स्वास्थ्य सेवा विभागमा कर्मचारी ‘प्रोमोसन’मा आर्थिक चलखेल, अख्तियारले थाल्यो छानबिन

काठमाडौं: स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महत्वपूर्ण कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विभागमा पारामेडिक्सतर्फका कर्मचारीको स्तरवृद्धिमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

पारामेडिक्सतर्फ पाँचौं तहबाट छैटौं तहमा जान चलखेल भएको भन्दै गत माघ १४ मा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धानका लागि भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा दरबन्दी नभएका केही कर्मचारीलाई काजमा राखेर विभागका अधिकारीले आफू अनुकूल खटाएको पाइएको छ।

फागुन तेस्रो साता अख्यितारको टोली स्वास्थ्य सेवा विभाग पुगेको थियो। अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले यो अनुसन्धानको विषय भएकाले भन्न नमिल्ने बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो अनुसन्धानको विषय भएकाले भन्न मिल्दैन। सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीहरु स्वास्थ्य विभागमा जानुभएको हुनसक्छ।’

स्रोतका अनुसार पारामेडिक्सतर्फ पाँचौं तहबाट छैटौं तहमा जानका लागि एउटा टिम थियो। सो टिममा एक सयभन्दा धेरै कर्मचारीको काम भयो। स्वास्थ्य सेवा विभागले गत पुस २९ गते हेल्थ असिस्टेन्ट (पाँचौं तह)लाई जनस्वास्थ्य निरीक्षक (छैटौं तह)मा लैजाने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै एक कर्मचारीले आर्थिक उजुरी दिएका थिए।

स्तरवृद्धिका लागि पाँच वर्षको हकमा सुरु नियुक्ति भएका वा पाँचौं तहमा स्तरवृद्धि भइ सो तहको लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता पूरा भएको र कम्तिमा एक वर्ष अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

‘श्रीमान प्रमुखज्यू, दोगडाकेदार गाउँपालिकाअन्तर्गत् कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट वीरसिंह भाटसहित ३१ जनाको आन्तरिक हेल्थ असिसटेन्ट पदबाट जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदमा स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०७८ पुस २९ को निर्णयअनुसार स्तरवृद्धि भएको पाइएको छ। उनीहरुको स्तरवृद्धिपत्र वेवसाइटमा पनि राखेको देखिएन। गोप्य सूचनाअनुसार जनही ६० हजार रुपैँया उठाएको हल्ला आएको छ। यसमा सत्यता के हो? श्रीमान् छानबिन गरिपाउँ,’ एक कर्मचारीले दिएको उजुरीमा भनिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९ अनुसार पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा स्तरवृद्धिका लागि सम्बन्धित तहमा पाँच देखि ८ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। स्तरवृद्धिका लागि पाँच वर्षको हकमा सुरु नियुक्ति भएका वा पाँचौं तहमा स्तरवृद्धि भइ सो तहको लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता पूरा भएको र कम्तिमा एक वर्ष अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै, पाँचौं तहबाट छैठौं तहको स्तरवृद्धिका लागि आठ वर्ष सम्बन्धित तहमा सेवा गर्नुपर्ने अवधिको हकमा पाँचौं तहमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा भएका वा स्तरवृद्धि भएकामध्ये सो तहको लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता नभएकाको हकमा कम्तिमा एक वर्ष अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, ऐनविपरीत सेवा अवधि पूरा नभएका केही कर्मचारीलाई स्तरवृद्धि गरिएको बताइएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग प्रशासन र छैटौं तहमा जाने ग्रुप (लाभाञ्वित समूह)बीच आर्थिक लेनदेन भएको पीडित कर्मचारीहरु बताउँछन्। ‘एक जनाबाट लगभग ६० हजारका दरले रकम उठाए। पैसा उठाएर लगभग सय जनाको काम गरिदिए। त्यसपछि उनीहरुको स्तरवृद्धि भयो। झण्डै ५० लाख रकम उठाएका छन्,’ एक कर्मचारीले अन्नपूर्णसँग भने।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (संशोधनसहित २०७०) को दफा ९ को (१) अनुसार ऐनको दफा ९(४) बमोजिम जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो, सोही तहको काम गर्नेगरी ऐनको दफा ५ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ (संशोधनसहित २०७०) को नियम ७ बमोजिम विभागको माघ १८ को निर्णयानुसार बमोजिम स्तरवृद्धि गरी पदनाम दिइएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो, त्यही तहमा काम गर्ने उल्लेख छ। तर, समायोजन ऐन २०७५ ले तहगत प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ। जसकारण स्वास्थ्य सेवा ऐन र समायोजन ऐन बाझिएको देखिन्छ।