काठमाडौं : २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि जनआन्दोलन भयो। आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गरियो। दमन गर्ने माथि छानबिन र कारबाही गर्न मल्लिक आयोग बन्यो। तर, आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन आजसम्म गुपचुप नै छ। आयोगले दोषी ठहर गरेकाहरू अहिले निर्धक्क हिँड्छन्। आन्दोलन दबाउनेलाई कुनै कारबाही भएन। ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध २०४६ मा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन संयुक्त वाममोर्चाले फागुन ७ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म निर्णायक आन्दोलन गरेका थिए। यो आन्दोलन दबाउन ठूला राज्यशक्तिको दुरुपयोग भयो। त्यो आन्दोलन दबाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू कमल थापा, निरन्जन थापा, शरदसिंह भण्डारी, तत्कालीन नीति तथा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, सदस्यसचिव डा. बल्लभमणि दाहाललगायत करिब दुई सय जनालाई आयोगले दोषी ठहर मात्रै गरेन कारबाहीको सिफारिस पनि गरेको थियो।
कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०४७ असार ८ मा दोषीहरूलाई कारबाही लागि सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रशासकलाई कारबाही गर्ने विषयमा महान्यायाधिवक्तालाई निर्देशन दिएको थियो। तत्कालीन कानुन तथा न्यायमन्त्री नीलाम्बर आचार्यले अन्तरिम सरकारले कारबाही गर्ने भनिएकाहरूको पासपोर्ट रोक्नेदेखि महान्यायाधिवक्तालाई थप कारबाही गर्ने भनेको स्पष्ट पारे। प्रतिवेदनअनुसार दोषी देखाइएकाको पासपोर्ट जफत गर्ने, दोषीलाई कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पाइएको उनले बताए। उनले यो विषयलाई जोडेर भट्टराई नेतृत्व सरकारको विषयमा भ्रम छर्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिए।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको छल
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मोतीकाजी शाक्यले छल गरेको देखिन्छ। अन्तरिम सरकारले कारबाही गर्न निर्देशन दिएकोमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनको साटो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार बनेपछि २०४८ असार १३ मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मोतीकाजी स्थापितले मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनलाई हचुवा भनिदिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घटनाको प्रकृतिका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने जस्ता ठूलाठूला शब्दहरू मात्रै प्रयोग गरी कानुन उल्लेख नगरी ठहर तयार गरेको देखिने राय दिए।
दमन, ज्यादतीलाई कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा भएको घटना भनेर उल्लेख गरिदिए। आयोग सिफारिसको आधारमा अदालतबाट मुद्दा चलाई सजाय गराउन यो प्रतिवेदनको आधारमा मात्र नमिल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भन्यो। ‘आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिमा कसैलाई व्यक्तिगत जवाफदेही बनाउन मिल्ने देखिँदैन,’ महान्यायाधिवक्तको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘क्षति पुर्याउने व्यक्ति को भन्ने कुरा पहिचानसम्म पनि नभएको हुँदा कसैउपर कारबाही हुन सक्ने देखिएन।’ उता सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तरिम सरकारले दोषीहरूको पासपोर्ट जफत गरी विदेश जान रोक्ने निर्णय उल्टाइदिएको थियो।
