काठमाडौं : एउटा चर्चित भनाइ छ–‘देखिने सबै कुरा सत्य हुँदैनन्, सत्य कुरा प्रायः देखिँदैनन्।’ यस्तै रहस्यको गर्भमा दबेको घटना हो, ‘दासढुंगा काण्ड’। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको २०५० जेठ ३ गते निधन भयो। चितवनको दासढुंगामा भएको जिप दुर्घटनालाई निधनको कारण मानिन्छ।
षड्यन्त्र हो कि, दुर्घटना ? आशंका मेटाउन विभिन्न समयमा छानबिन आयोग गठन भए। प्रतिवेदन तयार भयो। केहीले षड्यन्त्र भने, केहीले दुर्घटना। अनुसन्धान गर्न बनेका आयोगको सूचीमा पर्छ ‘अनिल आयोग’। तत्कालीन सरकारले घटनाका विषयमा अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्यो। आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्यो। तर, सार्वजनिक भएन।
षड्यन्त्र गरी हत्या गरेको धेरैको दाबी ‘अनिल आयोग’ले समेत अस्वीकार गरेको चर्चा भयो। तर, प्रतिवेदन गुपचुप राखियो। एमालेका नेताहरूले मदन र आश्रितको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भएको दाबी अझै गर्दै आएका छन्। एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘त्यो षड्यन्त्रमुलक घटना हो। यसलाई स्वभाविक रूपमा लिन सकिँदैन। त्यसको अनुसनधान आवश्यक छ। यसको वास्तविकता कुनै दिन पक्कै बाहिर आउँछ।’ तत्कालीन समयमा बनेको सरकारी आयोगले घटना लुकाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेकाले अहिले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको तर्क छ।
- छानबिन गर्न आयोग नै आयोग
- आयोग बन्यो, लुकाइयो प्रतिवेदन
यस विषयमा एमालेले तत्कालीन स्थायी कमिटी सदस्य केपी ओलीको नेतृत्वमा पनि आयोग गठन गर्यो। त्यसले षड्यन्त्र गरी हत्या भएको दाबी गरेको थियो। नागरिकस्तरमा भन्दै पद्यमरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा बनेको आयोगले पनि दुर्घटना रूपमा स्वीकार गरेन। तर, सरकारले गठन गरेको अनिल आयोगको कुनै पनि बुँदाले त्यसरी व्याख्या गरेन। सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन गुपचुप भयो। घटना रहस्यमै रह्यो। ‘आयोगको प्रतिवेदनमा ‘यस्तो थियो रे’ भन्ने केहीको भनाइलाई अझै पनि आधार मानेर चर्चा गरिन्छ। वास्तवमा आयोगको प्रतिवेदनलाई विस्तृत रूपमा बुझ्नुपर्ने थियो,’ एमाले सचिव भट्टराई भन्छन्।
एमालेको मागमा सरकारले २०५१ असारमा त्रिलोक प्रताप राणाको अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन गर्यो। सो आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘विष खुवाएर या अन्य प्रकारले दुवै नेताको हत्या भएको अस्वीकार गर्यो। राणा आयोगको प्रतिवेदन पनि सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरेन। त्यसमा भनिएको छ, ‘सम्भावित हत्यातर्फ अमर लामासहितको सहभागितामा नियोजित षड्यन्त्र रहेको भन्ने कुरालाई हालसम्मको अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुन नआएकोले यो आयोग अस्वीकार गर्दछ।’ राणा आयोगको प्रतिवेदन र अनिल आयोगको प्रतिवेदन उस्तै–उस्तै छ।
