नेपालको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू केही नकारात्मक र कमजोर हँुदै गएका छन्। त्यसैले यसप्रति अर्थविद्सहित धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। के अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकिने गरी डामाडोलकै अवस्थामा पुगेको हो ? वा संकटपूर्ण अवस्थामा गएको हो। अथवा त्यस्तो डराउनु पर्ने अवस्था छैन। यस्ता चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। यसैको सरेफेरोमा हेर्दा वास्तवमा अर्थतन्त्र उपलब्ध तथ्यांक र सूचनाहरूको आधारमा कस्तोे अवस्थामा छ ? त्यसको विश्लेषण गर्ने र त्यसको आधारमा अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा व्यावहारिक सुझावसमेत दिने जमर्को गरिएको छ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्दा यसका चारै क्षेत्र सरकारी वित्त, वित्तीय (मौद्रिक, पुँजीबजार) क्षेत्र र वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी-बाह्य क्षेत्रको आधारमा समष्टिगत स्थितिको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ। यस परिपे्रक्ष्यमा मूल्यांकन गर्दा आर्थिक स्थिति जटिल अवस्थातिर अर्थात् संकटपूर्ण अवस्थामा धकेलिँदै गएको छ। महाभूकम्पपश्चात् विगत दुई वर्षदेखि कोभिडको मारवाट अर्थतन्त्र प्रताडित भइरहेको छ। आव २०७६/०७७ मा आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतले ह्रास भयो। गत आव २०७७/०७८ मा २ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। जहाँसम्म यो आव २०७८।०७९ मा सरकारले ७ प्रतिशतको अविश्वसनीय आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने ५.१ प्रतिशतको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। तर यस आवको प्रथम ६ महिनाको स्थिति र बाँकी अवधिको सम्भावनालाई हेर्दा आर्थिक वृद्धि कमजोर रहने देखिन्छ।
अर्थतन्त्र लयमा फर्कन खोजेता पनि साना व्यवसाय र तल्लो वर्गलाई उचित राहतको अभाव छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अनुसार २० प्रतिशत (करिब दुई लाख) यस्ता उद्योग व्यवसाय बन्द भएका साथै अन्य कतिपय यस्तो व्यवसाय बन्द भइसकेका छन्। यस्तै करिब १५ लाखले गुमाएको रोजगारी पुनस्र्थापित अझै नभइसकेको अवस्था छ। साथै न्यून आर्थिक गतिविधिले नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको देखिन्छ। तरलता संकटले हाल कर्जा प्रवाह पनि अवरुद्ध भएको पाइन्छ। जसले आर्थिक गतिविधिमा रोक लगाएको परिप्रेक्ष्यमा उत्पादन र आयआर्जनका साथै रोजगारी लयमा फर्कन सकेको छैन। अर्कोतर्फ बेमौसमको वर्षा र बाढीले गर्दा धान करिब ९ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वृद्धिको एउटा बलियो आधार पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून स्थितिमा छ। यस आधारमा यो वर्षको आर्थिक वृद्धि विश्व बैंक र एडीबीको ४ प्रतिशत प्रक्षेपण गरे पनि ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखिन्छ।
सरकारी वित्तमा आयात बढेको आधारमा राजस्व वृद्धि सन्तोषजनक भएता पनि आर्थिक वृद्धि बढाउनमा योगदान गर्ने पुँजीगत खर्च (संघीय) यस आवको प्रथम ६ महिनामा ८ प्रतिशत र ९ महिनामा १३ प्रतिशत छ। जसको अति न्यून वृद्धि हुनु साथै प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च औसतमा यस्तै न्यून रहेकोमा पुँजीगत खर्चको योभन्दा संकटपूर्ण स्थिति के होला ? त्यस्तै चालु खर्चको गतिलाई रोक्न पनि सरकारले सकेको छैन। यस अवधिमा सरकारले वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालन पनि ज्यादै न्यून हुनु वैदेशिक सहयोगमा अर्को संकटपूर्ण स्थिति हो। यी समस्याले तरलता संकटलाई अझै गहिराएको छ भने आर्थिक वृद्धिलाई अवरोध गरिहेको छ।
