संविधानले सबै नेपाली नागरिकको हैसियत समान छ भन्छ। कसैलाई पनि जात वा अरू कुनै बहानामा भेदभाव गर्न पाइन्न भन्छ। संविधानका अक्षरहरू आफैं बोल्दैनन्। बोलाउनुपर्ने नागरिकले हो। बोलाउने कसरी भने व्यवहारमा उतारेर, त्यसको कार्यान्वयन गरेर। तर, संविधानले भनेको कुरा एकातिर र हाम्रो व्यवहार अर्काेतिर भइदिँदा संविधानको अपमान हुन पुग्छ। वास्तवमा त अझ जातीय आधारमा कसैले कसैलाई भेदभाव गर्नु त छूत अछूतको व्यवहार गर्नु मानवीयताकै अपमान हो। मानवता विरोधी अपराध हो।
जुगौंजुगदेखि हाम्रो समाजमा जकडिएको त्यस्तो कुप्रथा र कुसंस्कारलाई नामेटै पार्न संविधानमै लेख्नु परेको हो कि कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन। धारा २४ (१) लेखिएको कुराको मर्म के हो भने हामी सबै नेपाली कोही ठूलो र कोही सानो छैनौं, हामी सबै बराबर छौं, सानो र ठूलो भनेर विभेद गर्न पाइन्न। हुन पनि मानिस जन्मँदै स्वतन्त्र जन्मन्छ र जन्म इच्छित कुरा होइन। जो कोही जो कसैको कोखबाट जन्मन्छ, जुनसुकै समुदायमा जन्मन्छ। रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका–६ भलुवाजोरका शेरबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो घरमा प्रवेश गरेको भनी छिमेकी १३ वर्षीया सरिता नेपालीलाई यातना दिनु जातीय आधारमा भएको अति मानवीय र घोर आपराधिक घटना हो।
पीडक परिवारलाई निरपराध बालिकालाई २० घण्टासम्म बाँधेर यातना दिएकोमा पछुतो वा अपराधबोध भएन। उल्टै बालिका घरभित्र पसेको भन्दै त्यसबापत पैसा असुलउपर गर्न पाउनुपर्ने माग गर्नुले तिनको चेतनास्तर कतिसम्म कमजोर र रुढि रहेछ भन्ने देखाउँछ। वास्तवमा ती बालिकामाथि जे भयो, त्यो पासविक र निकृष्टता हुँदै हो। त्यसले सिंगो नेपाली समाजको असभ्यता, चेतनाहीनता र क्रूरतालाई उदांगो पारेको छ। वास्तवमा त्यो मुलुकलाई कलंकित पार्ने घटना हो। आजको समयमा पनि नेपाली समाजले जातमा विश्वास गरिरहेको छ र त्यसकै आधारमा विभेदमात्रै होइन अपराध गर्न पनि उद्यत् हुनु गम्भीर विषय हो। संविधानमा लेखेर, कानुन बनाएर मात्रै यस्ता विभेद हट्दा रहेनछन्, मेटिँदा रहेनछन्। यसको मूल जरो पक्डेर त्यसलाई निर्मूल नपारी हुन्न भन्ने सन्देश र पाठ मन्थली काण्डले दिएको छ।
दोषी त्यो पीडक परिवार वा व्यक्तिमात्रै होइन। शासन सत्ता र राज्यको कमजोरी पनि हो कि ती नादान बालिका पशुझै बाँधिनुपर्यो। संविधानमा समानता लेखेर पुग्दैनथ्यो, त्यसअनुसारको व्यवहार गर्न, कानुनको कार्यान्वयन गर्न गराउन जे जे गरिनुपथ्र्यो, त्यो दायित्व पूरा गर्न कमजोरी हुँदा नै अझै मानिसहरूमा जातको अन्धविश्वास जीवित रहेको हो। संविधानको कार्यान्वयन भनेको चुनाव गर्नु, नयाँ सरकार बनाउनु हो मात्रै जस्तो गरी जसरी हाम्रा नेता र दलहरू रटान लगाइरहन्छन्, तिनको निधानमा पनि यो जातीय विभेदको कलंकको टीका टाँसिन पुगेको छ। कि संविधानको कार्यान्वयन भनेको वास्तवमै सबै जनतालाई समान व्यवहार हुने वातावरणको प्रत्याभूति हो। र, त्यो दायित्व दलहरू, शासन सत्ताको हो।
जातीय आधारमा भएका भेदभाव र अपराधका थुप्रै घटना मिलापत्रका आधारमा गाउँघरमै मिलाउने परिपाटी देखिन्छ। त्यसकै परिणाम आज १३ वर्षे सरिता नेपालीले यातना भोग्नुपर्यो। जनप्रतिधि, जान्नेसुन्नेहरू ठूलाबडाको नजाति नबन्नकै लागि यस्ता घटना मिलाउन उद्यत् भएका धेरै उदाहरण छन्। तसर्थ दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइहाल्ने, मिलाउन तम्सने, व्यावहारिक कुरा गरौं भन्दै पीडितलाई ललाइफकाई गर्नेहरूलाई मतियारका रूपमा लिने र कारबाही गर्ने गर्नुपर्छ। जुगौंदेखि पछि पारिएको समुदायले उठाएको आवाजलाई जातीयताको संज्ञा दिने, त्यो आवाजलाई फेरि कथित उच्च जातीय अहंकारका आधारमा पेलपाल गर्न खोज्ने घातक प्रवृत्ति समाजमा जीवित छ। ती सबैको उपचार मान्छेमान्छे सबै समान छ, कोही सानो र ठूलो जात छैन भन्ने चेतनाको व्यापक विस्तार र जातीय आधारमा विभेद र अपराध गर्नेलाई निर्विकल्प कानुनी कारबाही नै हो। होइन भने विस्तारै हट्दै जान्छ जातीय विभेद भन्न थालियो भने समाज धेरै पछि पर्छ। कुनै खास वर्ग र समुदायलाई अझै पछि राखेर मुलुकमा समृद्धि सम्भव छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
