कार्बन व्यापारबाट कमाउनेतर्फ नेपाल

काठमाडौं : लक्ष्यअनुसार अघि बढे नेपालले सन् २०२४ सम्ममा ९० लाख टन कार्बन बेचेर ४५ अर्ब रुपैयाँ कमाउनेछ। उक्त परिमाणको कार्बन सञ्चितिबापत विश्व बैंकले प्रतिटन ५ डलर उपलब्ध गराउनेछ। वन व्यवस्थापन गरी उक्त लक्ष्य पूरा गर्ने अठोट नेपालको छ। कार्बन सोस्न सबैभन्दा सस्तो र सजिलो ‘औजार’ वन व्यवस्थापनलाई मानिन्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रेड कार्यान्वयन केन्द्र यो लक्ष्य हासिल गर्न लागिपरेको छ। 

केन्द्रका सूचना अधिकारी यज्ञमूर्ति खनालका अनुसार कार्बन व्यापार सम्झौता सन् २०२१ फेबु्रअरी २४ मा भएको छ। जसअनरूप सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म सञ्चित कार्बन विश्व बैंकले किन्ने होे। 
‘नेपाल कति कार्बन बेच्न समर्थ हुन्छ, ठ्याक्कै भन्न सकिन्न’, वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव भन्छन्, ‘तर, कार्बन बेचेर आर्थिक लाभ लिने प्रचुर सम्भावना छ। हामीले आफ्नो वन व्यवस्थापन मात्रै गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ।’

मन्त्री यादवले गत नोभेम्बरमा विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २६) मा वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। वन व्यवस्थापन गरेर कार्बन बेच्ने प्रचुर संभावना रहेको मन्त्री यादवको बुझाइ छ। उनी नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई उदाहरणीय रूपमा हेरिएको दाबी गर्छन् ।  

जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरसरकारी मञ्चले सन् २००७ मा गरेको विश्लेषणअनुसार जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण वायुमण्डलमा बढिरहेको हरितगृह ग्यासको क्रमिक उत्सर्जन हो।

नेपालले वन व्यवस्थापन विगतदेखि नै राम्रो गरेकाले प्रतिबद्धतामा पुग्न समस्या नरहेको यादवको भनाइ छ। ‘अझै राम्रो व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले थप छलफल गरिरहेको छ। कोपमा प्रतिबद्धता गरेअनुसारका योजना बनाइरहेका छौं। राम्रो गर्ने लक्ष्य हो’, मन्त्री यादव अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भन्छन्, ‘विज्ञहरूसँग बसेर योजना बनाउँदै छौं। अन्तिम चरणतिर पुगेका छौं।’ जलवायु परिवर्तन र न्यून कार्बन उत्सर्जनका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको पनि सहयोग चाहिएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार अन्य मन्त्रालयसँग आगामी दिनमा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कुरा भएको छ। 

कार्बन बेचेर आर्थिक लाभ लिने प्रचुर सम्भावना छ। हामीले आफ्नो वन व्यवस्थापन मात्रै गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ।
रामसहाय प्रसाद यादव - मन्त्री, वन तथा वातावरण

यो व्यापार वस्तु विनिमय गरेजस्तो नभएर प्रमाणपत्र बेच्ने चिज भएको सूचना अधिकारी खनाल बताउँछन्। खनालका अनुसार व्यापारका क्रममा नेपालले आफूले गरेको कामको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘अध्ययनको प्रक्रिया ठीक भए÷नभएको उतैबाट प्रमाणित हुन्छ। ठीक भए त्यसकै आधारमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँछ। त्यही प्रमाणपत्र बेच्ने गरिन्छ’, खनाल भन्छन्, ‘यो एक खालको प्रोत्साहन हो। जुन विकसित मुलुकले विकासोन्मुखलाई प्रदान गर्छन्।’ नेपालले आफूले गरेको कामको आधारमा भुक्तानी पाउने उनी बताउँछन्। नेपालले पहिलो भुक्तानीसमेत लिएको छैन। २०१८ देखि २०२१ सम्म गरेको कामको २०२२ सम्ममा रिपोर्ट बुझाएर पहिलो किस्ताको भुक्तानी लिने योजना छ। २०२२ देखि २०२४ सम्म गरेको कामको २०२५ सम्ममा भुक्तानी लिइने खनाल बताउँछन्। 

