काठमाडौं : चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालस्थित अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, फ्रान्सलगायत मुलुकका कूटनीतिज्ञले तिब्बती शरणार्थी शिविर निरीक्षण गरेका छन्। काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले बुधबार जावलाखेलस्थित शिविर निरीक्षण गरेको उच्च सुरक्षा स्रोतले पुष्टि गरेको छ। उनीहरूले त्यहाँको भौतिक अवस्था र त्यहाँ बस्ने तिब्बतीको खानपान, बसाइ, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतबारे चासो राखेका थिए।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले पछिल्लो पटक नेपालमा भइरहेका चीनविरोधी गतिविधिबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतसँग महत्वका साथ प्रश्न उठाउने तयारी गरिरहेका छन्। यही बेला कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले तिब्बती शिविर निरीक्षण गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन भएपछिको परिवर्तित भूराजनीतिक र त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावित सुरक्षा अवस्था बुझ्न चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ शुक्रबार काठमाडौं आउँदै छन्। एमसीसी आफूविरुद्ध भएको चिनियाँहरूको बुझाइ छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले एमसीसी अनुमोदन हुनुअगावै नेपालमा वाङको भ्रमण गराउन चाहेका थिए। तर, त्यस बेला समयअनुकूल नभएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनबाट हुने कुनै पनि उच्च स्तरीय भ्रमणका लागि स्वीकृति नदिएको स्रोतले बताएको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रमलाई बेइजिङले नजिकबाट नियालिरहेको छ। आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन राष्ट्रपति सीले विशेष दूत बनाई वाङलाई नेपालको तीनदिने भ्रमणमा पठाउन लागेका हुन्।
चीनविरोधी गतिविधि बढेको भन्दै बेइजिङ नेपालका राजनीतिक दल र सरकारसँग सशंकित छ। नेपालमा बसोबास गर्दै आएका तिब्बती समुदायले गत फागुन २१ गते मनाएको ल्होसारको विषयमा पनि वाङले नेपाली पक्षसँग महत्वका साथ छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्। उक्त ल्होसार कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरी, बेलायती राजदूत निकोला पोलिट, स्वीसका राजदूत एलिजावेथ भोन काप्लर, अष्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी भोल्कलगायत अन्य कूटनीतिक अधिकारीको बाक्लो उपस्थिति थियो। सैद्धान्तिक रूपमा नेपालले एक चीन नीति अवलम्बन गरेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसको पालना नगरेको भन्दै चिनियाँहरू सशंकित भएका छन्।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल आएका बेला तिब्बती शरणार्थीको हकअधिकारका लागि संवेदनशील बन्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका थिए। सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग परिचयपत्र नपाएका तिब्बती शरणार्थीलाई ‘शरणार्थी परिचयपत्र’ दिन आग्रह गरेका थिए। चीनले तिब्बती पक्षमा भएका गतिविधि आफूविरोधी रहेको भनी टिप्पणी गर्दै आएको छ।
फागुन २१ को ल्होसार कार्यक्रममा चार मुलुकका राजदूतलगायत अन्य कूटनीतिज्ञको बाक्लो उपस्थिति भएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि चिनियाँ दूतावासले सोबारे परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयमा गम्भीर चासो राखेको थियो। चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गृहमन्त्री खाँडसँग भेटेर चीनविरुद्ध पछिल्लो पटक भएका गतिविधिबारे गम्भीर चासो राखेकी थिइन्।
नेपालमा शरणार्थीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका केही तिब्बती ‘शरणार्थी परिचयपत्र’ नहुँदा आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। गृह मन्त्रालयले सन् १९९५ पछि तिब्बती शरणार्थीका लागि शरणार्थी परिचयपत्र दिएको छ्रैन। नेपालमा बस्ने तिब्बतीले पनि शरणार्थी परिचयपत्रका लागि लबिङ गर्दै आएका छन्। अमेरिकी दूतावासले पनि तिब्बती शरणार्थी आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै तत्काल उनीहरूलाई परिचयपत्र दिन गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दै आएको छ। अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीसहित दूतावासका अधिकारीले परिचयपत्र पाउन बाँकीलाई परिचयपत्र दिन औपचारिक तथा अनौपचारिक ढंगले सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन्।
तर, चिनियाँ दबाबमा सरकारले यहाँका बाँकी शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिन अस्विकार गर्दै आएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ आउने भएपछि गृह मन्त्रालयले उनी लक्षित सुरक्षा योजना बनाएको छ। गृह मन्त्रालयले तीनवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिँदै सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको अग्रिम व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। विगतमा चीनविरोधी व्यक्ति र संस्थालाई निगरानीमा राख्न गृहले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। प्रहरीले लाजिम्पाटस्थित तिब्बती शरणार्थीको मुख्य कार्यालयलगायत उपत्यकामा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरमा निगरानी बढाएको छ। ललितपुरको जावलाखेल, काठमाडौंका स्वयम्भू र बौद्धमा शिविर छन्।
वाङ नफर्किएसम्म तिब्बती नेता र विगतमा चीनविरोधी प्रदर्शन र गतिविधि गर्दै आएका व्यक्तिमाथि निगरानी राखिने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फडिन्द्रमणि पोखरेलले सुरक्षा योजनाबारे बोल्न नमिल्ने बताए। गृह प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘योबारे बोल्न मिल्दैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