हाल देखिएकोे तरलता संकट र बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमले वित्तीय क्षेत्र संकटपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। विगत केही वर्षदेखि बेलाबेलामा कहिले तरलता संकट र कहिले उच्च तरलता हुने गरेको थियो। यस वर्षको तरलता संकट भने पहिलेभन्दा फरक अर्थात् गहिरो र लामो अवधिको हुने देखिन्छ। यस्तो तरलता संकटले कर्जा संकुचनमार्फत अर्थतन्त्रको वृद्धिमा रोक र उच्च कर्जा जेखिममार्फत वित्तीय संकट निम्त्याउने खालको छ। यसका साथै उच्च मुद्रास्फीति (गत वर्षभन्दा करिब दोब्बर ६ प्रतिशत २०७८ पुसमा) र उच्च शोधनान्तर घाटा बढाउनमा पनि गहिरो धक्का दिइरहेको छ। वित्तीय क्षेत्रको संकटले सबै क्षेत्रलाई असर गरिरहेको हुँदा यस क्षेत्रको समस्या अरू क्षेत्रको भन्दा बढी संवेदनशील र महŒवपूर्ण देखिन्छ। यो क्षेत्र बढी जोखिमपूर्ण भएको भनी हालै आईएफएफले नेपाललाई ‘वार्निङ’ समेत गराएको छ। नेपालको यस्तो जोखिमपूर्ण स्थिति २००८ र २००९ को विश्व वित्तीय संकटमा पनि थिएन।
बैंक वित्तीय संस्था (बैवि संस्था) को क्षमताभन्दा बढी ऋण प्रभाव भएर नै यस्तो तरलता संकट देखिएको छ। गत २०७८ पुससम्ममा कर्जा प्रभाव गत वर्षको १२ प्रतिशतको तुलनामा ३० प्रतिशत (वार्षिक १९ प्रतिशतको लक्ष्यको विरुद्ध)ले उच्च वृद्धि भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको कर्जावृद्धिको जीडीपी वृद्धिमा न्यून अर्थात् एक प्रतिशत कर्जावृद्धिको यसमा ०.२३ प्रतिशत मात्र प्रभाव भएको परिप्रेक्ष्यमा वैवि संस्थाको कर्जा हालसाल जीडीपीबरावर पुिगसकेको छ। यसले पनि यो क्षेत्र संकटपूर्ण हुँदै गएको छ। नियमकले बढाएको ९० प्रतिशतको सीडीरेसियो कतिपय यस्ता संस्थाको ९४-९८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। आवश्यक क्षेत्रमा पनि हालसाल सहुलियतपूर्णसहित अन्यकर्जा दुई लाख रुपैयाँ पनि नपाउने विकराल अवस्था छ। नियामकले ब्याजदर नियन्त्रण नीति र एकपछि अर्को नीतिगत विचलन, अस्थिर र इनकन्सिस्टेन्ट पोलिसी अपनाइएको पाइन्छ। तर पनि घरजग्गा जस्तो अनुत्पादकमा लगानी बढेको तर पुँजीबजार धेरै खुम्चिएर धराशायी भयो। त्यसो हँुदा यसको लगानी क्रिप्टोकरेन्सी, अन्य देशमा लगानी, विदेशी विनिमय तथा विप्रेषणमा विचलन, सुन तथा विलासिताका वस्तुको आयात र खुलासीमा पारी पुँजी पलायन हुँदै गइरहेको छ।
परिणामस्वरूप तरलता संकट झन् बढ्दै गइरहेको छ। केही वर्षदेखि र खासगरी हालसाल मौद्रिक नीति कार्यान्वयन क्रममा गलत नीति, विभेदपूर्ण-कमजोर सुपरिवेक्षण, आस्था-पूर्वाग्रही कारबाही, माइक्रो म्यानेजमेन्ट, अधिक नियन्त्रणजस्ता समस्याले वास्तवमै वित्तीय क्षेत्र प्रणालीगत जोखिममा छ। यस्तो स्थिति आउनमा पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको अक्षमता कारक देखिन्छ। यस्तै केही सेवाग्राही समूहको एक डिजिटमा ब्याजदर कायम गर्ने स्वार्थको प्रभाव र अर्थतन्त्रको क्षमताभन्दा बढीले चुक्ता पुँजी बढाइएको छ। सोहीअनुसार प्रतिफल दिन बैवि संस्थाको एग्रसिभ लगानी पनि जिम्मेवार छन्। नियामकले बलियो पारदर्शी र स्वस्थ सुपरिवेक्षण गर्नासाथ प्रशस्त खराब ऋण तिर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो तिर्न नसक्दा मुलुक वित्तीय संकटतर्फ जान्छ। २००८/०९ को विश्व वित्तीय संकट यस्तै बढी लोन ‘डिफल्ट’ भएर भएको स्मरणीय छ।