षड्यन्त्र हो कि, दुर्घटना ? आशंका मेटाउन विभिन्न समयमा छानबिन आयोग गठन भए। प्रतिवेदन तयार भयो। केहीले षड्यन्त्र भने, केहीले दुर्घटना।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले नचाहेर प्रतिवेदन लुकायो, सत्यतथ्य छानबिन नगरेकै हो।’ घटनाको छानबिन गर्न जनस्तरबाट भन्दै पद्मरत्न तुलाधारको संयोजकत्वमा पनि आयोग बनेको थियो। उक्त आयोगले अन्य आयोगभन्दा गहिराइमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेको बताउँछन्, श्रेष्ठ। सो आयोगले ड्राइभर अमर लामालाई प्रत्यक्ष भेटेर बयान लिएको र घटना भएको स्थान आसपास देख्ने व्यक्तिको समेत भनाइ राखेर प्रतिवेदन बनाएको थियो। प्रतिवेदनले अस्वभाविक दुर्घटना गराइएको र षड्यन्त्र भएको निष्कर्षसमेत निकाल्दा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘जनस्तरबाट गठन गरिएको प्रतिवेदन सत्यतथ्य थियो। सरकारले गठन गरेको अनिल आयोगले त्यसलाई छोप्ने, लुकाउने काम गर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले तत्कालीन समयमा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको भए घटनामा संलग्न सबै बाहिर आउँथे।’
श्रेष्ठका अनुसार यस्ता ठूला व्यक्ति जोडिएका हत्या घटना लुकाउन सरकार जहिले सक्रिय हुने गरेको छ। ‘यहाँ जनताले थाहा पाउलान् भन्ने रोग छ। जुन पुरानो रोग हो। तुलाधर आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन र त्यसले उठाएका प्रश्नलाई सरकार नेतृत्वको आयोगले अन्य अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जनताको आँखामा छारो हाल्न गलत प्रतिवेदन बनाइयो। त्यसलाई पनि गुपचुप पारिएको छ।’ दासढुंगा काण्डपछि एमाले धेरै पटक नेतृत्वमा पुगे पनि यो घटना वास्ता नगरेको श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘घटना लगतै पनि एमाले सरकारमा पुग्यो। माधवकुमार नेपाल उपप्रधान तथा रक्षमन्त्री र केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री भए। तर, उनीहरूले यो घटनालाई चासो दिएनन्,’ उनले भने।
अनिल आयोगको प्रतिवेदन चित्त नबुझेपछि सो समयमा एमालेले देशव्यापी आन्दोलन गर्यो। तत्कालीन वहालवाला न्यायाधीश त्रिलोक प्रताप राणाको अध्यक्षतामा चौथो आयोग पनि बन्यो। तर, यी कुनै पनि आयोगले उचित ढंगले काम गर्न सकेनन्। दासढुंगा काण्डपछि तत्कालीन एमाले नेता ओलीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाइयो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको पनि अत्तोपत्तो छैन। प्रतिवेदनमा एक व्यक्तिलाई घटनाको प्रत्यक्षदर्शी बनाइएको थियो। सोही प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार चालक अमर लामा गाडी छोडेर माथि नै हामफाले, र निस्किए। त्यसपछि तल झरेर अभिनय गरेको बताएका थिए। ‘अहिले ती प्रत्यक्षदर्शीको पनि अत्तोपत्तो छैन,’ श्रेष्ठले भने।
- जेठ ४ गते पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको संयोजकत्वमा १ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन
- आयोगले जेठ ६ बाटै थाल्यो छानबिन
- जनप्रदर्शन, व्यापक असन्तोष दबाउन मात्रै आयोग बनाइएको आरोप
- संसद्भित्रको चर्को दबाबले असार ३ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस
- आयोगको निष्कर्षः ‘चालक अमर लामा निर्दोष हुन्। घटना एक सवारी दुर्घटना मात्र हो’
