ने, बेच्ने काममा बित्छ’, श्रेष्ठले भनिन्, ‘वनबाट जे उपलब्ध हुन्थ्यो। हाल उपलब्धता कम भएको छ। पहिलाभन्दा बढी समय दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।’
आदिवासी जनजाति अनुसन्धान केन्द्रकी आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदाय म्यानेजर कमला थापा मगरले आईपीसीसीको छैटौं रिपोर्टले आदिवासीहरू बढी मारमा परेको देखाएको बताइन्। ‘तर, उनीहरूको वास्तविक स्थिति के छ, कस्ता खालका जोखिममा छन् भन्ने विषयमा तथ्यांक छैन। हुन त जनाजातिलाई ज्ञानको भण्डार पनि मानिन्छ। उनीहरूले जलवायु अनुकूलनका काममा गरेका अभ्यासलाई बैधता दिइएको छैन’, मगरले भनिन्, ‘जनजाति महिलाको ज्ञानलाई प्रोत्साहन गरेर लैजानुपर्ने हो। ती ज्ञान खस्किँदै गएका छन्।’ नीति निर्माण तहमा पहुँच नहुँदा समस्याको सुनुवाइ नभएको गुनासो मगरको छ। नीतिगत तहबाट उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न र उत्थानका काम हुनुपर्ने जरुरी उनी देख्छिन्।
विश्वमा महिलाको जनसंख्या
३.९०५ बिलियन
कुल जनसंख्याको
४९.५८ प्रतिशत
जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित महिला
८० प्रतिशत
नेपालमा महिलाको जनसंख्या
१ करोड ४९ लाख ११६९
कुल जनसंख्याको
५१.०४ प्रतिशत
फरेस्ट एक्सन नेपालकी अनुसन्धानकर्ता डा. सिर्जना बरालले वन उद्यममार्फत महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण भएको बताइन् । तर, स्रोतसाधनमा पहुँच नहुँदा, जग्गाको स्वामित्व नहुँदा अझै समस्यामा परेको डा. बरालको भनाइ छ।
एसियन डीजास्टर प्रिपियर्डनेस सेन्टरकी परामर्शदाता बासना सापकोटाका अनुसार जलवायु परिवर्तनले भनेको बेला पानी आउँदैन, जाडो हुँदैन। ‘त्यसलाई पचाउँदै अघि जानुपर्छ’, सापकोटाले भनिन्, ‘यही कारण भिन्न खालका विपद्का घटना भएका छन्।’
रिकफ्ट नेपालकी सहायक कार्यक्रम अधिकृत सुजिता ढकालले पितृसतात्मक समाजमा निर्णय बनाउने क्रममा महिलाको भूमिका कम हुँदै आएको बताइन्। जसको पहुँच छ उसैको निर्णय हुँदै आएको ढकालको भनाइ छ। ‘त्यसैले जलवायु र लैंगिकतामा काम गरिरहेका संस्थालाई बढावा दिनुपर्छ। थोरै परिवर्तनका लागि नयाँ प्रयास गर्न सकिन्छ’, उनले भनिन्। विभिन्न खालका कार्यक्रमबाट महिलाका जीवन उकास्न सकिने उनले बताइन्।
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु विभागकी रेन्जर सुजिता रावतले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने महिला बढी समस्यामा रहेको सुनाइन्। ‘किनभने उनीहरू जंगल जान्छन्। वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्छन्। प्रत्येक दिन जोखिममा छन्’, रावतले भनिन्, ‘मधेसका महिलाहरू बाढीमा पनि घरमै बस्छन्। उनीहरूलाई बाहिर जानु हुन्न भनेर सिकाइएको हुन्छ। रूख चढ्न दिइँदैन। पौडिन जान्दैनन्।’
महिला, किशोरी, जनजातिलाई किन समस्या भइरहेको छ भन्नेमा जेन्डरको चस्मा लगाएर हेर्नुपर्ने युथ अलायन्स फर इन्भायरमेन्टकी परामर्शदाता खुश्वु पौडेलले बताइन्। विद्यालयमा पानी नहुँदा बालिका महिनावारीको समयमा विद्यालय नै नजाने गरेको समस्या उनले सुनाइन्। यस्ता विषयमा संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौंकी सहायक वन अधिकृत सरस्वती अर्यालले लैंगिक समस्या बुझ्न संवेदनशीलताको विकास हुनुपर्ने औंल्याइन्। यस्तै, सहायक वन अधिकृत दीपा ओलीले लैंगिक अवरोधहरू तोड्न यस क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको जनाइन्। ‘सिस्टमलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। लगानी त्यसै ठाउँमा गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्।
सिड ट्रीकी नेपाल प्रोग्राम म्यानेजर बिजु पौड्यालले महिलाहरूलाई नर्सरी व्यवस्थापन र प्लान्टेसनको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेकाले जलवायुको क्षेत्रमा उनीहरूको भूमिका अतुलनिय रहेको बताइन्। युवा अभियन्ता श्रेयसी विष्ट र आरती खत्रीले स्थानीय स्तरमा भएका समस्या र सरकारमा भएकाहरूको बीचको पुलका रूपमा युवाहरूले काम गर्न सके समस्या न्यूनीकरण हुने अनुभव साटे।
जलवायु परिवर्तनले गर्दा महिलाले भोग्नुपर्ने केही जोखिम
हिंसा बढ्छ
प्राकृतिक प्रकोपका कारण महिला र केटीहरू विस्थापित भई शिविर, अस्थायी टहरा, चउरलगायतमा बस्न बाध्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा अपरिचितहरूबाट हिंसाको जोखिममा पर्छन्।
बालविवाह बढ्छ
विपत्तिका बेला बालविवाहको जोखिम बढ्ने गर्छ। एक अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीका अनुसार बंगलादेशमा दुई वर्षअघि बाढीले परिवारको उठिवास लाएपछि १४ वर्षकी सर्मिनको विवाहको कुरा चल्यो। आमाबाबुले सर्मिनलाई अर्को परिवारमा सुम्पिए आफ्नो दुःख कम हुने सोच राखे। ‘गरिबीका कारण आमाबुवाले मजस्ता छोरीहरूको सानै उमेरमा विवाह गरिदिनुहुन्छ। बिहे गरेपछि म स्कुल जान सक्दिनँ’, उनले भनिन्।
विद्यालय छोड्ने सम्भावना बढी
संकटको समयमा केटीहरू घरका कामको तनावले विद्यालय जान भ्याउँदैनन्। परिवारका सदस्यको हेरचाह गर्न, खाना पकाउन, सरसफाइ गर्न र पानी खोज्नेजस्ता काममा लगाइन्छ।
मृत्यु र चोटपटकको जोखिम बढ्दो
सीमान्तकृत महिला र बालिका, अपांगता भएका र वृद्धवृद्धा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्दा मृत्यु र चोटपटकको बढी जोखिममा हुन्छन्। महिलाहरू ज्यानै जोखिममा पारेर पनि सन्तान बचाउन अग्रसर रहेको पाइन्छ।
खानाको उपलब्धता र जीविकोपार्जनमा असर
ग्रामीण महिलाको जग्गामा स्वामित्व कम हुन्छ। यसले कुनै पनि विपत्तिमा खानका लागि उपलब्ध अन्नमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
