मधेस प्रदेशका मन्त्रीले भने- राजनीतिक दलमा नलागेका व्यक्ति 'अनागरिक'

मधेस प्रदेशका मन्त्रीले भने- राजनीतिक दलमा नलागेका व्यक्ति 'अनागरिक'

राजविराज: मधेस प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले बिना राजनीति दलका व्यक्तिहरु अनागरिक भएको दाबी गरे। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा आयोजित आदिवासी जनजाति महासंघ सप्तरीको चौथो अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री साहले बिना राजनीति दलको हुँ भन्नेलाई अनागरिक भनेर घोषणा गरिदिए।

आफ्नै पार्टी जसपाका जिल्ला कोषाध्यक्ष एवम् आदिवासी जनजाति महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष बृजमान तामाङको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन समारोहमा जोशिदै मन्त्री साहले बिना राजनीति दलको हुँ भन्नेलाई अनागरिकमात्र भनेर चित्त नबुझेपछि त्यस्तालाई देशद्रोहीको संज्ञासमेत दिए।

'कसैले बिना राजनीतिक दलको हुँ भन्छ भने ऊ अनागरिक हो, ऊ देशद्रोही हो,' साहले भने, 'गणतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा बिना राजनीति दलको मानिस हुँदैन। आफ्नो मत कतै न कतै जाहेर गर्नैपर्छ। अनिमात्र ऊ नेपालको नागरिक हो।'

एकैपटक पूरै प्रदेशमा विकास नभएको स्वीकार्दै आफूले जितेको निर्वाचन क्षेत्र सप्तरीको १ (ख)मा मात्र नभई १ (क) को प्रत्येक वडामा समेत आफूले विकास गरेको मन्त्री साहले दाबी गरे। आफूले मेहनत गरेर मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाएको बताउँदै उनले जनकपुरमा मुख्यमन्त्री वा कर्मचारीलाई गएर सोध्न आग्रह गरे।

'दिनरात नभनेर इमान्दारीपूर्वक काम गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रीको नाम १ नम्बरमा आउँछ,' उनले भने। उनले केही मानिसलाई मन्त्रीमाथि आरोप लगाउने र गाली गर्ने शोक भएको बताए। 'विष्णुजीलाई पनि त्यस्तै शोक लागेकोले मन्त्री, नेता भ्रष्टाचार भनिदिए,' उनले भने।

मन्त्री साहले फटाहा कुरा नगर्न र मिथ्या आरोप नलगाउन चुनौतीसमेत दिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता बिष्णुकुमार मण्डलले आमनेसामने भएर आपत्ति जनाए। मन्त्री बोलिरहँदा मण्डलले 'भ्रष्टाचारको प्रशस्त उदाहरण रहेको र आफूले भ्रष्टाचार प्रवृत्तिको विरोध गरेको' भन्दै आपत्ति जनाए।

मन्त्री बोल्नुअघि मण्डलले राजनीति दलका नेताहरुसँगै कार्यकर्ताहरु पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको र नेताहरुको नोकरचाकर भएकै कारण आदिवासी जनजातिको आन्दोलन बीचैमा तुहिने गरेको आरोप लगाएका थिए। मण्डलले आपत्ति जनाउँदै मन्त्री साहको भनाइ खण्डन गर्न थालेपछि मन्त्री साहले 'तपाईँ बोल्दा मैले बोलिनँ, म बोल्दा तपाईँ पनि नबोल्नुस्' भन्दै आफ्नो भनाइ अगाडि राखे।

छोरीलाई साइकल वितरण कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भनेर अख्तियारबाट जानी जानी मधेस सरकारको बदनाम गर्ने प्रयास भएको उनले बताए। अरुतिर औँला देखाउनेले आफूतिर हेर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री साहले भ्रष्टाचार गरेको भए प्रमाणसहित समातेर कारबाही गर्नुपर्ने बताए।

मन्त्री साहले आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य राजकुमार लेखीलाई समेत भगौडाको संज्ञा दिँदै मुर्ख र फटाहा नामाकरण गरे। लेखीलाई ठूलो भुँडी भएकाले एकै ठाउँमा बस्न नसकेको आरोप लगाउँदै मन्त्री साहले पूरा देशको जनजातिको नाममा लुटेकोले लेखी जसपामा बस्न नसकेको बताए। एमालेबाट राजनीति सुरु गरेका लेखी राजपाको महामन्त्री र जसपाको केन्द्रीय सदस्य हुँदै हालः एमालेको केन्द्रीय सदस्य छन्।

मन्त्री साहले लेखीलाई भगौडा, मुर्खको आरोप लगाउँदा लेखी भने शुभकामना मन्तव्य दिएर पार्टी कार्यक्रममा निस्किसकेका थिए। लेखीले सहीलाई सही र गलतलाई गलत नभनेसम्म अधिकार प्राप्त नहुने भन्दै जसपामा एकल जातीय नेतृत्व हाबी भएको आरोप लगाएका थिए। जसपाको कथनी र करनीमा अन्तर रहेको भन्दै लेखीले समावेशीको नारा लगाउने, सहिद बनाउन उस्काउने, विना उपलब्धी सरकारमा सामेल हुने र मुद्दाहरु बिर्सने अनी सरकारबाट हटने बित्तिकै पुनः एजेण्डा र जनता याद आउने रोगले जसपा ग्रसित रहेको लेखीले बताएका थिए।

लेखीको भनाईलाई खण्डन गर्दै मन्त्री साहले सप्तरी जिल्लाबाट मधेस प्रदेशको कार्यसमितिमा रहेका ५ जना र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५ जना नै फरक जातको रहेको बताए। जसपामा ५ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यमा आफूसहित, मृगेन्द्र सिंह यादव, रेणु यादव, मनिष सुमन र राजकुमार लेखी रहेको जानकारी दिँदै साहले जनजातिकै नाममा लेखी पनि कार्यसमिति सदस्य बनेको र अहिले उनले नै फटाहा कुरा गरेको बताए।

प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्रकान्त चौधरीले आदिवासी जनजातिका नाममा लामो संघर्ष भए पनि अझै अधिकार सुनिश्चित नभएको संक्षिप्त मन्त्रतव्य राखेपछि पार्टी कार्यक्रममा निस्किए। कार्यक्रममा जसपाका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले कम्युनिष्ट र कांग्रेसलाई पहिचान र संघीयताविरोधीको आरोप लगाउँदै लामो भाषण गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.