नयाँ सहर आयोजना सुस्त

नयाँ सहर आयोजना सुस्त

फिदिम : ‘मध्यपहाडी लोकमार्गका महत्त्वपूर्ण १० स्थानलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गरिनेछ,’ सरकारले २०६८ सालको बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो। यससँगै पाँचथर सदरमुकाम फिदिम बजारलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढ्यो। तर, गज्जबको सहरको परिकल्पना गरेर बसेका फिदिमवासी अहिले निरास छन्।

‘नाम मात्र नयाँ भयो, काम पुरानै शैलीको छ,’ फिदिमका देवी न्यौपाने भन्छन्, ‘नयाँ सहरको अनुभुति हुने गरी केही काम पनि भएको छैन।’ दशक बितिसक्दा पनि सामान्य पूर्वाधारका कामबाहेक प्रगति हुन सकेको छैन। अहिले त योजना नै अलपत्र परेको छ। नयाँ सहर घोषणा गरेर नेता भने भ्रमको राजनीति गर्नमै व्यस्त छन्। सरकारले अर्बौं रकम खर्चसमेत गरिसकेको छ। तर, नयाँ सहरको स्वरूप तयार हुने छाँटकाँट छैन। फिदिम बजारको आधारभूत पूर्वाधार कसरी  बनाउने भन्ने रूपरेखा नै तयार भएको छैन। 

‘नयाँ सहर आयोजना नै अलमलमा परेको देखिन्छ,’ पाँचथर उद्योग वाणिज्य संंघका अध्यक्ष दीपक नेपाल भन्छन्, ‘ढुक्कले लगानी गर्ने वातावरण नै भएन।’ पहाडी क्षेत्रबाट तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँसराइलाई रोक्न सरकारले नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो। तर, घोषणामै सीमित हुने सम्भावना बढेको भन्दै स्थानीय निरास हुन थालेका छन्। फिदिममा सडक ग्राभेल गर्ने, नाली बनाउने, खेलमैदान बनाउने, पार्क निर्माण गर्ने र बिजुलीको पोल सार्ने काम थालिएको थियो। यी काम पनि अलपत्र छन्। जग्गाको समस्याका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको नयाँ सहर आयोजना फिदिमका प्रमुख विश्वराम प्रजापतिले सुनाए। 

‘अहिले सडक निर्माण र विस्तार कार्य मात्र भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सडक निर्माणले मात्र नयाँ सहर बन्ने होइन। योजनाबद्ध बस्ती विकासका लागि काम हुनै सकेको छैन।’

भौतिक पूर्वाधारका लागि जग्गाको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको प्रजापतिले बताए। नयाँ सहरमा बहुउद्देश्यीय हल, खेलमैदान, तरकारी फलफूल संकलन केन्द्र, पार्क निर्माण, बसपार्क बनाउने योजना छ। यी काम पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। आवश्यक बजेट र योजना नल्याउँदा समस्या भएको बताइएको छ। 

‘कनिका जस्तै बजेट छरिएको छ,’ फिदिमका अग्रज केदारनाथ बाँस्कोटा भन्छन्, ‘खुद्रा योजनाले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्न।’ फिदिममा नयाँ सहर योजनाको ३९ करोड ४५ लाख ३४ हजार खर्च भइसकेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी नहुँदा आयोजना प्रभावित भएको सरकारी पक्षको तर्क छ। ‘निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत लगानी भयो भने मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ आयोजना प्रमुख प्रजापति भन्छन्, ‘सरकारी लगानीले मात्र नयाँ सहर बन्न सक्दैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.