- २०४६ सालको आन्दोलन दबाउनेलाई भएन कारबाही
- दोषी ठहर भएका व्यक्ति नै भए प्रधानमन्त्री
तत्कालीन समयमा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश त पायो। यसबेला प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पटक–पटक मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा उठाए। तर, आफंै सरकारमा रहँदा कार्यान्वयन गरेनन्। उल्टै यो मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरिएका लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि पटक–पटक प्रधानमन्त्री भए। पशुपतिशमशेर जबरा, कमल थापा र शरदसिंह भण्डारी पनि विभिन्न समयमा मन्त्री भए। अहिले पनि उनीहरू नेपाली राजनीतिको अग्रस्थानमा नै छन्। डा. मोहमद मोहसिन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष भए। लोकराज श्रेष्ठ परराष्ट्र सचिव, अच्यूतकृष्ण खरेल प्रहरी महानिरीक्षक, सहवीर थापा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र विमल कोइराला मुख्य सचिव नै भए। केशवराज भण्डारी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त जिम्मेवारीमा पुगे। मल्लिक आयोगका दोषी नै २०४६ को परिवर्तनपछि सत्ता, प्रशासन र प्रहरीको जिम्मेवार पदमा रहे।
मल्लिक आयोग दोषी ठहर गरेर कारबाही नभएका कतिपयले त २०६२÷६३ को जनआन्दोलन दबाउनसमेत सक्रिय भए। कमल थापा गृहमन्त्री भएर दोस्रो जनआन्दोलन दमन गरे। ज्ञानेन्द्र शाहको माघ १९ को कदममा निरन्जन थापा न्याय कानुन तथा संसदीय मन्त्री भए। रमेशनाथ पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री, दानबहादुर शाही गृहमन्त्री र बन्द्री मण्डल त उपप्रधानमन्त्रीसम्म भए। २०४६ सालमा कामु गृहसचिव रहेका भक्तबहादुर कोइराला त माघ १९ पछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी शाही आयोगको अध्यक्ष नै भए। जसले हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेतलाई मुद्दा हाले। तर, पछि त्यो आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो।
पुराना पत्रकार एवं विश्लेषक हरिहर विरहीले मल्लिक आयोगले दोषी ठहर गरिएकाहरू कारबाही भएको त्यसपछि यस्ता ज्यादतीपूर्ण काममा संलग्नहरू हुने हच्किने थिए भन्ने आफूलाई लागेको बताए। ‘मल्लिक आयोगले दोषी ठहर्याएका कमल थापा, निरन्जन थापालागयतका मल्लिक आयोगले दोषी ठहर्याएको थियो। मल्लिक आयोग कार्यान्वयन भएको भए, यी व्यक्ति यही बेला कारबाहीमा पर्थे, अरू पनि यस्ता ज्यादतीपूर्ण काममा लाग्न हच्किन्थे,’ उनले भने, ‘उनीहरू नै २०६२/६३ मा दमन गर्न लागे।’
को–को थिए मल्लिक आयोगमा ?
२०४७ जेठ ९ गते तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा यो आयोगको गठन भएको थियो। आयोगले २०४७ असार १० गते काम सुरु गर्यो। आयोगका सदस्यमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय उदयराज उपाध्यय र इन्द्रराज पाण्डे सदस्य थिए। आयोगलाई चारवटा काम दिइएको थियो। जनआन्दोलन २०४६ फागुन ७ देखि चैत मसान्तसम्म भएका जनधन क्षतिबारे छानबिन गर्ने, जनधनको क्षति के कसको त्रुटिका कारण हुन गएको हो सो कारण पत्ता लगाउने, जनआन्दोलनका क्रममा सरकारले के कस्तो कारबाही गर्न हुन्छ त्यसको ठहरसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश पाएको थियो। ६ महिनाको अध्ययनपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझायो।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित सरकारले आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि बनेको यो आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म (३२ वर्ष) सार्वजनिक भएको छैन। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको त्यो आन्दोलन दबाउने कार्यमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय मरिचमानसिंह श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा तत्कालीन पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, तत्कालीन राज्यमन्त्रीद्वय कमल थापा र निरञ्जन थापा, नेता पशुपतिशमशेर जबरा र शरतसिंह भण्डारीलगायतलाई दोषी ठहर्याएको थियो। जनआन्दोलनको क्रममा ०४६ फागुन ७ देखि चैत मसान्तसम्म मुलुकमा घटेको घटनासम्बन्धी भाग १ र फागुन १ देखि फागुन ६ सम्म पोखरामा घटेको घटनाका सम्बन्ध भाग २ मा उल्लेख गरिएको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन ‘ढिलै भए पनि कारबाही किन र कसरी’ भन्ने गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ द्वारा लिखित पुस्तक उल्लेख छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, कास्की, पाल्पा र रुपन्देहीका घटना आयोगका ठहर राय १ मा उल्लेख छ। पोखरामा भएको घटनाको सम्बन्धमा आयोगको ठहर राय २ मा उल्लेख छ। यो प्रतिवेदनको मूल कपी भने गोप्य नै छ।
सूचना माग्दा पनि दिइएन प्रतिवेदन
मल्लिक आयोग प्रतिवेदन गोप्य राखिएपछि त्यसको खोजी सुरु भयो। युवा नेता कृष्ण केसीले यो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको तर नपाएपछि सूचना आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तर, कतैबाट त्यो प्रतिवेदन हात लागेन्। युवा नेता केसी भन्छन्, ‘यो प्रतिवेदन कहाँ लुकाइएको छ, मैले सूचना आयोगसम्म पुग्दा पनि पाइन्।’ उनी जनता तत्काल थुमथुम्याउन मात्रै आयोग समितिहरू बन्ने गरेको बताउँछन्। ‘दराजमा थन्क्याउन किन यस्ता आयोग समिति बन्छन् ? यत्रो खर्च गरेर आयोग किन बनाउनु परेको हो ? जनताको आँखामा धुलो छर्किन मात्रै बनाइएका हुन् भन्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्। पटक–पटक आन्दोलन भएर राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आधारभूत वर्गले केही नपाएको उनको तर्क छ।
सूचना माग भएपछि सूचना आयोगले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आदेश थियो तर गृह मन्त्रालयलाई सूचना दिनभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देखाउने, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भन्दा गृह मन्त्रालयमा देखाउने काम गरेको थियो। प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयसँगै राखेर यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन गरेपछि तत्कालीन सरकारले संसद्को पुस्तकालयमा राखिदिन्छौं भनेको थियो।
तत्कालीन प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले आफ्नो पालामा मल्लिक आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आदेश दिएको बताए। त्यसपछि संसद् सचिवालयमा राख्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको उनको भनाइ छ। उनले यो प्रतिवेदन संसद्को पुस्तकालयमा उपलब्ध हुनुपर्ने बताए। ‘आन्दोलन दबाउने पदाधिकारी, प्रशासनलाई प्रतिवेदन अनुसार दण्डजरिवाना र सजाय गर्नुपथ्र्यो, त्यो त भएन नै, उल्टै प्रतिवेदनसमेत गोप्य राखियो,’ उनले भने, ‘जनताले सूचना पाउँ भनेर आएपछि हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश गर्यौं तर यसबेला गृहले प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहलाई देखाएर पन्छिने प्रयास गरे, हामीले दुवै राखेर सार्वजनिक गर भन्यौं, यसपछि प्रतिवेदन कता सार्वजनिक गर्ने भन्नेमा सरकार अलमल पर्यो र संसद्को पुस्तकालयमा राखिदिन्छौं भन्यो।’ उनी थप्छन्, ‘मेरो बुझाइमा त्यहाँ नै हुनुपर्ने हो, फेरि लुकाएको के गर्यो, त्योचाहिँ संसद्को पुस्ताकालयमा बुझ्नुपर्छ।’
