रेमिट्यान्स वृद्धि घट्यो

रेमिट्यान्स वृद्धि घट्यो

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढे पनि  रेमिट्यान्सको (विप्रेषण) वृद्धिदर भने घट्दो क्रममा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विप्रेषण आप्रवाह ४.९ प्रतिशतले कमी आई ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड कायम भएको छ। 

गत वर्ष सोही अवधिमा १०.९ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ५.८ प्रतिशतले कमी आई ४ अर्ब ५३ करोड कायम भएको छ। गत वर्ष ६.८ प्रतिशत बढेको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर २ लाख १ सय २ पुगेको छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या माघसम्म २६५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ५२ हजार ३ सय २५ पुगेको छ। गत वर्ष यस्तो संख्या ७३.१ प्रतिशतले घटेको थियो। 
यसरी बिदेसिनेको संख्या बढ्दा पनि विप्रेषण नबढेकाले सो क्षेत्रको रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा गएको आशंका सरोकारवालाले गरेका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चितिमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्रीय बैंकले विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ। विप्रेषण निक्षेपको ब्याजदर अन्यको भन्दा थप एक प्रतिशत बिन्दुले खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाएको छ। 

यसले पनि गत वर्ष जस्तो रेमिट्यान्स आकर्षण हुन नसकेको बैंकर कृष्णप्रसाद शर्मा बताउँछन्। उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण आप्रवाह बढाउन ब्याजदरमा मात्रै दिएर पुग्दैन, विदेशबाट पठाउँदा लाग्ने शुल्कमा समेत सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। ‘रकम पठाउँदा बढी शुल्क लाग्ने भएपछि आफन्तबाट वा अन्य माध्यमबाट पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले कम गर्दिए हुन्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रकम बैंकिङ प्रणालीबाट आउँछ। जसले विप्रेषण पनि बढेको देखिन्छ।’  

-  आयात ४२.८ र निर्यात ८८.३ प्रतिशतले बढ्यो
-  विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ४.९ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ५.८ प्रतिशतले घट्यो
-  शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड घाटामा
-  कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर  
- राजस्व परिचालन ६१३ अर्ब ४१ करोड

हाम्रोजस्तो देशमा रेमिट्यान्सले नैे विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ठुलो राहत दिने गरेको छ। अहिले ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। यो पनि विगतको तुलनामा घट्दै गएको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.२ प्रतिशतले कमी आई २०७८ माघ मसान्तमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड कायम भएको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १७ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ७५ करोड छ। 

यस्तो सञ्चिति घट्दा अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने भएकाले होसियारी अपनाउनुपर्ने पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्। ‘किनभने हाम्रो निर्यात खासै छैन। आयात बढेको बढ्यै छ। यसले अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै गएको हो।’ 
२०७८÷०७९ को सात महिनामा आयात ४२.८ प्रतिशत बढेर ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात नगन्य (०.०१ प्रतिशत) मात्रै बढेको थियो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, कच्चा सोयाबिन तेल, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जालगायतको आयात बढेको छ। तर एमएस विलेट, रासायनिक मल, सिमेन्ट, दाल, मोलासिस सुगरलगायत वस्तुको आयात घटेको छ।

यस्तै, चालु आवको सात महिनामा कुल निर्यात ८८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। चीनतर्फको निर्यात १२.४ प्रतिशतले घटेको छ। वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाबिन तेल, पिना, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), जुसलगायतको निर्यात बढेको छ। तर अलैंची, चिया, जडीबुटी, तार, तामाको तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ। विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत विप्रेषण, निर्यात, पर्यटन, ऋण, अनुदानलगायत हुन्। 

यस्ता स्रोतबाट विदेशी मुद्रा बढी भित्रिए शोधनान्तर बचतमा हुन्छ। तर, कमी भएमा आयात, भ्रमणलगायतका शीर्षकबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिए शोधनान्तर घाटामा जान्छ। अत्यधिक वस्तु आयातमा मुद्रा खर्चिनु पर्दा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ९७ अर्ब ३६ करोडले बचतमा थियो। चालु खाता पनि ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोडले घाटामा छ। गत वर्षको सोही अवधिमा १०४ अर्ब ३९ करोडले घाटामा थियो।

तेल, तरकारी, गेडागुडीको भाउ बढ्यो
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपाली बजारमा देखिन थालेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार माघ महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थअन्तर्गत घिउ तथा तेल, तरकारी र दाल तथा गेडागुडीको भाउ अकासिएको छ। 

घिउ तथा तेलको २०.६८ प्रतिशत, तरकारीको १४.०७ प्रतिशत र दाल\गेडागुडीको ९.३६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ। मूल्य अकासिँदा समग्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९७ प्रतिशत पुगेको छ। जबकि गत वर्षको सोही महिनामा २.७० प्रतिशत मात्रै थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.