- तत्कालीन अवस्था साम्य पार्नलाई मात्रै आयोग बनाउने गरेको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ
श्रेष्ठका अनुसार घटना भएको डेढ वर्षपछि एमालेकै सरकार थियो। अहिले पनि भण्डारी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालमा छिन्। तर, उनले पनि दासढुंगा काण्डको छानबिन गर्ने शब्द उच्चारणसम्म नगर्नु दुःखद् कुरा हो। ‘त्यतिबेला विभिन्न अड्कल भए। सबैको एकै मत थियो–‘त्यो एक षड्यन्त्रपूर्ण नियोजित घटना हो,’ अहिले पनि म भन्छु त्यो दुर्घटना होइन षड्यन्त्र नै हो,’ अर्का राजनीतिक विश्लेषक तथा इतिहासकार डा. राजेश गौतम भन्छन्, ‘त्यो घटनामा एमालेकै केही नेताको समेत संलग्नता पुष्टि हुनसक्ने भएकाले यो विषयलाई दबाउनमा एमाले पनि लागेको छ।’
सरकारले गठन गरेको अनिल आयोग पनि त्यतिबेला माहोल दबाउनबाहेक केही कामको नभएको गौतमको तर्क छ। ‘नेपालमा आयोग बन्नु ठूलो कुरा होइन। आयोग तत्कालीन समयमा बन्छन्। तर, ती आयोग कामभन्दा पनि आक्रोशित माहोललाई दबाउन मात्रै बनेका हुन्,’ उनले भने। आयोग बनेर प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसका सुझाव र अनुसन्धानका आधारमा काम नहुने उनको भनाइ छ। ‘प्रतिवेदन बनाउने तर आँखामा छारो हाल्नको लागि मात्रै हो,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन हेरेर अनुसन्धान र कारबाही गर्न चाहेको भए एमालेले धेरै गर्न सक्थ्यो।’
त्यस्तै, नेपालमा मात्रै नभई विश्वका राजनीतिसँग जोडिएका ठूला घटनामा आयोग बने पनि त्यसका प्रतिवेदनहरू गुपचुप हुने गरेको तर्क गर्छन्, लेखक तथा परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ। ‘देशका मुख्य ठाउँमा तीनै घटना गराउनमा संलग्नहरू पुग्छन्। उनीहरूकै षड्यन्त्रमा घटना हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोग त देखाउँने दाँत मात्रै हो। यसका अनुसन्धान र प्रतिवेदनका कुनै पनि कुरा सतप्रतिशत लागू भएको इतिहास छैन।’ उनका अनुसार यस्ता घटनाका लागि आयोग होइन जासुस प्रयोग गरेर सरकारले सबै प्रमाण फेला पार्न सक्छ। उनी भन्छन्, ‘आयोगलाई बेकामे बनाउने सरकारले नै हो। दासढुंगा काण्डको छानबिन गर्न बनेको सरकारी आयोगको त कुनै तुक नै छैन।’
प्रतिवेदनमा चालक लामासहित केही सुरक्षाकर्मी र प्रत्यक्षदर्शी भनिएकाहरूसँग गरिएका कुराकानीका टिपोट, प्रहरी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्टका आधारमा सुझाव र निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो।
यस्ता घटनामा ठूलो जालो हुने भएकाले जालो पहिल्याउने नै जालोमा बेरिने हिरण्यलालले बताए। यस घटनाका विषयमा पुस्तकहरूमा छ्याप्छ्याप्ती लेखिए पनि त्यसले घटनाबारे कुनै पनि सरकार गम्भीर नबनेको उनी बताउँछन्। ‘म लेखक भएकाले के भन्छु भने लेखकले खोजेका छन्। लेखेका पनि छन्। गीत बन्यो। समाचार बन्यो। तर, त्यसले सरकारलाई अनुसन्धान गर्न बाध्य बनाएन।
अनि बनेको थियो अनिल आयोग
तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी, संगठन विभागका प्रमुख जीवराज आश्रित तथा गोरखा जिल्लासचिव ऋषि कट्टेल पोखराबाट चितवन, भरतपुरका लागि हिँडेका थिए। अमर लामा चालक रहेको बा. अ. च ८७९३ मा उनीहरू सवार थिए। ऋषि कट्टेल आँबुखैरनीमै ओर्लिए। दुई नेता मात्रै यात्रामा भए। लेखा अधिकृत लेखनाथ कोइराला पार्टी कार्यालयमा छँदैमा कार्यालयको फोनमा चालक लामाले सवारी दुर्घटना भएको र त्यसमा नेताद्वय परेको सूचना दिएका थिए। घटना हुँदा साँझ सवा ६ बजेको थियो। खबर नेपालभित्र र बाहिर फैलियो। एकातिर चालक लामा जीवित रहनु र उनलाई सामान्य घाउचोट पनि नलाग्नु अर्कोतिर नेताद्वय भने नदीमा बेपत्ता हुनु, घटनाको जानकारी प्राप्त भएदेखि नै अपत्यारिलो थियो। सबैले स्वाभाविक रूपमा अनेकन आशंका गर्न थाले। भोलिपल्ट बिहानतिर घटना भएकै अलि पर आश्रित गाडीभित्र मृत अवस्थामा भेटिए। मदन भण्डारीको लास भने ३२ किलोमिटर दक्षिणतिर स्थानीयवासीले भेट्टाएका थिए।
गाडीको अवस्था, मृतकहरूका लासको सनाखत अनि चालक लामाका फरक–फरक बयानका आधारमा आशंका झनै बढायो। सञ्चार माध्यम, राजनीतिक वृत्त अनि सर्वसाधारणमाझ पनि हुनसक्ने षड्यन्त्रका अनेक थरीका कहानी चर्चित हुन थाले। बिहानैदेखि विरोध प्रदर्शन, नाराबाजी, आगजनी र तोडफोडको क्रम सुरु भयो। स्थिति विकराल बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानबिन आयोग गठन गर्न बाध्य भए। जेठ ४ गतेकै दिन सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको संयोजकत्वमा एक सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भयो। आयोगले जेठ ६ गतेबाटै आफ्नो काम प्रारम्भ गर्यो।
सडकमा भइरहेको जनप्रदर्शन, व्यापक असन्तोष अनि संसद्भित्रको चर्को दबाबका कारण आयोगले आफ्नो काम टुंग्याएर असार ३ गते नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा चालक लामासहित केही सुरक्षाकर्मी र प्रत्यक्षदर्शी भनिएकाहरूसँग गरिएका कुराकानीका टिपोट, प्रहरी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्टका आधारमा सुझाव र निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो। अनिल आयोगको निष्कर्ष थियो–‘चालक अमर लामा निर्दोष हुन्। घटना एक सवारी दुर्घटना मात्र हो।’
अनिल आयोगको प्रतिवेदनमा व्यापक असहमति मात्रै देखिएन। नेकपा एमालेले आधिकारिक रूपमै त्यसलाई घटनाको यथार्थ ढाकछोप गर्ने नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा लिँदै चर्को विरोध गरे। प्रतिरोधका क्रममा नेकपा एमालेकै आह्वानमा सडक प्रदर्शन, नारा, जुलुस र तीन दिनसम्म नेपाल बन्द भयो। अन्य ६ वटा राजनीतिक दल पनि नेकपा एमालेसँग ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै आन्दोलनमा सहभागी भए। उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीसँगको मुठभेडमा झन्डै एक दर्जनको ज्यान गयो। संसद्भित्र पनि विरोध थेग्न नसक्ने भएपछि एक राजनीतिक सहमति भयो।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको सात सदस्यीय विशेष इजलासबाट पदमा रहेको न्यायाधीशले पनि छानबिन आयोगमा बसेर भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने फैसला गरेर एउटा निकासको उपाय निकाले। सर्वोच्चको सोही आदेशका आधारमा जाँचबुझ आयोग गठनसम्बन्धी पहिलो संशोधन २०५० का लागि राजाबाट विशेष अध्यादेश जारी गराइयो र अर्को जाँचबुझ आयोग गठन भयो। यस्ता ठूला घटनाक्रम दबाउन र शान्त पार्न मात्रै आयोगहरू गठन भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ।