पुराना वामपन्थी नेता घनेन्द्र बस्नेत मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बताए। ‘यो प्रतिवेदनमा २०४६ सालको आन्दोलनको दमनको विषय थियो,’ उनले भने, ‘मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन बुझाइयो तर त्यो कार्यान्वयन आएनन्।’ उनले यस्ता प्रतिवेदन तत् सरकारले कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएकाले आफूले त्यो विषयमा बृहत् जानकारी नभएको पनि बताए।
हरिहर विरही, विलेश्लक
मल्लिक आयोगले दोषी ठहर गरिएकालाई कारबाही भएको भए त्यसपछि ज्यादतीपूर्ण काममा संलग्न हुनेहरू हच्किने थिए। दोषी ठहर्याएका कमल थापा र निरन्जन थापा लगायतलाई आयोगले दोषी ठहर्याएको थियो। मल्लिक आयोग कार्यान्वयन भएको भए, यी व्यक्ति यही बेला कारबाहीमा पर्थे। अरू पनि यस्ता ज्यादतीपूर्ण काममा लाग्न हच्किच्याउँथे। उनीहरू नै पुनः २०६२/६३ मा दमन लागे।
कृष्ण केसी
नेता, माओवादी केन्द्र
आयोगको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो। तर, त्यहाँ भेटिँदैन। मैले ती स्थानमा नपाएपछि सूचना आयोगमा निवेदन दिएँ। तर, कतैबाट त्यो प्रतिवेदन हात लागेन। यो प्रतिवेदन कहाँ लुकाइएको छ ? मैले सूचना आयोगसम्म पुग्दा पनि पाइन्। जनतालाई तत्काल थुमथुम्याउन मात्रै आयोग समितिहरू बनेको देखियो। दराजमा यत्रो खर्च गरेर आयोग किन बनाउनु परेको हो ? पटक–पटक आन्दोलन भएर राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आधारभूत वर्गले केही पाएको छैन।
नीलाम्बर आचार्य
मन्त्री, तत्कालीन कानुन तथा न्याय
अन्तरिम सरकारले कारबाही गर्ने भनिएकाहरूको पासपोर्ट रोक्नेदेखि महान्यायाधिवक्तालाई थप कारबाही गर्न सरकारले निर्णय पनि गरेको हो। प्रतिवेदनअनुसार दोषी देखाइएकाको पासपोर्ट जफत गर्न दोषीलाई कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पाइएको थियो। तर, कारबाही भएन। बरु कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा रहेको सरकारको विषयमा भ्रम छर्ने काम भयो।
कृष्णहरि बास्कोटा, तत्कालीन प्रमुख सूचना आयुक्त
मेरो पालामा मल्लिक आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो। आन्दोलन दबाउने पदाधिकारी, प्रशासनलाई प्रतिवेदनअनुसार दण्डजरिवाना र सजाय गर्नुपथ्र्यो। त्यो त भएन। उल्टै प्रतिवेदनसमेत गोप्य राखियो। हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश गर्यौं। त्यसबेला गृहले प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहलाई देखाएर पन्छिने प्रयास गरे।
हामीले दुवै राखेर सार्वजनिक गर भन्यौं। यसपछि प्रतिवेदन कता सार्वजनिक गर्ने भन्ने सरकार अलमल पर्यो र संसद्को पुस्तकालयमा राखिदिन्छौं भन्यो। मेरो बुझाइमा त्यहाँ नै हुनुपर्ने हो। फेरि लुकाइयो वा के भयो थाहा छैन।
घनेन्द्र बस्नेत, वामपन्थी नेता
मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन। यो प्रतिवेदनमा २०४६ सालको आन्दोलनको दमनको विषय थियो। मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन बुझाइयो तर त्यो कार्यान्वयनमा आएनन्। यस्ता प्रतिवेदन तत् सरकारले कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्ने हो। प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएकाले मैले त्यो विषयमा बृहत् जानकारी भएन।
मल्लिक आयोगले दोषी ठहर गरिएकाहरू