‘काम गरेर परिणाम देखाउन सके पैसा पाइन्छ। नत्र पाइन्न’, उनी भन्छन्, ‘जति  राम्रो काम गर्‍यो त्यति धेरै पैसा आउँछ। अन्यथा आउँदैन।’ 

रेड कार्यान्वयन कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्यतः वन विनाश रोक्ने, वनको गुणस्तर खस्किन नदिनेलगायत छन्। वन संरक्षण गरी कार्बन सञ्चिति बढाउने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, वन विनासको माध्यमबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण छन्। रौतहटबाट कञ्चनपुरसम्म तराईका १३ जिल्लालाई कार्यक्रममा समेटिएको छ। सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म सञ्चित हुने कार्बन मात्रै यसमा समावेश गरिने जनाइएको छ। 

कार्बन व्यापार वस्तु विनिमय गरेजस्तो नभएर प्रमाणपत्र बेच्ने चिज हो। आफूले गरेको कामको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकै आधारमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँछ। 
यज्ञमूर्ति खनाल - सूचना अधिकारी, रेड कार्यान्वयन केन्द्र

सरकारले कोप २६ मा ‘लिफ कोलीसन’मा पनि कार्बन व्यापारको प्राथमिक सम्झौता गरेको छ। उक्त सम्झौताअनुसार बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका जिल्लामा हुने उत्सर्जन परिमार्जन गरी कार्बन घटाएर लिफले किन्नेछ। यो  कार्यक्रम २०२६ सम्म चल्ने खनालको भनाइ छ।

कार्बन सञ्चिति कसरी ?

विज्ञका अनुसार कार्बन सञ्चिति गर्न छिटोछिटो बढ्ने रूखको भूमिका धेरै हुन्छ। त्यस्ता रूखले आफ्नो ‘खाना’ बनाउन कार्बन सोसेर राख्छन्। तर, बुढो रूख बढ्दैन। आफैं बाँच्ने काम मात्र गर्दा उसले धेरै कार्बन सोस्दैन। रूख बुढो भएपछि कुहिएर पुनः कार्बन उत्सर्जन गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले नकुहिने हिसाबले प्रयोग गरे उत्सर्जन गर्न पाउँदैन। त्यसैले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि बुढो भएका रूखलाई प्रयोग गरेर नयाँ बिरुवा हुर्काउन आवश्यक हुन्छ। नयाँ बिरुवा हुर्किने अवसर दिए राम्रो मानिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा जलवायु परिवर्तनको हिसाबले १७ देखि १९ प्रतिशत उत्सर्जन वनको हुन्छ। 

नेपालका मध्यपहाडी क्षेत्रतिर वनको क्षेत्रफल बढेको देखिएको खनाल सुनाउँछन्। हिमाल र पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा बसाइँ सर्ने भएकाले त्यस्ता ठाउँमा पनि वन विस्तार भएको छ। तर, तराईमा विकास निर्माणका काम, बसाइँसराइको चाप, रेलमार्ग, हुलाकी सडक, नहर र विमानस्थल निर्माणका क्रममा थोरै मात्रामा वन खुम्चिएको खनालको भनाइ छ। त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण डढेलो लाग्ने, रोगकिराको आक्रमण बढ्ने, नयाँ रोग, मिचाहा प्रजातिको हस्तक्षेप वनमा देखिएको छ। 

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६
२८. कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट स्थापित संयन्त्र, विदेशी सरकार वा संस्था, व्यावसायिक निकाय वा निजी क्षेत्रसँग हुने कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्बन व्यापारमा भाग लिने र सोबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । 

नेपालको ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर भूभाग वनले ओगटेको छ। जुन कुल क्षेत्रफलको ४०.३६ प्रतिशत हुन आउँछ। रेडले ०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको वनमा १ अर्ब ५ करोड ५० लाख टन कुल कार्बन सञ्चिति रहेको उल्लेख गरेको छ। औसतमा प्रतिहेक्टर १७६.९ टन हुन आउँछ। जसमध्ये रूख (जीवित, सुखड खडा, ढलापडा, र सतहमुनिको भागसमेत)मा ६१.५३ प्रतिशत, माटोमा ३७.८० र पातपतिंगरमा ०.६७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘यसको अतिरिक्त नेपालमा ६ लाख ४८ हजार हेक्टर बुट्यान क्षेत्र (कुल क्षेत्रफलको ४.३८ प्रतिशत) छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘जसमा करिब ६ करोड ९ लाख टन (औसत (१०५.२४ टन प्रतिहेक्टर) कार्बन सञ्चिति छ।’ 

