आगलागी, बेवास्ता गरिएको विपद्

आगलागी, बेवास्ता गरिएको विपद्

बाढी, पहिरो र भूकम्प प्राकृतिक विपद् हुन्। भूकम्प कहिले आउँछ र कहाँ आउँछ ? भन्न नसकिने विपद् हो। गम्भीर भएर नसोचिएको तर बर्सेनि थुप्रै नेपालीको ज्यान लैजाने विपद् हो, आगलागी। मूलरूपमा आगलागी र वन डढेलो मानवीय कमीकमजोरी र कारणकै उपज देखिन्छ। कताकति वन डढेलो प्राकृतिक कारणबाट पनि लाग्छ। वन वा बस्ती दुवैतिरका आगलागीले नेपालमा प्रत्येक वर्ष मानव जीवनलाई क्षति पुर्‍याएकै छन्। यो सालको वैशाखदेखि  फागुन २४ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ।

आगलागीमा परेर ८१ जनाको ज्यान गएको छ। ३ सय ५० जना घाइते भएका छन्। यो अवधिमा नेपालका २ हजार ६३  ठाउँमा आगलागी भएको छ। बितेका ५ वर्ष हेर्दा हरेक वर्ष थुप्रै जनाले आगलागी र डढेलोबाट ज्यान गुमाएका छन्। २०७७ मा ९७ जनाको मृत्यु आगलागी वा डढेलोमा परेर भएको थियो। आर्थिक क्षति पनि उत्तिकै भएको छ। यो वर्ष २ अर्ब नोक्सान भयो। कहिले २, कहिले ३ त कहिले ४ अर्ब रुपैयाँसम्मको आर्थिक क्षति भएको छ।

बाढी पहिरोबाट बर्सेनि २ सयजना नेपालीले ज्यान गुमाउँछन् भन्ने सरकारी तथ्यांक छ। यो हिसाबले हेर्दा आगलागी पनि ठूलो संख्यामा ज्यान लिइरहेको विपद् रहेको प्रष्टिन्छ। विपद्लाई दैवी प्रकोप होइन, प्राकृतिक प्रकोप भनेर अचेल परिभाषा पनि बदलिएको छ। प्राकृतिक भए पनि मानवीय त्रुटि, कमजोरी कारण हुन्छ। त्यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भ आउँदा आगलागी हाम्रो राज्य र नागरिकको प्राथमिक सूचीमा परेको आभास हुन सकेको छैन। गर्मी मौसममा मात्रै नभई हिउँद याममा पनि वन जंगलमा लागिरहेका डढेलोका दृष्टान्तले यसको जोखिम न्यूनीकरण होइन, बर्सेनि वृद्धि भएको बताउँछ। कुनै पनि विपद् आइसकेपछि उद्धार र राहतका लागि लगानी गर्नुभन्दा त्यसको जोखिम कम गर्नु नै बुद्धिमानी हो।

विपद् व्यवस्थापन गर्न भनेरै सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बनायो। त्यसैअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भइसकेको छ। विपद् केन्द्रित भएर छुट्टै प्राधिकरण गठन हुनु सुखद र स्वागतयोग्य हो। तर, प्राधिकरण फगत सरकारको एउटा निकायका रूपमा सीमित छ। यसको अस्तित्व यसको उपस्थितिले देखाउने हो। विपद्मा परेका र जोखिममा रहेकाहरूले त्यसको महसुस गर्न सकेका छैनन्। र, सरकारले आगलागीलाई विशेष तवरले हेर्न प्राधिकरणभित्र वा गृह मन्त्रालयमा एउटा युनिट नै आगलागी तथा डढेलो केन्द्रित हुनुपर्ने हो। त्यसको हुन सकेको छैन। डढेलो वा आगलागी नियन्त्रण र त्यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पहिलो त मानवीय सचेतता जरुरी छ। वन डढेलोका धेरै घटनामा चुरोट खाएर ननिभाई फालिदिने, घाँस उम्रन्छ भनेर आगो झोसिदिने, खोरिया फाँड्नेलगायत कारण देखिन्छ। बस्तीका आगलागीमा अँगेनोको आगो राम्ररी ननिभाउने, ग्यास चुहिने, बिजुली सर्ट हुनेलगायत कारण देखिन्छ। यी सबैमा मानवीय सचेतनाकै कमजोरी हो।

प्राधिकरणले सचेतनालाई फोकस गर्नैपर्छ। सहर बजारमा अचेल भइरहेका आगलागीको कारण बिजुली सर्ट हुनु देखिएको छ। त्यसका लागि बिजुलीको वेयरिङ र त्यसको व्यवस्थापन गुणस्तरीय बनाउनु पर्छ। स्थानीय तहले प्रत्येक घरको वाइरिङलाई मापदण्ड तोकेर पूरा भएमात्रै घर सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिनु पर्छ। अथवा विद्युत् प्राधिकरणले पनि मापदण्ड पूरा गरेकालाई बिजुली जडान गरिदिने गर्नुपर्छ। अर्काे घर र भवनहरूमा आगलागी नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडानलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। जस्तो विकसित देशका प्रत्येक घरमा ‘फायर अलार्म’ हुन्छ। त्यो आलर्मको सूचना स्थानीय सरकारको पनि पुग्छ। आगलागी भए तुरुन्तै उद्धार गरिन्छ।

नेपालमा भने सहरबजारमै भीषण आगालागी हुँदा पनि निभाउने दमकल पनि पर्याप्त हुँदैनन्। हालैका दिनहरूमा वन डढेलो र कतिपय बस्तीका आगो निभाउन हेलिकोप्टर पनि प्रयोग गरिएको छ। आगो नियन्त्रणका लागि पर्याप्त फायर फाइटर जनशक्ति विकास गर्ने, स्रोत साधन जस्तै एम्बुलेन्स, दमकल र हेलिकोप्टरै पनि उपलब्ध हुनुपर्छ। तर, आजसम्म पनि आगलागीलाई अरू विपद् जसरी गम्भीर रूपमा लिइएको छैन। जसको परिणाम बर्सेनि अर्बौंको धनजन खरानी भइरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.