काठमाडौं : नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडकको काममा लापरबाही भएको छ। संसदीय टोलीले स्थलगत अध्ययनका क्रममा हालसम्म बनेका संरचनामा कमजोरी भेटाएको हो। रिटेनिङ वाल दबिएको, भत्किएको देखिएको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन्। उनका अनुसार भत्किएको कतिपय स्थलमा मर्मतसमेत गरेको पाइएको छ।
‘वर्षौंसम्म टिक्नुपर्ने एसियन मापदण्डको भनिएको सडक अहिल्यै भत्किने, मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले निर्माण कमजोरी रहेको स्पष्ट हुन्छ’, सभापति खड्काले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भनिन्। सभापति खड्काले रूख कटानमा पनि समस्या देखिएको बताइन्। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्दा नै ध्यान नदिएको पाइएको खड्काको भनाइ छ।
‘कतिपय स्थानमा सडकलाई चाहिनेजति स्थान नलिएको देखिएको छ’, सभापति
खड्काले भनिन्, ‘कामभन्दा बढी तल–माथि भएको देखिन्छ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित सांसद सम्मिलित टोलीले हालै स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। समितिको गत फागुन ११ गते बसेको बैठकले आयोजनाको प्याकेज नम्बर ४ र ५ को ठेक्का प्रक्रिया पूर्वतयारीको कार्य सम्पन्न नगरी सुरु गरेको कानुनसम्मत नभएको प्रश्न उठेको भन्दै यसको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालय र आयोजनालाई निर्देशन दिएको थियो। त्यही बैठकले संसदीय टोलीले फागुन २९ देखि चैत १ गतेसम्म स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुखलगायत सरोकारवाला सहभागी थिए।
अब चैत ८ वा ९ गते समितिको बैठक बसेर छलफल गर्ने सभापति खड्काले बताइन्। उनका अनुसार भएका काम के कति गुणस्तरीय छन् र पछिल्लो समय भएका ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। कामको गुणस्तरीयता, ठेक्का प्रक्रियाका विषयमा समितिले विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्ने उनले बताइन्।
द्रुतमार्ग निर्माणका लागि भएका ठेक्का प्रक्रियामा पनि अनियमितता देखिएको छ। सुरुङमार्गअन्तर्गत प्याकेज २ (धेद्रे र लेनडाँडा)को ठेक्का प्रक्रिया गलत भएको भन्दै गत २०७७ चैत १९ गते सार्वजनिक लेखासमितिले प्रश्न उठाएको थियो। अनियमितता भएको भन्दै समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन
दिएको थियो।
सेनाले गत वर्ष प्याकेज नम्बर २ (धेद्रे र लेनडाँडा) मा सुरुङ निर्माणका लागि चीनको पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई ठेक्का दिएको थियो। तर, लेखा समितिको निर्णय सेनाले बेवास्ता गर्दै आएको छ। चिनियाँ कम्पनीले कामसमेत अघि बढाएको छ।
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले पनि द्रुतमार्गबारे अध्ययन गरेको थियो। निर्माणको कार्यविधि नमिलेको पाइएको समितिका तत्कालीन सभापति रामनारायण बिडारीको भनाइ छ। खोकनाको जग्गा विवाद राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले राजनीतिक तहबाटै टुंग्याउनुपर्ने बिडारी ले बताए। द्रुतमार्गलाई आवश्यक बजेटको सुनिश्चिता गर्नुपर्नेे उनको भनाइ छ। ‘बजेट कहाँबाट ल्याउने ?’, उनले भने, ‘ऋण, विदेशी सहायता वा नेपालभित्रै स्रोत सुनिश्चित गर्ने हो ? यसबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ।’
वर्षौंसम्म टिक्नुपर्ने एसियन मापदण्डको भनिएको सडक अहिल्यै भत्किने, मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले निर्माण कमजोरी रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
कल्याणीकुमारी खड्का, सभापति, विकास तथा प्रविधि समिति
सडक निर्माणका लागि सेनाका १० वटा बेसक्याम्प छन्। खोकना, महादेवबेंसी, सिस्नेरी, महादेवटार, धेद्रे, लेनडाँडा, बुदुने, राजदमार, बागदेव, निजगढमा निर्माण कार्यका लागि बेसक्याम्प छन्। लामो विवादपछि मन्त्रिपरिषद्को ०७४ वैशाख १ को बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिएको थियो। २०७६ भदौ १ मा पीपीआर स्वीकृत भएको थियो। ७२.५ किलोमिटर लम्बाइको यो सडकको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब अनुमान गरिएको छ। प्रस्थानबिन्दु खोकना (० किलोमिटर)बनाइएको छ। तर, खोकना बुंगमतीमा नै जग्गा विवाद भएकाले जग्गा प्राप्ति गर्न नै समस्या भएको छ। ४ लेन हुने यो सडक पहाडी भूभाग २५ मिटर, तराईमा २७ मिटर चौडाइ हुनेछ।
यो सडक ललितपुरमा ७.७ किलोमिटर काठमाडौंमा ४.० किलोमिटर मकवानपुरमा ५३.२ किलोमिटर र बारामा ७.६ किलोमिटर हुने जनाइएको छ। सडकमा पुलको संख्या ८७ वटा हुन्छन्। ७५ मिटरसम्मको अग्लो गरी विशेष प्रकृतिको पुलः १६ वटा हुनेछन्। द्रुत मार्गमा ३ वटा सुरुङ निर्माण गरिने छन्। जसमा महादेवडाँडा सुरुङमार्ग ३.३५५ किलोमिटर धेद्रे सुरुङमार्ग १.६३० किलोमिटर, लेनडाँडा सुरुङमार्ग १.४३० किलोमिटर हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
