भारतीय सीमाको तारबार फेरि चर्चामा: नेपाली भूमि जोगाउन कि जंगली जनावर?

भारतीय सीमाको तारबार फेरि चर्चामा: नेपाली भूमि जोगाउन कि जंगली जनावर?

वीरगन्ज: भारतसँग खुला सीमा जोडिएको पर्साको ठोरीमा नेपाली भूमि अतिक्रमणबाट जोगाउन भन्दै ५ किलोमिटर सीमामा काँडे तारबार लगाइएको विषयले दुइ वर्ष पहिले देशभरि चर्चा पायो।

ठोरी-३ का वडा अध्यक्ष सूर्य लामा भारतीय अतिक्रमणबाट नेपाली भूमी जोगाउन सीमामा तारबार लगाएको भन्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा खुबै छाए। उनको प्रशंका नगर्नेहरु कमै थिए।

त्यही बेला उक्त तारबार नेपाली भूमी जोगाउन नभइ जंगली जनावरबाट बालीनाली जोगाउन लगाइएको भनेर ठोरीकै केही जनप्रतिनिधिहरुले खण्डन पनि गरे। त्यसपछि त्यो विषय एकाएक हरायो। दुई वर्षपछि फेरि त्यही कुराको चर्चा सुरु भएको छ।

आगामी स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै वडा अध्यक्ष लामाले तारबारको विषयलाई चुनावी प्रोपोगण्डा बनाएर भ्रम फैलाउन थालेको आरोप लागाए। ठोरीका एक स्थानीय शिक्षक भन्छन्, ‘एक त त्यो तारबार भारतीय अतिक्रमणबाट नेपाली भूमी जोगाउन नभइ जंगली जनवारबाट बालीनाली जोगाउन दुई वर्ष पहिले नै लगाइएको हो। अहिले चुनाव नजिकिएसँगै त्यहाँका वडाअध्यक्षले फेरि त्यस विषयलाई चुनावी प्रोपोगण्डा बनाएर भ्रम छर्न सुरु गरेका छन्।

ठोरी गाँउपालिकाका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठले पनि सीमावर्ति भारतीय जंगलबाट आउने जनावरहरुले बालीनाली नष्ट गर्न थालेपछि जनावरलाई रोक्नका लागि दुई वर्ष पहिले गाउँपालिकाको बजेटबाट दशगजास्थित सीमा क्षेत्र छाडेर तारबार लगाइएको बताए।

‘जंगली जनावरहरु गाँउमा नपसोस्, बालीनालीमा नोक्सानी नपुगोस् भनेर जनावरलाई रोक्न एकमात्र उद्देश्यले तारवार लगाइएको हो। अब वडाध्यक्षजीले कुन मिडियामा गएर के भन्नुभयो त्यसको जिम्मेवारी मैले लिन सक्दिनँ,’ उनले भने।  

भारतबाट हुने अतिक्रमण रोक्न भनेर तारबार लगाइएको भन्नेजस्ता कुराहरु गलत रहेको भन्दै उनले थपे, ‘सीमामा तारबार लगाउने अधिकार पालिका र जनप्रतिधिनिको क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्दैन।

ठोरी गाँउपालिकाको बजेट पुस्तिकामा पनि ‘जंगली जनावरबाट अन्नबाली जोगाउन काँडे तारबार’ भन्ने शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको योजना शाखाका प्रमुख अर्जुन कुमार जिसीले बताए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा १५ लाख रुपैँया, २०७५-७६ मा १० लाख रुपैँया र २०७६-७७ मा ८ लाख रुपैँया बजेट बिनियोजित गरेर ठोरी २ को ठुटेखोलादेखि वडा-३ ब्रह्मनगरसम्मको ५ किलोमिटर क्षेत्रमा काँडे तारबार लगाइएको हो।

ठोरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णलाल श्रेष्ठले पनि गाँउपालिका अध्यक्षकै भनाइामा सहमति जनाए। उनले जंगली जनवारलाई गाउँ र खेतबारीमा पस्न नदिन सीमामा रहेको दशगजा क्षेत्र छाडेर नेपाली भूमीमा गाँउपालिकाले तारबार लगाएको बताए।

दुइ वर्ष पहिले काँडे तारबार लगाउँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय पनि गरिएको उनले बताए। नेपाली भूमीमा भारतको अतिक्रमण रोक्न तारबार लगाइएको भन्ने कुरा गलत रहेको श्रेष्ठले पनि बताए।

वडा अध्यक्ष लामाले तारबारका विषयमा भ्रम छर्न खोजेको उनले बताए। ‘यो हल्ला अहिलेको होइन, दुई वर्ष पहिले नै तारबार लगाउँदा पनि अहिलेकै जस्तो भ्रामक हल्ला चलेको थियो। तर त्यस्तो केही होइन, बस्ती र खेतीपाती जोगाउन त्यहाँ तारबार लगाइएको हो,’ उनले भने।

वडाध्यक्ष लामाले अहिले पनि भारतीय अतिक्रमणबाट नेपाली भूमि जोगाउन सीमामा काँडेतारबार लगाइएको दाबी गर्छन्। ठोरीमा विद्युतको पोल गाड्दा, ठुटे खोलामा पुल बनाउँदा पनि भारतीय एसएसबीले भारतीय भूमी भनेर अवरोध खडा गरेको स्मरण गराउँदै लामाले थपे, ‘भारतले पटक-पटक अतिक्रमणको प्रयास गरेका घटनाहरु छन्, त्यही भएर तारबार गरिदियो भने त नेपाली भूमीमा भारतीयले दाबी गर्न सक्दैनन् भनेर तारबार गरिएको हो।‘ 

यसका साथै भारतबाट हुने तस्करी र जंगली जनावरलाई रोक्ने उद्देश्यले पनि तारबार लगाइएको लामाले बताए। उनले आगामी निर्वाचनबाट वडाध्यक्षमा आफू फेरि निर्वाचित भएको खण्डामा त्यहा काँडेतार हटाएर सीमामा पक्की ढलान गरेर पर्खाल नै बनाउने योजना रहेको पनि बताए। 

दुई देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा तारबार गर्न मिल्छ? भन्ने प्रश्नमा लामाले भने, ‘नेपाली भूमीको रक्षा हरेक नेपालीले गर्न सक्छ। म मेरो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर सरकारको मुख ताकेर बस्न सक्दिनँ, आवश्यक परे म ज्यान पनि दिन तयार छु।‘

तारबार लगाइएपछि सीमा अतिक्रमण तस्करी र वन्यजन्तुको आतंक रोकिएको दाबी वडाध्यक्ष लामाको छ। अहिले आफूले चुनावी प्रोपोगण्डाका लागि काँडेतारको विषयलाई फेरि चर्चामा ल्याएको आरोपको भने उनले खण्डन गरे। ‘कसैले यो विषयलाई चुनावी प्रोपोगण्डा भन्छ भने त्यो बिल्कुल गलत हो। नेपाली भूमि जोगाउने कुरा कसैलाई चुनावी प्रोपोगण्डा लाग्छ भने मैले भन्नु केही छैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.