वन विनाश र अत्यधिक दाउरा संकलनका कारण वन क्षयीकरणबाट बर्सेनि करिब १३ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन हुने अनुमान छ। यस कार्यक्रमले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन् २०२८ सम्ममा ३ करोड ४२ लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरसरकारी मञ्चले सन् २००७ मा गरेको विश्लेषणअनुसार जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण वायुमण्डलमा बढिरहेको हरितगृह ग्यासको क्रमिक उत्सर्जन हो। हरितगृह ग्यासमध्ये कार्बन डाइअक्साइडको भूमिका सबैभन्दा बढी भूमिका रहने मानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् १९५८ देखि २००१ को अवधिमा वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा ३१५ पीपीएमबाट ३७० पीपीएमसम्म क्रमिक रुपमा बढेको जनाइएको छ। 

तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न पेरिस सम्झौतामा सहमति भइसके पनि हाम्रा क्रियाकलाप त्यसअनुरूप अघि बढेको देखिँदैन। यसका लागि वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरूमा सुझाएअनुसार कार्बन उत्सर्जन २०१० को तुलनामा २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता (एनडीसी)मा नेपालले सन् २०५० सम्ममा हरित गृह ग्यासको शून्य उत्सर्जन गर्ने जनाएको छ। 
तर, जलवायु विज्ञ डा. विमल रेग्मी रेड कार्यान्वयन केन्द्रमार्फत कार्बन व्यापार गर्दा आर्थिक लाभ भए पनि एनडीसी पूरा गर्न सहयोग नहुने बताउँछन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुतm राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) ले पेरिस सम्झौता भएपछि रेडलाई औपचारिक मान्यता नदिएको डा. रेग्मीको भनाइ छ। 

‘यूएनएफसीसीसीभित्र रहेर कार्बन व्यापार गर्दा मात्रै एनडीसीमा जोड्न मिल्छ। तर, अन्य संयन्त्रबाट गरेको व्यापारलाई मान्यता दिँदैन’, डा. रेग्मी भन्छन्, ‘कार्बन घटायौं भनेर डबल काउन्टिङ गर्न मिल्दैन।’ अन्य संयन्त्रबाट गरिएको व्यापारलाई एनडीसीमा कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने दाबी उनी गर्छन्। पैसा पनि आउने र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्ने हिसाबले अघि जान उनको सुझाव छ। उनका अनुसार यसरी कार्बन बेच्दा एनडीसीअन्र्तगत जति घटाउने प्रतिबद्धता गरेको छ। पूरा गर्न समस्या हुन सक्ने छ। सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन व्यवस्थापन गर्नेे, २०३० सम्ममा बन क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य र २०४५ सम्ममा कार्बन नेगेटिभमा जाने लक्ष्य लिएको छ। तर, बेचेपछि त्यो उसको हुन्छ र अर्काको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग गर्छ। देशहरूले अरूबाट किनेर पनि आफनो उत्सर्जन घटाउँछन्। 

वातावरण संंरक्षण ऐन २०७६ ले पनि कार्बन व्यापारमा जान सक्ने उल्लेख गरेको छ। ऐनको दफा २८ मा १ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट स्थापित संयन्त्र, विदेशी सरकार वा संस्था, व्यावसायिक निकाय वा निजी क्षेत्रसँग हुने कार्बन व्यापारमा भाग सक्नेछ।’ सोबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने दफामा उल्लेख छ। विश्वमा तुलनात्मक रूपमा नेपालले अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्छ। नेपालको कार्बन उत्सर्जन ०.३ प्रतिशत छ। वनको उचित व्यवस्थापन गरेर कार्बन घटाउन सम्भावना देखिन्छ। यसमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने जानकार बताउँछन्। कार्बन धेरै उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा चीन पहिलो, अमेरिका दोस्रो, भारत तेस्रो स्थानमा छन्।