विगत केही वर्षदेखि बेलाबेलामा कहिले तरलता संकट र कहिले उच्च तरलता हुने गरेको थियो। यस वर्षको तरलता संकट भने पहिलेभन्दा फरक अर्थात् गहिरोे र लामो अवधिको हुने देखिन्छ।
विगतमा भूकम्प र लकडाउनको कारण कम आय र आपूर्ति अवरोध भयो। त्यसो हुँदा कम आयात भई शोधनान्तर बचत भयो। जसले बाह्य क्षेत्र सुध्रिएको विगत दुई तिहाइको सरकारलाई भान भएको थियो। हाल लकडाउनपश्चात् अर्थतन्त्र खुला हुँदा आयात वृद्धि बढी भ्यालुएड भएको यथार्थ निर्यात खास वृद्धि हुन नसक्नु, सेवा क्षेत्रमा पनि घाटाको साथै विप्रेषण आय विचलन भई घटेको छ। यसरी गत आव अन्त्यतिरदेखि नै शोधनान्तर घाटा बढ्दै गई यो आवको पहिलो ६ महिनामा ३५४ अर्ब चालु खाता घाटा र २४१ अर्बको कुल शोधनान्तर घाटा दुवै गत दुई दशकमा सबैभन्दा बढी भएको देखिन्छ। क्रमशः घट्दोे विदेशी विनिमय सञ्चिति क्षमता (हालको ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने) आयात नियन्त्रण र निर्यात वृद्धि गरी विदेशी विनिमय प्रभाव बढाउन नसकेमा यो ‘कम्फटेबल स्टक’ पनि सिद्धिन धेरै समय लाग्दैन। यसको अतिरिक्त युक्रेन–रुस युद्धको पर्ने असरसमेतका आधारमा बाह्य क्षेत्र संकटपूर्ण भएको प्रष्टै देखिन्छ।
उपर्युक्त विश्लेषणबाट उत्पादन र रोजगारी शिथिल भई वास्तविक क्षेत्र निकै कमजोर रह्यो। यसका साथै न्यून पुँजीगत खर्च र वैदेशिक सहायताको न्यून परिचालनबाट सार्वजनिक वित्त क्षेत्र पनि निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। माथि प्रस्तुत स्थितिले वित्तीय र बाह्य क्षेत्रहरू वास्तवमै संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको देखाउँछ। चारै क्षेत्रको विश्लेषणबाट नेपालको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण स्थितिमा रहेको स्पष्ट हुन्छ। तर, समाधान गर्ने नसकिने स्थिति अर्थात् डामाडोल भएको चाहिँ होइन। केही संरचनात्मक समस्याहरू र विगतका सरकारको नीतिगत विचलन-कमजोरी तथा अति कमजोर सुशासनका कारण नै यस्तो स्थिति आएको हो। तर यसमा वर्तमान सरकार (मुख्यतः अर्थ) ले पनि सुधार गर्नुको सट्टा विगतकै नीतिलाई पछ्याउँदा स्थिति झन् बिग्रिएकोे छ।
तर वर्तमान गठबन्धन सरकार र नियामक निकायहरू हालसम्म पनि यसको समाधानतर्फ त्यति गम्भीर भएको देखिँदैन। अब पनि वर्तमान संकटपूर्ण स्थितिलाई न्यून आकलन गरी सम्बोधन गर्न गम्भीर नभएमा केही समयपश्चात् नै मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्न गाह्रो हुने गरी डामाडोल हुने देखिन्छ। जस्तो, दक्षिण एसियामा राम्रो आर्थिक स्थिति रहेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र हाल डामाडोल छ। तसर्थ, जिम्मेवार वर्तमान सरकार हो भने अब अर्थतन्त्रका वित्तीय र बाह्य क्षेत्र समस्यालाई केन्द्र बिन्दुमा राखी चारै क्षेत्र सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसका लागि देहायबमोजिम व्यावहारिक तत्काल अल्पकालीन, मध्यकालीन ११ बँुदे सुधार कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ।
एमसीसीमा झै प्रतिपक्षसहित सर्वदलीय सहमत कायम गराई कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध गराउनु अत्यावश्यक छ:
१) हाल भइरहेको पुँजी पलायन रोक्न विप्रेषणलाई प्रोत्साहनमार्फत बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने र गलत नीतिका कारण अन्य देशतर्फ मोडिएको अस्थायी लगानी पुनः भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्छ।
२) विलासी गाडी तथा विलासी सामानहरू प्रतिबन्ध गरी विद्युतीय सवारीसाधन तथा विद्युत् प्रयोगसहित आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
३) सार्वजनिक खर्च पुरावलोकन आयोगको सिफारिसअनुसार तत्काललाई ५० प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयन र अवाञ्छनीय चालु खर्च कटौती र मितव्ययी नीतिमार्फत तीन खर्ब खर्च घटाउनुपर्छ।
४) सारा संयन्त्र प्रयोग गरी पुँजीगत खर्च उल्लेख्य बढाउन विशेष कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्छ।
५) बैवि संस्थाको नियामकले हालको नियन्त्रणात्मक र अस्थिर नीति साथै माइक्रो म्यानेजमेन्टमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ। जसबाट बजार संयन्त्र र स्वस्थ नियमनलाई बढावा दिँदै बलियो ‘रिस्क बेस्ड’ सुपरिवेक्षणको काम हुनुपर्छ। बिनाभेदभाव कडा कारबाही गर्ने र वित्तीय संकट हुनबाट बचाउन सरकार र नियामकले विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ।
६) सुरुदेखि हालसम्म प्रतिपर्यटक दैनिक औसत खर्च ५० अमेरिकी डलर बढ्न नसकेको हुँदा अन्य केही देशमा जस्तै दैनिक २०० डलर अनिवार्य खर्च तेस्रो देशका पर्यटकले गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। भुटानको जस्तै प्रोत्साहनमूलक प्याकेज टुरको आयोजना गरी स्तरीय पर्यटक भिœयाउनु पर्छ।
७) कोभिडको मारमा परेका र बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित घरेलु तथा साना व्यवसायीलाई केही राहतको कार्यक्रममार्फत पुनरोत्थान गर्नुपर्छ।
८) निर्यात बढाउन विशेष व्यवस्थाका साथै निर्यात प्रवद्र्धन जोनमा विशेष प्याकेजमार्फत उद्योग खोल्ने बंगलादेशमा जस्तै व्यवस्था हुनुपर्छ। ९) सबै प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी आकर्षक सुविधामार्फत उद्योग-घरघरमा उद्योग र कृषि खेती अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।
१०) विदेशी लगानीका सम्पूर्ण बाधक तत्वहरू तत्काल हटाई सजिलो र आकर्षकरूपमा यस्तो लगानी भिœयाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
११) नेपालको संकटपूर्ण अवस्था देखाई कार्यान्वयनमा बलियो प्रतिबद्धतासहित विदेशी सहायता भिœयाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै देशको सार्वभौम रेटिङ गरी निजी क्षेत्रलाई समेत वैदेशिक ऋण ल्याउन र विदेशमा बिमासहितको सेवा बढाउन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१२) युक्रेन–रुस युद्धको पर्ने असरलाई दृष्टिगत गरी चारै क्षेत्रमा अन्य आवश्यक तत्कालीन र अल्पकालीन कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ। यसरी व्यावहारिक सुधारको यो छोटो खाकालाई सरकारले इमान्दारपूर्वक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नु उचित हुनेछ। त्यसो गर्न सके हालको संकटपूर्ण अवस्थाको सम्बोधन हुनेछ। साथै यसबाट अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान हुनेछ। देश विकासको ठिक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्नेछ।
कार्की, धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