१. मरिचमान सिंह श्रेष्ठ
२. हरिबहादुर बस्नेत
३. परशुनारायण चौधरी
४. गुञ्जेश्वरीप्रसाद सिंह
५. सुशीला थापा
६. भरतबहादुर प्रधान
७. प्रकाशबहादुर सिंह
८. कृष्णचरण श्रेष्ठ
९. फत्तेसिंह थारु
१०. रमेशनाथ पाण्डे
११. नीरञ्जन थापा
१२. जितसिंह खड्का
१३. ओमकार गौचन
१४. नरबहादुर बुढाथोकी
१५. शरदसिंह भण्डारी
१६. कमल थापा
१७. लक्ष्यबहादुर गुरुङ
१८. आङछिरिङ लामा
१९. जनकबहादुर शाह
२०. क्षेत्रप्रताप अधिकारी
२१. परशुराम खापुङ
२२. बेनुपराज प्रसार्इं
२३. मृगेन्द्रकुमार यादव
२५. शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय
२६. बन्द्री मण्डल
२७. नवराज सुवेदी
२८. लोकेन्द्रबहादुर चन्द
२९. नैनबहादुर स्वाँर
३०. पशुपतिशमशेर जबरा
३१. अभ्युतराज रेग्मी
३२. डा. मोहमद मोहसिन
३३. हरिशचन्द्र महत
३४. सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत
३५. राधेश्याम कमारो
३६. गणेश शेरचन
३७. नरेन्द्रविक्रम शाह
३८. लोकबहादुर श्रेष्ठ
३९. भक्तबहादुर कोइराला
४०. नरेन्द्रकुमार चौधरी
४१. विष्ष्णुराज पन्त
४२. वबुअन ठाकुर
४३. खड्गबहादुर जिसी
४४. योगेन्द्रनाथ ओझा
४५. शंकरराज पाठक
४६. दानबहादुर शाही
४७. नवराज गुरुङ
४८. नन्दकुमार कार्की
४९. लक्ष्मणलाल श्रेष्ठ
५०. वल्लभमणि दाहाल
५१. केशवराज राजभण्डारी
५२. सुवर्णलाल श्रेष्ठ
५३. प्रेमकुमार वान्तवा
५४. विमलप्रसाद कोइराला
५५. टेकबहादुर थापा
५६. गणेशप्रसाद भट्टराई
५७. ऋषिराम लामिछाने
५८. बलराम कापर
५९. सुशीलकान्त झा
६०. आत्माराज पाण्डे
६१. खेमराज रेग्मी
६२. मेघराजबहादुर विष्ट
६३. अम्बरबहादुर कार्की
६४. सूर्यबहादुर केसी
सेना तथा प्रहरीतर्फ
१. सत्चितशमशेर जबरा
२. गडुलशमशेर जबरा
३. हेमबहादुर सिंह
४. अच्यूतकृष्ण खरेल
५. रविकान्त अर्याल
६. बाबुराम गुरुङ
७. कृष्णबहादुर लामा
८. मोहनबहादुर खड्का
९. रामबहादुर लामा
१०. विनोद थापा
११. खिलबहादुर थापा
१२. जितबहादुर पुन
१३. अब्दुल लतिफ खाँ
१४. रामेश्वरप्रसाद खरेल
१५. रमेशराज लामा
१६. जितबहादुर लामा
१७. अभ्युतपाणी गौतम
१८. किसनसिंह गुरुङ
१९. प्रभुसिंह लामा
२०. धनबहादुर भण्डारी
२१. फौजबहादुर खत्री
२२. श्यामसिंह थापा
२३. जितबहादुर तामाङ
२४. शहवीर थापा
२५. ज्ञानेन्द्रविक्रम महत
२६. माधवबहादुर थापा
२७. इन्द्रबहादुर थापा
२८. कृष्णबहादुर भुजेल
२९. शम्भु थापा
३०. अमरनेमाङ सुब्बा
३१. अमरसिंह शाह
३२. महेन्द्रकुमार भट्टचन
३३. विजयश्वर घिमिरे
३४. चन्द्रबहादुर तामाङ
३५. सोमबहादुर सिंजाली
३६. रवीन्द्र खड्का
३७. माधव केसी
३८. मोहन धानुक
३९. प्रकाश कुँवर
४०. सुरेश पन्थी
४१. उत्तम केसी
४२. भीमबहादुर शाही
४३. सन्तबहादुर कुमाल
४४. सूर्यध्वज खाँड
४५. ठाकुरराम बर्तौला
४६. द्वारिकाबहादुर श्रेष्ठ
४७. पदमबहादुर मोक्तान
४८. क्षेत्रबहादुर केसी
४९. भीमबहादुर थापा
५०. गोपाल रायमाझी
५१. राजेन्द्रबहादुर सिंह
५२. रामकाजी वान्तवा
५३. कर्णबहादुर लिम्बू
५४. योेगेन्द्रबहादुर कटुवाल
५५. राजबहादुर विष्ट
५६. मोहनकुार शेर्पा
५७. ज्ञानबहादुर केसी
५८. जयसिंह थापा
५९. किरण गौतम
६०. लक्ष्मण गिरी
६१. देवीप्रसाद पोखरेल
६२. गयाप्रसाद साहू
६३. सुरेन्द्र पाल
६४. सुरतबहादुर शाह
६५. तीर्थकुमार प्रधान
६६ं राजेश न्यौपाने
६७. बुद्धरत्न डंगोल
६८. गणेशबहादुर गुरुङ
६९. धनबहादुर लामा
७०. जन्मजय शाह
७१. मुकुन्द घिमिरे
७२. नारायणबहादुर गिरी
७३. नेत्रबहादुर गुरुङ
७४. खड्गबहादुर गुरुङ
७५. रवीन्द्रप्रसाद चौधरी
७६. हृदयनारायण ठाकुर
७७. सन्तबहादुर आले
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