योगेश भट्टराई, सचिव, एमाले
षड्यन्त्रपूर्ण हत्याको विरोध, त्यसको छानबिन तथा अपराधीमाथि कारबाहीको माग गर्दै तत्कालीन समयमा सिंगो देश जुरूक्क उठेको थियो। सरकारीस्तरमा गठन गरिएको ‘अनिल आयोग’ ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका निष्कर्षप्रति हाम्रो गम्भीर असहमती थियो। अझै पनि छ।
सर्वोच्च अदालतका वहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय, अधिकार सम्पन्न र न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने मागसहित नेकपा एमालेको सिंगो पंक्ति सशक्त ढंगले त्यो समय परिचालित भएको थियो। आयोग बने तर कसैले पनि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सकेनन्। हाम्रो नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। यो घटना गम्भीर भएकाले अहिले पनि अनुसनधान भइरहेको छ। एक दिन सबै खुल्छ।
श्याम श्रेष्ठ, राजनीतिक विश्लेषक
सरकारले सत्यतथ्य छानबिन नगरेकै हो। प्रतिवेदन पनि लुकायो। अनिल आयोगले बनाएको प्रतिवेदनमा के नै तथ्य थियो र ? बरु जनस्तरबाट पद्मरत्न तुलाधारको संयोजकत्वमा बनेको आयोगमा धेरै कुरा सत्य थियो। त्यसलाई दबाउन सरकारले अनिल आयोग बनाएको हो। सरकारले तत्कालीन समयमा यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको भए घटनामा संलग्न सबै लुक्ने होइन तैरिने थिए।
एमालेले पनि यो विषयमा बोल्न र खोल्न नचाहेको देखिन्छ। नत्र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्दा किन छानबिन गरेन ? तत्कालीन समयमा माधवकुमार नेपाल रक्षा र केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री बनेका थिए। उनीहरू किन चुप बसे ? प्रतिवेदन सरकारले लुकाएको भए उनीहरू सरकारमा पुगेको समयमा किन हेरेनन् ?
डा. राजेश गौतम, इतिहासकार तथा राजनीतिक विश्लेषक
घटना भएका बेला विभिन्न अड्कल भए। सारमा सबैको एकै मत थियो–‘त्यो एक षड्यन्त्रपूर्ण नियोजित घटना हो। म अझै भन्छु त्यो दुर्घटना होइन, षड्यन्त्र नै हो। तर, अनिल आयोगले दुर्घटना भन्यो। यो असत्य कुरा भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको होला। नेपालमा आयोग बन्नु ठूलो कुरा होइन। आयोग तत्कालीन समयमा बन्छन्। तर, ती आयोग कामभन्दा पनि आक्रोशित माहोललाई दबाउन मात्रै बन्छन्।
हिरण्यलाल श्रेष्ठ, लेखक तथा परराष्ट्रविद्
नेपालमा मात्रै नभई विश्वका राजनीतिसँग जोडिएका ठूला घटनामा आयोग बने पनि त्यसका प्रतिवेदनहरू गुपचुप भएका उदाहरण छन्। षड्यन्त्रमा घटना हुन्छ। आयोग त देखाउँने दाँत मात्रै हो। यसका अनुसन्धान र प्रतिवेदनका कुनै पनि कुरा सतप्रतिशत लागू भएको इतिहास छैन। यस्ता घटनाका लागि आयोग होइन जासुस प्रयोग गरेर सरकारले सबै प्रमाण फेला पार्न सक्छ। तर, गर्दैन।
आयोगलाई बेकामे बनाउने सरकारले नै हो। दासढुंगा काण्डको छानबिन गर्न बनेको सरकारी आयोगको कुनै तुक छैन। यस्ता घटनामा ठूलो जालो हुने भएकाले जालो पहिल्याउने नै जालोमा बेरिन्छन्। यस विषयमा गीत बन्यो। समाचार बन्यो। तर, सरकारलाई अनुसन्धान गर्न बाध्य बनाउन सकेन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
